‘राहुल राजसंन्यास!’ हा अग्रलेख (२७ मार्च) वाचला. आधीच अदानीप्रकरणी मोदी सरकार संशयाच्या फेऱ्यात अडकले असताना भाजपने राहुल गांधीना लक्ष्य करून स्वत:पुढील अडचणींत भर घातली आहे. काँग्रेसला यापुढील पावले फार जपून टाकावी लागतील. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास ऐतिहासिक सत्य काहीही असले तरी राहुल गांधींना सावरकरांवर टीका करणे टाळावे लागेल. कारण महाराष्ट्रात काही उच्च मध्यमवर्गीय व तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांत सावरकरांविषयी ममत्व आहे. त्यामुळे सध्याचे भाजप- शिवसेना सरकार व मनसे यांनी धार्मिक मुद्दय़ांवर भावनिक राजकारण करत उद्धव ठाकरेंची कोंडी करण्यास आत्तापासूनच सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळेच कालच्या मालेगावच्या सभेत उद्धव ठाकरेंना बॅकफूटवर जात राहुल गांधींना इशारा देणे भाग पडले. कर्नाटकात टिपू सुलतान, हिजाब आदी मुद्दे उपस्थित करून भाजपने आपली पुढील रणनीती काय असणार आहे याची जाणीव करून दिलीच आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था आदी आव्हानांना तोंड देण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरत असल्याने काही राज्यांतील येत्या विधानसभा व त्यापुढील लोकसभा निवडणुका लव्ह जिहाद, हिंदू-मुस्लीम, मंदिर-मशीद याच भावनिक मुद्दय़ांवर लढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार हे उघड आहे. त्यामुळे या भावनिक सापळय़ात न अडकता लोकांसमोर समर्थ पर्याय उभा करण्याची जबाबदारी मोठा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसवरच आहे व त्यावरच देशाचे भवितव्य ठरणार आहे. डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) होतकरू तरुणांना संधी द्या! ‘राहुल राजसंन्यास!’ हा अग्रलेख वाचला. राहुल गांधी पक्षाचे पदाधिकारी असोत वा नसोत त्यांची पक्षावरील पकड सैल होणार नाही. मध्यंतरी पक्ष नेतृत्वाविषयी आपले मत व्यक्त करणारे पत्र गुलाब नबी आझाद, सचिन पायलट, कपिल सिबल, शशी थरूर आदींनी लिहिले होतेच. पण ही त्यांची टीका राहुल गांधींनी निष्प्रभ ठरविली. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे संसदेचे सदस्यत्व नसले किंवा पक्षाचे कुठलेही पद नसले तरी त्यांचे पक्षावरील प्रभुत्व कायम राहील. पक्ष नव्या उमेदीने उभा करायचा असेल तर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. सचिन पायलट, शशी थरूर, पृथ्वीराज चव्हाण, भाई जगताप यांच्यासारख्या संयमी होतकरू आणि अभ्यासू सदस्यांवर योग्य जबाबदारी सोपविणे आणि त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण संघटना कमकुवत करते. नवीन होतकरू सदस्यांना योग्य संधी दिली तरच काँग्रेस पक्ष कात टाकेल आणि राहुल गांधींच्या या ‘राजसंन्यासा’तून पक्षास उभारी येईल. अशोक आफळे, कोल्हापूर ही लोकशाहीची शोकांतिका ‘राहुल राजसंन्यास!’ हा अग्रलेख वाचला. अदानी-मोदी संबंधांबाबत राहुल गांधी यांनी घेतलेली भूमिका भारतीय जनता पक्षाला झोंबली आहे. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मोदी सरकारला द्यायचीच नसावीत. त्यामुळे त्यांनी येनकेनप्रकारेण राहुल यांना संसदेतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर सुरत न्यायालयाचा निकाल आला! चार वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणाचा निकाल नेमका याचवेळी कसा आला आणि त्या प्रकरणात जास्तीत जास्त असलेली शिक्षा कशी दिली गेली, याचेही आश्चर्य वाटत आहे. काँग्रेसने ६० वर्षांत त्यांचे विरोधक संपवले आता भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या विरोधकांना संपविण्यासाठी खालची पातळी गाठत आहे, पण यात लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. याचे भान ना काँग्रेसला आहे ना भाजपला! ही जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल! राजकुमार कदम, बीड बौद्धिक खबरदारीच्या कसोटीवर राहुल नापास ‘राहुल राजसंन्यास!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘यात्रेनंतरच्या यातना’ (लोकसत्ता- ३१ जानेवारी) या संपादकीयात राहुल गांधींनी अकारण टीकाटिप्पण्या न करण्याची बौद्धिक खबरदारी घेण्याबाबत भाष्य केले होते. आज देशात अघोषित आणीबाणीसदृश परिस्थिती असताना राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसच्या पुढाकाराने एकात्म गोळीबंद भूमिका आकाराला यायला हवी. विविध सामाजिक राजकीय घटकांना लोकशाही रक्षणाच्या एककलमी कार्यक्रमाअंतर्गत एकत्र आणण्यासाठी राहुल गांधींनी पुढे यायला हवे. मात्र राहुल गांधींनी वैचारिक स्पष्टतेच्या खटाटोपात व्यापक हिंदूत्वाचा हिरिरीने पुरस्कार करणाऱ्या सावरकरांना अकारण पुनश्च रिंगणात ओढले आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील सर्वसमावेशकता धोक्यात असताना असा वाद उकरून राहुल गांधी हुकूमशाहीविरोधातील होकायंत्र डळमळीत करत आहेत. खेरीज अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या मतपेढी बांधणीच्या कार्यक्रमाला हातभार लावत आहेत. सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा) ..तर प्रादेशिक नेत्याने नेतृत्व करावे ‘राहुल राजसंन्यास!’ हे संपादकीय वाचले. भाजपचे बुरूज काबीज करावयास हवे हे मान्य, पण त्यासाठी राहुल गांधींसारखी निसरडी घोरपड कशाला हा प्रश्न पडतो. वादग्रस्त विधाने करण्याची त्यांना सवयच लागली आहे असे दिसते. ‘मी सावरकर नाही गांधी आहे, मी माफी मागणार नाही’ हे त्यांचे ताजे वक्तव्य याचे उत्तम उदाहरण आहे. शिवसेना या आपल्या सहकारी पक्षाच्या मताला आपण काहीच किंमत देत नाही हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. अशाने विरोधी पक्षांचे ऐक्य स्थापन होणे कठीण दिसते. काही निवडक प्रांत सोडले तर काँग्रेसला इतर ठिकाणी फारशी आशा ठेवता येणार नाही. अदानींचा मुद्दा इतका मोठा नाही की त्यावर निवडणुका जिंकता येतील. २०२४ मध्ये वाढूनवाढून काँग्रेसच्या लोकसभेतील जागा किती होतील, हा प्रश्नच आहे. भाजपला मुख्य आव्हान काँग्रेसकडून नसून प्रादेशिक पक्षांकडून आहे. जी आघाडी होईल तिचे नेतृत्व काँग्रेसकडे राहीलच याची खात्री नाही. आम्ही म्हणू तोच पंतप्रधान असा आग्रह धरण्याइतकी ताकद आता काँग्रेसकडे राहिलेली आहे का, याबद्दलही शंका आहे. राहुल यांनी लादलेला का असेना, अखेर राजसंन्यास घेतला तर प्रादेशिक पक्षातील एखादा प्रभावी व अनुभवी नेता आघाडीचे नेतृत्व करेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. प्रमोद पाटील, नाशिक सावरकरांपेक्षा जास्त शिक्षा मागून घ्या ‘राहुल राजसंन्यास!’ हा अग्रलेख पूर्णपणे एकांगी वाटतो. शेवटच्या रकान्यात तर १९७८ साली इंदिरा गांधी यांना मोरारजी देसाई यांनी सूडबुद्धीने अपात्र ठरवले म्हटले आहे. वास्तविक त्या वेळी झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण अशी लढत झाली होती. काँग्रेस पक्षाने त्या वेळी घोळ घातला होता आणि इंदिरा गांधी अलाहाबाद येथील निवडणुकीत पराभूत झाल्या होत्या. मात्र निवडणूक आयोगास हाताशी धरून त्यांनी स्वत:ला विजयी घोषित केले होते. त्या वेळी विरोधी उमेदवार असलेले राजनारायण यांनी न्यायालयात जाऊन निवडणूक आयोगाचे निर्णय कसे चुकीचे आहेत, हे दाखवून दिले होते आणि त्यामुळे इंदिरा गांधी यांना एक दिवसाची शिक्षाही झाली होती. याचा फायदा इंदिरा गांधी यांनी सहानुभूती मिळवून घेतला. त्याचा उल्लेख येथे न करता फक्त सूडबुद्धी असा करण्यात आलेला आहे. वास्तविक ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधी यांनी सहानुभूती मिळवली तशी सहानुभूती मिळविण्याची कला राहुल गांधी यांच्याकडे नाही. हे नेते फक्त अदानी अदानी करतात, मात्र त्यांचे सरकार असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड या ठिकाणी मात्र अदानींच्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणावर काम देण्यात आले आहे. अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला, मिहद्रा या उद्योगांशी संबंधित घराण्यांशिवाय अर्थव्यवस्था विकसित होणे शक्य नाही. त्यांचे राजकारण्यांशी संबंध राहणारच. राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा यशस्वी झाली नाही म्हणून त्यांनी वादग्रस्त विषय उकरून काढले आहेत. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल अकारण वाद उकरून काढला गेला. ‘माफी मागायला मी सावरकर नाही गांधी आहे’ असे ते म्हणाले. आता त्यांनी स्वत: न्यायालयाकडून अंदमानमध्ये दोन वर्षांची शिक्षा मागून घेतली पाहिजे. सावरकरांनी ११ वर्षे ज्या पद्धतीने शिक्षा भोगली होती, की अतिशय साधारण होती, हे जनतेला दाखवण्यासाठी राहुल गांधी यांनीही त्या पद्धतीची शिक्षा स्वत:हून मागून घेतली पाहिजे. सुदर्शन गुलाबचंद मिहद्रकर, सोलापूर काँग्रेसने ‘मनमोहन सिंग २.०’चा प्रयोग करावा ‘राहुल राजसंन्यास!’ हा अग्रलेख वाचला. आपण कॉँग्रेसने ‘मनमोहन सिंग २.०’ प्रयोग करून पाहिला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ही गोष्ट व्यवहार्य आहे पण ती काँग्रेसने किमान २०२१ नंतर तरी कार्यक्रम पटलावर घेतली पाहिजे होती तर आजपर्यंत परिस्थितीचा अंदाज आला असता. राहुल गांधींना गेल्या १८ वर्षांत स्वत:चा ठसा उमटवता आला नाही, काँग्रेसला गेल्या नऊ वर्षांत राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश सोडून कुठेही विधानसभा निवडणुकासुद्धा जिंकता आल्या नाहीत. आता नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत राहुल गांधी काँग्रेसच्या बाजूने बाजी पलटून दाखवतील, असे वाटत नाही. तरीही शेवटचा उपाय म्हणून काँग्रेसने लोकसभा २०२४ साठी ‘मनमोहन सिंग २.०’च्या रूपाने नव्या चेहऱ्याचा प्रयत्न करून पाहावा. पराग देशमुख, ठाणे
