‘डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा?’ हा अग्रलेख व ‘आरोग्य हक्काचे राजकारण’ हा लेख (लोकसत्ता- ३० मार्च) वाचला. राजस्थान सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना हा सामान्यांच्या अतिशय जिव्हाळय़ाचा निर्णय घेतला, तो कौतुकास्पद आहे. या कायद्यामुळे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर रुग्णाला सेवा नाकारू शकणार नाहीत. कायद्यातील तरतुदीनुसार रुग्णाचे हक्क डावलून केवळ स्वत:चे हित जोपासणे डॉक्टरांकडून अपेक्षित नाही. आज आरोग्यविषयक गुंतागुंत वाढली असून नवनवे आजार बळावत आहेत. काही वेळा आवश्यकता नसतानाही खर्चीक चाचण्या करून घेतल्या जातात. त्यामुळे आरोग्यावरील खर्च वाढतो. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने केलेला कायदा आवश्यक ठरतो. मात्र कायदा लागू करताना संपकरी डॉक्टरांचीही मते लक्षात घेऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीत प्रभावी सहभाग घेणे आवश्यक ठरते. देशात धोरणे, कायदे व योजना या सर्वसहमतीने आणि लोकहितार्थ तयार केल्या जातात. अशा योजना, कायद्यांची कसोटी अंमलबजावणीच्या आघाडीवर लागते. योग्य व्यक्तीस व योग्य वेळी उपचार उपलब्ध झाले तरच कायदा यशस्वी झाला असे म्हणता येते. अन्यथा बिले फुगविणे, उपचार देताना निकटवर्तीयास प्राधान्य, उपचार नाकारला असता पुढील कायदेशीर लढा लढण्यास होणारा विलंब किंवा टाळाटाळ आदी अडचणी संभवू शकतात. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सोबतच असा कायदा संपूर्ण देशासाठी तयार करून राबवता येईल का, याची चाचपणी केंद्र सरकारने करावी. नवनाथ रुख्मनबाई डापके, सिल्लोड डॉक्टरांनी आपला खांदा राजकारण्यांना वापरू देणे अयोग्य ‘डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा?’ हा अग्रलेख ( ३० मार्च) वाचला. आरोग्य हा सर्व नागरिकांचा मूलभूत अधिकार ग्राह्य मानून आणि रुग्ण केंद्रस्थानी ठेवून राजस्थान सरकारने (आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून का होईना!) केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत’च्या धर्तीवर एक चांगली योजना आणली; पण केवळ सत्ताधारी श्रेयाचे धनी व्हायला नकोत, हा हेतू बाळगून विरोधी पक्षाने त्यात खोडा घालण्यास सुरुवात केली आहे. या दळभद्री राजकारणात नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, याबद्दल त्यांना तिळमात्रही खेद, ना खंत! अनायासे राजकीय बळ प्राप्त झाल्याने रुग्णसेवा नाहक वेठीस धरणे अयोग्य आहे, याचा डॉक्टरमंडळींना साफ विसर पडला आहे. उच्चशिक्षित आणि पवित्र कार्य करणाऱ्यांनी राजकारण्यांना त्यांच्या स्वार्थासाठी आपला खांदा वापरू देणे, हे तर सर्वथा असमर्थनीय आहे, याचे भान अवश्य ठेवावे! बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) डॉक्टरांना पैसे परत मिळण्याची शाश्वती नसावी ‘डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा?’ हे संपादकीय वाचले. कोणतीही योजना आणताना गाजावाजा करावा लागतो. उत्सव साजरा करून, नंतर योजना कशी आपले आयुष्य बदलेल हे सांगून मग ती अमलात आणायची, असा पायंडा गेल्या काही वर्षांपासून पडला आहे. हे कदाचित अशोक गेहलोत यांना ठाऊक नसेल म्हणूनच त्यांनी विरोधी पक्षांच्या हातात आयते कोलीत दिले. नोटाबंदी किती अत्यावश्यक होती याचा जसा प्रचार केला गेला व त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फायद झाल्याचा जावईशोध जसा लावला गेला, त्यापेक्षा ‘आरोग्य हक्क कायदा’ ही काळाची गरज कशी आहे, हे पटवून देणे आवश्यक होते. बऱ्याच खासगी रुग्णालयांनी सरकारकडून सवलतीच्या किंवा नाममात्र दरात जमीन भाडेतत्त्वावर अथवा विकत घेतलेली असते. वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात या रुग्णालयांना सरकार जमेल ती मदत करते. आरोग्य हक्क कायद्याला विरोध करणारे बहुतेक खासगी डॉक्टरच आहेत! सरकारकडून पैसे वेळेवर मिळतील की नाही याची शाश्वती त्यांना नसावी म्हणून त्यांच्याकडून विरोध होत आहे. परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) टक्केवारी संस्कृतीस डॉक्टर अपवाद कसे ठरतील? ‘डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा?’ हा अग्रलेख वाचला. टक्केवारीच्या संस्कृतीमुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च क्षमतेबाहेर गेला आहे. साहजिकच डॉक्टर झाल्यानंतर शैक्षणिक कर्ज फेडण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ही व्यवस्था गुंतागुंतीची झाली आहे. वैद्यकीय शिक्षण मोफत देणे आवश्यक आहे. परंतु टक्केवारीच्या संस्कृतीत हे बसत नाही. जोपर्यंत आपण टक्केवारीच्या संस्कृतीचा त्याग करत नाही, तोपर्यंत सदाचाराची वक्तव्ये निष्फळ आहेत. खासगी रुग्णालय चालविणे फार मोठी खर्चीक बाब असते. साहजिकच वैद्यकीय सेवा ताबडतोब द्या, असे म्हणणे माणुसकीचे असले, तरीही परवडणारे नाही. डॉक्टरांचे पगार, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, व्यवस्थापन आणि आधुनिक यंत्रे यांचा खर्च भागविणे अपरिहार्य असते. त्यामुळे केवळ डॉक्टरांवर उपचारांची सक्ती करून लोकांची सहानुभूती मिळवता येणार नाही. ‘मिजास’ हा शब्द खटकणार आहे. रुग्णास उपचार देणे हे डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे, हे मान्यच पण वाढलेला वैद्यकीय खर्च कोण करणार याचे उत्तर आधी दिले पाहिजे? युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे शासनावर अविश्वास की भाजपला समर्थन? आयुष्मान भारत ही सामान्य माणसाला परवडेल अशी आरोग्य योजना भाजपने आणली असली तरी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ही मुळात काँग्रेसने दीर्घकाळ राबवली होती. भाजपने तीच योजना महात्मा जोतिबा फुले या नावाने आणली. श्रेय लाटणे हाच त्यामागचा उद्देश होता. राजस्थान सरकार आरोग्य हक्क कायदा आणणार म्हटल्यावर डॉक्टरांच्या संघटना विरोध करत आहेत. गरजूंना शिधापत्रिका दाखवून ज्या योजनांचा लाभ मिळत होता, त्यातही काही रुग्णालयांनी जो गैरप्रकार केला तो सर्वश्रुत आहेच. अशा शासकीय योजनांत कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते आणि तेच खासगी रुग्णालयांना नको असते, त्यामुळे या योजनेकडे रुग्णालयांनी पाठ फिरवली होती. भाजपला राजस्थानात मात्र ही योजना नको आहे. याचे फळ काँग्रेसला आगामी काळात मिळेल अशी भीती त्यांना वाटत असावी. गरिबांना मोफत आरोग्य हक्क मिळण्यात खुद्द डॉक्टरच खोडा घालत आहेत, त्यामुळे त्यांचा नेमका शासनव्यवस्थेवर अविश्वास आहे की त्यांचे भाजपला अप्रत्यक्ष समर्थन आहे, हे कळत नाही. पण या कायद्यामुळे सामान्य माणसाला उपचारांअभावी प्राण तरी गमवावे लागणार नाहीत. सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर हस्तक्षेपाचे व्यसन ‘डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा?’ हा अग्रलेख वाचला. आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असेल, तर आरोग्यसुविधा देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी सरकारांचीच आहे. पण या जबाबदारीपासून सरकारांनी नेहमीच पळ काढला आहे. राजस्थान सरकारचा निर्णय हे याच पलायनवादी वृत्तीचे प्रतिबिंब! दर्जेदार सुविधा देणे हे सरकारांचेच काम. पण ते न करता खासगी रुग्णालयांनी काय करावे आणि काय करू नये, यावर नियंत्रण ठेवणे हे आयत्या पिठावर रेघोटय़ा ओढण्यासारखे आहे. न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाला आणीबाणीच्या वेळी खासगी किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचार देणे बंधनकारक केले आहे. अशा स्थितीत सरकारी आरोग्यव्यवस्था लुळीपांगळी ठेवणारी सरकारेच सर्वाधिक दोषी ठरत नाहीत काय? तसे असेल तर सरकारांनी आरोग्यव्यवस्था अधिकाधिक निर्दोष करायला हवी. ती केल्यानंतर अशा हस्तक्षेपवादी धोरणांची गरजच उरणार नाही. तुषार कलबुर्गी, धनकवडी (पुणे) आरोग्य सेवेत तरी राजकारण आणू नका! ‘डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा?’ हे संपादकीय (३० मार्च) वाचले. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि खासगी आरोग्यव्यवस्था ही दोन टोके आहेत. नफा कमावणे हा खासगी रुग्णालयांचा उद्देश असतो. मोठय़ा रुग्णालयांत दाखल झाल्यास कराव्या लागणाऱ्या असंख्य तपासण्या, विविध उपचार, औषधे, विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सल्ले इत्यादींची बिले सरकारदरबारी पोहोचविणे आणि संथ सरकारी प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचा परतावा मिळविणे ही खासगी रुग्णालयांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरण्याची भीती आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांवर रुग्णसेवा ही प्रथम प्राथमिकता आहे, असे सांगून दबाव आणणे आणि निर्णय बंधनकारक करणे चुकीचे ठरेल. भारतात गरजूंना परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवा देणाऱ्या अन्यही अनेक योजना आहेत. त्यांना बळकटी देणे उपयुक्त ठरेल. खासगी आरोग्य क्षेत्रावर नियंत्रण हवे, परंतु किमान आरोग्य सेवेत तरी राजकारण आणू नये. रोहित साहेबराव काटकर, छत्रपती संभाजीनगर सर्वच पक्षांनी विखारी वक्तव्यांविरोधात एकत्र यावे काही संकुचित मनोवृत्तीच्या (प्रामुख्याने राजकीय) लोकांकडून सामाजिक सलोख्यात अडथळा आणणारी विखारी भाषणे केली जात आहेत. निरर्थक मुद्दय़ांवर वाद झडत आहेत. अभिव्यक्ती व भाषणस्वातंत्र्याचा यथेच्छ दुरुपयोग करणाऱ्यांना वेळीच समज न दिल्यास धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते. सर्वच राजकीय पक्षांत असे वाचाळवीर आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचा संकल्प केला पाहिजे. विखारी भाषणे करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला राजकीय अभय मिळणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर (यवतमाळ) अशा वक्तव्यांची न्यायपालिकेने स्वत: दखल घ्यावी ‘धर्माचे राजकारण द्वेषोक्तीचे मूळ; सर्वोच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३० मार्च) वाचले. स्वातंत्र्यानंतर भारतात सर्व धर्मीयांना समानतेची वागणूक मिळेल अशी ग्वाही देण्यात आली. देश धर्मनिरपेक्ष राहील अशाच पद्धतीने देशाची घटना तयार करण्यात आली. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिकेने देशाचा कारभार धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर चालावावा, असेही घटनेला अपेक्षित होते; परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदूराष्ट्राच्या संकल्पनेचा उघडपणे प्रचार केला जात आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांची हिंदूंचा अत्यंत प्रभावी नेता म्हणून उघडपणे प्रसिद्धी करण्यात आली. मोदींनीसुद्धा विविध निवडणुकांत मुस्लीम समाजाविरोधात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विद्वेषपूर्ण विधाने केली. कब्रस्तान व स्मशान किंवा ईद व दिवाळी यांसारख्या विषयांवर टिप्पण्या केल्या. विरोधी पक्षनेत्यांची मुल्ला-मौलवी म्हणून टवाळकी केली. अगदी ख्रिश्चन आयुक्तांनादेखील सोडण्यात आले नाही. विलेपार्ले येथील पोटनिवडणुकीत धर्माच्या आधारावर मते मागितल्यामुळे सुरेश प्रभू यांना त्यांची आमदारकी गमावावी लागली होती आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना सहा वर्षे मतदानाचा हक्क गमवावा लागला होता. आता उघडपणे हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावर मते मागितली जातात आणि निवडणुकीच्या तोंडावर धार्मिक वाद उकरून काढले जातात. अशा वेळी केवळ इशारे न देता न्यायपालिकेने पुढाकार घेऊन धार्मिक विद्वेष पसरविणाऱ्यांविरोधात स्वत:हून (sue motto) कारवाई केली तरच धर्मनिरपेक्षतेस संरक्षण मिळू शकेल. धर्माच्या नावाखाली द्वेष पसरविणाऱ्या मुस्लीम संघटनांवर बंदी घातली जाते आणि ते योग्यच आहे. त्याच धर्तीवर देशाला हिंदूराष्ट्र घोषित करण्याचा प्रयत्न हादेखील एक घटनाद्रोहच आहे. गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी (मुंबई) फाळणी ते हिजाब हेसुद्धा राजकारणच! ‘धर्माचे राजकारण द्वेषोक्तीचे मूळ’ हे वृत्त वाचले. यासंदर्भात आढावा घेताना स्वातंत्र्य मिळाले त्या काळापासून सुरुवात करावी लागेल. स्वातंत्र्य मिळतानाच काश्मीरचा लचका तोडला गेला. तरीही पाकिस्तानला आपला धाकटा भाऊ समजा आणि कराराप्रमाणे त्यांना अमुक एक कोटी द्या हा आग्रह एक प्रकारे धर्माचे राजकारणच होते. ‘हाज सबसिडी’, ‘अल्पसंख्याक आयोग’ इ. प्रकारही धर्माचे राजकारणच आहेत. रामजन्मभूमी वाद इतकी दशके प्रलंबित ठेवणे हेही धर्माचे राजकारणच होते. तसेच अमुक एका संस्थेचा गणवेश ठरवून दिलेला असताना आम्हाला हिजाब परिधान करण्याचा हक्क आहे, असे म्हणत न्यायालयाकडे दाद मागणे हाही धर्माच्या राजकारणाचाच भाग आहे. अशी आपल्या देशातली अनेक उदाहरणे देता येतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाला आज अचानक धर्माच्या राजकारणावर टिपण्णी का करावीशी वाटली असावी? राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई) बापट यांनी भारत-पाक मैत्रीला पाठिंबा दिला होता २००६-०७ सालची गोष्ट आहे. ‘पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस अँड जस्टिस’च्या वतीने पाकिस्तानातील नाटय़ कलाकारांचे भगतसिंगांच्या जीवनावरील नाटकाचे खेळ भारतात आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी गिरीश बापट यांनाही एक खेळ आयोजित करायचा होता, पण ते वेळेअभावी शक्य झाले नाही. म्हणून बापट यांनी सर्व कलाकारांना कसबा गणपती येथील त्यांच्या कार्यालयात मेजवानी दिली होती. या कलाकारांनी कसबा गणपतीचे दर्शन घेतले होते. ‘हिंदूस्थान झिंदाबाद’च्या घोषणेबरोबरच ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणाही कसबा गणपती चौकात घुमल्या होत्या. शेजारी देशांच्या या परस्पर विजयघोषांचा संगम बापट यांच्यामुळे झाला. त्या काळात काँग्रेस, समाजवादी, जनसंघ, कम्युनिस्ट अशा विविध पक्षांचे लोक सहजपणे एकमेकांच्या कार्यालयांत जात. कटुता नव्हती आणि द्वेष नव्हता. गिरीश बापट यांच्या स्मृतींना अभिवादन! विनय र. र., पुणे माफीपत्रे नव्हेत, राजबंद्यांच्या सुटकेचे अर्ज! ‘सोयीस्करतेची सवय’ हा अग्रलेख (२९ मार्च) वाचला. राहुल गांधी यांच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबतच्या लहरी बडबडीवर ‘लोकसत्ता’कारांनी समतोल भाष्य करावे, ही खूप दिवसांपासूनची अपेक्षा होती. ती या संपादकीय लेखाने पूर्ण झाली. वस्तुत: राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा महाराष्ट्रात येताच त्यांनी सावरकरांचा माफीवीर म्हणून जाहीरपणे आणि अकारण अवमान केला, त्याच वेळी समस्त महाराष्ट्राने त्यांचा पक्ष/ विचारभेद विसरून समाचार घ्यायला हवा होता. कारण सावरकरांचे मोठेपण केवळ त्यांच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदानापुरतेच मर्यादित नाही. स्वकीयांचा रोष पत्करून त्यांनी हिंदू धर्मातील अस्पृश्यता, जातिभेद, कर्मकांडे आणि स्थितिशीलतेवर केलेले प्रहार, एक प्रतिभावान कवी, नाटककार आणि साहित्यिक म्हणून मराठी भाषा विकसित आणि समृद्ध करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि विज्ञानवादाचा केलेला पुरस्कार आणि प्रचार हे मराठी माणसाला तरी अपरिचित नसावेत. त्यांच्या काही काव्य/नाटय़गीतांनी आणि साहित्यिक कृतींनी मराठी भावविश्वात मानाचे स्थान मिळविले आहे. म्हणूनच राहुल गांधींचे ते बालिश वक्तव्य महाराष्ट्राचाच अवमान करणारे होते. सावरकरांच्या कथित माफीपत्रांविषयी, त्यातील सोयीचे तेवढेच शब्दप्रयोग निवडून सामान्यजनांत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. वस्तुत: ही पत्रे अंदमानच्या नरकपुरीतून सुटण्यासाठी, वकिली कौशल्याचा वापर करून लिहिलेले सुटकेचे अर्ज आहेत. त्यात केवळ त्यांच्या एकटय़ाच्या सुटकेसाठीची आर्जवे नाहीत. अंदमानच्या कराल तुरुंगातून त्यांच्यासह सर्वच राजबंद्यांची सुटका करावी ही त्यांची मागणी होती. एका अर्जात ते शेवटी लिहितात ‘केवळ माझ्या सुटकेसाठीच मी हे लिहीत आहे असे सरकारला वाटत असेल आणि माझ्या सुटकेमुळे इतरांचीही सार्वत्रिक सुटका होण्यात अडथळा येत असेल तर मी सोडून इतरांची सुटका करा. त्यातच मला माझ्या सुटकेचे समाधान मिळेल.’ सावरकरांच्या कथित माफीपत्रांबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित ठेवला जातो. १४ वर्षांच्या कठोर कारावासानंतर त्यांची सुटका झाली. परंतु ही सुटका बिनशर्त नव्हती. त्यांना १९२४ ते १९३७ अशी १३ वर्षे रत्नागिरीत गुप्तहेरांच्या नजरेखाली स्थानबद्ध करण्यात आले होते. ही प्रत्यक्षात नजरकैदच होती. ब्रिटिश चाणाक्ष होते. ते सावरकरांचा वकिली कावेबाजपणा आणि त्यांच्यापासूनचा धोका ओळखून होते. सावरकरांना सलग २७ वर्षे ब्रिटिशांच्या नियंत्रणात राहावे लागले, यातच सावरकरांचे मोठेपण अधोरेखित होते. सुधाकर पाटील, उरण अधिवेशनात मांडल्या न गेलेल्या प्रश्नांचाही अभ्यास व्हावा ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे साध्य’ हा लेख (३० मार्च) वाचला. संपर्क संस्थेने प्रश्नाचे वर्गीकरण करून अभ्यास केला हे ठीक आहे. परंतु जे प्रश्न पटलावर आलेच नाहीत त्यांचे काय झाले, या प्रश्नांची उत्तरे भयावह आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची तीन वर्षांपासून भेट होऊ न शकल्याने शीतल गादेकर (धुळे) यांनी अखेर जीवनयात्रा संपवली. संगीता डावरे (नवी मुंबई) यांच्या पतीवर चुकीचे उपचार झाल्याने अपंगत्व आले. त्यांच्यावर न्यायासाठी झगडत असताना टोकाची भूमिका घेऊन विष प्राशन करण्याची वेळ आली. अपंगांच्या अनुदानात वाढ करावी या मागणीसाठी पुण्याच्या रमेश मोहिते यांनी अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. विधिमंडळात प्रश्न रोखण्यासाठी २५ लाखांची लाच घेताना नागपुरात रवी भवनमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाली. आमदाराच्या नावे लाच मागितली जाते, पण आमदाराचे नाव पुढे येत नाही. असे का झाले आणि होत आहे? कुठल्याही अधिवेशनकाळात अधिवेशन स्थळी काय प्रकार चालतात हे जनतेपासून लपलेले नाही. हक्कभंगाच्या नावाखाली सर्व जण चिडीचूप राहतात आणि खर्च २३४ कोटी रुपयांच्या घरात जातो. अशी कोणती समाजसेवा असते? राजकारण सेवा आहे की नोकरी, हे ठरवले पाहिजे. सेवा असेल तर वेतन, पेन्शन कशासाठी? आणि जर नोकरी असेल तर योग्यता आणि परीक्षा का नाही? एखाद्या संस्थेने अशा पटलावर न आलेल्या प्रश्नांचासुद्धा अभ्यास करून ते चव्हाटय़ावर आणले पाहिजेत. सचिन कुळकर्णी, मंगरूळपीर (वाशिम)
