‘वावदूकांचे विषाणू वारे!’ हे संपादकीय (३१ मार्च) वाचले. करोना हा सर्वासाठी नवा विषाणू होता, त्यामुळे सारे काही प्रायोगिक तत्त्वावरच चालत राहिले, मात्र याच गंभीर संकटाच्या काळातही राजकारण, श्रेयवाद, विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांबाबत दुजाभाव, संकटात लुटीची संधी साधणे हे सुरूच राहिले. बहुसंख्य जनता जगण्याच्या विवंचनेत असताना मूठभर नागरिकांच्या संपत्तीत डोळे दिपवणारी वाढ झाली. सरकारी पातळीवरील नियोजनशून्यतेचा अनुभव जनतेने घेतला. करोनाविरुद्धचे युद्ध २१ दिवसांत जिंकण्याचे दावे करणाऱ्या सरकारने नंतर जवळपास दोन वर्षे जनतेला वेठीस धरले. मधल्या काळात करोनाचे नवनवे उपप्रकार येत राहिले. आता कुठे जनतेला काहीसा दिलासा मिळत असताना पुन्हा एकदा करोनाचे सावट गडद होऊ लागले आहे. असे असले तरीही महागाईच्या आगडोंबात होरपळणाऱ्या जनतेला आता कोणत्याही परिस्थितीत टाळेबंदी नको आहे.

  • अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

वैद्यकविश्वानेही बरेच काही शिकण्याची गरज

‘वावदूकांचे विषाणू वारे!’ हा अग्रलेख वाचला. आता प्रत्येक विषाणूचे यथासांग बारसे आणि नामकरण केले जाते. त्याच्या शास्त्रीय नावाची व आगमनाची चर्चा माध्यमांतून केली जाते. अर्धवट ज्ञानामुळे लोकांना काही तरी भयंकर घडत आहे अशी भीती वाटते.

Petitioners against reservation of Maratha society claim in High Court Mumbai news news
मराठा समाजाचे मागासलेपण स्वयंघोषित; आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात दावा
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
female doctors safety in hospitals lokrang
डॉक्टरांना कोण वाचवणार?
jammu Kashmir polls
विश्लेषण: निष्ठावंतांची नाराजी भाजपला जम्मू व काश्मीरमध्ये भोवणार? नव्या चेहऱ्यांना संधी?
supreme court on governor marathi news
चतुःसूत्र: राज्यपाल न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत
Kangana Ranaut farmers protest remarks
MP Kangana Ranaut: भाजपाने खासदार कंगना रणौत यांच्या शेतकरीविरोधी वक्तव्यापासून फारकत का घेतली?
Ajit Pawar in trouble again due to controversial statement
वादग्रस्त विधानाने अजित पवार पुन्हा अडचणीत
The Central Election Commission ordered the state government to transfer the officers of Revenue Police Excise Municipalities Corporations politics
तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, निवडणूक आयोगाचे आदेश; मंगळवारपर्यंत मुदत

घाबरून जाण्यापूर्वी कोणाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. फुप्फुसाचा कर्करोग व त्यामुळे बरीच गुंतागुंत असलेल्या रुग्णाचा एच३एन२चा संसर्ग झाल्यानंतर मृत्यू झाल्यास तो या विषाणूमुळे झाला असे म्हटल्यास विनाकारण घबराट पसरू शकते. त्याऐवजी ‘रुग्णाला मृत्यूप्रसंगी एच३एन२चा संसर्ग झाला होता’ असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सामान्यांना समजेल अशा प्रकारे माहिती दिली पाहिजे. शास्त्रीय चाचण्या न झालेली भोंदूबाबांची औषधे तर टाळावीतच; पण आधुनिक औषधे व उपचारसुद्धा जपूनच घ्यावेत. हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, प्लाझ्मा थेरपी अशा अनेक कथित आधुनिक उपचार पद्धतींचा खूप बोलबाला झाला होता. त्या मिळविण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांनी जिवाचे रान केले होते. नंतर त्या उपचार पद्धतींचे गंभीर आणि काही प्रकरणांत जीवघेणेही दुष्परिणाम समोर आले. हे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी संयम राखणे. गरज असतील तेच आणि तेवढेच उपचार घेणे, शरीराला वेळ देणे गरजेचे आहे. हा सुवर्णमध्य वैद्यकीय तज्ज्ञांना नव्याने साधावा लागेल. करोनाच्या लाटांमधून सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वैद्यकविश्वानेही बरेच काही शिकले पाहिजे असे वाटते.

सरकारने जाहिराती आवरून कामाला लागावे

‘मुंबईतील चार प्रभाग एच३एन२च्या विळख्यात’ ही बातमी (लोकसत्ता २९ मार्च) धडकी भरवणारी होती. त्यानंतर ‘वावदूकांचे विषाणू वारे!’ हे संपादकीय वाचून दिलासा मिळाला. आता दिल्लीवरील अवलंबित्व कमी करून महाराष्ट्राने आपली आरोग्य व्यवस्था समर्थ करावी. कर्नाटकातील आगामी निवडणूक पाहाता देशव्यापी टाळेबंदी, संचारबंदी लागू होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण आता तिथे देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीच्या प्रचारसभा ही प्राथमिकता असणार आहे, हे नि:संशय! परिस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने तातडीने मुखपट्टीचा वापर अनिवार्य करावा. मुंबईतील हवेचा घसरलेला दर्जा लक्षात घेता आता मुखपट्टीचा वापर अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. २०२० च्या करोना लाटेच्या काळात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दूरचित्रवाणीवरून सातत्याने राज्यातील जनतेला आश्वस्त करत होते. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनीही तोच मार्ग अवलंबावा. जनतेला गर्दी टाळण्याचे आवाहन करावे आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या तयारीचे व्हिडीओसह तपशील प्रसारित करावेत. ‘गतिमान महाराष्ट्र’च्या जाहिराती आवरत्या घेत, ज्या ज्या रुग्णालयांत विलगीकरणाची सुविधा आहे त्यांची नावे, पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक, उपलब्ध खाटांची संख्या, तेथील जीवनरक्षक प्रणालीची उपलब्धता इत्यादी समग्र माहिती देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित कराव्यात.

  • अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

आधी आहेत ते प्राणी टिकवा

चित्त्याबाबतही राजकारण? हे विश्लेषण (३० मार्च) वाचून प्रश्न पडला की, आजच्या काळात या चित्त्यांचे अस्तित्व अनिवार्य आहे का? वन्यप्राणी हे आपले वैभव आहे यात वाद नाही, पण भारतात चित्ते पुन्हा रुळावेत यासाठी आपण जे प्रयत्न करत आहोत, त्यातून हे चित्ते जंगलात शिल्लक राहिलेल्या प्राण्यांची शिकार करणार. सांबर, काळवीट यांसारख्या प्राण्यांवर हा अन्याय नाही का? भारतात सांबर, काळविटांची संख्या बेसुमार वाढत आहे आणि ते शेतीचे व वनांचे नुकसान करत आहेत, असे काही घडले आहे का? हे प्राणी निसर्गाचे वैभव नाहीत का? आपली जंगले आपण सुरक्षित ठेवलेली नाहीत. बहुधा हा त्या प्राण्यांचाच दोष असावा. नवे प्राणी जंगलांत सोडण्यापूर्वी प्रति चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील कमी झालेली प्राण्यांची संख्या पूर्ववत व्हावी यासाठी पावले उचलावीत. नंतर चित्त्यांसारख्या हिंस्र प्राण्याची काळजी घ्यावी. 

  • शिरीष पाटील, कांदिवली (मुंबई)

‘सेवा’ या शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्यावा

‘डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा?’ हा अग्रलेख (३० मार्च) वाचला. जनतेला योग्य आरोग्य सुविधा देणे ही सरकारची प्राथमिकता हवी हा विचार अतिशय योग्य आहे. त्यासाठी सरकारी आरोग्य सेवा सर्वार्थाने पूर्णत्वास नेली पाहिजे. सामान्यातल्या सामान्य नागरिकाला सरकारी आरोग्य संस्था विश्वासार्ह वाटल्या पाहिजेत. खासगी, सुपर, सुपर स्पेशालिटी सेवा घेण्याची ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी त्या अवश्य घ्याव्यात; परंतु गोरगरीब जनतेला सरकारी संस्थांमध्ये दिलासादायक उपचार मिळालेच पाहिजेत. आरोग्य सेवा यातील ‘सेवा’ या शब्दाचा अर्थ लक्षात ठेवला पाहिजे. ‘लोकसत्ता’मधील ‘आरोग्याचे डोही’ या सदरात याबाबत प्रसिद्ध होणारे लेख दिशादर्शक आहेत. धोरणकर्त्यांनी त्यातून योग्य तो बोध घेतला पाहिजे.

  • मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)

अभ्यासक सावरकरांविषयी काय म्हणतात?

‘माफीपत्रे नव्हेत राजबंद्यांच्या सुटकेचे अर्ज’ हे लोकमानसमधील पत्र (३१ एप्रिल) वाचले आणि सावरकरांच्या बाबतीत लोकांच्या मनात किती चुकीच्या कल्पना घट्ट रुजवल्या गेल्या आहेत, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. सावरकरांनी त्यांच्या अंदमानाच्या काळात जवळजवळ सात माफीनामे दिले होते याचा उल्लेख य. दि. फडके यांनी ‘शोध सावरकरांचा’ या पुस्तकात स्पष्टपणे केला आहे. तरीही त्या माफीनाम्यांना राजबंद्यांच्या सुटकेचे अर्ज म्हणत दिशाभूल करण्यात काय अर्थ आहे?

सावरकरांनी अंदमानात कोलू ओढला तो फक्त मोजून १५ दिवस, असे धनंजय कीर यांनी सावरकरांच्या चरित्रात नोंदवून ठेवले आहे. कोलूची शिक्षा तेथील सगळय़ाच कैद्यांना घाबरवण्यासाठी पहिले काही दिवस दिली जात असे. पण जणू काही ५० वर्षे सावरकरांनी कोलू ओढला अशा पद्धतीने सावरकरभक्त गळे काढत असतात. हे अर्थातच त्यांच्या अंधभक्तीला साजेसेच. खरे तर सावरकर उच्चशिक्षित असल्यामुळे त्यांना मुकादमचे काम दिले होते. याचा अर्थ कैदेत बराच काळ ते विनाकष्ट राहत होते, हे सिद्ध होते. हे सगळे आता ब्रिटिश सरकारने उघड केलेल्या अनेक कागदपत्रांतून बाहेर पडले आहे. ते उत्तम साहित्यिक होते याबद्दल वाद नाहीच. त्यामुळेच ते आपल्या कोलू ओढण्याचे उदात्तीकरण करून त्याबद्दल लिहू शकले आणि बाकीचे अनाम कैदी मात्र साहित्यिक नसल्यामुळे त्यांच्या हालांबद्दल कोणीच लिहिले नाही. तसेही सावरकरांचे साहित्य नीट वाचले असता हे लक्षात येते की, ते एकांगी विचारसरणीने भरलेले आणि इतिहासाची सोयीनुसार मोडतोड करणारे आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे सावरकरांचे अस्पृश्यता निवारण हा फक्त त्यांच्या स्थानाबद्धतेच्या काळातील फुरसतीचा उद्योग होता. कारण १९३७ला मुक्त झाल्यावर त्यांनी कुठल्याही प्रकारे अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य केलेले दिसत नाही. तसेच अंधश्रद्धा आणि कर्मकांडावर केलेले प्रहार हा त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचा एक भाग होता. कारण त्यांना माहीत होते सगळय़ा जातीजमातीचे हिंदू एक झाल्याशिवाय मुसलमानांच्या विरोधात लढता येणार नाही. म्हणून त्यांची विज्ञाननिष्ठासुद्धा त्यांनी हिंदूत्वाच्या दावणीला बांधली होती. तेव्हा त्यांच्याविषयीच्या जुन्या रुजलेल्या चुकीच्या गोष्टी टाकून देऊन आता नवीन पद्धतीने सावरकरांचा विचार करायला हवा. कसे?

सावरकरांनी इतरांच्या सुटकेला महत्त्व दिले

‘माफीपत्रे नव्हेत, राजबंद्यांच्या सुटकेचे अर्ज’ हे लोकमानसमधील पत्र (३१ मार्च) वाचले. सावरकरांच्या तथाकथित माफीनाम्यातील त्यांनी उल्लेख केलेली आणि माझ्यासारख्या अनेकांना अपरिचित असलेली पुढील वाक्ये या पत्राचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहेत- ‘केवळ माझ्या सुटकेसाठी मी हे लिहीत आहे, असे सरकारला वाटत असेल आणि माझ्या सुटकेमुळे इतरांची सार्वत्रिक सुटका होण्यास अडथळा येत असेल तर मी सोडून इतरांची सुटका करा. त्यातच मला माझ्या सुटकेचे समाधान मिळेल.’