सालाबादाप्रमाणे प्रशासकीय सेवांचे निकाल जाहीर झाले. ‘ब्रेकिंग’ बातम्यांचा उच्छाद तसेच ‘दिव्याखाली बसून कट्टर अभ्यास’ वगैरे हृद्य मनोगते ऐकून अंमळ गदगदून आले. एकंदरीत हा वार्षिक निकाल महोत्सव पराकोटीचा हास्यास्पद वाटतो. इतके उच्चविद्याविभूषित, प्रेरणादायी इत्यादी महान अधिकारी होऊनही भारतीय गाव-शहरे हिंडल्यास केवळ सार्वत्रिक बकालीकरण दिसते. सर्वच्या सर्व सार्वजनिक व्यवस्थांचा पूर्ण बोजवारा उडालेला असताना सामान्य नागरिक मात्र जीव मुठीत धरून आयुष्य कंठत असतात. भ्रष्टाचार तर तसूभरही कमी झालेला नाही, उलट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ताच पगारापेक्षा कैकपट आहेत. असे का, याचे उत्तर कोणी उमेदवार देईल काय?

थोडक्यात कष्ट संघर्ष वगैरे याचे कौतुक आहेच. परंतु, दरवर्षी इतके ‘लोकसेवेस’ कटिबद्ध प्रशासकीय ‘कार्यकर्ते’ जगभरातील उतमोत्तम क्षेत्रे, नोकऱ्या सोडून तसेच अनेक मौल्यवान वर्षे फुकट घालवून, एकदा पद मिळाल्यावरही पुन्हा परीक्षा ‘ट्राय’ करून देशाचा नक्की कोणता विकास साधतात याचा सामाजिक ताळेबंद मांडणे गरजेचे आहे. काही सुमार प्रशासकीय पदांभोवती अमाप सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने ही ‘उंदीर स्पर्धा’ कसोशीने लढली जाते. त्यास जात धर्म वगैरे दृष्टिकोन तर आहेतच. जसे अति क्रिकेटमुळे इतर खेळांचे नुकसान होते तसे चमकोगिरी करणाऱ्या सामान्य क्षेत्राला अतिमहत्त्व दिल्याने इतर अनेक मौल्यवान क्षेत्रांचे प्रचंड नुकसान होते. बाकी क्लासेस, रामप्रहरी मोटिव्हेशन वगैरे उखळ पांढरे करणारे कुटिरोद्योग चवीला आहेतच.

There is a possibility of a code of conduct for the upcoming Lok Sabha elections
पिंपरी: आचारसंहितेच्या शक्यतेने राजकारण्यांप्रमाणेच प्रशासकांचीही धावपळ; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींच्या कामांना मंजुरी
treatment in private hospitals
गरीब रुग्णांना खासगी, धर्मदाय रुग्णालयात उपचार मिळणार, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष कार्यान्वित
selfie parent letter cm eknath shinde
सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या
नागपूर ‘एम्स’मध्ये अधिष्ठाता पदांच्या निकषांना छेद ! कायद्यात अशी आहे तरतूद..

यापेक्षा अशा भ्रष्ट तसेच चमकोगिरी लोकसेवा परीक्षा कायमस्वरूपी बंद करून सरकारने खासगी क्षेत्रांसारखी सरळ भरती करावी, हेच सामान्य नागरिकांच्या हिताचे. ज्या देशातील तरुणांचे ध्येय ‘काहीतरी मोठे’ म्हणजे ब्रिटिश वळणाच्या व्यवस्थेत कारकुनी पद भूषवणे हे आहे तिथे फार काही विकास घडेल याची शाश्वती आम्हा सामान्यजनांस नाही! सदरहू निवेदन कोणाला झोंबल्यास उत्साही उमेदवारांनी कोणत्याही सरकारी ऑफिसात पाय मोकळे करायला अंमळ फेरफटका मारल्यास उदात्त ‘लोकसेवेचे’ दर्शन घडेलच..!

.. तर भारत खरोखरच विश्वगुरू ठरला असता

‘संसद भवन उद्घाटनाचा वाद’ (लोकसत्ता- २३ मे) ही बातमी वाचली. त्यावरून हे जवळजवळ स्पष्ट झाले की, हे उद्घाटन पंतप्रधानांच्याच हस्ते होणार. राष्ट्रपती की पंतप्रधान या वादावर याच रीतीने पडदा पडणार आणि पंतप्रधानांचेच नाव संसद भवनाच्या भिंतीवर कायमचे कोरले जाणार. या वादामध्ये अगदी विरोधकांकडूनदेखील या भवनाचे उदघाटन करण्याचे जणू हेच पर्याय आहेत, असे मानले गेले आहे.

बातमी वाचली आणि वाटले की वास्तविक ज्यांच्या हस्ते हे उद्घाटन व्हायला हवे ते लोक पडद्यामागेच राहणार. ज्यांनी हे भवन बांधले, त्याचा पाया घातला, विटा रचल्या, रंग दिला, भवन सजवले त्या कष्टकऱ्यांच्या सामूहिक हातांनी उद्घाटन झाले असते तर हा देश खरोखरच विश्वगुरू झाला असता. ज्यांचे हात माती, सिमेंट, खाडी, राडारोडा यांनी मळलेले आहेत ते हात कोणत्याही नेत्याच्या हातांपेक्षा शुभ आहेत आणि त्यांचीच सत्ता या देशात आहे असेही जगाला दिसले असते. त्या सर्व धर्मीय कष्टकऱ्यांची नावे नव्या संसद भवनाच्या भिंतींवर दिमाखाने झळकली असती. त्यांची नावे अमर झाली असती. त्यांची साक्ष ठेवून खासदारांच्या, नेत्यांच्या पुढच्या अनेक पिढय़ांनी विधायक संवाद करत जनकेंद्री निर्णय घेतले असते. किती छान झाले असते. असे झाले असते तर विरोधकांनीदेखील नसते वाद उभे केले नसते आणि त्यांना आनंदही झाला असता. तसे काही आता होणे नाही असेही ही बातमी वाचून समजले.

  • डॉ. मोहन देस, पुणे 

आम्ही विवेकवादी होणार कधी?

‘मांत्रिकाच्या मारहाणीत मुलाचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ मे) वाचली. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे प्रकार घडणे, हे आपले दुर्भाग्य! मुलाचा ताप उतरत नाही म्हणून डॉक्टर व दवाखाने उपलब्ध असतानाही आई-वडिलांनी मुलावर मात्रिकांकरवी उपचार करून घेणे, हे आजच्या युगात मूर्खपणाचे लक्षण ठरते. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी ही बाब निदर्शनास आणली म्हणून त्या मांत्रिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला; अन्यथा हे प्रकरणात दडपले गेले असते. अंनिसचे हे कार्य कौतुकास्पद ठरते! सर्वानीच विवेकाचा मार्ग स्वीकारला, तर अशी प्रकरणे घडणार नाहीत. सरकारने जादूटोणाविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली व लोकांनीही अशा व्यर्थ गोष्टीकडे पाठ फिरवली तर अंधश्रद्धेला कायमची मूठमाती मिळेल.

  • शैला नवनाथ डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)

‘ही’ खरी लोकांची माध्यमे!

‘कायमस्वरूपी विरोधी पक्ष!’ हा चतु:सूत्र सदरातील लेख (२४ मे) वाचला. वातावरण असत्य व भयप्रद गोष्टींनी वेढलेले असताना कुठलाही दबाव व आमिषांना बळी न पडता लोकांपर्यंत सत्य पोहोचवणे हे माध्यमांचे मूलभूत कार्य आहे, मात्र सर्वच काळांत सर्व प्रकारच्या राजकीय प्रणालींमध्ये माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे राज्यकर्त्यांच्या सोयीपुरतेच गृहीत धरले गेले. सत्ता आणि सत्य कधीही एकत्र नांदत नसतात म्हणूनच ‘मर्यादेत राहा’ हा शासनकर्त्यांचा माध्यमांना कायम संदेश असतो, कारण माध्यमे जनमत ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. आता तर राज्यकर्ते माध्यमांवरच ताबा मिळवून आपला कार्यभाग साधत आहेत. त्यामुळे अनेक माध्यमांचे सार्वत्रिक सरकारीकरण झाल्याचे दिसते. या परिस्थितीत सर्व प्रकारचे धोके पत्करून व्यापक जनहितासाठी सत्य मांडणारी छोटी छोटी माध्यमे आकाराला आली आहेत, ही आश्वासक बाब आहे. ही खऱ्या अर्थाने लोकांची माध्यमे आहेत. त्यांचा पैस मर्यादित असला तरीही समाजमाध्यमांद्वारे त्यांचा संदेश सर्वदूर जात असतो.

  • सायमन मार्टिन, वसई

काँग्रेसला विळय़ाभोपळय़ाची मोट बांधावी लागेल

‘कायमस्वरूपी विरोधी पक्ष!’ हा लेख कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे नेमके विश्लेषण करतो. धार्मिक मुद्दय़ांवर मतांची विभागणी न होऊ देता जनतेने एकमताने भाजपला अव्हेरले आणि काँग्रेसला स्वीकारले हा या निकालाचा मथितार्थ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘बजरंग बली’चा नारा दिला. मात्र विजय काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा झाला. २०१८ आणि २०२३च्या निकालाची तुलना केली तर भाजपची ३६ टक्के मते ही ३६ टक्केच राहिली आहेत. काँग्रेसची ३८ टक्क्यांवरून ४३ टक्क्यांवर गेली आहेत. जनता दल सेक्युलरची मात्र १८ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर आली आहेत. म्हणजे जनता दल सेक्युलरची पाच टक्के घट ही थेट काँग्रेसच्या पारडय़ात पडली आहे. मात्र जिंकलेल्या किंवा हरलेल्या जागांत प्रचंड फरक पडला. भाजप १०४ वरून ६६ ( उणे ३८) काँग्रेस ७८ वरून १३५ (अधिक ५७) आणि जनता दल सेक्युलर ३७ वरून १९ ( उणे १८) इतका तो फरक आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेची पुण्याई जशी या विजयात उपयोगी पडली तशीच कर्नाटकातील काँग्रेसमध्ये असलेली एकजूट आणि स्थानिक नेतृत्व यांचेही योगदान या विजयात मोठे आहे. विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे अधिक प्रभावी ठरतात हेच या निकालातून अधोरेखित झाले. मात्र या यशाचे २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिबिंब पाडण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांची विळय़ाभोपळय़ाची मोट काँग्रेसला बांधावी लागेल. हे मात्र शिवधनुष्य उचलण्याइतकेच कठीण काम आहे.

  • डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)

कृषी धोरणांतील धरसोड घातक

‘निर्यातीत नन्ना..’ हा अग्रलेख (२४ मे) वाचला. आपण सर्वज्ञ आहोत, असा आभास सामान्य जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण केला की आपल्याला खरोखरच सारे काही कळते, हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही. वार्षिक सहा हजार रुपये आणि नैसर्गिक प्रकोप (दुष्काळ अथवा अतिवृष्टी) झाला तर सहा हजार ८०० रुपये दिले की आपण शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे दावे माध्यमांसमोर करण्यास सत्ताधारी मोकळे होतात. कोणत्याही धोरणाबाबतच्या धारसोड वृत्तीमुळे शेतकऱ्यांचेच नाही तर व्यापाऱ्यांचे आणि सोबत देशाचेही नुकसान होते. असंघटित शेतकऱ्यांना शांत करण्याची कला विद्यमान सरकारला अवगत झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अन्य देशांच्या तुलनेत भारतावर निसर्गाची कृपा झाली आहे, पण संधीचे सोने करणे आपल्याला जमले नाही. खुर्चीसाठी बेरजेचे गणित जुळवून देणारी ‘मातृसंस्थाच’ जर जीएम वणांना विरोध करत असेल, तर तिचा विरोध पत्करून स्वत:चे नुकसान करून घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे बळी घेणे कधीही सोयीचे. ज्याच्याकडे दूरदृष्टी नसते, त्याला संकुचित दृष्टिकोनातच समाधान वाटू लागते. सरकारने सर्वसमावेशक विचार करून ठोस निर्णय घेणे आणि घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहणे अत्यावश्यक आहे. शेतकरी विक्रमी उत्पादन घेण्यास सक्षम आहेत. निर्यातीची टक्केवारी वाढवायची असेल तर याचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून विचार करणे आवश्यक आहे.

  • परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)