‘नस्ती उठाठेव’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ मे) वाचला. सरकारतर्फे शालेय गणवेश पुरवण्याचा फतवा शिक्षणमंत्र्यांनी काढल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे खरे आहे की, गणवेशामुळे समानतेची भावना रुजण्यास हातभार लागतो. सगळे समान पातळीवर येतात. मुख्य म्हणजे शिस्त लागते. सैन्यात गणवेश असण्याचे हेही एक कारण असू शकते. दुसरे म्हणजे एक शिक्षक म्हणून माझा अनुभव असा की सहली, मेळावे, इ. ठिकाणी गणवेशामुळे आपले विद्यार्थी ओळखणे सोपे जाते. अनेक वेळा शाळा चुकवून बाहेर भटकणारी मुले केवळ गणवेशामुळे ओळखता येतात. गणवेशाचे अनेक फायदे असले तरी गणवेश पुरवणे हे सरकारचे काम नव्हे. शाळांनीही हे काम अंगावर घेऊ नये. गणवेशाचा रंग आणि सुती कपडा वापरणे एवढीच नियमावली करून पालकांना गणवेश त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे शिवायला मुभा द्यायला हवी. म्हणजे गरीब पालकांनाही भरुदड पडणार नाही. या सरकारने आणखी एक तुघलकी घोटाळा करून ठेवला आहे. तो म्हणजे सरकारी गणवेश तीन दिवस आणि शाळेचा तीन दिवस घालावा, असा नियम केला आहे. अशा नियमांमुळे सरकारी गणवेश घातलेली मुले आणि वेगळय़ा रंगाचा गणवेश घातलेली खासगी शाळांतील मुले, हा भेद मुलांच्या सहज लक्षात येईल. सरकार अशा प्रकारे कोणत्या प्रकारचा नवीन जातीयवाद मुलांमध्ये निर्माण करू पाहत आहे? गणवेशामुळे एकसंधत्वाची भावना निर्माण होते व समानता वाढ्ण्यास मदत होते, या विचारालाच छेद देणारी ही कृती नाही काय? जे सरकार दरवर्षी पाठय़पुस्तके वेळेत देऊ शकत नाही ते मुलांना गणवेश वेळेत देऊ शकेल का? सरकारी गणवेश पुरवण्यामागे कोणाचे तरी हात ओले करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, अशी शंका सामान्य माणसाला आली तर दोष कुणाचा? सरकार म्हणते की, शिक्षकांनी गणवेशाच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. तर मग सरकारनेही हे लक्षात ठेवावे की, शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय इतर कोणत्याही कामाला लावण्यासाठी सरकारनेही हस्तक्षेप करू नये. शाळांना अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही; पण गणवेश शिवण्यासाठी मात्र भरपूर पैसा आहे! यामागचे गौडबंगाल काय? जगदीश काबरे, सांगली आधी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी द्या! ‘नस्ती उठाठेव’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. सरकार, पालक आणि पाल्य यांमधील उत्तम दुवा म्हणजे शिक्षक, पण त्यांना न विचारताच निर्णय घेतले जात आहेत. शालेय शिक्षणातील उणिवांसाठी फक्त शिक्षकांकडे बोट दाखवले जाते. सरकारने अनुदान दिले म्हणजे सर्व हक्क स्वाधीन असे होत नाही. शैक्षणिक प्रयोग करणारे, निवृत्त शिक्षक यांना शिक्षण खात्याचा प्रमुख सल्लागार म्हणून नेमावे. या घडीला गणवेशासाठी ३८० कोटी खर्च करण्याऐवजी शाळेतील स्वच्छतागृहे, इमारतींची डागडुजी, स्वच्छ पाण्याची सोय, पौष्टिक आहार यावर खर्च करावा व सर्वात महत्त्वाचे शालेय पुस्तके गावोगावी पाठवण्याच्या चोख व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करावे. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) गणवेशासाठी आग्रही राहण्यापेक्षा नव्या शैक्षणिक धोरणावर लक्ष केंद्रित करावे सध्या शिक्षण खाते शिक्षणाच्या दर्जामुळे नव्हे तर विविध निर्णयांमुळे प्रकाशझोतात असल्याचे दिसते. यापूर्वी वर्गात गुरुजींचा फोटो लावा, दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी पाठय़पुस्तकांत वह्यांची पाने जोडा, विद्यार्थ्यांना सरकारी गणवेश, असे नियम नव्हते. यापेक्षा शालेय शिक्षण विभागाने २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले असते, तर या विभागाचे कौतुक झाले असते. शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ ची संचमान्यता आधार अपडेटच्या कारणास्तव अद्याप प्रलंबित आहे. शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे मग ती अनुदानित असोत वा जिल्हा परिषदांच्या शाळा किंवा महानगरपालिकांच्या शाळांतील, त्याकडेसुद्धा प्राधान्याने लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे आज अनेक शाळा लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांशिवाय सुरू आहेत. शालेय गणवेशाचा फक्त निर्णय झाला आहे. प्रत्यक्ष दर्जेदार गणवेश विद्यार्थ्यांना कधी मिळणार, हा उत्सुकतेचा विषय आहे. जर पाठय़पुस्तके शाळांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नाहीत, शिक्षकांच्या नेमणुका या वेळेवर होत नाहीत तर गणवेश कधीपर्यंत पोहोचेल? अद्यापही वेळ गेलेला नाही, महाराष्ट्राला शैक्षणिक उंचीवर नेऊन ठेवण्यासाठी शाळांच्या इमारती, तेथील मूलभूत सोयीसुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सोय, प्रशस्त मैदाने, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षकांसाठीची प्रशिक्षणे यांसारख्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. सुदाम कुंभार, निवृत्त प्राचार्य (मुंबई) उद्घाटनाऐवजी राजदंडाचीच चर्चा ‘ऐतिहासिक सेन्गोलला बहुमान’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ मे) वाचली. सत्तांतराचे प्रतीक म्हणून देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंनी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडून हा ‘सेन्गोल’ (राजदंड) स्वीकारला, असे अमित शहा यांनी सांगितल्याचे म्हटले आहे. त्या वेळी भारतीय संसद अस्तित्वात नव्हती, म्हणून पंतप्रधान या नात्याने नेहरूंनी तो राजदंड स्वीकारला, असे दिसते. आज भारतीय संसद अस्तित्वात आहे, संसदेचे अध्यक्ष हे पक्षातीत पद आहे, त्यामुळे शहा म्हणतात तसे, हा राजकारणातीत कार्यक्रम असेल तर तो राजदंड लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्वीकारायला हवा. उद्घाटनाकडून राजदंडाकडे विषय सरकवल्यामुळे काही फरक पडला नाही. अन्यथा रेल्वेमंत्री कोण, हा प्रश्न ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाडय़ांच्या उद्घाटनप्रसंगी पडतो, त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. सुहास शिवलकर, सदाशिव पेठ (पुणे) विदासंचय पर्यावरणासही घातक! ‘‘मेटा’कुटीला आणखी किती’ हा अग्रलेख (२५ मे) वाचला. मेटाला विदेच्या गैरवापराबद्दल दंड ठोठावण्यात आला ते बरेच झाले. मेटा हा दंड भरेल की नाही, हे यथावकाश दिसणारच आहे. पण विदेचा गैरवापर तातडीने रोखणे आणखी एका कारणासाठी आवश्यक आहे आणि ते म्हणजे पर्यावरण रक्षण! ‘सव्‍‌र्हर’ विदेची देवाणघेवाण करताना प्रचंड प्रमाणात उष्णतेची निर्मिती करतात. अतिप्रचंड प्रमाणातली विदा साठवण्यासाठी स्वतंत्र विदाकेंद्रे वसवली जातात. तिथे अतिप्रचंड प्रमाणात उष्णता निर्माण होते. या विदाकेंद्रांना थंड ठेवण्यासाठी अवाढव्य प्रमाणात ऊर्जा आणि पर्यायाने पैशांची गरज असते. ही ऊर्जा आणि पैसे वाचवता यावेत या प्रमुख हेतूने सन २०१५ साली मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने आपला पहिला सव्‍‌र्हर ‘नॅटिक’ या नावाने पॅसिफिक समुद्रतळावर बसवण्याचा प्रयोग केला. समुद्रातील पाण्याचा मोफत उपलब्ध असणारा गारवा वापरून विदाकेंद्र स्वस्तात हा प्रयोग यशस्वी ठरला असून मायक्रोसॉफ्टने आपले दुसरे मोठे विदाकेंद्र (नॅटिक-२) २०१८ मध्ये पॅसिफिक समुद्रात बसवले. आता अनेक कंपन्या याच पद्धतीने आपापली विदाकेंद्रे समुद्राच्या तळाशी बसवण्याच्या योजना आखत आहेत. अशी अनेक विदाकेंद्रे समुद्रतळावर विराजमान झाल्यावर त्यामधून सतत बाहेर पडणाऱ्या प्रचंड उष्णतेने त्यांच्या आसपासच्या सागरी जीवांवर, तेथील वनस्पतींवर आणि पुढे जाऊन सागरी प्रवाहांवरही विपरीत परिणाम होणार आहे. भूतलावर मानवाने मांडलेल्या उच्छादामुळे ज्या नैसर्गिक आपत्ती आपण अनुभवत आहोत त्यात सागरी संकटांची भर पडणे योग्य नाही. त्यासाठी मुळात किमान गरजेपेक्षा अधिक विदा साठवणुकीवर बंदीच घालणे योग्य ठरेल. खातेनाव, संकेतशब्द आणि खात्याशी संबंधित जुजबी माहिती वगळून वापरकर्त्यांची व्यक्तिवैशिष्टय़े (प्रोफाइल) टिपणाऱ्या आणि चांगल्या सेवेच्या नावाखाली त्याच्या व्यक्तिगत माहितीची साठवणूक करणाऱ्या विदाकेंद्रांची खरोखरच गरज आहे का? सगळे बसल्याजागी मिळायला हवे हा अट्टहास कशासाठी? त्यातून शोधाची नैसर्गिक ऊर्मी, मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्याची कला, उपयोगी व निरुपयोगी माहितीत फरक करण्याचा विवेक अशा सगळय़ा मानवी गुणांचा केवळ ऱ्हास संभवतो. सचिन बोरकर, मुंबई हा संघराज्य पद्धतीवर हल्ला ‘जम्मू-काश्मीरनंतर आता दिल्लीतही?’ हा लेख (२५ मे) वाचला. घटनापीठाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल, असा निकाल दिला. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र सरकारने वटहुकूम काढणे हे हुकूमशाहीचे द्योतक आहे. राजीव गांधी यांच्या काळातील शाहबानो प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीला फाटा देण्याचे हे दुसरे उदाहरण. सध्याच्या सरकारने विरोधी पक्षाच्या सरकारची कोंडी करण्यासाठी वटहुकमाचा वापर केला आहे. जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले. वटहुकमाद्वारे केंद्र सरकारने सत्ताधारी ‘आप’ला जेरीस आणण्याचा केलेला प्रयत्न लेखात लिहिल्याप्रमाणे ‘निर्लज्ज’ ठरतो. राज्यपालांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांना नामोहरम करण्याचे महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील प्रयत्न आणि आता वटहुकूम हा संघराज्य पद्धतीवर हल्ला आहे. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात राष्ट्रपतींना डावलून केंद्र सरकारने हुकूमशाही वृत्तीचे प्रदर्शन केले आहे. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजप विरुद्ध विरोधी पक्ष या संघर्षांत अराजकता माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा हे अल्प उत्पन्न गटातील आमदार कोणते? मुंबई शहरात मध्यमवर्गीयांसोबतच अल्प उत्पन्न असलेल्या गरीब नागरिकांना परवडतील अशा किमतीत घरे देण्याचे काम सरकारच्या वतीने म्हाडा करते, पण म्हाडाने आता खास अल्प उत्पन्नधारक आमदार/ खासदारांसाठी राखीव घरे ठेवल्याचे ऐकून आपले काही आमदार/ खासदार आपल्यासारखेच अल्प उत्पन्न गटातील आहेत हे समजले. त्यामुळे मुंबईतीलच नव्हे तर राज्यातील जनतेला आश्चर्याचा प्रचंड धक्का बसला आहे तसेच आनंदही झाला आहे. महिना अडीच लाख वेतन, भत्ते, सोयीसुविधा आणि समाजसेवेच्या सरकारी कामांतून मिळणारी मलई (खासदारांनाही कमीअधिक प्रमाणात हे सारे मिळतेच) असे सगळे मिळून पाच वर्षांत सात पिढय़ांची कमाई करणाऱ्या आमदार/ खासदारांना अल्प उत्पन्नधारक ठरवणारे म्हाडाचे अधिकारी किती ‘उदार अंत:करणा’चे असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. या योजनेला शिंदे गटातील एका आमदाराने कडाडून विरोध केल्याचे पाहिले. ऐन करोनाकाळात राज्यातील जनता अन्नाला महाग झालेली असताना तेव्हाच्या तिघाडी सरकारच्या दयाळू मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना वाहन घेण्यासाठी ३० लाखांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचे तसेच सर्व आमदारांना मुंबईत कमी किमतीत घरे बांधून देण्याचे जाहीर केले होते आणि तेव्हा त्याला कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराने विरोध दर्शवला नव्हता, याची आज पुन्हा आठवण झाली. नेते आणि बडे सरकारी अधिकारीच सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवून आपली घरे भरतात हेच अशा घटनांमधून स्पष्ट होते. म्हाडाच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी अल्प उत्पन्न गटातील आमदार/ खासदार शोधून काढले, त्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि ते कोणत्या आर्थिक गटात बसतात हे जनतेला समजले पाहिजे. मनमोहन रो. रोगे, ठाणे कोकण रेल्वे- सणांचे गणित जुळणार कसे? ‘दीड मिनिटात प्रतीक्षा यादी हजार पार!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २१ मे) वाचले. गणेश चतुर्थीनिमित्ताने कोकणात जाणाऱ्या रेल्वेगाडय़ांचे आरक्षण हे एक दिव्यच ठरते. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांच्या मिळून २१ तालुक्यांतील २००० च्या आसपास गावे होतात. प्रत्येक गावात कमीत कमी १०० रहिवाशांचा प्रवास धरल्यास अंदाजे दोन लाख प्रवासी! दिवसाकाठी २४ रेल्वेगाडय़ांचे प्रमाण (एक्स्प्रेसला मोजून ५ ते ६ थांबे आणि पॅसेंजरला २५ च्या आसपास). एका एक्स्प्रेसची १५०० पर्यंतची आसन/शयन क्षमता पाहता दिवसाला फक्त ३६,००० प्रवासी प्रवास करू शकतात. यातील निम्म्या रेल्वेगाडय़ा दूर पल्ल्याच्या असल्याने, २४ हजार ते २५ हजारांच्या आसपास प्रवासी आरक्षण कोकणपट्टीसाठी असू शकते, म्हणजे पंचवीस हजार प्रवाशांनी आठ दिवस रोज प्रवास केल्यास, दोन लक्ष प्रवासी संख्या पूर्ण होऊ शकते. पण विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिक यांच्या सुट्टीची सांगड घालत, सणाच्या एक-दोन दिवस आधीच प्रत्येकास जायचे असते, म्हणजे एक लाख प्रवाशंनी २४ रेल्वे गाडय़ांच्या २५ हजार आसन क्षमतेसाठी, एकाच वेळी आरक्षण करायला सुरुवात केल्यावर काही क्षणांत प्रतीक्षा यादी वाढणारच. सणाच्या दिवशी दोन दिवसासांठी २४ ऐवजी ४८ रेल्वे गाडय़ा दिल्या तरी दुप्पट प्रवाशांचे नियोजन होऊ शकते, पण तरीही निम्म्याहूनही अधिक बाकीच राहतात. यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सणांच्या एक-दोन दिवस आधी, दहा तासांच्या प्रवासासाठी जास्तीचे रेक्स उपलब्ध करून कुर्ला, ठाणे, दिवा, पनवेल येथून शटल सव्‍‌र्हिस माध्यमातून चेअरकार्स, मेमू ट्रेन, ठरावीक अंतरावर लोकल ट्रेन यांचे पद्धतशीर नियोजन करावे, जेणेकरून उर्वरित निम्म्या प्रवाशांची समस्या सुटण्यास मदत होईल, उर्वरित प्रवासी रस्तेमार्गे नेहमीप्रमाणे पोहोचतील. विजयकुमार वाणी, पनवेल हेल्मेटसक्तीऐवजी कोयता गँगकडे लक्ष द्यावे पुणे शहरात सध्या कोयता गँगने धुमाकूळ घातला आहे. काही ठिकाणी तर गोळीबार करून जीव घेण्याच्या घटनाही सर्रास पाहायला मिळतात. शहरात दहशतीचे वातावरण वाढत आहे. चौका-चौकांत, सिग्नलजवळ घोळका करून कुठे पोलीस सर्रास दिसतात. कारवाई का? तर हेल्मेट घातले नाही! मुळात हेल्मेट नसल्याने ट्रॅफिकच्या कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होत नाही. त्यापेक्षा भरदिवसा गोळीबार करणाऱ्या गुंडांना आणि कोयता गँगसारख्यांना आधी रोखले पाहिजे. प्रत्येकाला आपापल्या जिवाची काळजी असते, त्यामुळे तुम्ही हेल्मेट घाला किंवा सीट बेल्ट लावा, जबरदस्ती करणे योग्य नाही. न्यायालयानेही हेल्मेटसक्तीविषयी अतिरेक करू नये. त्याऐवजी लोकांचा जीव घेणाऱ्या गुंडांना आवरण्यासाठी आपली युक्ती आणि शक्ती खर्च करावी यातच खरे शहाणपण आहे. श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे प्रशासकीय सेवांसाठीची जीवघेणी स्पर्धा थांबवा! ‘लोकसेवा परीक्षा कायमस्वरूपी बंद’ करा या शीर्षकाखालील नीलेश तेंडुलकर यांचे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२५ मे) वाचले. माझेही काहीसे असेच मत आहे. लोकसेवा आयोगामार्फत सरसकट प्रशासकीय अधिकारी निवडण्यापेक्षा आरोग्य, अभियांत्रिकी, विधि, वाणिज्य, व्यवस्थापन, सामाजिक शास्त्र, संशोधन इत्यादी विविध क्षेत्रांतील उच्चविद्याविभूषितांची थेट निवड त्या खात्यांच्या सचिवपदी वा तत्सम पदांवर करावी, त्यामुळे लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी होणारी जीवघेणी स्पर्धा टळेल व खात्याला तज्ज्ञ अधिकारी मिळतील. ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर (मुंबई) उदय सामंत यांची वक्तव्ये असंवेदनशील रत्नागिरीतील नाटय़गृहात एसी बंद असल्याचे अभिनेते भरत जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेले उत्तर हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. सत्तेची हवा डोक्यात गेल्यावर काय घडते, हे यातून स्पष्ट होते. सामंत यांच्या या विधानांचा सर्वत्र निषेध होत आहे. परंतु त्यांना त्याचे जराही सोयरसुतक असल्याचे दिसत नाही. तक्रार वास्तव असताना अशी बेजबाबदार विधाने करून एका कलाकाराचा अपमान करणाऱ्या मंत्र्यांचा राजीनामाच मागायला हवा. मात्र तसे केल्यास राजकीय समीकरण बिघडण्याची शक्यता असल्याने कदाचित मुख्यमंत्र्यांना ते शक्य झाले नसावे. निदान पालकमंत्रीपदावरून तरी त्यांना काढावे, जेणेकरून सामान्य जनतेमध्ये योग्य संदेश जाईल! चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई) कर्जासाठी जबरदस्ती करता येत नाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज न दिल्यास गुन्हे दाखल करू, अशी धमकी राज्यातील बँकांना दिली आहे, याचा निषेध आणि निंदा केली पाहिजे. सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी त्यांनी धमकीची भाषा वापरली आहे, पण कायद्याने बँकांवर अशी जबरदस्ती करता येत नाही याचे भान फडणवीस यांनी ठेवावे. बँका ही खासगी मालमत्ता नाहीत. सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई) बोर्ड अद्ययावत! एसएससी बोर्ड अद्ययावत झाले आहे. यंदा उत्तरपुस्तिकांच्या प्लास्टिकच्या सॅक्सनी सर्व परीक्षक व नियामकांचे लक्ष वेधून घेतले. सर्व स्तरांतून बोर्डाच्या या अद्ययावतपणाबद्दल समाधान व्यक्त होत आहे. द्वारकाधीश जोशी, जळगाव
