राजाकडून राजाला राजदंड हस्तांतरित करण्याची प्रथा असल्याने आणि भारतातून राजेशाही कायमची हद्दपार होऊन लोकशाहीची स्थापना होणार असल्याने पं. नेहरू आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने हा राजदंड अलाहाबादच्या संग्रहालयात ठेवण्याचा निर्णय घेतला असावा. आता सत्तेचे हस्तांतर होऊन ७५ वर्षे लोटल्यावर व देशात लोकशाही स्थिर झाल्यावर हा राजदंड पुन्हा स्वीकारून तो लोकसभेत स्थापित करण्याचे प्रयोजन काय? या राजदंडावरचा नंदी हे धार्मिक चिन्ह आहे. सर्वधर्मसमभावी देशाच्या प्रतिनिधिगृहात अशा प्रकारचे धार्मिक चिन्ह स्थापित करणे धर्मनिरपेक्ष संविधानाला छेद देणारे ठरणार नाही का? शिवाय ज्यांच्या जयंतीदिनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन होणार आहे, त्या सावरकरांनी बैलाला उपयुक्त पशू म्हटले आहे. असे असताना नंदी हे प्रतीक संसद भवनात बसवणे याचा अर्थ सावरकरांच्या विचारांना तिलांजली देऊन त्यांचा वापर केवळ राजकारणासाठी करणे असा होत नाही का? भारतीय संसदेला नंदी विराजमान असलेल्या राजदंडाची नव्हे तर स्वातंत्र्याच्या खऱ्या अर्थाची द्वाही देणाऱ्या अशोकचक्रांकित लोकदंडाची आवश्यकता आहे. डॉ. विवेक कोरडे, ठाणे राजसत्तेच्या प्रतीकाला विरोध होणारच! नवीन संसद भवनात सेन्गोल ठेवण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. नेहरूंनी सत्तेचे प्रतीकात्मक हस्तांतरण म्हणून तो लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडून स्वीकारला व वस्तुसंग्रहालयात ठेवून दिला; कारण आपण राजेशाहीचा त्याग करून लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली आहे. परंतु एकचालकानुवर्ती व्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या संघाला ते मान्य नव्हते. त्याच विचारांचा भाग म्हणून राजसत्तेचे प्रतीक असलेल्या सेन्गोलची लोकशाहीच्या मंदिरात पुनस्र्थापना करण्यात येत आहे. त्याला लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या व्यक्ती व संघटना विरोध करणारच. दिनकरराव जाधव राष्ट्रपतींचे मत जाणून घेणे गरजेचे राष्ट्रपतीपद हे सर्वोच्च पद असूनही त्यांना २८ मेच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रणही न देणे यामागील कार्यकारणभाव कोणता हे सामान्य नागरिकाला समजले पाहिजे. कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणे यातून मूळ हेतू कसा साध्य होणार? राष्ट्रपतींशी याबाबत संवाद साधण्याचा प्रयत्नही न होणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. यामागचे सत्य (?) जनतेला समजले पाहिजे. शेवटी लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे विश्वस्त असतात. देशातील सुजाण नागरिकांनी, विविध गटांनी या विषयाबाबत आपले मत राष्ट्रपतींकडे नोंदविले पाहिजे. एक प्रकारे हा सर्वोच्च पदाचा अवमान आहे, असे सामान्य नागरिकास वाटत असेल तर संयोजकांनीही तो अवमान कसा नाही हे स्पष्ट केले पाहिजे! मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) ‘एक अकेला सब पर भारी’ निवडणुकीपुरतेच ठीक नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून देशात रणकंदन माजले आहे. इतक्या महत्त्वाच्या क्षणी देशात श्रेयवाद सुरू असणे अतिशय दुर्दैवी आहे. वास्तविक सरकारने एक पाऊल पुढे येऊन सर्वाना विश्वासात घ्यायला हवे होते. विरोधकांनीही जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे होते. कार्यक्रमाचे नियोजन लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाकडून केले जात आहे. लोकसभा अध्यक्ष हे निमंत्रक आहेत. लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती मिळून संसद तयार होते. राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च पद असून, त्या प्रथम नागरिक आहेत. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सर्व पक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत हा महत्त्वाचा सोहळा व्हायला हवा होता. पंतप्रधानांनी ठरविले तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. सध्या त्यांचाच शब्द अंतिम ठरतो, मात्र नेमके तेच होताना दिसत नाही. ‘एक अकेला सब पर भारी’ हे निवडणुकीच्या राजकारणापुरतेच मर्यादित असायला हवे. देशहितासाठी सब का साथ, सब का विकास महत्त्वाचा. अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) एकाच वेळी उपहास आणि सरळ अर्थ? ‘मोदींनी विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांना न जुमानता स्वत: जातीने लक्ष घालून अगदी करोनाकाळातही वेळापत्रक कसोशीने पाळून नवीन संसद भवन पूर्ण करून घेतले यासाठी ते प्रशंसेस पात्र आहेत. पण नवीन संसद भवनात प्रवेशाची वेळ आल्यावर मोदींनी श्रेय घेतल्याचा आक्षेप विरोधक घेत आहेत, हा विरोधकांचा मत्सर नाही तर काय?’ हे वाक्य एकाच वेळी उपहास आणि सरळ अर्थाचे विधान याचा उत्कृष्ट नमुना आहे. मोदींचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही याचा अर्थ आपल्या बाजूने घेऊ शकतात. श्रीराम बापट, दादर, मुंबई उद्घाटनाला जातील तेच लोकशाहीवादी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन कोणी करावे हे ठरवण्याचा अधिकार ते बांधणाऱ्या सरकारचा आहे. संसद भवन हे लोकशाहीचे मंदिर आहे. जे उद्घाटनाला जातील तेच पक्ष लोकशाहीचे समर्थक ठरतील व जे जाणार नाहीत ते लोकशाहीविरोधक, राष्ट्रहित आणि संस्कृती न जपणारे ठरतील. अ‍ॅड. दिलीप बापट, महात्मा नगर (नाशिक) लोकशाहीचे हे कोणते प्रारूप? ‘बाळबोध बहिष्कारास्त्र!’ हा अग्रलेख (२६ मे) वाचला. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते न होणे हा औचित्यभंग तर आहेच, पण हे राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमणदेखील आहे. या औचित्यभंगाला योग्य ठरविण्याच्या हट्टापायी, काँग्रेसच्या काळात घडलेल्या घटनांचा सोयीस्कर दाखला दिला जात आहे. पण काँग्रेसच्या तथाकथित ‘चुका’ दुरुस्त करण्याची संधी आली असताना भाजप मात्र काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल ठेवून तीच चूक करत आहे आणि वर काँग्रेसला नीतिमत्तेचे धडे देत आहे. ही आपल्या राजकीय व्यवस्थेची खरी शोकांतिका आहे. याचे मूळ कारण आमच्या व्यवस्थेत झिरपलेले श्रेयवादाचे राजकारण आणि माजलेले व्यक्तिस्तोम आहे. व्यक्तिस्तोम हे हुकूमशाहीची मूळ प्रवृत्ती असल्याने लोकशाहीसाठी सर्वाधिक धोकादायक आहे. खरे तर, घटनेने नागरिकांना दिलेल्या स्वातंत्र्याचा व अधिकारांचा योग्य तो सन्मान राखत लोकशाहीला अधिकाधिक परिपक्व करणे ‘लोकशाहीच्या जननी’कडून अपेक्षित आहे. पण तसे घडताना दिसत नाही. घटनेनुसार शेवटच्या व्यक्तीच्या हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत असताना आपण मात्र घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या अधिकारांचीही बूज राखत नाही. लोकशाहीचे हे कुठले प्रारूप आपण जनतेसमोर व जगापुढे मांडत आहोत यावर राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. राजकारणाच्या दलदलीत अडकलेल्या लोकशाहीला मुक्त करण्याची गरज आहे. हेमंत सदानंद पाटील, न्यू जर्सी अनेक प्रश्न अनुत्तरित ‘सेन्गोल’ सोहळा राज्याभिषेकसदृश असेल का? राजमुकुट, सिंहासन व पुरोहितांचे मंत्रोच्चारणही असेल का? राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना या ऐतिहासिक सोहळय़ास निमंत्रित का केले नाही? त्या महिला आहेत म्हणून की आदिवासी समुदायातील आहेत म्हणून? या भवनाच्या पायाभरणी कार्यक्रमापासून तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही लांब ठेवले गेले होते. का? ते दलित होते म्हणून? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ते अनुत्तरित ठेवून सोहळा पार पडण्याचा हट्ट दिसतो. विरोधी पक्षांनी घेतलेला बहिष्काराचा निर्णय योग्यच वाटतो. बाकी नरेंद्र मोदी व भाजपकडे अनेक प्रचारास्त्रे आहेत. ती मतदारांनी ओळखली की ‘कर्नाटक’ होते, हे नुकतेच दिसले. विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन चिंताजनक ‘लोकसेवा परीक्षा कायमस्वरूपी बंद करा’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२५ मे) वाचले. परीक्षा बंद करण्याबाबत मतमतांतरे होऊ शकतील; परंतु या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देशातील प्रतिष्ठित आणि वलयांकित सेवेत दाखल झाल्यानंतरचा उमेदवारांचा सामान्य नागरिकांप्रति बदललेला दृष्टिकोन चिंताजनक वाटावा अशी परिस्थिती निश्चितच आहे. देशाचे भवितव्य घडविण्याची संधी आणि त्यासाठी लागणारे अधिकार आणि स्वातंत्र्य या उमेदवारांना असते. परंतु काही अपवाद वगळल्यास, सर्वच उमेदवारांचे उद्दिष्ट पार बदलून गेल्याचे अनुभवास येते. ‘प्रशासकीय सेवा म्हणजे पुढील सात पिढय़ांचे कल्याण करून देणारी सनद’ अशी मानसिकता असल्याचे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यातही हा भ्रष्टाचार वरून खाली झिरपतो हे अधिक चिंताजनक आहे. सुधाकर पाटील, उरण
