‘ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास’ हा प्रा. नीरज हातेकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’ – २८ मे ) वाचला. एकीकडे भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन होत असताना हा वस्तुस्थितीदर्शक लेख सर्वाच्याच डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारा ठरावा. जगातील अतिश्रीमंतांच्या यादीत काही भारतीय आहेत; पण आरोग्य, वीज, रस्ते, पाणी, शाळा, वाहतूक सुविधा, स्वच्छतागृहे, सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधांची शंभर टक्के पूर्तता स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांतही आम्ही का करू शकलो नाही? गेल्या ७५ वर्षांत किती पंचवार्षिक योजना आल्या? किती नियोजन आयोग आले? नियोजन आयोगाचे नाव निती आयोग करून तरी काय साध्य करण्यात आले? गेल्या ७५ वर्षांत ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणा झाल्या, पण गरिबी हटली नाही.. ‘अच्छे दिन’ची वाट पाहता पाहता ‘बुरे दिन’ कधी आले हेच कळले नाही! ‘सब का साथ.. सब का विकास’ होण्याऐवजी लोकांचा ‘विश्वासघात’ मात्र झाला. योजनांची नावेही किती गोंडस- ‘हर घर नल.. हर घर जल..’ – प्रत्यक्षात नळही नाही अन् पाणीही नाही! जाहिरातबाजी सर्वत्र जोरात, आताही- ‘निर्णय वेगवान .. महाराष्ट्र गतिमान!’ मग महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे चाक का रुतले? नानाविध सरकारी योजनांचे पाणी कुठे मुरते व कोणामुळे मुरते?
खरा भारत खेडय़ांमध्येच दिसतो. म्हणूनच महात्मा गांधीजींनी ‘खेडय़ांकडे चला!’ असा संदेश दिला होता. खेडी समृद्ध व स्वयंपूर्ण व्हावीत हे गांधीजींचे स्वप्न होते. ते आपण विसरलोच, पण शहरातील ‘इंडिया’ व ग्रामीण भागातील ‘भारत’ यांमधली विकासाची दरी जोपर्यंत मिटत नाही तोपर्यंत महासत्ता होण्याचे दिवास्वप्न राज्यकर्त्यांनी पाहू नये!
- टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)
सल्लाबाजार अर्थात ‘त्यांच्याच’ फायद्यासाठी!
‘बुकमार्क’ पानावरील ‘‘सल्लाबाजार’ कितपत फायद्याचा?’ हे दोन इंग्रजी पुस्तकांचे, सागर अत्रे यांनी केलेले परीक्षण (२७ मे) वाचले. गेल्या दोन दशकांपासून भारतात, केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने अनेक नवनवे सार्वजनिक प्रकल्प ‘बांधा- वापरा- हस्तांतर’ तत्त्वावर उभारले गेले. हे सर्व प्रकल्प सर्वच दृष्टय़ा मोठे असल्याने, व्यवहार्यता अहवाल (फिजिबिलिटी रिपोर्ट), ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्वारस्य, निविदा प्रक्रिया, मूल्यमापन, करार हे सारे काम वेळेत करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ सरकारी विभागांत उपलब्ध नसल्यामुळे केंद्र सरकारनेच काही ठरावीक कन्सल्टेशन कंपन्यांचे सहकार्य घेण्याचे सुचविले. नॉमिनेशन बेसिसवर काम मिळाल्यावर, या कंपन्यांचे कॉर्पोरेट एग्झिक्युटिव्ह लोक, सरकारच्याच वेगवेगळय़ा खात्यांतील अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून माहिती मिळवतात. ती माहिती एकत्रित करून, संगणकज्ञान आणि इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, उत्कृष्ट वेशभूषा असे विविध मुलामे तिला देऊन यांचे ‘पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन’ तयार होते! जे काम सरकारी खात्यातूनसुद्धा होत असे, होऊ शकते, तेच काम फक्त वेगळय़ा धाटणीने, एकत्रित सादर करण्याचे कसब यांना गवसले आणि या कंपन्यांनी आपले बस्तान बसवून ठसा उमटविला.
या साऱ्या सल्ला-कंपन्यांत राजकीय नेत्यांचे/ उच्च अधिकाऱ्यांचे सुपुत्र, प्रशिक्षणाच्या नावे कार्यरत असतात, त्याचाही परिणाम याच कंपन्यांना काम देण्यात यावे या आग्रहात होत असेल. लेखातील शेवटच्या परिच्छेदात सल्ला-कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींवर नेमके बोट ठेवले आहे. आपल्या देशात अपूर्णच सोडून द्यावे लागलेल्या सरकारप्रणीत प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. शिवाय या सर्व कामांत सरकारी अधिकारी निश्चिंत असतात, कारण प्रकल्प झाला वा झाला नाही याची चौकशी, ऑडिट वगैरे होत नाही. पण इकडे कंपन्यांचे सल्ला-कर्तृत्व सिद्ध झाले वा नाही झाले तरी त्यांच्यात आर्थिक उन्नती नक्कीच होत राहते.
- विजयकुमार वाणी, पनवेल<
/li>
शिक्षकांच्या परीक्षेला विरोध नको..
‘शिक्षक परीक्षा जुलैच्या तिसऱ्या आठवडय़ात?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ मे) वाचले. शिक्षकांच्या गुणवत्तावाढीसाठी कार्यरत शिक्षकांची परीक्षा घेण्याचा हा निर्णय आहे. आपण शासनाकडून जेवढे वेतन स्वीकारतो त्या बदल्यात त्यांना तसा शिक्षणाचा दर्जा देणे ही शिक्षकांची नैतिक जबाबदारी. मग त्यासाठी शासनाने त्यांची गुणवत्तेची पडताळणी करण्याचे ठरविले तर त्यात वावगे काय? अशा प्रकारे शिक्षकांची परीक्षा घेऊन शासनाला शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर शंका घ्यायची नाही तर त्यांना शिक्षकांना कालसुसंगत बनवायचे आहे. या परीक्षेतून उलट शिक्षकांना आपल्यात काय सुधारणा करायची आहे हे कळेल आणि त्यांच्या ज्ञानात भर पडेल, अशा दृष्टिकोनातून याकडे बघण्याची गरज आहे. तरीही याला शिक्षक संघटना विरोध करत आहेत. शिक्षकांच्या या संघटनेचा नेमका विरोध कशाला आहे? आपली ‘खरी’ गुणवत्ता बाहेर पडेल याला की शासनाला आपली खरी ‘पात्रता’ कळेल याला?
- गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी)
कोणाच्या पैशाने? कोणाच्या मतांवर?
मुंबईमध्ये अडीच लाख रुपयांत झोपडीधारकांना नवीन पक्के घर बांधून मिळणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता- २६ मे) वाचताना, निवडणुकांचे बिगूल वाजताहेत हेच लक्षात आले! झोपडपट्टी अधिकृत असो की अनधिकृत सगळय़ांना सरसकट घर मिळणार म्हणजे मुंबईत कोणीही या, कुठेही झोपडी बांधा, आधार कार्ड, मतदार कार्ड मिळवा आणि काहीही करा.. पण यासाठी महसूल कोणाचा? आयुष्यभर घराचे हप्ते भरून वर हरतऱ्हेचे कर भरून जगणाऱ्यांचाच. सामान्य लोकांच्या पैशातून फुटपाथ आणि त्यांनाच त्या फुटपाथवरून चालायची चोरी असते.
मात्र, ‘सारे काही मतांसाठी’ असा याचा ‘अन्वयार्थ’ (२७ मे) पटत नाही, कारण मतदानाची सर्वाधिक टक्केवारी ग्रामीण महाराष्ट्रातून असते. शहरातील लोक सुट्टीवर जातात. याच ग्रामीण भागातील धरणांतून या शहरांना पाणी पुरवले जाते.. आणि तो ग्रामीण भाग पाण्याच्या एका हंडय़ासाठी मरत असतो. थोडक्यात, मत देऊन ग्रामीण महाराष्ट्र पोरकाच राहील आणि शहरांत अनधिकृतरीत्या राहणारे घर मिळवतील.
- आशीष गावडे, रत्नागिरी<
/li>
अपेक्षा फक्त स्त्रियांकडून नव्हे..
‘‘सावित्री’च्या वाटेवरून..’ (२७ मे) हे संपादकीय प्रशासकीय परीक्षांमध्ये यश मिळविणाऱ्या मुलींचे कौतुक करतानाच त्यांच्यावर अपेक्षांचा डोंगर लादताना दिसते आणि पुन्हा एकदा स्त्री-पुरुष फरक अधोरेखित होताना दिसतो. मुळात सर्व समाजाला न्याय देण्याची अपेक्षा समस्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून असते; पण ते प्रस्थापित यंत्रणेत मिसळून जाऊन त्या पूर्ण करत नाहीत हे वास्तव आहे. अशा या पुरुषप्रधान चौकटीत महिला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काम करणे अतिशय अवघड जाते आणि आपली तत्त्वे, विचार अमलात आणताना यंत्रणेशी झगडा करावा लागतो. महिला अधिकारी ते करतातही.. म्हणून त्यांचे नावही होते! पण हीच अपेक्षा सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीसुद्धा पूर्ण केली तर समाजाला जास्त फायदा होईल हे निश्चित!
- माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
स्त्रीत्वाचे देव्हारे माजवणारे उपक्रम पुरे..
स्त्री कर्मचाऱ्यांवर टीका केली की त्या पुरुष अधिकाऱ्याला ‘स्त्री-द्वेष्टा’ म्हणून हिणवणे ही आजच्या व्यवस्थेतील ‘सावित्रीच्या लेकीं’ची सोपी पद्धत आहे, पण समान पगार, समान भत्ते इत्यादी सर्वच आर्थिक बाबतीत समानता मागणारा आजचा स्त्रीवर्ग कामाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत मात्र आपला स्त्रीत्वाचा हुकमी एक्का पुढे करण्यात अग्रेसर असतो. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याची स्त्रीकडून मुळीच अपेक्षा नाही, परंतु पद म्हणून जी जबाबदारी तिने खांद्यावर घेतली आहे ती पूर्ण क्षमतेने, तिची तिने पार पाडणे हे आजच्या काळात अपेक्षित आहे. कारण आजकाल सर्व परिमाणे शेवटी आर्थिक आहेत. तेवढय़ाच पैशात जर अधिक उत्तम व कार्यक्षम पुरुषांकडून सेवा मिळत असेल तर दोष मनोवृत्तीचा कसा? ‘सत्तेला रूप, रंग, चेहरा नसतो तर तिला हवी असते फक्त कार्यक्षमता’ हे मार्गारेट थॅचर, स्व. इंदिराजींनी जगाला दाखवून दिले. मुख्य म्हणजे आपण जे पद स्वीकारतो आहोत त्या पदाच्या जबाबदारीची जाणीव हवी. बायकोला पद मिळवून देऊन सत्ता राबवणारे सौ. नगरसेवक, श्रीमती अध्यक्ष एक वेळ राजकारणात, समाजकारणात चालतात, नोकरीत नाहीत.
याहीपुढे जाऊन मी म्हणेन की, आता स्त्री मासिके, पुरवण्या, महिला दिवस, नवदुर्गा पुरस्कार हे स्त्रीत्वाचे देव्हारे माजवणारे उपक्रम पुरे झाले. पुरुषही व्यवस्थेत जबाबदारी निभावत असतात, पण ‘पुरुष दिना’ला त्यांचा कुठे सत्कार सोहळा होताना दिसत नाही. स्त्रियांना आता समान संधींची दारे सर्वत्र सताड उघडी आहेत, जेथे संधी नव्हती, अशा काही बाबतीत आरक्षणही मिळत आहे. आता गरज आहे ती सावित्रीच्या लेकींनी कठोर परिश्रमाला पर्याय नाही ही शिकवण अंगीकारण्याची.
- अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
