‘बचत बारगळ!’ हा अग्रलेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. सध्या कुठल्याही गंभीर मुद्दय़ाची चर्चा होताना दिसत नाही- लोकांच्या डोळय़ांवर ‘अच्छे दिन’, ‘विश्वगुरू’ आणि तत्सम ‘आनंदी’ विषयांची पट्टी आहे. त्या उन्मादात आपण किती आणि कसा खर्च करत आहोत, हे लोकांना कळत नाही. एका बाजूने घर खरेदी महाग होऊन त्याचे प्रचंड हप्ते लोकांना फेडावे लागत आहेत आणि दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ झाल्याने बचत करण्यास सध्या मध्यमवर्गास वाव नाही. घरटी चार लोक गृहीत धरले तर प्रत्येक वर्षी एका घरातून साधारण एक ते दीड लाख रुपये स्मार्टफोनवर खर्च केले जातात. ही रक्कम कर्जाऊ घेऊन फेडेपर्यंत नवा फोन आलेला असतोच. याचा परिणाम अनेक वर्षांपासून केलेल्या बचतीवर होत आहे.
- संदीप धुरत
नोकऱ्याच नाहीत, बचत कशी करणार?
‘बचत बारगळ!’ हा अग्रलेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. सध्याच्या महागाईच्या काळात सरकारी बँकांचे ठेवी दर खूपच कमी आहेत. २०१३ -१४ मध्ये ठेवीदर ८.७५ ते ९.१० टक्के, २०१४-१५ मध्ये ८.५० ते ८.७५ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ७.०० ते ७.५० टक्के, २०१६-१७ मध्ये ६.५० ते ६.९० टक्के आणि २०२२-२३ मध्ये ३.४० ते ६.२० टक्के. यावरून असे दिसून येते की, महागाई वाढत असताना ठेवीवरील व्याज दरांत घट होत आहे. त्यामुळे भारतीय व्यक्ती बँकांमध्ये ठेवी न ठेवता स्थावर मालमत्ता घेण्यास उत्सुक असते. स्थावर मालमत्तेची किंमत दोन-तीन वर्षांत दुप्पट होते. सध्याच्या काळात लोक चैनीच्या वस्तू घेण्यास उत्सुक असताना, हप्तय़ांवर मोटरसायकल, चारचाकी, फोन घेतले जातात. कर्ज काढून स्थावर मालमत्ता घेतली जाते. साहजिकच कर्जात वाढ होते. बँकांनी ठेवीवरील व्याज दर वाढविल्यास भारतीय बचत करून बँकांमध्ये ठेवी ठेवतील. बचत वाढवण्यासाठी उत्पन्न असणे ही पूर्वअट आहे. त्यामुळे सुशिक्षितांना रोजगार, नोकऱ्या उपलब्ध करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्यांना कर्ज द्यावे. कर्जाची रक्कम वाढवून द्यावी.
- ए. एम. वाघ, लोणार (जि. बुलडाणा)
बचत घटण्यास कोविडच कारणीभूत
अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढ वाढीसाठी बचतीचे महत्त्व वादातीत आहे. गतवर्षी बचतीत झालेली घट केवळ करोनामुळेच झालेली आहे व तीही मध्यमवर्गीयांच्या बचतीत झाली आहे. अडल्यानिडल्याला म्हणून ठेवलेली बचत करोनाने खाऊन टाकली. या बचतीची भरपाई, लगेच वर्ष-दोन वर्षांत होणे कठीण असल्याने कर्जाचे प्रमाण येती तीन- चार वर्षे तरी वाढतेच राहील. बिगरबँक कर्जपुरवठादारांकडून अधिक कर्जपुरवठा घरे व वाहने यासाठी होणे, यातही आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कर्ज मिळण्यातील सुलभता याच्या मुळाशी आहे. अन्यथा बँकांपेक्षा बिगरबँक कर्जपुरवठादारांचा व्याज दर दोन पैसे जास्तच असतो. सबब ‘बचत बारगळ’ ही अवांच्छनीय असली तरी करोनामुळे अटळ आहे व त्यात सुधारणा हळूहळू होईल!
- मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
योजना पूर्वीही होत्याच, फक्त नावे वेगळी होती
‘वो शक्ति है, सशक्त है..’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. त्यांनी अतिशय समर्पक शब्दांत ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ तसेच केंद्र सरकारच्या इतर योजनांबद्दल माहिती दिली आहे. या विधेयकाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच पण अंमलबजावणी होईल तेव्हा खरे. यातील बऱ्याच योजनांचे मूळ काँग्रेस सरकारच्या काळात आढळते. ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजने’अंतर्गत गर्भवती आणि स्तनदांना आरोग्य व पोषणासाठी अनुदान दिले जात असे. आता या योजनेचे नामकरण ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ केले आहे. प्रधानमंत्री ‘उज्ज्वला योजने’चे मूळ ‘राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजने’त आढळते. १९९४ मध्ये महाराष्ट्राने (भारतातील पहिले) राज्याचे पहिले महिला धोरण जाहीर केले, तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते. ‘स्वच्छ भारत मिशन’चे मूळ १९८६ साली सुरू झालेल्या ‘केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमा’त आढळते. त्यामुळे या योजना आत्ताच सुरू करण्यात आल्या, असे म्हणता येणार नाही.
- मोनाली तांबे, अहमदनगर</li>
मणिपूर, बिल्किस, सिलिंडरच्या किमतींवरही लिहा
‘शक्ति है, सशक्त है..’ हा लेख वाचला. केशव उपाध्ये हे भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते असल्यामुळे त्यांना गुणगान करणे भागच आहे. मोदींच्या काळात स्त्री सशक्त झाल्याचे पारायण केले आहे, मात्र २०१० मध्ये या विधेयकाला भाजपने विरोध केला होता. उपाध्ये यांच्या मते भाजपने स्त्रियांना केंद्रात महत्त्वाची मंत्रीपदे दिली, मात्र संसदेत मणिपूरवर बोलण्यास मोदींना किती वेळ लागला, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भाजप खासदार ब्रिजभूषण यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले, त्यावर पंतप्रधान अद्याप काहीही बोललेले नाहीत. या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे धूर तर गेला, मात्र सिलिंडरच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे डोळय़ांतील पाणी काही कमी झाले नाही. लेखात सरकारी आकडेवारी मांडण्यात आली आहे, मात्र परिस्थिती निश्चितच वेगळी आहे. पंतप्रधानांच्या गृहराज्यात बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा कमी केली गेली, वर त्यांचा सत्कारदेखील झाला यावर पंतप्रधानांनी अद्याप ब्रसुद्धा काढलेला नाही. यावर लेखात चकार शब्दही लिहिलेला नाही.
- विश्वजीत सरवदे, पुणे</li>
मोटरमनचे काम वाढवून ठेवू नका!
‘मध्य रेल्वेचे मोटरमन आंदोलनाच्या पवित्र्यात’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ सप्टेंबर) वाचले. लोकलमध्ये दोन मोटरमन ठेवण्याची मागणी योग्यच आहे. उपनगरीय रेल्वे चालवणे हे जिकिरीचे काम आहे. मोटरमनवर अतिरिक्त जबाबदारीचा ताण येऊ शकतो. अपुऱ्या झोपेमुळे त्यांना डुलकी लागू शकते. अचानक तब्येत बिघडू शकते. असे झाल्यास अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी पर्यायी मोटरमनची उपस्थिती महत्त्वाची आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, मोटरमनच्या केबिनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यास, मोटरमनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल. त्यांना वेळोवेळी सूचना देता येतील, हे मान्य, मात्र मोटरमनने नियंत्रण कक्षातून मिळणाऱ्या सूचनांचे पालन करायचे की, सिग्नलवर लक्ष ठेवायचे? अशाने गोंधळ उडून, विपरीत घडण्याचीच शक्यता अधिक वाटते. मोटरमन आधीच तणावाखाली असतो. त्यात सीसीटीव्हीची भर घालू नये.
- गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
