‘ताशेऱ्यांची (तकलादू) तडतड!’ हा अग्रलेख (२७ सप्टेंबर) वाचला. सध्या देशात सरकार आणि न्यायालय या दोघांनाच महत्त्व उरले आहे. संसदेत ना विरोधी पक्षाची काही ताकद आहे, ना सरकारला त्याची पर्वा. पाशवी बहुमतात सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीला, घटनादुरुस्तीत परावर्तित करण्याचीही क्षमता आहे. त्यामुळेच विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य केले जाते. सर्वोच्च न्यायालय एकवचनबद्ध न्यायपालिका म्हणून का काम करत नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. वचनबद्ध न्यायपालिकेचा (कमिटेड-ज्युडिशियरी) पहिला वापर आणीबाणीच्या काळात झाला होता. न्यायपालिकेने सरकारच्या दृष्टिकोनाशी वचनबद्ध राहण्याची अपेक्षा करण्यात आली होती. न्यायालयाची बांधिलकी केवळ राज्यघटनेशी असणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीत सरकार मजबूत होत जाते, तशी संसद अधिक एकतर्फी होत जाते आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील जबाबदारी वाढत जाते. सध्या देशातील जवळपास सर्व घटनात्मक संस्थांवर एकाच विचारसरणीचा प्रभाव दिसतो. बहुतेक संस्था वचनबद्ध बांधिलकीच्या टप्प्यावर आल्या आहेत. अशा वेळी लोकशाहीच्या रक्षणार्थ मजबूत कणा असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची गरज आहे. कोणत्याही लोकशाहीत न्यायालयाचे आदेश आणि निर्णय अतिशय महत्त्वाचे असतात. केवळ न्याय होऊन चालत नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे.
- तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
सरकारला कृतिबद्ध करणारे निवाडे आवश्यक
‘ताशेऱ्यांची (तकलादू) तडतड!’ हा अग्रलेख वाचला. कटाक्षाने मर्यादेत राहणारे सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध बेधडक लक्ष्मणरेषा ओलांडणारे कार्यकारी मंडळ असा सुप्त संघर्ष गेली काही वर्षे सुरू आहे. नापसंती, नाराजी, कानउघाडणी असे चढते टप्पे घेऊनही न्यायालयावर ‘ऊध्र्वबाहुर्विरोम्येष न कश्चित् शृणोति माम्’ (माझे कोणी ऐकतच नाही) म्हणण्याची वेळ येत आहे. नागरिकांची शेवटची आशा असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेच आता कार्यकारी मंडळाला कृतिबद्ध करणारे सुस्पष्ट व खणखणीत निवाडे देणे आवश्यक आहे, असे वाटते.
- अरुण जोगदेव, दापोली
सुनावणी की सोपस्कार?
‘ताशेऱ्यांची (तकलादू) तडतड!’ हे संपादकीय वाचले. सत्ताकारणाच्या अतिरेकापायी राजकीय व्यवस्थेने सर्वच यंत्रणा पोखरल्या आहेत. न्यायालयांच्या आदेशांचा, ताशेऱ्यांचा सन्मान राखण्याची कोणत्याही राज्यकर्त्यांची मानसिकता नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायालयाचा मान राखला जात नाही, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात देशाच्या सर्वोच्च न्यायाधीशांनी सुचवलेल्या समितीची व्यवस्था नाकारत थेट संसदेत विधेयक मंजूर करून घेतले जाते, हे त्यामुळेच!
गेल्या काही वर्षांपासून न्यायव्यवस्थेने सरकारवर ताशेरे ओढले, तरीही त्यांची दखल गांभीर्याने घेतली जात नाही. राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले, मात्र याची ना कोणाला खंत ना खेद. ज्या गोष्टी राज्यव्यवस्थेने हाताळायच्या त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात जावे लागते हे राजकीय पक्ष, राज्यव्यवस्थेचे अपयश आहे. यापूर्वी न्यायालयांच्या ताशेऱ्यांना गांभीर्याने घेतले जात असे. अनेकांना पदावरून पायउतारदेखील व्हावे लागले आहे, मात्र सद्य:स्थितीत जिकडेतिकडे एकचालकानुवर्ती मानसिकतेचे राज्यकर्ते असल्याने न्यायालयांच्या ताशेऱ्यांना काही गांभीर्यच राहिले नाही. आमदारांच्या अपात्रतेचा वेळेत निकाल लावला जावा असे निर्देश मेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावर आताशी सुनावणी सुरू झाली. त्यातही ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरू आहे. तरीदेखील जनतेला न्यायव्यवस्थेकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत.
- अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
दुर्गम भागात जन्म हा मुलांचा दोष?
राज्य सरकारने दुर्गम भागांतील १४ हजार ७८३ शाळा बंद करण्याचे परिपत्रक काढले, परंतु शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यांला त्याच्या घराजवळ शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. अपुरी पटसंख्या आणि दुर्गम भाग अशी कारणे राज्य सरकार पुढे करत आहे. मग या मुलांनी कुठे जायचे? दुर्गम भागात जन्म हा त्यांचा दोष आहे का? कायद्याने शिक्षण हा हक्क असताना किती शिक्षणसेवक किंवा शिक्षणाधिकारी दुर्गम भागांत मुलांनी शाळेत यावे म्हणून फिरतात? तेथे शाळेत न येणाऱ्या मुलांची संख्या जास्त असते, त्यांच्या भविष्याची काळजी कुणी वाहावी? अशा मुलांची निश्चित आकडेवारी महाराष्ट्र सरकार घोषित करेल काय? समूह (क्लस्टर) शाळा भरवून आता पटावर असणाऱ्या किंवा शाळेत येणाऱ्या मुलांचेही भवितव्य सरकार अंधारात तर लोटत नाही ना?
- दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई</li>
युवकांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे हवीत
‘युवा प्रश्नोपनिषद’ हा अमृत बंग यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील (२७ सप्टेंबर) लेख वाचला. तरुण वयात अनेकांना वेगळय़ा वाटा आकर्षित करतात, मात्र त्यांना दिशा देणारे कोणी आसपास नसते. प्रत्येक पिढीला वाटते की नवी पिढी भरकटली आहे, मात्र स्वामी विवेकानंद म्हणत, ‘‘देशात समाज- प्रबोधनाचे काम केवळ युवकच करू शकतात’. युवक विवेकवादी व्हावेत, असे वाटत असेल, तर शिक्षणातून आधुनिकतेची प्रेरक तत्त्वे निर्माण झाली पाहिजेच. भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षे वयाच्या आतील आहे, या संपत्तीचा उपयोग करून घ्यायचा असेल, तर युवकांशी सकारात्मक संवाद साधला पाहिजे. साहस हा तारुण्याचा स्थायिभाव असल्यामुळे समाज योग्य दिशेने बदलण्यात युवक अग्रेसर असतो. गरज आहे ती फक्त तरुणांच्या प्रश्नांना समाजाने समर्पक उत्तरे देण्याची.
- पंकज लोंढे, सातारा
‘गंजलेल्या पक्षा’नेच कर्नाटक, हिमाचल जिंकले
‘काँग्रेसवर शहरी नक्षल्यांचा ताबा!’ बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचली. काँग्रेस पक्ष हा गंजलेल्या लोखंडासारखा असून त्याचा ताबा आता शहरी नक्षलवाद्यांकडे आहे, अशी टीका पंतप्रधान मोदी यांनी केली. परंतु याच गंजलेल्या लोखंडासारख्या काँग्रेसने नुकत्याच कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत (पंतप्रधानांनी देशाचा कारभार सोडून तेथे तळ दिला होता, तरीही..) भाजपचा दारुण पराभव केला, याचे त्यांना विस्मरण झालेले दिसते! त्यांची विखारी भाषा पाहता आजही मोदींना तळागाळात पाळेमुळे रुजलेल्या, वाडय़ावस्त्यांवर पोहोचलेल्या काँग्रेसचेच भय वाटते! कधी ती उचल खाईल आणि आपली गच्छंती होईल, याचेच भय मोदींना छळत असावे. म्हणूनच ते खोटी आक्रमकता दाखवत काँग्रेसवर तोंडसुख घेण्याचा दुबळा प्रयत्न करत आहेत.
- श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
