‘रेवडीचा जुमला!’ हा अग्रलेख (५ ऑगस्ट) वाचला. मोदींनी रेवडीसंदर्भात केलेल्या भाषणावेळी त्यांचा चेहरा उद्विग्न दिसत होता. त्या उद्विग्नतेचे कारण होते आप. आम आदमी पक्षाने ज्या रीतीने वीज देयक माफी जाहीर करून दिल्ली काबीज केली व पंजाबमध्येही भाजपवर मात केली ते पाहता मोदींना चिंता वाटू लागली आहे. याबाबतीत एका टीव्ही वाहिनीने तर दिल्लीतील भाजपच्या पराभवानंतर, दिल्लीवाले कसे फुकटखाऊ आहेत यावर एक प्राइम टाइम शो केला होता. गुजरातमध्येही आप चांगला जम बसवेल असे वाटते. आम आदमी पक्षाने दिलेली वचने पाळली आणि सरकार चालवूनही दाखविले. दिल्लीतील शाळा व वैद्यकीय सेवा यांची जगभर वाहवा होते आहे. याउलट मोदींना त्यांचे १५ लाख रुपयांचे तर सोडाच (तो तर जुमलाच होता) पण ‘अच्छे दिन’चे वचनही पाळता आलेले नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की मोदींनी कुठलेही आश्वासन दिले तर भक्तसुद्धा त्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत. आज महाराष्ट्रातही शेतकरीवर्गाच्या वीज देयकमाफीत भाजपने घोळ घालून ठेवला आहे. त्यामुळे महावितरण गोत्यात आले आहे, हे जनता जाणते. मोदी आगामी मध्य प्रदेश, गुजरात व इतर राज्यांतील निवडणुकांत रेवडी वाटतात की नाही, हे पाहावे लागेल. - राजेंद्र कोळेकर, मुंबई रेवडीबंदी सर्वच पक्षांनी अमलात आणावी! ‘रेवडीचा जुमला!’ हे संपादकीय (५ ऑगस्ट) वाचले. रेवडी आणि आश्वासनांतील फरक सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्वानीच जाणून घेणे आणि त्याबाबत तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या त्या घोषणा, आश्वासने आणि विरोधकांच्या मात्र रेवडय़ा हे ‘आपला तो बाळय़ा, अन् दुसऱ्याचे ते कार्टे’ म्हणण्यासारखे आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकांदरम्यान मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणा करणे एक वेळ समजू शकते; पण त्या घोषणा थापायुक्त असतील व त्यात मतदारांची शुद्ध फसवणूकच असेल तर मतदारांसाठी हा जुमला ठरत नाही का? बडे बाप के बेटे असलेले उद्योगपती सतत करमाफी मिळवण्यात यशस्वी ठरतात, तर मग छोटे-मोठे शेतकरी, गरीब शेतमजूर, कामगारवर्ग आणि लघुउद्योजक यांनीच काय घोडे मारले आहे, की त्यांना या सवलतींपासून व विविध सरकारी लाभांपासून सतत वंचित राहावे लागावे, याचाही जरूर विचार व्हावा. या प्रस्तावित योजनेचे मूळ प्रवर्तक असलेल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय बैठकीत याबाबतीत एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावणे म्हणूनच इष्ट ठरेल! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) मर्यादित अर्थापलीकडेही अल्पसंख्याक.. ५ ऑगस्टच्या संपादकीय पानाची चातुर्यपूर्ण ‘फाळणी’ झाली आहे. ‘डाव्या’ बाजूला रवींद्र साठे व ‘उजव्या’ बाजूला योगेंद्र यादव, या दोघांना समोरासमोर आणून उभे करण्यात आले आहे. हे धोरणीपण लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडे असायला हवे होते. दोन्ही लेख एकामागोमाग वाचल्यानंतर स्वतंत्र भारताबरोबरच वाढलेल्या आमच्या पिढीच्या (सध्या साठीच्या घरात असलेल्या) मनात येतील असे काही विचार व प्रश्न.. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात राष्ट्रवादाबाबतच्या तीन धारणा होत्या, असे साठे यांनी लिहिले आहे. साठेंच्या भाषेतील हिंदी राष्ट्रवाद म्हणजे काँग्रेसप्रणीत निधर्मी सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद व तिसरा द्विराष्ट्रवाद. आता द्विराष्ट्रवाद म्हणजे ज्यांना धर्माधिष्ठित फाळणी हवी होती ते सर्व असे गृहीत धरू या. भारतीय राष्ट्रवादाचा विचार करताना सुरुवात कुठून करायची, हा यादव यांचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. साठे यांचे याबाबत काय उत्तर असणार त्याची उत्सुकता आहे. आणि हिंदू राष्ट्रवाद व द्विराष्ट्रवाद यांच्यात साम्य व फरक काय याचाही ऊहापोह व्हायला हवा. एकरस समाजात अल्पसंख्याकत्वाला स्थान नाही, असे साठे म्हणतात. १९४७ साली जो भारतीय समाज अस्तित्वात आला तो सर्वार्थाने एकरस होता का? वर्षांनुवर्षे विविध आर्थिक- सामाजिक गटांत विभागला गेलेला तो एक मोठा जनसमुदाय होता. तसेच वर्षांनुवर्षे सत्ता, संपत्ती, ज्ञान काबीज करून बसलेला एक अल्पसंख्याक गटही होता. त्यांना एकरस करण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या गेल्या. त्या उपाययोजना प्रत्यक्षात येऊन ते सर्व गट एका पातळीवर येईपर्यंत त्यांना वेगळे संबोधन द्यायला हवे का? साठे यांच्या मनात अल्पसंख्याक शब्दाचा वेगळा अर्थ आहे. त्या मर्यादित अर्थापलीकडेही बरेच काही आहे. पंडित नेहरूंच्या अलीगड मुस्लीम विद्यापीठातील भाषणाला ‘उपरती’ का म्हणायचे हे समजू शकले नाही. धर्माधता सार्वत्रिक आहे. व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोन ठेवून धर्माधतेवर मात करा असे ते सर्वाना सांगत होते. त्यापासून इतरांना उपरती झाली नाही हे वास्तव आहे. - डॉ अनिल जोशी, पंढरपूर विवेकानंद आणि सावरकरांची मते भिन्न ‘हिंदी राष्ट्रवादाचा पराभव कशामुळे?’ या आपल्या लेखात (५ ऑगस्ट) रवींद्र साठे यांनी केलेली अनेक भयानक विधाने बाजूला ठेवली तरी त्यांनी विवेकानंद आणि सावरकर यांची जी तुलना केली आहे त्याबद्दल तरी सांगावयास हवे. या देशातील धर्मातरे मुसलमानांनी तलवारीच्या जोरावर केली असे समजणे योग्य नाही. त्यांनी धर्मातरे केली पुरोहितांच्या जाचातून मुक्त होण्यासाठी, असे सांगणाऱ्या विवेकानंद यांनी पुढे सांगितले आहे की, ‘मोंगलांच्या दरबारात जे बौद्धिक वैभव होते त्याचा अंशमात्रसुद्धा आपल्याला पुणे आणि लाहोरच्या दरबारात दिसत नाही. मुसलमान राजवटीचे या देशातील योगदान म्हणजे गरिबांची आणि दलितांची स्थिती सुधारली आणि विशेषाधिकार संपले.’ आणि सावरकर सांगतात, ‘शिवाजीने कल्याणच्या सुभेदाराची सून परत केली हे चुकीचे आहे. त्यामुळे शत्रूची वीण वाढणार होती. ती आपल्या मावळय़ाला भेट म्हणून देऊन आपली वीण वाढवावयास हवी होती.’ - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा ‘ते’ पत्र विवेकानंदांचे! ‘हिंदी राष्ट्रवादाचा पराभव कशामुळे?’ या माझ्या लेखात (५ ऑगस्ट) लोकमान्य टिळक यांनी सरफराज मोहम्मद याला पत्र लिहिले असा उल्लेख झाला आहे. वस्तुत: हे पत्र स्वामी विवेकानंद यांनी अल्मोडा येथून १० जून १८९८ रोजी महम्मद सरफराज हुसैन याला पाठवले होते. मला हे पत्र विवेकानंद यांनी पाठवले असेच म्हणायचे होते, परंतु चुकीने लोकमान्य टिळक असा उल्लेख सदर लेखात झाला आहे. वाचकांनी याची कृपया नोंद घ्यावी. - रवींद्र माधव साठे, मुंबई सरकारने स्थगितीचा खेळ थांबवावा! प्रभागांचा खेळ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ ऑगस्ट) वाचला. राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे- फडवणीस सरकारने आधीच्या सरकारचे निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. आता प्रभागरचना आणि जागांचे प्रमाण २०१७ प्रमाणे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री हे ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात नगरविकासमंत्री होते. त्या वेळी जे निर्णय घेण्यात आले त्यांना मंत्री म्हणून शिंदेंची मान्यता होती. तेच शिंदे आपल्याच आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देत आहेत. शिंदेंना हे निर्णय मान्य नव्हते, तर त्यांनी तेव्हाच सरकारमधून बाहेर पडायला हवे होते किंवा जाहीर विरोध करायला हवा होता. शिंदे तेव्हा गप्प का होते, आता ते भाजपच्या दबावाखाली निर्णय घेत आहेत का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. सरकारच्या आताच्या निर्णयामुळे मुंबईसहित राज्यातील सर्वच निवडणुका पुढे जातील. संपूर्ण प्रक्रिया पहिल्यापासून सुरू करावी लागेल. शिंदे हे भाजप सांगेल त्याप्रमाणे वागत असल्याचेच आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांवरून दिसते. प्रत्येक सरकारने आधीच्या सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा खेळ थांबवावा. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) सर्वागीण विकास साधणे शक्य नाही ‘लोकमानस’ सदरातील ‘शिक्षकांवर सर्वागीण विकासाची जबाबदारी’ हे पत्र वाचले. जे शिक्षक नाहीत किंवा ज्यांचा शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नाही, अशा सर्वाना वाटते की विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास करण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकांना असते किंवा शिक्षण सुधारणा ही शिक्षकांमुळेच होते. तेव्हा लोक हे लक्षात घेत नाहीत की हे सर्व करण्यासाठी शिक्षक स्वतंत्र नसतो. त्याला केंद्र, राज्य सरकारच्या धोरणांना अनुसरून काम करावे लागते, उदा.- मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना एमसीसी हा नवीन विषय आला होता. त्या संदर्भातील प्रशिक्षणासाठी भरपूर निधी वाया घालवल्यानंतर तो विषय अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आला. नंतर प्रौढ शिक्षण, मूल्यशिक्षण, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, एड्स जनजागृती अशा अनेक विषयांबाबत असेच घडले. पाठय़पुस्तकाच्या बाहेरचे शिकवायला ना सरकारची परवानगी असते, ना बोर्डाची, ना संस्थेची, ना मुख्याध्यापकांची, ना पालकांची, ना विद्यार्थ्यांची! तेवढा वेळही नसतो. शिक्षकाला मतदार यादी तयार करणे, जनगणना, निवडणूकतील कामे, बालकामगारांची यादी करणे, पोलिओ लसीकरण अशा अशैक्षणिक कामांतून वेळ मिळत नाही. कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण, चित्रकला, हस्तकला हे महत्त्वाचे विषय वैकल्पिक म्हणून गणले गेल्याने त्यांच्या तासांचा उपयोग अभ्यासक्रम संपविण्यासाठी केला जातो. अणुरचना, अणुबॉम्बचा स्फोट, तारकांचा स्फोट, जिवाणू, ज्वालामुखी, भूकंप, पूर, इतिहासातील लढाया अशा अनेक गोष्टी ज्या प्रत्यक्ष दाखवता येत नाहीत त्या शिकविण्यासाठी दूरदर्शन संच, संगणक, प्रोजेक्टर इत्यादी साहित्य किती शाळांत उपलब्ध असते? नेहरू तारांगण, जंतरमंतर वेधशाळा, संग्रहालय अशा किती स्थळांना भेट देण्याची संस्थेची, मुख्याध्यापकांची, पालकांची व विद्यार्थ्यांची तयारी असते? - नितांत पेडणेकर, बोरिवली (मुंबई)
