रुपी बँकेविषयी ‘लोकसत्ता’मध्ये विस्तृत आणि अनेक बाजूंनी आढावा घेतला गेला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आदेश हा रुपी बँकेच्या भविष्यावर पडलेला शेवटचा हातोडा आहे असा समज होणे स्वाभाविक आहे. परंतु महाराष्ट्रातीलच एका सहकारी बँकेचे अलीकडलेच उदाहरण असे आहे की, ज्यात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाचा फेरआढावा घेतला गेला व त्या बँकेचा परवाना पुनरुज्जीवित केला गेला आहे. प्रबळ इच्छाशक्ती आणि सातत्यपूर्ण सर्वंकष प्रयत्न याची आवश्यकता आहे. त्याला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली तर उत्तमच. पण हरण्याआधी हरू नये. एकटीदुकटी बँक रिझव्‍‌र्ह बँकेविरुद्ध न्यायालयात जायला घाबरते हे एक वेळ समजण्याजोगे आहे, पण सहकारातील काही शिखर संघटनादेखील सध्या मवाळ आणि नेमस्त मन:स्थितीत दिसत आहेत. सभासद बँकांच्या समान समस्यांवर साधी न्यायालयात दाद मागण्यासही या संघटना स्वत: तर घाबरत आहेतच, पण सभासद बँकांनाही परावृत्त करत आहेत. अनेकदा तर अमुकतमुक विषयावर कोर्टात जाऊ, लढा देऊ अशा फडमारू घोषणा करून नंतर अक्षरश: काहीही करत नाहीत. असो. आजच्या अंकात दोन ठिकाणी माझे नाव डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून छापले गेले आहे. पण आता मी या बँकेत अध्यक्ष म्हणून कार्यरत नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. - सीए उदय कर्वे, डोंबिवली ..गांभीर्याने प्रयत्न झाला पाहिजे! ‘आणखी एक निवर्तली’ हे (१२ ऑगस्ट) संपादकीय वाचले. ज्यांना देव मानायचे ते खरेच देव नसतील तर काय होते, हे रुपी बँकेने दाखवून दिले. याआधी जिल्हा सहकारी बँका बुडवण्याचे पाप पवारांच्या पक्षाने केले. पी. चिदम्बरम यांच्याच अर्थमंत्रीपदाच्या काळापासून सहकारी बँकांच्या उत्पन्नावर आयकर लावण्यात आला. पवारांनी आपले वजन वापरले नाही. पवारांचे मित्र आगाशे यांची सुवर्ण सहकारी बँक बुडाली तेव्हा लगेच ती एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीन करण्यात आली, पण त्यानंतर कोणतीही बँक राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीन झालेली नाही. नंतरच्या काळात मोदी सरकारनेदेखील सहकाराकडे विशेष गांभीर्याने पाहिले नाही. सहकार फेडरेशन, असोसिएशनचे पदाधिकारीदेखील आपापल्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची वक्रदृष्टी नको म्हणून निर्णायक भूमिका घेत नाहीत. रुपी बँकेच्या निमित्ताने ही संधी आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दंडेलशाहीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन रुपी बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे तसेच राज्यातील व केंद्रातील ‘वजनदार’ नेत्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच केंद्र सरकारकडे आपले वजन वापरून रुपी बँकेचे विलीनीकरण घडवून आणले पाहिजे, तरच यापुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेला थोडा तरी चाप बसेल. - उमेश मुंडले, वसई यापुढे तरी ब्रीदास जागावे ‘आणखी एक निवर्तली!’ हे संपादकीय वाचले आणि सहकार क्षेत्रासंबंधीची असलेली रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांची आणि देशातील पहिले केंद्रीय सहकार मंत्रालय ‘सहकार से समृद्धी’ हे ब्रीद सांगत निर्माण करणाऱ्या सरकारची ‘भूमिका’ स्पष्ट होते. ‘सहकार भारती’ या संघ संस्थेशी संबंधित देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सत्तेवर आले आहेत. ज्या राज्यातून सहकार बँकेची चळवळ जन्मास आली त्या राज्यातील सरकारकडून धोरणात्मक नियमनाद्वारे तसेच संचालक आणि प्रशासक वर्गाकडून उत्कृष्ट व्यवस्थापनाद्वारे यापुढे तरी सहकार क्षेत्रातील संस्था वाचवण्याचे आणि केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची ‘सहकारातून समृद्धी’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी तसेच तळागाळापर्यंत पोहोचणारी खरी लोकाधारित चळवळ म्हणून सहकाराला अधिक सखोल करण्यासाठी प्रयत्न होतील एवढी आशा. - गणेश मिटकरी, बोरीसावरगाव (जि. बीड) सहकार खाते केवळ ‘पवारांपुरते’? यापूर्वी काही बँका वाचविण्याचे सरकारने प्रयत्न केले आहेत. ‘यस बँक’ हे अलीकडील मोठे उदाहरण. त्यात स्टेट बॅंक आणि एल् आय् सीला गुंतवणूक करावयास लावली. पण रुपी बँक सारस्वत बँकेत विलीन करण्यासाठी प्रयत्न चालू असताना पाच लाखांपर्यंत पैसे काढण्यास परवानगी कशी दिली गेली? विलीनीकरण झाल्यावर ते पैसे मिळालेच असते. मग तिला खिळखिळी करण्याचा डाव कोणाचा? आणि हे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सल्लागार मंडळावरील सतीश मराठे यांच्या लक्षात आले नाही? की त्यांनीही वरिष्ठांना उलट बोलायचे नाही ठरविले आहे? मोठा गाजावाजा करून निर्माण केलेले ‘सहकार मंत्री’ पदावरील भाजपचे श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान मंत्री हे सर्व घडत असताना काय करत होते? सहकार मंत्रीपद निर्माण झाले ते महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीतील शरद पवारांचे वर्चस्व कमी करण्यासाठीच असे वाटत होते, तेच खरे ठरते आहे. - माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई) सारेच शांत, आता कोण काय करणार? रुपी बँकेला घरघर फार पूर्वीच लागली होती. या बँकेचे जवळपास ९० टक्के अधिकारी- कर्मचारी संघाचे कार्यकर्ते होते. भांडवलदार- व्यापारी मंडळीला पात्रतेपलीकडे कर्जवाटप केले गेले. वसुलीकडे संचालक मंडळ - लेखापरीक्षक व रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियमानुसार लक्ष दिले नाही. मधल्या काळात सामान्य ठेवीदारांना बँकेच्या तोटय़ाचा अंदाज आल्यामुळे त्यांनी प्रचंड प्रमाणात ठेवी काढून घेतल्या. आता रु.पाच लाखांपर्यंत ठेवींना संरक्षण असल्यामुळे ठेवीदार शांत आहेत, मग रस्त्यावर कोण उतरणार? अर्थात, महाराष्ट्रात अशी सहकारी क्षेत्राची उपेक्षा होणे क्लेशकारक आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई मुख्य मुद्दा कर्जवाटपाचाच ‘आणखी एक निवर्तली!’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) हा मुख्य मुद्दय़ापासून लोकांचे लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न वाटतो. खरे तर मूळ मुद्दा सहकारी बॅंका अशा रीतीने आजारी का पडतात हा आहे. याचे उत्तर त्यांच्यावर असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांचे वर्चस्व व नियम डावलून केलेले कर्जवाटप हे आहे. असे कर्ज मुख्यत्वे गोतावळय़ातील लोकांना दिलेले असते व त्यांच्या राजकीय व सत्ताकेंद्राशी असलेल्या संबंधामुळे बँक त्यांच्यावर कारवाई करू धजत नाही. यामुळे सहकारी बँका डबघाईला येतात. - विनायक खरे, नागपूर हा मोदी सरकारच्या धोरणाचा भाग ‘सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपचे, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी भीक घालत नाहीत’ हा ‘आणखी एक निवर्तली!’ (१२ ऑगस्ट) या अग्रलेखातील सूर एकतर अतिशय भाबडेपणाचा किंवा सरकारी अनास्थेची पाठराखण करणारी भूमिका घेणारा आहे. एकंदर अग्रलेख हा एका ज्वलंत प्रश्नावर ‘हळुवार घातलेली फुंकर’ आहे. सहकारी बँका संपवायचे षडयंत्र सुरू आहे. त्याबद्दल दुमत नाहीच. मात्र हे मोदी सरकारच्या धोरणांचा भाग आहे. सरकारी पाठिंब्याशिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी असले निर्णय घेणार नाहीत हे कुणालाही समजेल. - गौरव राऊत, केळवे (जि. पालघर) विभाजन विभीषिका नको ‘१४ ऑगस्ट रोजी ‘विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस’ शाळा व शैक्षणिक संस्थांमधून साजरा करावा’ असे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे १० ऑगस्ट २०२२ चे परिपत्रक पाहण्यात आले. (‘विभीषिका’ या शब्दाचा ‘भयपट’ असा अर्थ मराठीत होतो, असे माहिती महाजालातून समजले.) भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षी असा कार्यक्रम करणे कुत्सितपणाचे आहे. विवाहाला ७५ वर्षे झाल्याबद्दल जोडप्यातील पत्नीला - ‘माहेर परित्याग स्मृती दिवस’ साजरा करायला लावण्यासारखे आहे. हे परिपत्रक केंद्र सरकार आणि ‘उपमुख्यमंत्री’ महाराष्ट्र राज्य यांच्या सूचनेवरून काढण्यात आल्याचे म्हटले आहे! बहुविध समाजघटकांनी एकत्र येऊन भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ उभारली होती हे समजून घेतले तर भारतात असलेल्या विविध संस्कृतींच्या अस्तित्वामुळे भारताचे राज्य धर्मनिरपेक्ष असणे कसे योग्य आहे ते समजून येईल. त्याऐवजी ‘फाळणीची शोकांतिका सहन केलेल्या व्यक्तींना आमंत्रित करावे’ असा आदेश या परिपत्रकात काढला आहे. ही एक प्रकारे सक्तीच आहे. या कार्यक्रमात देशभक्तीपर गीते वाजवावीत असेही म्हटले आहे. म्हणावीत असे का नाही म्हटले? विद्यार्थ्यांना आणि म्हणून भावी नागरिकांना मुके करण्याचा मार्ग तर नाही ना हा? जखमा चिघळवून त्यातून धर्मविद्वेष पसरवून त्यावर आपले राजकारण पोसणारे लोकच असले कार्यक्रम ठरवू शकतात. पत्रकात शेवटी - ‘सामाजिक घटकांच्या कोणत्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याची काळजी सर्व शाळांनी घ्यावी’ असेही वाक्य आहे - ते बहुधा सामाजिक सद्भावाबद्दल आस्था असणाऱ्या कोणा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी टाकले असावे. तेवढाच दिलासा आहे. आपल्या मताच्या, विचाराच्या, पक्षाच्या विरोधी मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य फक्त लोकशाहीत मिळते. चौकस, चिकित्सक, विज्ञानवादी, अभ्यासक पिढी तयार होऊ देणे म्हणजे खरे शिक्षण. असल्या विभाजन विभीषिका प्रदर्शनाने सामाजिक सद्भाव नाही तर द्वेषच वाढवला जाईल अशी धास्ती नजीकचा भूतकाळ बघता वाटते. खरे तर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या साऱ्याच शेजारी देशांशी मित्रत्वाचे संबंध कसे राहतील याचे चिंतन व्हायला हवे. - विनय र. र., पुणे
