‘आनंदचे वारसदार!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१३ ऑगस्ट) वाचले. चेन्नई येथे नुकतेच बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड पार पडले ही जशी समस्त भारतीयांसाठी गौरवास्पद बाब, तद्वतच भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांत देशातील ‘ग्रँडमास्टर’ बुद्धिबळपटूंची संख्या ७५ वर जाणे हीसुद्धा एक मोठी अभिमानास्पद बाब आहे. खेळात राजकारणाची लुडबुड नसेल, तर भारत काय चमत्कार करू शकतो याचेच हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. शालेय स्तरापासून जाणीवपूर्वक भावी खेळाडूंची निवड करून त्यांच्यावर मेहनत घेणे आवश्यक आहे; तसेच काही उद्योगसमूहांनी होतकरू खेळाडूंना दत्तक घेऊन त्यांचे प्रशिक्षण व पोषण यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. केंद्र- राज्य सरकारांच्या क्रीडा मंत्रालयांनी विविध खेळांसाठी उदारहस्ते अनुदान दिले तर अल्पावधीतच भारतात अ‍ॅथलेटिक्स आणि जिम्नॅस्टिक्समधील उत्कृष्ट खेळाडू तयार होतील, यात तिळमात्र शंका नाही! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) पक्षीय सोयीसाठी संघाला संकुचित करू नका! ‘संघाचा स्वातंत्र्यलढय़ात सहभाग असल्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह’ या शीर्षकाचे वृत्त (लोकसत्ता- १२ ऑगस्ट) वाचनात आले. वेदना झाल्या. संघाने गेल्या काही दिवसांपासून यासाठी नियोजनपूर्वक प्रचार मोहीम हाती घेतली आहे, हे जर खरे असेल तर नेत्यांच्या बुद्धीचे दिवाळे निघाले आहे, असेच नाइलाजाने म्हणावे लागेल. कारण संबंधितांना याचा विसर पडला आहे की, प्रत्यक्ष संघनिर्माते डॉ. हेडगेवार संघस्थापनेपूर्वी अनेक वर्षे विदर्भातील आघाडीचे कार्यकर्ते म्हणून स्वातंत्र्यलढय़ात सक्रिय होते. साहजिकच यवतमाळच्या जंगल सत्याग्रहात भाग घेण्याचीही त्यांना इच्छा झाली; परंतु तोवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना होऊन ते आद्य सरसंघचालक पदावर आरूढ झाले होते. तेव्हा तात्पुरते का होईना पण त्यांनी स्वत: त्या पदावरून मुक्ती घेऊन नागपूरचेच ल. वा. परांजपे यांना सरसंघचालक म्हणून घोषित केले व व्यक्तिगत पातळीवर सत्याग्रहात भाग घेतला. हे सत्य त्यांच्या चरित्रात नमूद आहे. यवतमाळच्या जंगलातील ते सत्याग्रहाचे स्थान, जेथे डॉ. हेडगेवारांच्या उल्लेखाचा बोर्ड आहे, ते मी स्वत: पाहून आलो आहे. या सत्य घटनेचा अर्थ काय होतो? व्यक्तिगत पातळीवर संघ स्वयंसेवकांना, मग तो रायपूरकर असो वा बिलासपूरकर, कोणत्याही स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घ्यायला परवानगी होती. पण रा. स्व. संघ नावाचे राष्ट्रकार्य मात्र राजकारणापासून पूर्णत: अलिप्त असावे ही संघनिर्मात्याचीच प्रामाणिक इच्छा होती. मात्र देशभक्तांची ही संघटना इंग्रजधार्जिणी कधीच नव्हती. वर्तमान संघनेतृत्वाचा सत्ता-अहंकार घालविण्यास एवढे पुरेसे आहे. - पंडित पिंपळकर, नागपूर स्वतंत्र विचार करणारे तुलनेने थोडेच असतात.. ‘गुरूला आव्हान देणारे विद्यार्थी दुर्मीळच’ हे पत्र वाचले. आपल्या देशात प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी वा विचारू देणारे गुरू दुर्मीळ हे विधान अयोग्य वाटते. ज्या गीतेचा पत्रात उल्लेख आहे ती गीताच अर्जुनाचे प्रश्न, शंका आणि त्यावर श्रीकृष्णाची उत्तरे या स्वरूपात आहे आणि गीता सांगून झाल्यावर तुला हवे ते तू कर असे अर्जुनाला सांगणारे गुरूपण श्रीकृष्णाचे आहे. यानिमित्ताने ‘शिष्यात् ईच्छेत पराजयम्’ या संस्कृत वचनाचे स्मरण होते. उपनिषदेही प्रश्नोत्तर स्वरूपात आहेत. त्यामुळे प्रश्न विचारण्याची आपली संस्कृती नाही हे खरे नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे पारलौकिक ज्ञानास साहाय्यभूत तो गुरू आणि लौकिक ज्ञानास साहाय्यभूत तो शिक्षक अशी ढोबळ व्याख्या केली जाऊ शकते. गुरूला देवत्व देण्याची संकल्पना पारलौकिकतेच्या दृष्टिकोनातून असावी. प्रश्न विचारण्यास, स्वतंत्र विचार करण्यास काहीएक धैर्य लागते. ते एक समाज म्हणून आपल्यात सद्य:स्थितीत किती आहे हा विचार रास्त आहे. परंतु भारत, अमेरिका किंवा कोणत्याही प्रदेशाच्या ज्ञात इतिहासाचा विचार केला तर स्वतंत्र विचार करणारे हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात थोडेच असणार. राहिला प्रश्न ‘संशयात्मा विनश्यति’ या विधानाचा. याचा विचार व्यापक दृष्टीने व्हायला हवा. एखाद्या तरी चांगल्या गोष्टीवर दृढ, डळमळीत न होणारा विश्वास, श्रद्धा असावी असा याचा मथितार्थ असावा उदा. जर पत्रात उल्लेख केलेल्या (इसिडोर रॉबी या) विद्यार्थ्यांचा स्वत:वर दृढ विश्वास नसता तर तो स्वत:च्या विचारांवर ठाम राहिला नसता. - व्ही. आर. देव, सातारा ‘देवबाप्पा शिक्षा करेल..’ म्हणून आपण दुय्यम? ‘प्रश्न विचारण्यातूनच संशोधनासाठी पूरक वातावरण’ हे डॉ. गीता नारळीकर यांचे मत (लोकसत्ता- ११ ऑगस्ट) तर १२ ऑगस्टच्या अंकातील ‘कुतूहल’मध्ये ‘उत्क्रांतीचा वेध घेणारे ‘इंडिका’’ आणि ‘सृष्टी दृष्टी’मधील प्रदीप रावत यांचे उत्क्रांतीविषयक विचार वाचल्यावर असे वाटते की, आपण सगळे भारतीय धार्मिक- मानसिक भीतीच्या ओझ्याखाली इतके दबून गेलो आहोत की, लहान मुलांनी प्रश्न विचारल्यावर तेही खास करून जर पृथ्वीची उत्पत्ती, उत्क्रांती, सजीवांची माकड ते माणूस म्हणून उत्क्रांती, पृथ्वीचा कोणी कर्ताधर्ता असणे, देवी-देवतांचे अस्तित्व, चमत्कारिक गोष्टी याबद्दल जर असतील तर त्यांना ‘देवबाप्पा शिक्षा करेल, असं काहीबाही विचारू नये’ असे म्हणून त्यांची जिज्ञासा तिथेच नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. विकसित देशातील पालक मात्र लहान मुलांना प्रश्न विचारण्यासाठी उद्युक्त करून त्यांच्या शंकांचे योग्य समाधान करण्यावर भर देतात. पाश्चिमात्य जगात यामुळेच सगळय़ात जास्त वैज्ञानिक शोध लागले. आम्ही मात्र आमच्याकडे काही हजार वर्षांपूर्वीच हे शोध लागले होते या डिंगा पिटण्यातच धन्यता मानतो. परंतु त्या काळी साधी वीज तरी होती का, या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकरांच्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र आम्हाला देता येत नाही. हीच विकसित पाश्चिमात्य देशातील मुले नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करून उबेर, फेसबुक, गूगल व्हॉट्सअ‍ॅप या तंत्राधारित कंपन्या स्थापन करण्यात असोत अथवा जिवाणू व विषाणूरोधक वैज्ञानिक संशोधन असो- या सर्वात पुढे असतात. आणि आमची लहान मुले स्वामी- बाबांच्या चमत्कारी मालिका बघण्यात व मोठे झाल्यावर या जागतिक कंपन्यांमध्ये नोकरी करण्यामध्येच आपली इतिकर्तव्यता मानतात. इतकेच काय तर आपले चित्रपट, मालिका, पुस्तके हीसुद्धा पाश्चिमात्यांच्या इथे होणाऱ्या कल्पनांवर आधारित असतात. अगदी सध्याचा अमिताभजींचा ‘केबीसी’ असो अथवा पुलंचे ‘ती फुलराणी’ हे नाटक. - राहुल सोनावणे, नवी मुंबई बालकांसाठी एवढे तरी कराच.. ‘मेळघाटात तीन महिन्यांत ५३ बालमृत्यू’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १२ ऑगस्ट) वाचले. केंद्र व राज्य सरकारमार्फत डझनभर योजना राबविल्या जातात. तरीही अशा घटना का घडतात, असा प्रश्न पडतो. सप्टेंबर २००० मध्ये झालेल्या संयुक्तराष्ट्र सहस्रक परिषदेत आठ ध्येये, १८ लक्ष्ये आणि ४८ निर्देशके जाहीर झाली. त्यांची पूर्तता ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत करायची होती. त्यातील ध्येय क्रमांक- ४ बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे आणि लक्ष्य क्रमांक- ५ पाच वर्षांखालील बालकांमधील मृत्यूचे प्रमाण दोन तृतीयांश कमी करणे, हे होते. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना आपण याविषयी किती गंभीर आहोत? डझनभर योजना, त्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद ही केवळ कागदावरच का? तज्ज्ञांच्या नेमणुका होतात, त्यांच्यावर लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो, पण ते गावात, वस्तीवर, झोपडीत फिरकलेलेच नसतात. आज ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने’ अंतर्गत राज्यात एकूण ५५३ प्रकल्प असून ३६४ ग्रामीण, ८५ आदिवासी विभागात, तर १०४ शहरी झोपडपट्टय़ांमध्ये आहेत. पण ते कितपत कार्यरत आहेत? कागदावर योजना आखून, थाटात समारंभ करून नंतर ढुंकूनही पाहिले नाही तर योजनांना काहीही अर्थ राहणार नाही. साप्ताहिक आढावा घेणे, अहवाल सादर करणे, त्याआधारे निर्देशांक जाहीर करणे आणि वर्षअखेरीस त्यातून राज्य स्तरावर प्रोत्साहनपर स्पर्धा घेऊन बक्षिसे देणे अशा प्रोत्साहनाने थोडाफार सकारात्मक बदल निश्चितच होईल. - अभिजीत चव्हाण, पुणे केंद्राच्या योजना राबविण्यासाठीच ‘डबल इंजिन’ ‘बंडावेळी थोडा जरी दगाफटका झाला असता, तर शहीद झालो असतो!’ (लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट) अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मूळ गावी म्हणजेच तापोळा - दरे येथे व्यक्त केली. (शिंदे तिथे अनेकदा जातात. पण, तेथे एकही शाळा वा रुग्णालय नाही, दोन हेलिपॅड मात्र आहेत, असे सांगितले जाते.) दीड महिन्यापासून एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आपल्या बंडखोरीमागची अविश्वसनीय कारणे देत आहेत. ईडीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी हे तथाकथित बंड घडले आणि कथित ‘महाशक्ती’ने ते घडविले हे आता सिद्ध झाले आहे. या बंडखोरांतील संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, अब्दुल सत्तार अशा अनेक वादग्रस्त नेत्यांना मंत्रिमंडळातदेखील स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने आता तरी ताकाला जाऊन भांडे लपवू नये. एकनाथ शिंदे ‘आमचे सरकार डबल इंजिनचे सरकार असल्याने आम्ही वेगाने विकास घडवू,’ असा जो दावा करतात तो दिशाभूल करणारा आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची धोरणे महाराष्ट्रात आक्रमकपणे राबवण्यासाठी डबल इंजिन गरजेचे आहे. अन्यथा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री होताच मविआ सरकारचे अनेक निर्णय बदलले नसते, आरे कार शेडबाबतही तत्परता दाखविली नसती आणि रातोरात बुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक परवानग्याही दिल्या नसत्या. भविष्यात वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास- जो महाराष्ट्राच्या कमी नि गुजरातच्या अधिक हिताचा आहे- त्यास मान्यता दिली तर नवल वाटू नये. जोपर्यंत महाशक्तीसाठी शिंदे गट उपयुक्त ठरेल, तोवर त्यांचा राजकीय उद्धार आहे. कार्यभाग उरकल्यानंतर काय होईल, सांगता येत नाही. - बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)
