लोकमानस : घराणेशाहीत गैर काय?

‘घराणेशाहीच्या हद्दपारीची हीच वेळ’ या पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या विधानामागे केवळ राजकीय वैमनस्य होते, हे स्पष्टच आहे.

लोकमानस : घराणेशाहीत गैर काय?
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

‘घराणेशाहीच्या हद्दपारीची हीच वेळ’ या पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या विधानामागे केवळ राजकीय वैमनस्य होते, हे स्पष्टच आहे. मुळात घराणेशाही हद्दपार करायला हवी, असे म्हटले जाते, तेव्हा ‘घराणेशाही वाईट असते,’ हे गृहीत धरल्याचे दिसते. हे गृहीतकच गैरसमजावर आधारित आहे. दैववादी व्यक्ती आपले अपयश किंवा अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी नशिबाला दोष देतात, तसेच या राजकारण्यांचे झाले आहे. तेसुद्धा घराणेशाही, पूर्वीचे सरकार, पूर्वीचे नेतृत्व यालाच दोष देण्यात वेळ घालवत आहेत.

मुळात घराणेशाही वाईट का? आपल्या क्षेत्रात आपल्या मुलांनी सक्रिय भाग घ्यावा, असे पालकांना वाटणे यात गैर काय आहे? उद्योग- व्यवसायांच्या क्षेत्रातही वारसदारच पुढे येतात वा आणले जातात. क्रीडा, अभिनय, वैद्यकीय, बांधकाम अशा अनेक क्षेत्रांत व्यवसायाची धुरा पुढच्या पिढय़ा सांभाळतात. ज्यांच्यात क्षमता असेल, ते टिकून राहतात, विशेष कौशल्ये, प्रतिभा असणारे व्यवसायवृद्धी साधतात, मात्र ज्यांच्यात गुण नसतात, ते मागेच राहतात. त्यामुळे केवळ राजकारणातील घराणेशाहीवर ताशेरे ओढणे योग्य नाही.

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

सोमय्यांचा भ्रष्टाचारविरोध पक्षपाती

‘विकसित भारतासाठी पंचप्रण’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १६ ऑगस्ट) वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मते विकासातील अडथळे असलेला भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचा नागरिकांनी तिरस्कार करावा. राजकारणात घराणेशाही नकोच, असे नागरिकांचे स्पष्ट मत आहेच, पण जनतेच्या मताला काडीमात्र किंमत नाही. जनता म्हणाली म्हणून नेते ऐकतील का? खरे तर लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च आपल्या नातेवाईकांना राजकारणात न आणण्याची शपथ घेतली पाहिजे.

दुसरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा. महाराष्ट्राचा विचार करता सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि संजय राऊत तुरुंगात आहेत. किरीट सोमय्या त्यांच्यावर उच्चरवात टीका करताना दिसतात, मात्र नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी या कोटय़वधींचा अपहार करून परदेशात पळून गेलेल्यांविरोधात सोमय्यांच्या तोंडून चकार शब्दही निघत नाही, असे का? सध्या भाजप आणि शिंदे गटाने एकत्र येऊन जे सरकार स्थापन केले आहे, त्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अनेक मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरुद्धसुद्धा सोमय्यांनी मौनच धारण केले आहे. हे फारच आश्चर्यजनक आहे. याचे कारण जनतेला कळू द्यावे. भाजपने स्वत:च्या पायाखाली काय जळते आहे, हे पाहावे.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली

संवेदनशीलता कधी निर्माण होणार?

‘सुस सहलखोरीसाठी..’ हा अग्रलेख (१६ ऑगस्ट) वाचला. फक्त रस्त्यांचा विस्तार केला म्हणजे झाले, असे संबंधित विभागाला वाटते. त्या रस्त्याचे आणि रस्त्यावर प्रवास करणाऱ्यांचे पुढे काय हाल होतात, हे कोण पाहणार? मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गाडय़ांना मोकळी आणि खड्डेरहित वाट मिळाली म्हणजे झाले, असाच समज आहे. या शासकीय असंवेदनशीलतेतूनच वाहतुकीचे प्रश्न अधिक गंभीर होत जातात. भारतातील सरकारी व्यवस्थांमध्ये नागरिकांप्रति संवेदनशीलता कधी निर्माण होणार?

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

नितीशकुमारांनी भाजपविरोधाला बळ द्यावे

‘नितीशकुमारांची केविलवाणी धडपड’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (लोकसत्ता १५ ऑगस्ट) वाचला. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल युनायटेडने भाजपशी काडीमोड घेऊन भाजपप्रणीत रालोआला सुरुंग लावत भाजपला जबरदस्त दणका दिला. ही त्यांची दमदार खेळीच म्हणावी लागेल!

आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या राजकीय घटनेला विशेष महत्त्व आहे. नितीशकुमार यांच्या नव्या चालीने भाजपविरोधी आघाडीला निश्चितच मोठे बळ प्राप्त होईल किंबहुना ती प्रतिगामी, जुलमी, लोकशाहीविरोधी मोदी सरकारच्या गच्छंतीची नांदी ठरेल, अशी आशा आहे! फोडा-झोडा अशा स्वरूपाचे राजकारण करून आपल्या राजकीय विरोधकांना येनकेनप्रकारेण नामोहरम करण्याचा कुटिल डाव खेळणाऱ्या केंद्रातील मुजोर सत्तेला चाप लावण्याची गरज आहे. नितीशकुमार यांनी आपली विश्वासार्हता सिद्ध करत स्वत:च्या मागे लागलेले पलटूराम हे बिरुद पुसून टाकावे. भाजपविरोधात प्रबळ आघाडी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन पावले मागे राहून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सेक्युलर आघाडीला बळकट करण्यात बहुमोल योगदान द्यावे, असे वाटते!

– श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)

परदेशगमन रोखणे गरजेचे!

‘अमृतकालाचे आव्हान’ हा अग्रलेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. लेखात चर्चेला आलेला ‘परदेशगमन’ हा विषय अत्यंत गंभीर पण दुर्लक्षित आहे. माझ्या स्वत:च्या परिचयातील जवळजवळ प्रत्येक कुटुंबाचे लक्ष्य हे आपल्या पाल्यांना परदेशात पाठवणे हेच असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. पूर्वी हे स्वप्न अमेरिकेला पाठवणे हे होते, पण आता चित्र बदलले आहे. अमेरिकेव्यतिरिक्तही अन्य अनेक देशांत, जिथे उत्तम संधी असतील, तिथे भारतीय विद्यार्थी स्थलांतर करू लागले आहेत. सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीत याला राष्ट्रदोह संबोधणे हा सोपा मार्ग आहे. पण उठता- बसता इतरांच्या ‘राष्ट्रदोहा’चा जप करणाऱ्यांच्या घरातील परिस्थिती काही वेगळी नाही. ही स्थिती बदलायची असेल, तर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्तरावर अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. अन्यथा भारत हा परदेशी जाण्याची संधी हुकलेल्यांचा देश होऊन राहील!

– पंकज सरोदे, पुणे

‘चुनावी जुमले’ किती काळ चालणार?

‘आठव्या वेतन आयोगाची आठवण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ ऑगस्ट) वाचला. २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी, आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मतांसाठी खूश केले जाऊ शकते. २० टक्क्यांच्या आसपास पदे रिक्त असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत देण्यात आली आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार ज्यांना कायमस्वरूपी नोकरी आहे अशा कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार देण्यास तयार आहे. पण, ज्यांना नोकरी नाही त्यांना असेच बेरोजगार ठेवणार. पदे रिकामीच ठेवणार, हा अजब प्रकार आहे. पदे भरली नाहीत म्हणजे, जनतेच्या कामाचा खोळंबा होत राहणार. हा सगळा चुनावी जुमला कधी आणि कसा संपणार?

– राजन र. म्हात्रे, वरळी (मुंबई)

‘पंचप्रण’ ही केवळ बोलाची कढी

‘त्रिशक्ती’ आणि ‘पंचप्रण’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाचा संपादित अंश वाचला. पंतप्रधानांनी भाषणात व्यक्त केलेली मते, सल्ले विचारात घेता आणि प्रत्यक्षातले वास्तव पाहता त्यांच्या उक्ती आणि कृतीत जमीन-आसमानाचा फरक आहे हे लक्षात येईल. त्यांनी पुढील २५ वर्षांसाठी जे ‘पंचप्रण’ जाहीर केले आहेत ते स्वागतार्हच आहेत. परंतु त्यांचे सरकार, पक्ष आणि मातृसंघटना यांचे आतापर्यंतचे आणि विशेषत: गेल्या सात-आठ वर्षांतले कर्तृत्व, वर्तन मात्र त्या पंचप्रणांच्या पूर्णत: विरोधात कसे आहे ते पाहू या. 

पहिला प्रण, विकसित भारत- गेल्या आठ वर्षांत नोटाबंदी, जीएसटीची सदोष प्रणाली यासारखे जे आर्थिक निर्णय घेतले आहेत, अर्थव्यवस्थेबाबत जो गंभीरतेचा अभाव वेळोवेळी दिसतो आहे ते पाहता देशाची अर्थव्यवस्था भकास होण्याच्या मार्गावर आहे हेच दिसून येते. दुसरा प्रण, मनाच्या कोपऱ्यात गुलामीचा ‘एकही’ अंश असेल तर तो काढून टाकणे-  परंतु विविध माध्यमांमधून असत्य महितीचा गोबेल्स तंत्राने मारा करून लोकांची स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमताच हिरावून घेतली जात आहे आणि त्यांना केवळ आपल्याच विचारधारेचे गुलाम केले जात आहे. लोकांची आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी आवाज उठवण्याची इच्छाशक्तीसुद्धा या गुलामीपुढे फिकी पडली आहे.

तिसरा प्रण. कालब गोष्टींचा त्याग करणाऱ्या वैभवशाली वारशाचा अभिमान- प्रत्यक्षात आतापर्यंत झालेल्या सामाजिक सुधारणांना गुंडाळून गोमूत्र, जातिभेद, टाळय़ा, थाळय़ा, घंटय़ा, धार्मिक कट्टरता यांचा प्रचार आणि प्रसार करून देशाला सतराव्या शतकात घेऊन जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सामाजिक सुधारणा करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींना ‘धार्मिक भावना दुखावल्याचे’ कारण दाखवून प्रचंड विरोध होत आहे.

चौथा प्रण, एकता आणि एकजूट-  या बाबतीत तर देशातील स्थिती भयावह आहे. धर्म आणि जातींमध्ये एवढा पराकोटीचा द्वेष आणि तिरस्कार निर्माण केला गेला आहे की पुन्हा समाजात एकता निर्माण करण्यासाठी सरकारला, त्यांच्या पक्षाला आणि त्यांच्या मातृसंघटनेला आतापर्यंत अनुसरलेला मार्ग पूर्णत: सोडावा लागेल आणि संविधानाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.

पाचवा प्रण, नागरिक आणि मंत्र्यांची कर्तव्ये- मंत्र्यांसह नागरिकांची कर्तव्ये नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकातही स्पष्ट केलेली असतात. गेल्या काही वर्षांत कर्तव्ये गुंडाळून धार्मिकतेच्या नावाखाली झुंडशाही सुरू आहे. अशी परिस्थिती असताना पंतप्रधानांचे हे पंचप्रण म्हणजे केवळ बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात वाटतात.

 – उत्तम जोगदंड, कल्याण (ठाणे)

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas loksatta readers reaction loksatta readers opinion ysh 95

Next Story
चतु:सूत्र : एकात्म मानववाद: धर्मविचारातून सर्वहितकारी वाटचाल
फोटो गॅलरी