१६ ऑगस्टच्या ‘लोकमानस’मधील ‘मुनगंटीवार यांना एडिसन माहीत नाहीत का?’ हे पत्र म्हणजे भाजप आणि भाजपच्या नेत्यांविषयीच्या द्वेषाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. दूरध्वनीवर ‘हॅलो’ऐवजी ‘वंदे मातरम’ म्हणत संभाषण सुरू करावे अशी सूचना दिली म्हणून मुनगंटीवार यांना ‘हॅलो’ शब्द कसा रूढ झाला, हे माहीत नाही, असा अर्थ होत नाही. आज अनेक जण दूरध्वनीवर संभाषण सुरू करताना ‘हरी ओम’, ‘वंदे मातरम’, ‘जय श्रीराम’ म्हणतात, हे लक्षात घेऊन मंत्री महोदयांनी अशी सूचना केली तर त्यात गैर काय? शिवाय त्यांनी ही सूचना शासकीय कार्यालयांसाठी केली. बाकी व्यक्तिगत संभाषण कोणी कोणत्या शब्दाने सुरू करावे, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. - सुरेश पटवर्धन, कल्याण हुकूमशाहीसदृश स्थितीचे सावट ‘अन्यथा वायदे बाजार’ हा संपादकीय लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेले हे नववे भाषण. २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांत देशाने नेमके काय साध्य केले, याऐवजी पुढील २५ वर्षांत विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसण्याची घोषणा म्हणजे, ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’. अर्थात भारतीय जनतेला अशा घोषणांची सवय झाली आहे. ‘गरिबी हटाव’, १५ लाख रुपये, दोन कोटी रोजगार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, प्रत्येक भारतीयाला मिळणारा हक्काचा निवारा या भूतकाळातील वचनांची जी गत झाली तीच भविष्यातील स्वप्नांचीही होणार, हे जनतेने गृहीत धरले असावे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले की, राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत जाहीर केलेल्या घोषणापत्रांच्या अंमलबजावणीची सक्ती करता येणार नाही. सद्य आर्थिक स्थितीचा विचार करता प्रगती तर दूरच पण अधोगतीचीच शक्यता अधिक. विकासाचे इतर निर्देशांक आणि सद्य सामाजिक स्थिती, माध्यमे आणि घटनात्मक संस्थांची संपुष्टात आलेली स्वायत्तता विचारात घेता भविष्यात अराजक किंवा हुकूमशाहीसदृश स्थितीची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थपूर्ण विकासासाठी देशाची आर्थिक आणि संरक्षण क्षमता, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा, प्रभावी परदेशी धोरण, राजकीय आणि सामाजिक सौहार्द वाढणे आवश्यक आहे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा महासत्ता हे दूरचे स्वप्न ‘..अन्यथा वायदे बाजार!’ हे संपादकीय (१७ ऑगस्ट) वाचले. भारत लवकरच जागतिक महासत्ता व्हावा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व भारतीयांचेच एक सुखस्वप्न आहे. आशावादात काहीच गैर नाही, मात्र महासत्ता होण्यासाठी आधी देशाची सर्वागीण प्रगती होणे गरजेचे असते. जगातील सुमारे २०० लहान-मोठय़ा देशांपैकी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच देश विकसित आहेत. त्यात सध्या तरी फक्त अमेरिकाच महासत्ता आहे. भारतात बेरोजगारी व महागाईने डोके वर काढल्याने गरिबीचे प्रमाण भलतेच वाढले आहे. त्यामुळे जनता अर्धपोटी राहात आहे. बालमृत्यूंचे वाढते प्रमाण, बालके- माता- गर्भवतींचे भयावह कुपोषण, देशातील खालावलेले आरोग्यमान, शिक्षणातील सावळागोंधळ व आबाळ, वाढती लोकसंख्या, प्रजेची क्षीण झालेली क्रयशक्ती, जेमतेमच दरडोई गुंतवणूक, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सातत्याने घसरणीला लागलेला आलेख यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत होत आहे. अशा स्थितीत महासत्तेचे स्वप्न वास्तवात साकारण्यास २५ वर्षेही खूपच कमी पडतील. सरकार व नागरिकांनी स्वत:ला कडक शिस्त लावली तरच ते स्वप्न पूर्ण होईल. - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) पोकळ घोषणा ठरण्याची दाट शक्यता ‘..अन्यथा वायदे बाजार!’ हा संपादकीय लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. ७६व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी जे मुद्दे मांडले त्यात घोषणाबाजीच जास्त होती. भाजपने आपल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात मोठमोठय़ा घोषणा केल्या, त्यात जनधन खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणे, स्वस्त इंधन, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट इत्यादी बाबींचा समावेश होता. २०४७ पर्यंत देशाची गणना विकसित देशांत होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. तोपर्यंत भाजपच सत्तेत राहणार आहे, असे मोदींना वाटते का? ‘रेवडी’ वाटल्याची टीका मोदी इतरांवर करतात, मात्र त्यांचाच पक्ष रेवडी वाटत आहे, चुनावी जुमलेबाजी करत आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित देशांत गणला जावा, असे वाटत असेल, तर शिक्षणावरील खर्च वाढवायला हवा. आरोग्य, राहणीमान, महागाई, सुशिक्षित बेरोजगारी असे प्रश्न त्वरित मार्गी लावायला हवेत. तरच भारत विकसित राष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल. अन्यथा या केवळ पोकळ घोषणा ठरतील. - उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड यापुढे तरी जनतेला विश्वासात घ्या! ‘समान नागरी कायदा का झाला नाही?’ हा ‘विचार’ पानावरील लेख वाचला. भाजपच्या अनेक वर्षांच्या आश्वासनांपैकी हे एकच उरले असताना, ते पूर्ण करताना तरी संबंधितांना विचारात घेणे गरजेचे आहे. याआधी अनुच्छेद ३७०, ३५ (अ) वगैरे रद्द करण्याचे निर्णय धक्कातंत्राने, गुप्तता राखत घेण्यात आले. या वेळी त्याची पुनरावृत्ती करणे असंतोष ओढवून घेण्यासारखे ठरेल. हा कायदा आवश्यक आहेच. त्यामुळे अन्यायग्रस्त महिलांना बळ मिळेल. कुटुंबव्यवस्थेतील त्यांचे स्थान बळकट होईल. विकसित गटात बसण्याची इच्छा पूर्ण करायची असेल, अन्य अनेक बदलांबरोबरच हा बदलही अतिशय रास्त पद्धतीने करावा लागेल. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) धर्मविचारातून पुरोहितहितकारी वाटचाल ‘धर्मविचारातून सर्वहितकारी वाटचाल’ (१७ ऑगस्ट) हा रवींद्र महाजन यांचा लेख वाचला. संविधान हेच देशाच्या समाजबांधणीचे सर्वोत्तम आधारभूत तत्त्व असताना, सर्वजनसर्वहितकारी वाटचाल करण्यासाठी, धर्मविचार व राष्ट्रजीवनाच्या अध्यात्मीकरणाचा विचार नेटाने पुढे नेण्याची लेखकाला का आवश्यकता वाटते, हे न सुटणारे कोडे आहे. धर्माचा अचार- विचार आणि व्यक्तिहिताची उच्चतम अवस्था (मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण या अर्थाने) ही कोणत्याही संघटित धर्माची तीन महत्त्वाची अंगे म्हणून लक्षात घेतली तर, धर्माने सर्वजनहितकारी भूमिका घेण्याऐवजी प्रामुख्याने पुरोहितवर्गाच्याच हिताचा विचार करून ‘धर्म’ समीक्षेच्या प्रांताबाहेर ठेवला, हे उघड सत्य आहे. ‘धारणात इति धर्म’ ही भूमिकाही पुरोहित धर्मालाच बळकटी देते. शेवटी त्यातून बाबा वाक्यं प्रमाणं ही वृत्ती वाढीस लागून चिकित्सेवर आधारलेल्या बौद्धिक जीवनाचा अस्त झाला आणि गुलामीचा मार्ग प्रशस्त झाला, हा धर्माच्या इतिहासाचा वैश्विक अनुभव आहे. ‘न्यायाचा आधार राजमत नसून धर्मतत्त्वच असला पाहिजे, आजच्या परिभाषेत यालाच घटनात्मक शासन म्हणता येईल,’ हा जावईशोध लेखकाने कसा लावला हे अनाकलनीय आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व या मूल्यावर घटनात्मक शासनाची इमारत उभी असते. सेक्युलर देशात कोणतीही धर्मतत्त्वे तिला बाधा आणू शकत नाहीत. धर्म ‘चांगला की वाईट’, ‘हवा की नको’ याचे एका शब्दात उत्तर देणे कठीण असले तरी भय, चिंता, हेवेदावे, मत्सर, सत्तापिपासूवृत्ती, गर्व आणि अहंकार यापासून मुक्ती देणारा धर्म हे शुद्ध अध्यात्म आहे. त्याचे अनुसरण केल्याने समाजाचे भलेच होते. चिकित्सेपासून पळ काढणारा, द्वेषाची पेरणी करणारा, पुरोहित वर्गाच्याच हिताला प्राधान्य देणारा धर्म नाकारल्याने समाजाचे कल्याण साधते. - प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड तोटय़ात असताना मोफत सेवा का? ‘७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना एसटी मोफत’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) वाचली. या वयातील किती व्यक्ती एसटीने प्रवास करतील, हा प्रश्नच आहे. शहरांतील ज्येष्ठ घरापासून घरापर्यंत सेवा देणाऱ्या कॅब सेवांचा उपयोग करण्यास प्राधान्य देतात. तरीही काही ज्येष्ठ नक्कीच या सेवेचा लाभ घेतील. पण एसटी महामंडळ तोटय़ात असताना अशा मोफत प्रवासाच्या घोषणा कशासाठी? - मनोहर तारे, पुणे ‘डबल इंजिन’मध्ये विरोधाभास ‘७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना एसटी मोफत’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) वाचली. निर्णय घेतल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारचे अभिनंदन. केंद्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेत दिली जात असलेली सवलत बंद होत असताना राज्य सरकार मात्र सवलत देण्याची घोषणा करते, असे का? डबल इंजिन असल्यामुळे कामे वेगाने होतील, असा दावा केला जात होता, त्या पार्श्वभूमीवर हा विरोधाभास मात्र खटकतो! - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)
