सामूहिक गुन्हा होतो तेव्हा धोरणे, कायदा, संरक्षण व्यवस्था, धर्म, जात, स्त्री, पुरुष सर्व मुद्दे चर्चिले जातात. खरे म्हणजे अन्याय कोणावर होतो, कुठे होतो त्या शहराची, राज्याची वर्तमान पार्श्वभूमी काय, सत्ता कुणाची, अन्याय झालेल्या व्यक्तीची जातपात, गुन्हेगाराची जातपात यावर बरेच अवलंबून असते. गुन्हा घडण्याच्या वेळी आणि नंतर चौकशीसाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर कशा प्रकारे केला जातो किंवा होतो, या साऱ्याच्या चिरफाडीतून न्याय व्यवस्थेकडे गुन्हा वर्ग केला जातो. गुन्हा घडण्याच्या वेळी माध्यमांत आलेले वृत्त, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आलेले वृत्त आणि निकालाच्या वेळी आलेले वृत्त, यात कुठेही ताळमेळ नसतो. त्यामुळेच गुन्हा करणाऱ्यांचे फावते, कारण गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करण्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत त्यांची पाठराखण करणारा कुणी ना कुणी तरी असतोच. सारांश हाच असू शकतो की, गुन्हा, पोलीस यंत्रणा, वकील, साक्षीदार, शासन व्यवस्था अशा सर्वाना कोणी तरी स्वत:च्या तालावर नाचवते. - विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल सुटकेविषयी अनेक प्रश्न ‘अबलीकरण’ हे संपादकीय (१८ ऑगस्ट) वाचले. या प्रकरणातील आरोपींना झालेली शिक्षा हे न्यायालयांच्या कर्तव्यकठोरतेचे प्रतीक होते, मात्र आता त्यांना मोकळे सोडून देण्याचा निर्णय हा पक्षपातीपणा आहे. कोणत्या गुन्ह्यात शिक्षा झालेल्यांना शिक्षेत सवलत देता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. त्या नियमाप्रमाणे या गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करता येणार नाही. तरीही आरोपीच्या अर्जावर विचार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला कसे दिले? शिक्षा कमी करण्याचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने का फेटाळला नाही? असे प्रश्न पडतात. - जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी) आता अरुण गवळींनाही सोडणार का? चौदा जणांची हत्या व बलात्कारप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपींना चांगल्या वर्तणुकीच्या कारणास्तव तुरुंगातून मुक्त करण्यात आल्याचे वृत्त वाचले. हाच न्याय जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अरुण गवळींसारख्या आरोपींनाही लागू होणार का? चांगल्या वर्तनाचे कारण देत, त्यांचीही सुटका करणार का? - रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे) सत्ताधाऱ्यांना याविषयी काहीच वाटत नाही? ‘अबलीकरण’ हा अग्रलेख (१८ ऑगस्ट) वाचला. ‘अशीच आमुची आई असती सुंदर रूपवती’ असे म्हणत पळवून आणलेल्या शत्रू पक्षातील स्त्रीचा सन्मान करणारे शिवाजी महाराज कुठे आणि आज त्यांच्या नावाचा केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी वापर करून घेणारे राजकारणी कुठे, ही तफावत अधिक ठळकपणे जाणवते. या तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांची कीव करावीशी वाटते. आपली वाटचाल विश्वगुरूपदाऐवजी रानटीपणाकडे सुरू असल्याचे दिसते. या निर्णयाचा निषेध पंतप्रधानांपासून सत्ताधाऱ्यांतील एकाही लोकप्रतिनिधीने करू नये, हे कशाचे द्योतक आहे? - डॉ. प्रकाश तोवर, नागपूर ‘अपघात निर्मूलन प्राधिकरणा’ची गरज शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांचे अपघाती निधन व बीड जिल्ह्यातील कार-टेम्पो अपघातात सहा जीवांचा झालेला अंत ही वृत्ते वाचून मन सुन्न झाले. महाराष्ट्रात दरवर्षी रस्ते अपघातांत हजारो नागरिकांचे बळी जातात. यामुळे जीवितहानी होणे वा अपंगत्त्व येणे दुर्दैवी आहे. याला प्रामुख्याने बेजबाबदार चालक, अतिघाई, ओव्हरटेक करताना घेतलेले चुकीचे निर्णय, वाहतूक कोंडी, वाहन चालविण्याचा अतिआत्मविश्वास, लेनची शिस्त न पाळणे, रस्त्यावर चुकीच्या पद्धतीने पार्किंग, खड्डेमय रस्ते व सीसीटीव्हीची कमतरता, स्वयंचलित मार्गदर्शक यंत्रणांचा अभाव, वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्याची अपुरी यंत्रणा अशी अनेक करणे आहेत. या बाबी विविध खात्यांतर्गत येतात आणि या यंत्रणांत समन्वयाचा अभाव दिसतो. त्यांचे सुसूत्रीकरण व सशक्तीकरण आवश्यक आहे. प्रत्येक महामार्गावर मोबाइल व्हॅन्स व अद्ययावत सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आवश्यक आहे. वाहतूक संस्कृती विकसित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतील. वृत्तवाहिन्यांनीही अपघात होऊ नये म्हणून आणि झाल्यास कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत सतत जनजागृती करावी. संबंधित विविध खात्यांमधील समन्वयासाठी आता तरी ‘अपघात निर्मूलन प्राधिकरणा’ची युद्धपातळीवर स्थापना करावी. प्रत्येक महामार्गावर नियंत्रण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. परिणामी अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास व हजारो निष्पापांचे जीव वाचण्यास निश्चितच मदत होईल. - अभियंता राजेंद्र पत्तीवार, औरंगाबाद मंदिरांसाठी पैसे आहेत, रस्त्यांसाठी नाहीत? ‘धर्मविचारातून सर्वहितकारी वाटचाल’ हा रवींद्र महाजन यांचा लेख (लोकसत्ता, १७ ऑगस्ट) कालबाह्य विचारांवर आधारित आहे. आपली सनातन धर्म पद्धती एवढी प्रगतिशील आहे तर देश मागासलेला का राहिला? जातीजातींत भेद, उच्च-नीच वर्गवारी कुठून आली? पुजारी ठरावीक जातीचेच का असतात आणि काही मंदिरांत स्त्रियांना प्रवेश का नाकारला जातो? जीवघेण्या चालीरीतींविरोधात समाजसेवकांनी आवाज उठविला नसता तर आज दिसतो तसा भारत दिसला असता का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. धर्माने किती अन्याय केले आहेत, हे जगाच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास दिसते. कार्ल मार्क्‍सने धर्म हा मानवी प्रगतीतील मोठा अडथळा आहे, असे म्हटले होते. आपले राज्यकर्ते आजही सामान्य जनतेला भुलविण्यासाठी रोज धर्मस्थळांना भेटी देतात. मंदिरे उभारण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करतात, मात्र मुंबईजवळ पालघर येथे रस्ता नसल्यामुळे रुग्णांना झोळीत घालून भर पावसात नाल्यातून जावे लागते. धर्म हे शिकवतो का? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) कायद्याऐवजी जनजागृती करा ‘समान नागरी कायदा का झाला नाही?’ हा लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. भारतात अठरा पगड जातींचे लोक राहतात. त्यांचे रीतीरिवाज व धर्मपालन करण्याचे अलिखित नियम वेगवेगळे आहेत. ते समान नागरी कायद्यात कसे बसवायचे? हे काम किती क्लिष्ट आहे, याची कल्पना लेख वाचून आली. घटनाकारांनी त्याचा आग्रह का धरला नाही हे देखील लक्षात आले. समान नागरी कायदा करण्याऐवजी सर्व नागरिकांनी स्वत:च आपला धर्म चार भिंतींच्या आत ठेवण्याची आणि त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात अडथळे येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, यासाठी जनजागृती करावी. लोकसंख्या नियंत्रणाचे महत्त्व जनतेच्या मनावर बिंबवावे. आपापल्या धर्मातील कर्मठ, अन्याय्य प्रथांना तिलांजली देण्यास प्रोत्साहन द्यावे. - श्रीकांत सातपुते, डोंबिवली समान नागरी कायदा गरजेचाच भारतात वेगवेगळय़ा जातीधर्माचे लोक राहतात, विविधतेत एकता ही भारताची ओळख आहे. पण काही बाबतीत मात्र वेगवेगळय़ा जाती, धर्म, प्रदेशांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. मालमत्तेच्या बाबतीत जर प्रत्येक जातीधर्मासाठी समान कायदा असेल तर कौटुंबिक व्यवहारांसाठी हा कायदा समान का नाही, हा प्रश्न अत्यंत योग्य आहे. किती तरी कौटुंबिक गोष्टी धर्माशी जोडून त्यांच्यासाठी कायदा नको, असे लोकांना वाटते. धर्म आणि कुटुंब या गोष्टी लोकांनी एकत्र जोडलेल्या आहेत. लग्नसंस्था, कौटुंबिक गोष्टी, व्यावसायिक बाबी या सर्व धर्मासाठी सारख्या असणे गरजेचे आहे आणि यासाठी समान नागरी कायदा खूप मोठी भूमिका पार पाडू शकेल. या कायद्याने धर्मामध्ये ढवळाढवळ न करता भारतातील प्रत्येक धर्म, वर्ण, जाती अगदी व्यवसाय, कुटुंब यातही सारखेपणा आणणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास भारतातील प्रत्येक नागरिक मग तो कोणत्याही धर्म, जातीतील असो, तो सारखा असेल. - स्वप्नाली संजय कळसाईत, मार्डी, सोलापूर त्यापेक्षा जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवर भाष्य करा ‘वंदे मातरम् म्हणण्यात गैर काय?’ हे पत्र (१८ ऑगस्ट) वाचले. अनेक जण दूरध्वनीवर संभाषण सुरू करताना ‘जय श्रीराम’, ‘जयभीम’, ‘वंदे मातरम्’ म्हणतात, हे मान्यच! मात्र खासगी संभाषणात कोणी कशी सुरुवात करावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मुनगंटीवारांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ‘वंदे मातरम्’ने संभाषणाची सुरुवात करावी, अशी सूचना केली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्व धर्माचे लोक येतात. ते भारत देशाला माता मानतातच असे नाही. तसेच हिंदूंमधीलही अनेक जण याबाबत सहमत नाहीत. भारत एक सर्व धर्माना समान स्थान देणारा देश आहे, त्यामुळे अशा सूचना दिल्या जाणे अयोग्यच आहे. आज महाराष्ट्रात ओला दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. बेरोजगारी व महागाईने सामान्य जनता बेजार झाली आहे. या जीवन- मरणाशी संबंधित विषयांवर भाष्य करण्याऐवजी मुनगंटीवार यांनी गैरलागू मुद्दा उपस्थित केला, हे योग्य आहे, असे वाटत नाही. - प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
