‘सर्वोच्च सुखिन: सन्तु’ हे संपादकीय (शुक्रवार, २६ ऑगस्ट) वाचले. ते लिहिताना, नेमकेपणाने उपरोधिक अन्वयार्थ साधताना तारेवरची कसरत करावी लागली असणार. सर्वोच्च न्यायालयावर वा न्यायालयाच्या निर्णयावर, प्रतिकूल किंवा उपरोधिक भाष्य अतिशय काळजीपूर्वक करावे लागते. न्यायालयाविषयी सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्रचंड श्रद्धा असते. पण न्यायालयाच्या भिंती मातीच्या असतील आणि तेथे वावरणारे मातीच्या पायाने वावरत असतील, तर मात्र अवघड होऊन बसते, याची जाणीव संपादकीय वाचताना झाली. सर्वसामान्यांच्या विश्वासाचा एकमेव शिल्लक असलेला उत्तुंग बुरूज ढासळू नये, अशी प्रत्येक भारतीयाची प्रबळ इच्छा आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही दाटलेली ही संदिग्धतेची काजळी केव्हा दूर होईल, असा प्रश्न पडतो. - अनिस शेख, कल्याण सर्वोच्च स्थानी असलेले हितसंबंध जपतातच ‘सर्वोच्च सुखिन: सन्तु’ हे संपादकीय (शुक्रवार, २६ ऑगस्ट) वाचले. न्यायालयाच्या प्रमुखपदी विराजमान असणाऱ्यांचेदेखील पाय मातीचेच असतात, हे यातून लक्षात येते. सर्वोच्च स्थानी असलेले सर्वच एकमेकांचे हितसंबंध जपतात, त्यामुळे त्यांच्या सुखी होण्यात काही अडचण नसतेच! पुण्यातील दुकानात ग्राहक सर्वात नगण्य असतो हे पुलंचे निरीक्षण इथेही लागू होते. लोकशाहीत ‘लोक’ नगण्य असतात आणि त्या ‘सर्वे’मध्ये त्यांची गणना नसते, हे जेवढे लवकर लक्षात येईल तेवढे भ्रमनिरासाचे दु:ख कमी होईल, नाही का? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पश्चिम) ‘जो तो बुद्धीच सांगतो!’ न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांच्या निवृत्तीच्या अनुषंगाने लिहिलेला ‘सर्वोच्च सुखिन: संतु’ हा अग्रलेख (शुक्रवार, २६ ऑगस्ट) वाचला. तो वाचताना थोरामोठय़ांची वचने आठवली. न्या. चंद्रचूड म्हणाले होते, ‘न्यायालयात न्याय मिळतोच असे नाही’, ‘जो तो बुद्धीच सांगतो’ हे संत रामदास यांचे वचन आठवले. सन्माननीय अपवाद वगळता जीवनाच्या विविध क्षेत्रांतील उच्चपद्धस्थ मंडळींचे बोलणे आणि कृती यात प्रचंड विसंगती आढळते. भले ते अध्यात्म असो, शिक्षण असो वा इतर कोणतेही क्षेत्र. न्यायमूर्ती रमणा यांना महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर निर्णय देऊन त्यांचा अभ्यास आणि निरपेक्षपणा सिद्ध करता आला असताच, शिवाय हा निकाल पुढे पथदर्शीही ठरला असता. एकीकडे न्यायदानात विलंब होतो, कोटय़वधी दावे पडून राहतात, असे रडगाणे गायचे आणि दुसरीकडे निमित्त शोधून दावे प्रलंबित ठेवायचे, हे दुटप्पी धोरण आहे. त्याचा प्रत्यय सगळीकडे येतोच. परिणामी सजग भारतीय नागरिक चिंताग्रस्त दिसतो. न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षाभंग कसा होतो, याचे बिल्किस बानो हे एक उदाहरण. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) सर्वोच्च न्यायालयाने साधा झेल सोडला इस्रायली स्पायवेअर ‘पेगॅसस’चा वापर करून देशातील मान्यवर व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याच्या आरोपांच्या चौकशीत केंद्रातील मोदी सरकार सहकार्य करत नसल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने केली आहे. परंतु या संदर्भातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक समिती नेमून साधा झेल सोडला आहे. नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार ‘पेगॅसस’चा वापर करत असल्याच्या आरोपांना थेट उत्तर देण्यास सरकारला भाग पाडण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार सहकार्य करत नसल्याचा चौकशी समितीचा दावा खळखळ न करता मान्य केल्यासारखे दिसते. एकंदरीत, पेगॅसस प्रकरणाची चौकशीही राफेलच्या मार्गाने जात आहे! - संजय चिटणीस, मुंबई रमणांच्या वर्तनातून ‘सर्वोच्च’पणाचा अनुभव ‘सर्वोच्च सुखिन: सन्तु’ हा अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. व्यक्तिश: सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा फार भावले. लोकशाही मूल्ये, संविधान, शिक्षण, माध्यमस्वातंत्र्य अशा विषयांवर विविध व्यासपीठांवरून त्यांनी मांडलेले विचार आणि केलेले विवेचन हा खरे तर स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. सध्या देशात बहुसंख्याकांना कायदे आणि व्यवस्थेपेक्षा फक्त एक-दोन व्यक्तीच मोठय़ा वाटत असताना रमणा यांनी वेळोवेळी परखड आणि स्पष्ट भूमिका घेतल्या. नियमांवर बोट ठेवून सरकारला खडे बोल सुनावले. त्यांच्या अधिकारांचा आणि पदाचा मान राखत जबाबदारी पार पाडली. बरेच चांगले आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्यांनी दिले. सांप्रत सरकार सर्व स्वायत्त संस्थांची गळचेपी करत असताना न्या. रमणा यांनी न्यायपालिकेचा कणा ताठ ठेवला. आपल्या पदाचा योग्य मान राखला. एका खटल्यात आरोपीस इंग्रजी भाषा येत नसताना त्याच्याशी त्याच्या स्थानिक भाषेत संवाद साधला. तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात सीबीआयच्या संचालकपदी मोदी सरकारने केलेली त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याची निवड न्या. रमणा यांनी नियमावर बोट ठेवून रद्द केली. न्यायालयातील स्थानिक भाषांच्या वापराबाबत आणि सर्वोच्च न्यायालयातील स्त्रियांच्या सहभागाबाबतही ते आग्रही होते. त्यांच्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सर्वोच्च’पणा पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. - गणेश गलांडे, इचलकरंजी निवृत्तिवेतन त्वरित जमा करा ‘कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचे १० हजार कोटी थकीत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ ऑगस्ट) धक्कादायक आहे. सरकार कामगारांची फसवणूक कशी करू शकते? पगारातून वसूल केलेली रक्कम त्वरित जमा करण्याचा कायदा आहे. निवृत्तिवेतन वेळेवर मिळत नाही अशी हजारो कामगारांची तक्रार आहे. महागाईमुळे अशा कामगारांना जगणे कठीण झाले आहे. लोकप्रियतेसाठी राज्य सरकार कोटय़वधी रुपये उडवते. ठाकरे सरकारवर टीका करणाऱ्या फडणवीस यांच्या काळातही निवृत्तिवेतन जमा केले गेले नाही. लोकप्रिय घोषणांवर पैसे उडवण्यापेक्षा कामगारांचे निवृत्तिवेतन त्वरित जमा करणे गरजेचे आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही त्यांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही. मोदी सरकारने कामगार वर्गाकडे दुर्लक्ष केले आहे. हे संतापजनक आहे. आता निदान शिंदे सरकार तरी राज्यातील मराठी भाषक निवृत्त नागरिकांना त्यांचे वेतन देणार का? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) कॅग चौकशी ही राजकीय मुस्कटदाबी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची कॅगकडून चौकशी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णपणे राजकीय मुस्कटदाबीच्या हेतूनेच झालेला आहे. कोणत्याही चौकशीसाठी आधी जबाबदारी निश्चिती करणे आवश्यक असून सरकारी पातळीवर हे कधीच केले जात नाही. नोकरशहा, नागरसेवकांपासून खासदारांपर्यंत सर्वाचीच कमी वेळेत झालेली प्रचंड आर्थिक प्रगती जनता असहायपणे पाहत आहे. घोटाळय़ाची चौकशी म्हणजे नवडत्यांना कागदी घोडय़ांच्या टाचेखाली ठेवणे आणि आवडत्यांना स्वच्छतेचे प्रशस्तीपत्र देणे, या पलीकडे काहीच साध्य होत नाही. आजपर्यंत एकाही घोटाळय़ाच्या चौकशीतून घोटाळय़ाची रक्कम सरकारी तिजोरीत परत आलेली नाही. विधानसभेत भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी म्हणजे ‘चोरांच्या वाटा चोरांना माहीत’ या म्हणीची पूर्ण प्रचिती आहे. मागच्या २५ वर्षांपैकी १० वर्षांतील मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची रक्कम जरी सरकारी तिजोरीत परत आली तरी मुंबईतील सर्व रस्ते सुस्थितीत आणता येतील. अर्थात यासाठी राजकीय धुलाईयंत्र (वॉशिंग मशीन) पूर्णपणे बंद ठेवावे लागेल. - सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई) निवडणूकपूर्व घोषणांचा पाऊस राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात बऱ्याच घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, विशेषत: मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणा करण्यात आल्याचे दिसते. मुंबई पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्या कामाचे कॅगमार्फत ऑडिट करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याचा अहवाल निवडणूकीपूर्वी सादर केला जावा, अशी खेळी आहे. एवढी वर्षे मांडीला मांडी लावून मलई खाताना भ्रष्टाचार दिसला नाही. परंतु राज्यातील सत्ता मिळताच केवळ सूडबुद्धीने चौकशा मागे लावल्या जात असल्याचा संशय घेण्यास वाव आहे. कोविड काळात रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढत असल्याने अनेक ठिकाणी अल्पावधीत विलगीकरण केंद्रे उघडणे अत्यंत गरजेचे होते. त्याचा जनतेला फायदा झाला, मात्र आता त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले जात आहेत. एका संस्थेच्या सर्वेक्षणात मुख्यमंत्री ठाकरेंना मनाचे स्थान मिळाले याची ही पोटदुखी असावी असे वाटते. तर शेजारच्या ठाणे महापालिकेतही भ्रष्टाचारावरून संजय केळकर यांनी रणिशग फुंकले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पोलिसांना १५ लाखांत घरे, गिरणी कामगारांना घरे, मालमत्ता कर आकारणी पुढे ढकलणे, विविध शासकीय पदांच्या भरतीची घोषणा, कोळीवाडय़ांचे सीमांकन, स्वीय सहाय्यकांच्या वेतनात वाढ, रस्ते बांधणी अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण मुंबईतील मराठी माणूस शिवसेनेच्याच पाठीशी उभा राहील, असे वाटते. - पांडुरंग भाबल, भांडुप
