‘हिजाबची इराणी उठाठेव!’ या अग्रलेखात (२४ सप्टेंबर) शेवटी विचारलेल्या रास्त प्रश्नानुसार स्त्रियांनी कोणता पेहराव करावा ते त्यांची गरजा आणि सोयीनुसार त्या ठरवतील. त्याविषयी इतरांनी उठाठेव का करावी, हे अगदी खरे आहे. पण पुरुषप्रधान व्यवस्थेला ते पटणे कठीण! इस्लाम धर्मामध्ये नमाज, हज यात्रा, रोजा, जकात आणि अल्लाहवर असलेली श्रद्धा ही पाच तत्त्वे अनिवार्य नाहीत. मग हिजाब मात्र सक्तीचा कसा, असा प्रश्न काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयानेच विचारल्याचे स्मरते. खरे तर हिजाब/बुरखा, घुंघट या प्रथा स्त्रीला पारतंत्र्यात ठेवणाऱ्या आणि दुय्यम स्थान देणाऱ्या पुरुषी मानसिकतेचे प्रतीक आहेत. म्हणून त्याचा विरोध करायला हवाच. आज आपण कितीही स्त्री-पुरुष समानतेच्या घोषणा दिल्या तरी सभ्यता आणि संस्कृतीच्या नावाखाली पांघरलेला तो एक बुरखा आहे आणि कधी ना कधी तरी तो फाटायलाच हवा. त्या बुरख्यामागचे वास्तव समानता नाकारणाऱ्या आणि स्वीकारल्याचा दावा करणाऱ्याही पुरुषांनाच दिसायला हवे असे नाही तर, मुळात ते स्त्रीचे स्त्रीलाही जाणवायला हवे. सगळे काही आदर्शवत आहे असा बुरखा समाजाने त्यांना घातला आहे. त्यांनीही तो पिढय़ान् पिढय़ा आपल्या चेहऱ्यावर चढवला आहे. पण आज स्त्रिया शिक्षित झालेल्या आहेत आणि त्या आपल्यावर बळजबरी करणाऱ्या अशा अनेक प्रथांना तिलांजली देऊ पाहत आहेत. इराणी महिलांचे हिजाबविरोधी आंदोलन त्याचेच प्रतीक आहे. लग्नसंस्थेच्या नावाखाली सगळय़ा जबाबदाऱ्या तिच्यावर ढकलून देत, आपल्या रागलोभ, वासनेच्या आविष्कारासाठीच तिचा जन्म झाला आहे, आपला तिच्यावर मालकी हक्क आहे या भ्रामक विचाराने वावरणाऱ्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला आता चपराक देण्याची वेळ आली आहे. धर्मसत्तेच्या हातात हात घालून चालणाऱ्या राजसत्तेला आव्हान देत स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार रुजावा म्हणून हे काम आजच्या शिक्षित स्त्रियांनी करायला सुरुवात केली आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. - जगदीश काबरे, सांगली म्हणून लोक देशाबाहेर निघून जातात.. ‘हिजाबची इराणी उठाठेव’ हे संपादकीय वाचल्यावर जशी ‘मठाची उठाठेव’ ही ओळ आठवली तसेच प्रा. अझर नफिसी हिच्या ‘रीडिंग लोलिता इन तेहरान’ या आत्मकथनाचेही स्मरण झाले. धर्मावर आधारित हुकूमशाही राजवट, मग धर्म कोणताही असो लोकांना- विशेषत: शिक्षणामुळे आत्मभान आलेल्या स्त्रियांना किती त्रासदायक असते त्याचे वास्तव चित्रण या पुस्तकात आहे आणि धर्माचा अवास्तव गौरव करण्याकडे कल असणारे वाचक ते वाचून जरा वेगळा विचार करू लागतील. धार्मिक किंवा इतर कारणांनी आपल्या मायदेशात घुसमट अनुभवणारे सुशिक्षित लोक अमेरिका, इंग्लंडच्याच दिशेने जाण्याची आणि तेथे कायमचे वास्तव्य करण्याची संधी का शोधतात याचाही विचार येथील अगतिकतेने मातृभूमीची स्तोत्रे गाणारे किंवा ‘ब्रेनड्रेन’विषयी गळा काढणारे करू लागतील हा आणखी एक विचार या पुस्तकाची शिफारस करण्यामागे आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) हिजाब हा केवळ मानवनिर्मित नियम इराणचे अध्यक्ष अहमद रईसी यांनी सीएनएनच्या ज्येष्ठ पत्रकार क्रिस्टिन अमानपोर यांना आपली मुलाखत घेण्यासाठी आमंत्रित केले. मुलाखतीदरम्यान हिजाब परिधान करण्याची अट घातली. अमानपोर यांनी हिजाब घालायला स्पष्ट नकार देऊन मुलाखत घेण्याचे नाकारले. कुराणमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी किंवा घराच्या बाहेर पडताना मुस्लीम महिलांनी हिजाब परिधान करावा असे कुठेही लिहिलेले नाही. हा मुस्लीम महिलांसाठी केवळ स्वेच्छेचा भाग आहे. असे असताना इराणचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एका पत्रकार महिलेला हिजाब परिधान करून केस झाकण्यास कसे काय सांगू शकतात? हिजाब परिधान करणे हा मानवनिर्मित नियम आहे. - अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली ..तेव्हाच पुरुषी विळख्यातून बाहेर पडाल ‘हिजाबची इराणी उठाठेव’ हा अग्रलेख वाचला. खरे तर हे फार वरवरचे प्रश्न झाले. खरी मेख आहे हजारो वर्षे आचरणात असलेल्या, धर्म, संस्कृती, ईश्वरेच्छा ह्याबाबत असलेल्या मानवी संकल्पनात. सर्व धर्मग्रंथ लिहिणारे पुरुषच आहेत. ईश्वरी आज्ञा मानवापर्यंत पोहोचवणारे सर्व पुरुषच आहेत. त्यामुळे धर्मपालनाची मुख्य जबाबदारी स्त्रीकडे दिली गेली व लाभ पुरुषाकडे. व्रतवैकल्य, उपासतापास, पदर, हिजाब, भर उन्हाळय़ात काळय़ा कपडय़ांनी शरीर झाकणे या गोष्टी स्त्रीच्या वाटय़ाला आल्या. एवढेच कशाला सर्पाने उद्युक्त केल्यामुळे निर्बंधित फळ खाल्ल्याबद्दल, पुरुष हाच स्त्रीचा मालक अथवा स्वामी राहील, असा शाप जगातील पहिल्याच स्त्रीला ईश्वराने दिला आहे. मृत्यूनंतर ही स्वर्ग अथवा जन्नतमधील व्यवस्था पुरुषालाच समाधान देणारी आहे. स्त्रियांनो, हे धर्माचे जोखड झिडकारून, नैतिक वागणूक हाच खरा धर्म हे ध्यानात घ्याल तेव्हाच पुरुषी विळख्यातून बाहेर पडाल. - डॉ. विराग गोखले, भांडुप, मुंबई वाढती आर्थिक विषमता चिंताजनक ‘‘हे’ही हवं आणि ‘ते’ही हवं..’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील गिरीश कुबेर (२४ सप्टेंबर) यांचा लेख वाचला. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या स्थानी आल्याचा आनंद तर आहेच, पण देशात आर्थिक विषमताही वाढत आहे ही चिंता आहे. वाहन (कार) विक्री वाढणे, घरविक्री वाढणे, सेवा क्षेत्र वाढणे, यापेक्षा रोजगार वाढणारी द्योतके म्हणजे रेल्वे मालवाहतूक किती वाढली, डिझेल व सीएनजीची मागणी किती वाढली, वीज वापर यात किती वाढ झाली या अशा सर्व गोष्टी कारखाने, छोटेमोठे उद्योग किती वाढले हे दाखवतात. अर्थव्यवस्थेचा फायदा तळागाळात (रोजगार वाढून) पोहोचला पाहिजे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा दरडोई उत्पन्न वाढले पाहिजे. बेरोजगारीचे संकट हे दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. रोजगार मिळण्यापेक्षा गमावलेल्यांची संख्या जास्त आहे. चलनवाढ (महागाई), रुपयाची घसरण, निर्यातीपेक्षा आयात (नको त्या सोन्याची) मोठी आहे. थोडक्यात यांचाही विचार ‘हवा’! भारत जगातील सर्वात मोठी (ग्राहक) बाजारपेठ आहे, हे पण विसरून चालणार नाही. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई आणखीही अनेक गोष्टींची गरज! ‘हे’ ही हवं अन‘ते’ ही हवं’ हा लेख आरसा दाखविणारा आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या मुद्दय़ावर आपण ब्रिटनला मागे टाकले असले तरी दरडोई वार्षिक उत्पन्नात भारतीय नागरिक ब्रिटिश नागरिकांच्या खूप मागे आहेत याचे कारण ब्रिटनची लोकसंख्या जेमतेम सात कोटी असून भारताची लोकसंख्या १४० कोटी आहे. अचानक लादलेली नोटाबंदी, जीएसटीतील गंभीर त्रुटी, करोना विषाणूची साथ याचा तडाखा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना बसून ते एकामागोमाग एक बंद पडत चालले आहेत. महागाई, बेरीजगारी, विषमता हे सध्याचे ज्वलंत मुद्दे आहेत. महागाईने गेल्या २२ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. ‘द रिपोर्ट ऑन फायनान्स अ‍ॅण्ड करन्सी फॉर द इयर २०२१-२२’, या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालनुसार करोनामुळे अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट झाली असून अर्थव्यवस्था मूळ पदावर येण्यासाठी १५ वर्षे लागतील. सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या अहवालानुसार (२०१७-२०२२) गेल्या पाच वर्षांत देशातील केवळ ९ टक्के लोकसंख्येला रोजगार मिळाला आहे. एकूण ९० कोटी रोजगारक्षम नागरिकांपैकी ४५ कोटी नागरिकांनी रोजगाराचा शोध घेण्याचे थांबविले आहे. टोकाची आर्थिक विषमता, प्रचंड बेरोजगारी आणि कमालीची महागाई यामुळे सामान्य जनता भरडली जात आहे. मात्र धार्मिक, वांशिक, जातीय, प्रांतिक, भाषिक दुय्यम मुद्दे उपस्थित करून जनतेच्या जीवनमरणाशी निगडित ज्वलंत मुद्दे शिताफीने बाजूला केले जात आहेत. देशांतर्गत औद्योगिक आणि परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी कायदा, सुव्यवस्था, धार्मिक आणि जातीय सलोखा कायम ठेवणे आवश्यक आहे. औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविली पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्यावर भर देऊन मानवी विकास निर्देशांकात मजल मारली पाहिजे. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सक्षम सत्ताधारी पक्षाबरोबर प्रभावी विरोधी पक्षाची गरज आहे. - डॉ. विकास इनामदार, भूगाव, पुणे आपण फक्त व्यक्तिस्तोम माजवतो.. ‘‘हे’ही हवं आणि ‘ते’ही हवं!’ हा लेख वाचला. भारतीय अर्थव्यवस्थेने आकारमानानुसार ब्रिटनला मागे टाकत जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवले आहे. पण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर आपला क्रमांक १४२, म्हणजे ह्या मुद्दय़ावर आपण पार तळात नाही तर गाळात आहोत. आपल्यापेक्षा गरीब असलेला बांगलादेश, तेथील नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही आपले दरडोई उत्पन्न कमी असणे ही चिंतेची बाब. हे घडते आपल्याकडील व्यवस्थांच्या कार्यान्वयनामुळे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३८ (२) मध्ये नमूद आहे की, ‘राज्य हे उत्पन्नाची विषमता किमान पातळीवर आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेल. दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’ कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा स्वीकार करून, ती अमलात आणण्यात आतापर्यंतची सर्वच सरकारे अपयशी ठरली आहेत असेच म्हणावे लागेल. ‘गरीब लोकांचा श्रीमंत देश’ या परिस्थितीत अजून काहीही बदल झाला नाही ही खरी चिंतेची बाब आहे. इटली, स्पेन, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की, मेक्सिको असे देश आपल्यापेक्षा लहान पण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपल्या २० ते २२ पट पुढे आहेत. यावरून आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की तेथील नागरिक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणावर भर देतात तर आपण व्यक्तिस्तोम माजवण्यावर. - राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड
