‘मुत्सद्दी की राजकारणी?’ हा अग्रलेख (२९ सप्टेंबर) वाचला. अमेरिका विकसनशील व आकाराने छोटय़ा देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लक्ष घालताना दिसते. भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अमेरिकेला खडे बोल सुनावले, हे चांगलेच झाले. अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या हाती देऊन हात झटकणारी अमेरिका आंतरराष्ट्रीय संबंधांची पोच किती ठेवते, हे सर्वाना माहीत आहे. त्यामुळेच परराष्ट्रमंत्र्यांच्या विधानांचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर काही परिणाम होईल, असे वाटत नाही. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) न्यायाची हीच योग्य पद्धत! ‘शिवसेना विरुद्ध शिवसेना’ हा लेख (२९ सप्टेंबर) वाचला. लेखात संविधानाचे कलम १६३ व कलम ३५६ मध्ये राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत विसंगती असल्याचे लेखकाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात कलम ३५६ मध्ये निवडणूक झाल्यानंतरची कार्यपद्धती विशद केली आहे. कलम १६३ नुसार जोपर्यंत अधिकारांचा वापर संविधानाशी सुसंगत आहे, तोपर्यंत राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही. राज्यपालांनी मर्यादाभंग केला, असे वाटत असेल, तर न्यायालयात दाद मागता येते. अशाच स्वरूपाची शहानिशा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. हीच पद्धत योग्य आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात हशील नाही! - अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे तसबीर लावून काय साध्य होणार? छगन भुजबळ यांनी सरस्वतीचा फोटो लावण्यावरून केलेल्या वक्तव्याला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी लगोलग विरोध केला आहे. त्यामागचा राजकीय हेतू स्पष्टच आहे. सरस्वतीचा फोटो कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच फडणवीस- शिंदेंनी केले. धर्मनिरपेक्ष भारतात सत्ताधाऱ्यांनी अशी वक्तव्ये करणे घटनाविरोधी आहे. असे निरर्थक वाद घालणाऱ्यांनी खेडय़ापाडय़ांतील आणि शहरांतीलही शाळांत फिरून पाहावे. ज्ञानाचा घसरलेला दर्जा पाहून चिंता वाटेल. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना शालेय खर्च, शिकवण्या, महागडी मार्गदर्शक पुस्तके परवडत नाहीत. सध्या जी पदवीधरांची फौज विद्यापीठांतून बाहेर पडते ती दिशाहीन आहे. बऱ्याच पदवीधरांना साधे पत्रही लिहिता येत नाही. हे सारे बदलायचे असेल तर शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक तरतुदींत वाढ करावी लागेल. भारतात शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ तीन टक्के खर्च केला जातो. तो नेमका कुठे खर्च होतो, हेही गुलदस्त्यात राहते. सरस्वतीची तसबीर लावावी की नाही, यावर वाद घालण्यापेक्षा शैक्षणिक खर्च वाढवून विद्यार्थ्यांना कमीत कमी खर्चात उत्तम शिक्षण देणे आवश्यक आहे. भारताला अज्ञानाच्या अंधकारात ढकलण्याचा गेली ४० वर्षे जो प्रयत्न होत आहे, त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सरस्वतीच्या तसबिरीचे राजकारण केले जात आहे. - अ‍ॅड. नोएल डाबरे, वसई गुन्हेगार मोकाट सुटतातच कसे? ‘न्यायापासून आदिवासी दूरच..’ हा लेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. धडगाव असो वा लखीमपूर आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या, त्यांच्या हत्यांच्या घटनांची समाधानकारक चौकशी होतच नाही. स्त्रियांसंदर्भातील गुन्ह्यांतील गुन्हेगार मोकाट सुटल्याचे नेहमीच दिसते. पोलीस यंत्रणेने महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था सक्षम करणे आवश्यक आहे. हे होत असताना दलित आणि आदिवासी महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे ही सर्व समाजघटकांची जबाबदारी आहे. - अरिवद बेलवलकर, अंधेरी अशा पोलिसांना जबर शिक्षा व्हायला हवी ‘न्यायापासून आदिवासी दूरच..’ हा लेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. त्यातून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुर्दाडपणावर लख्ख प्रकाश टाकण्यात आला आहे. आजही खेडय़ांत, खासकरून आदिवासी पाडय़ांत महिलांवर अत्याचार होतात, खून केला जातो. यात अनेकदा राजकीय व्यक्ती किंवा त्यांच्याशी हितसंबंध असलेल्यांचा समावेश असतो. स्थानिक पोलिसांवर आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून गुंडांकडून संबंधित कुटुंबाला धमक्या दिल्या जातात. प्रकरण मिटवण्यासाठी आत्महत्येची नोंद केली जाते. प्रकरण उघडकीस आले, तर स्थानिक पोलिसांच्या आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करून पडदा टाकला जातो. खरे तर अशा पोलिसांना आणि कर्मचाऱ्यांना जबर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. तरच अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल. - रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) चार हजार जनावरांमागे एक डॉक्टर लम्पी रोगामुळे देशातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पाळीव जनावरे आजारी पडल्यास जवळपास सुसज्ज दवाखाने किंवा रुग्णालये नसतात. साडेतीन हजार जनावरे असतील तरच दवाखाना सुरू करावा, असे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आहे. गाव पातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत चार श्रेणींत पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहेत. देशात चार हजार जनावरांमागे एक डॉक्टर एवढे व्यस्त प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण दोन हजार १८० जनावरांमागे एक डॉक्टर एवढे आहे. महाराष्ट्र शासनाने पशुवैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ करावी. जेणेकरून जीवितहानी होणार नाही. सुधारित नियमावलीनुसार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. - महादेव गोळवसकर, कल्याण ‘ते’ वाक्य शिक्षण प्रगती अहवालातील ‘वर्ग शाळेत हवे की समाजात?’ हा लेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. ‘डॉ. आंबेडकर आणि शिक्षण’ या भागात म्हटले आहे की, ‘बॉम्बे असेम्ब्लीमध्ये त्यांनी १९२७ साली शिक्षण व कर यावर जोरदार भाषण दिले व सरकारला मुद्देसूद सांगितले की शिक्षणावरचा खर्च हा मोलाचा व अतिउपयोगी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले तर सुशिक्षित होण्यासाठी मुलांना ४० तर मुलींना ३०० वर्षे लागतील.’ वरील अवतरणातील शेवटचे वाक्य डॉ. बाबासाहेबांचे नसून ते भारत सरकारने त्यावेळी प्रसिद्ध केलेल्या शिक्षणाच्या प्रगतीवरील अहवालातील आहे. - प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण मंत्रीपदावरून निलंबित करावे किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) या नियमांचे उल्लंघन करून भाजपच्या एका केंद्रीय मंत्र्याने जुहू येथील बंगल्यात केलेले बांधकाम बेकायदा ठरले आहे. १० लाखांचा दंड आकारून बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. त्या मंत्र्याच्या स्वत:च्या मालकीच्या बांधकाम कंपनीने मंजूर असलेल्या ‘एफएसआय’पेक्षा तिप्पट बांधकाम करताना महापालिका, अग्निशमन दलाचीदेखील परवानगी घेतलेली नसल्याचे समजते. मुंबईसारख्या शहरात होणारी बेकायदा बांधकामे शहर विद्रूपीकरणास कारणीभूत ठरतात. संबंधित केंद्रीय मंत्र्याने महापालिकेने दिलेल्या परवानगीच्या तिप्पट बांधकाम केल्याचे समजते. नियमबाह्य बांधकाम दोन वर्षांपूर्वीचे असून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतरच शासकीय यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. या बांधकामप्रकरणी कर भरण्यात आला आहे का, याचीही चौकशी व्हायला हवी. खरे तर, महापालिका विभागीय अधिकारी, अभियंता, संबंधित खात्याचे अधिकारी यांनी पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केल्याशिवाय हे बेकायदा बांधकाम होणे शक्यच नव्हते. त्या सर्वानाही दोषी ठरवून दंडात्मक कारवाई करावी. संबंधित मंत्र्यांवर निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी. कारवाईसाठी दिलेल्या प्रदीर्घ अवधीमुळे नाराजीचा सूर उमटत आहे. एखाद्या झोपडीधारकाने आपले झोपडे दुरुस्त करताना १४ फुटांपेक्षा उंच नियमबाह्य बांधकाम केल्यास पालिका नियमानुसार कलम ३५१ अन्वये २४ तासांची नोटीस बजावून लगेचच कारवाई केली जाते. हा दुजाभाव आहे. - जयराम देवजी, नालासोपारा १३० वकिलांची फौज ही उधळपट्टीच ‘सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी १३० वकिलांची फौज’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २९ सप्टेंबर) वाचले. हा खरे तर शिवसेनेच्या दोन गटांतील वाद आहे. या दोन्ही पक्षकारांनी आपापली बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील नियुक्त केले आहेत. असे असताना शासन, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांची बाजू मांडण्यासाठी १३० वकिलांची फौज नियुक्त करणे म्हणजे जनतेकडून जमा केलेल्या कररूपी निधीची उधळपट्टी आहे, असे म्हटल्यास वावगे नाही. १३० वकिलांऐवजी मोजकेच ज्येष्ठ वकील नेमले असते, तर सरकारी तिजोरीवर कमी भार पडला असता आणि शासकीय निधीची बचत झाली असती. - बी. बी. पवार, अंधेरी (मुंबई)
