‘बेणारेंचे देणे’ हा अग्रलेख (१ ऑक्टोबर) वाचला. न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळे स्त्रियांचे विवाहित/ अविवाहित असणे व असेच अनेक अतार्किक भेद गर्भपाताच्या संदर्भात नाहीसे केले गेले हे योग्यच आहे. ‘स्त्रीच्या देहावर फक्त तिचाच अधिकार’ हे तत्त्व म्हणून स्वीकारताना ‘गर्भात असलेल्या स्त्री वा पुरुषाच्या देहावर त्यांचा अधिकार नाही का’ हा गहन प्रश्न विसरून चालणार नाही. गर्भधारणा (अगदी पतीकडून असली तरीही) संबंधित स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध झाली असेल तर तिला त्याबद्दल रीतसर कायदेशीर तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. तशी तक्रार दाखल केल्यास गर्भपाताचा वेगळा विचार होऊ शकतो. परंतु तसे मर्जीविरुद्ध काहीही नसेल तर गर्भधारणेची जबाबदारी संबंधित सज्ञान स्त्रीने (व सज्ञान पुरुषानेही) घेतली पाहिजे व गर्भातील स्त्री-पुरुषालाही जगण्याचा अधिकार असला पाहिजे असाही दृष्टिकोन असू शकतो. त्याला ‘मागास विचारसरणी’ म्हणता येत नाही. पाचव्या/ सहाव्या आठवडय़ात अगदी हृदयाचे ठोके पडेपर्यंत गर्भ विकसित झालेला असतो असे विज्ञान सांगते. त्या गर्भाला आपली इच्छा बोलून वा लिहून व्यक्त करता येत नाही इतकेच. त्यामुळे त्यांचे काही बरेवाईट करण्याचा सर्वाधिकार मातेला देणे म्हणजे ‘दृष्टीआड सृष्टी’ असा प्रकार वाटतो. समाजाला त्रासदायक ठरू शकतील असे भटके कुत्रे, वन्यजीव, अशा मुक्या प्राण्यांचेही अनेक अधिकार कायद्याने मान्य केलेले आहेत व न्यायालये त्याबाबतीत अत्यंत आग्रही असतात. मग तसेच अधिकार मुक्या गर्भाला केवळ तो मुका आहे व समोर वावरताना दिसत नाही म्हणून कसे नाकारायचे? - विनीता दीक्षित, ठाणे स्त्रीला वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळेल, पण.. ‘बेणारेंचे देणे..’ हा अग्रलेख वाचला. स्पर्धात्मक युगात स्त्रीला करिअरला प्राधान्य देताना मूल जन्माला घालण्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य या कायद्यामुळे मिळेल. दुसरीकडे मोठाल्या शहरात झपाटय़ाने अस्तित्वात येणाऱ्या दुहेरी उत्पन्न पण मुलं नकोत (डिंक- डबल इन्कम नो किड्स) या संकल्पनेला अधिक बळकटी येण्याचा सामाजिक धोका जाणवतो. स्त्रीला तिच्या आयुष्यात गरज असेल तेव्हा तिच्या बाजूने न्यायव्यवस्था खंबीरपणे उभी असेल असा या कायद्याचा अर्थ काढला जात असताना स्त्री, हा मातृत्वाबाबतचा निर्णय घेण्यास वैयक्तिकरीत्या सक्षम आहे व ती एक सामाजिकदृष्टय़ा समतोल स्त्री आहे या गृहीतकावर आधारित हा कायदा आहे का याचे उत्तर येणारा काळ देईल. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे आता घटस्फोट कायद्यातही सुधारणा करा.. ‘बेणारेंचे देणे..’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सुरक्षित गर्भपात दिनाच्या दिवशी आला हा योगायोग आणि यानिमित्ताने भारतीय महिला हक्कांच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाने नवा अध्याय जोडला आहे. भारतातील १९७१ मध्ये झालेल्या गर्भपात कायद्यात आणि २०२१ मध्ये सुधारित कायद्यात अविवाहित महिलांचा गर्भपात बेकायदेशीर मानला गेला होता. याचा परिणाम म्हणून अशा स्त्रिया एक तर आत्महत्या करत, किंवा घरातच गुपचूप कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने गर्भपात करण्याचा प्रयत्न करत किंवा गुपचूप वैद्यकीय मदत घेऊन गर्भपाताचा प्रयत्न करत. या कृतींमुळे भारतात दररोज आठ टक्के गर्भवती महिलांचा मृत्यू होतो आणि सुमारे ७० टक्के गर्भपात या प्रकारचे असतात. ज्या महिला जिवंत राहतात, त्या अशा गर्भपातामुळे लज्जास्पद जगतात तसेच विविध आजारांना बळी पडतात. गर्भपाताची इतरही अनेक कारणे आहेत. या सर्वाचा विचार करता न्यायालयाच्या या निर्णयात मानवी दृष्टिकोनही पाहायला मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांचे लैंगिक संबंध, आई बनणे किंवा गर्भपात याबाबतचे निर्णय समान मानले आहेत. दुसरे म्हणजे, वैवाहिक जीवनात पतीच्या हातून बलात्काराला बळी पडलेल्या महिलेलाही तिला हवे असल्यास गर्भपात करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे महिलांच्या स्वातंत्र्याला बळ दिले आहे. पण याबरोबरच घटस्फोटाच्या किचकट कायद्यातही तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. - तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत, ओमान आजही मुलीच्या नावाने सातबारा होत नाही ‘बेणारेंचे देणे..’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहित अथवा अविवाहित स्त्रियांना गर्भपात करण्याची परवानगी २४ आठवडय़ापर्यंत दिली आहे या निर्णयाचे स्वागत. पण प्रश्न हा निर्माण होतो की प्रत्येक वेळेस समाजहिताचे निर्णय देणे हे सर्वोच्च न्यायालयच करणार का? जबाबदार नागरिक म्हणून आपलीसुद्धा काही नैतिक जबाबदारी आहे की नाही? आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होत आहेत. पण आपण मानसिकदृष्टय़ा पारतंत्र्यातच आहोत. या काळात महिलांची स्थिती सुधारायला पाहिजे तितकी सुधारली नाही. आजही समाजमानस पितृसत्ताकच आहे. त्याचे दाखले आपल्या दैनंदिन जीवनात बघायला मिळतात. आजही सातबारा मुलाच्याच नावाने होतो, मुलींच्या नावाने क्वचितच होतो. त्यासाठी गरज आहे मानसिकता बदलण्याची. कायद्याने हक्क मिळवता येतात पण मानसिकता बदलण्यासाठी समाजाचा सर्वागीण विकास व्हावा लागतो. महेश लक्ष्मण भोगल, परतूर, (जालना) आता कचराकुंडीत अर्भक सापडू नये.. ‘बेणारेंचे देणे..’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालय असे निर्णय वारंवार देऊन महिलांना मूळ समाजाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करीत असते पण समाजाने स्वत:ला बदलणे गरजेचे आहे. गटारात सापडणारे अर्भक, कचराकुंडीत आढळणारे नवजात बालक हे प्रकार आता इथून नक्कीच पाहायला मिळू नयेत. - सिद्धार्थ पोपलवार, नांदेड मृताच्या वारसाला वनखात्यात नोकरी द्यावी ‘वाघाकडून शिकार होणेच बरे?’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१ ऑक्टोबर) वाचला. जंगलव्याप्त भाग अधिक असलेल्या त्या प्रदेशात वाघांचे अस्तित्व आहे. देशात कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांत सर्वाधिक वाघ आहेत. वाघाच्या हल्ल्यामुळे मानवी जिवाला धोका निर्माण झाला असून शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाईदेखील खूप कमी आहे, त्यामुळे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला वन खात्यात नोकरी देण्याची तजवीज शासनाने करायला हवी. महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भात चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा असून आदिवासीबहुल भाग आहे. वाघाच्या दहशतीने आदिवासींच्या जीवनावर संकट निर्माण झाले आहे. सध्या होत असलेल्या जीवितहानीवर नेमलेल्या समितीने गावकऱ्यांनाच सूचना केल्या आहेत; पण शासनाने पर्यायी व्यवस्था करण्याचे धोरण तयार करायला हवे अन्यथा जंगलव्याप्त क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आदिवासींच्या जीवनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. - दुशांत निमकर, गोंडपिपरी (जिल्हा चंद्रपूर) चीन हा काल्पनिक बागुलबुवा नाही! ‘बागुलबुवाशी गाठ’ हा यांचा लेख (१ ऑक्टोबर) वाचला. चीनचे लष्करी सामर्थ्य म्हणजे पुस्तकाच्या लेखकाने निर्माण केलेला बागुलबुवा आहे, असे किरण गोखले यांचे मत आहे. वस्तुत: हवाई दल, नाविक दल, पायदळ या बाबतीत चीनचे सामर्थ्य भारताच्या जवळजवळ दुप्पट आहे सशस्त्र ड्रोन इत्यादी बाबतीतही चीन भारताच्या आघाडीवर आहे. अशी परिस्थिती असताना चीनचे लष्करी सामर्थ्य म्हणजे बागुलबुवा आहे असे कसे म्हणता येईल? उलट याला तोंड देण्यासाठी लष्करी तयारीबरोबर राजनैतिक उपाय करणे फार गरजेचे आहे. - अरविंद जोशी, पुणे हे राज्याचे दुर्दैव नाही तर आणखी काय? ‘प्रसिद्धीवर खर्च न करता ६००० कोटींचे प्रकल्प गुजरातमध्ये’ हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य वाचले आणि मन अलीकडच्या भूतकाळात प्रवेश करते झाले. सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची क्रीडांगणे (राज्याला क्रीडा प्रकारांचे वावडे असतानासुद्धा), महत्त्वपूर्ण सरकारी, निमसरकारी आस्थापने इत्यादी गुजरातेत गेली (की पळवली?) हे आठवले.. आणि सध्या तर परदेशीय गुंतवणुकींचा कल तिकडेच जास्त दिसतोय. तसे रहायला गेले तर एखाद्या पंतप्रधानांनी स्वत:च्या राज्यासाठी एवढे करणे यात काहीच गैर नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की सर्वच लाभ आपल्याच राज्याला मिळवून द्यायचा. वास्तविक पंतप्रधान हे केवळ त्यांच्याच नव्हे तर देशातल्या सर्व राज्यांचे पालक असतात. सर्व राज्यांना समान लाभ कसा देता येईल हे त्यांनी पाहायचे असते. पण कदाचित सद्य:स्थितीत अशी अपेक्षा गैर ठरू शकते. अणि मोदींच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर ‘सिर्फ नाम ही काफी हैं’ अशी स्थिती.. आजवरच्या इतिहासात असे कधीच घडले नव्हते. मोदींच्या आधीचे सर्व पंतप्रधान हे साधारणत: उत्तरेकडील असूनही त्यांनी महाराष्ट्राला काही उणे पडू दिले नाही अथवा ते राज्याच्या प्रगतीआड आले नाहीत. परंतु वर्तमानकाळात महाराष्ट्राचा होईल तितका अवमान करणे, इथले प्रकल्प पळवून नेणे इत्यादी प्रकार सर्रास सुरू आहेत. आणि आपल्या राज्य सरकाराबद्धल काय बोलावे तेच कळत नाही. ते बसले आहे ऊठसूट दिल्लीवाऱ्या करत, दहीहंडय़ा फोडत, मिरवणुकांत नाचत, ढोलताशे बडवत, शक्तिप्रदर्शने करत. तसेच ‘महाराष्ट्राला आम्ही कधीही खाली येऊ देणार नाही, गेलेल्यापेक्षा जास्त मोठे प्रकल्प राज्यात घेऊन येऊ इ..’ वल्गना करत. हे आपल्या राज्याचे दुर्दैव नाही तर आणखी काय? - विद्या पवार, मुंबई
