‘दशमीदिनी एकादशी!’ या संपादकीयात (६ ऑक्टो.) खास करून शिवतीर्थ आणि बीकेसी या दोन ठिकाणी विचारांचे सोने लुटले गेल्याकडे निर्देश आहे, पण ‘टीव्ही’च्या कृपेने आम्ही एकूण चार ठिकाणचे विचारांचे सोने लुटलेले आहे. रेशीम बागेतल्या व्यासपीठावर तर प्रमुख पाहुण्या एक महिला पाहून संतोष जाहला. त्यात भर म्हणजे तिथे विचारांचे सोने लुटवताना ‘महिलांना समानतेची वागणूक मिळावी’ असे विचारांचे प्रबोधन झाले. हे खास सोने तिथे प्रेक्षकांत, संघ गणवेशात उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांसाठी होते अशी चर्चा आहे. आता तरी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात महिलेला स्थान मिळेल असे वाटते. मुस्लिमांशी सतत सुसंवादाची सुनिश्चिती करा हा तर सोन्याच्या विचारांचा कळसच होता. भगवान गडावरचे विचारांचे सोने काहीसे मळलेले वाटले. मी पदर पसरणार नाही, संघर्ष करणार म्हणत म्हणत त्यांनी आपण केलेल्या पक्ष प्रचाराचा पाढाच वाचला आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना, म्हणजे पर्यायाने मलाच काही मिळावे ही अपेक्षा व्यक्त केली. बीकेसीचे विचारांचे सोने चक्क कागदावर लिहूनच आणले होते. ते कोणी लिहून दिले होते? हे जेव्हा ‘राष्ट्र उभारणीच्या पवित्र कार्यात या संघटनेचा हात कुणीच धरू शकत नाही.’ अशा वक्तव्यांतून मधूनच लक्षात येत होते. तिथे व्यासपीठावर जयदेव, स्मिता, अ‍ॅड. निहार या ठाकरे कुटुंबीयांची व्यासपीठावरची उपस्थिती पाहून हा ‘मातोश्री’बाहेरच्या ठाकरे कुटुंबीयांचा कौटुंबिक मेळावा आहे की काय असेच वाटले. त्यात फक्त राजसाहेबांची अनुपस्थिती प्रकर्षांने जाणवली. खरेतर तेही तिथे असायला हरकत नव्हती! 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

शिंदे गटाचे कौतुकच व्हायला हवे..

दसऱ्याच्या दिवशीच दोन नेत्यांचे मुंबईतील दोन मैदानांवर मेळावे झाले. हे दोघेही एकाच पक्षात वर्षांनुवर्षे एकत्र राहिलेले नेते, तीन महिन्यांपूर्वी वेगळे झाले. दसऱ्याच्या शुभदिनी दोघेही एकमेकांना गद्दार म्हणून संबोधत होते. कुठल्यातरी महाशक्तीच्या पाठबळावर शिवसेना (शिंदे) गटाने मेळाव्याचा अट्टहास रेटून नेला. वास्तविक हे टळले असते तर मराठी माणसासाठी ते अधिक चांगले झाले असते. हल्ली राजकीय पक्षांचे मेळावे, सभा या वैचारिक बैठकीवर नसतात तर ते एक शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठीचे कारण असते. गर्दी जमवण्यासाठी काय काय केले जाते, किती आर्थिक उलाढाल होते, काय काय क्लृप्तय़ा लढविल्या जातात, काय काय आमिषे दाखविली जातात हे जगजाहीर आहे. फिरण्यासाठी, खाण्यापिण्याची फुकट सोय होते, वरून चार पैसे हाती पडतात, अशी गर्दी हल्ली जिकडेतिकडे पहायला मिळते. मेळावा आयोजनाबाबत शिंदे गटाचे कौतुकच व्हायला हवे, अवघ्या तीन महिन्यांत या गटाने जवळपास ३५ कोटी रुपये खर्च करण्याइतकी आपली आर्थिक ताकद दाखवत, हजारो वाहने भाडय़ाने घेऊन लाखोंची गर्दी जमवून दाखवली. मात्र एकाच पक्षाचे दोन नेते, दोन ठिकाणी मेळावे घेतात आणि एकमेकांचीच उणीदुणी काढतात. एका मराठी राजकीय पक्षात असे घडणे हे मराठी माणूस म्हणून सामान्य जनतेला कितपत रुचले असेल? मराठी माणसाला दुहीचा शाप आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

गर्दीचा अनुभव ‘मनसे’ला आहेच!

दसरा मेळावे पार पडले. दोन्ही गटांची मैदाने भरलेली दिसत होती. यावरून एक लक्षात आले की दोघांकडेही कार्यकर्ते चांगल्या संख्येने आहेत. लोकांचे भरमसाट प्रश्न आहेत. त्यांना तात्काळ प्रतिसाद मिळण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा लोकसेवेसाठी सहभाग करून घेणे अत्यावश्यक आहे. केवळ भाषण ऐकण्यासाठी गर्दी करणे नको तर लोकसेवेसाठी या गर्दीचा सहभाग दिसला तर समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत सहजपणे पोहोचता येईल. जनसंपर्क वाढवायचा असेल तर त्यात  कार्यकर्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांना योग्य दिशा देणे मोलाचे असते.

दोन्ही बाजूंकडे दिसलेली गर्दी लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नियोजनबद्धपणे कामी आणली जाईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने मेळावा यशस्वी झाला असे म्हणता येईल. कार्यकर्ते मंडळींचा उत्साह निवडणुका जवळ येऊ लागल्यावर शिगेला पोहोचतो. त्यानंतर तो का उणावतो? निवडणुकीत कोणाचा विजय होवो अथवा पराजय लोकसेवेसाठी राजकारणात आलेल्यांच्या लेखी लोकसेवा हेच कायम प्राधान्य हवे. सरकारच्या योजना तळागाळातील गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत. ही नेहमीची अडचण आहे. तेव्हा सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्ते कुठे असतात, असा प्रश्न येतो. आलिशान गाडय़ांतून फिरणे, लोकांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवणे, त्यांना दाद न देणे, केवळ शाब्दिक बुडबुडे सोडणे, लोकांत न मिसळणे, ज्या मतदारसंघातून मते मिळाली नाहीत त्याकडे दुर्लक्ष करणे आदी सूत्रे लोकसेवेला बाधक असतात. त्यात सुधारणा व्हावी आणि लोकसेवेचा पाया भक्कम करून महाराष्ट्र मजबूत करावा.

एकाने ठणकावयाचे आणि दुसऱ्याने त्याला प्रत्युत्तर द्यायचे यामुळे लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. गर्दी झाली म्हणजे लोक तुमच्या बरोबर आहेत असे मुळीच नाही. याचा अनुभव ‘मनसे’ला आहे. त्यावरून शहाणे होत दोन्ही गटांनी नि:स्वार्थी राहून जनसेवा करत राहावी आणि कोण सरस, याचा निर्णय लोकांवर सोडावा.

– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)

त्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी प्रश्न सोडवावेत..

‘दशमीदिनी एकादशी’ हा अग्रलेख वाचला. यापूर्वी दसरा मेळाव्यासाठी आमच्या भागातून जनता उत्स्फूर्तपणे सभेला जायची, पण या वेळी चित्र काही वेगळेच दिसले. फक्त शक्तिप्रदर्शन करायचे या हेतूने गावखेडय़ांतील लोकांना शहराकडे आरामदायी बसेस व गाडय़ांमध्ये आणले गेले. त्यांच्या जेवणाची व खाण्यापिण्याची व्यवस्थाही योग्य रीतीने करण्यात आली. पण अशा प्रकारे गर्दी जमवून खरेच आपली राजकीय ताकद दिसते का, हा प्रश्नच आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अशा मेळाव्यासाठी काही कोटी रुपयांचा खर्च करण्यापेक्षा जनतेत जाऊन त्यांचे आरोग्य, शिक्षण यांसारखे प्रश्न सोडवावेत. बाहेरच्या राज्यात चाललेले महाराष्ट्रातील रोजगार आपल्या राज्यात परत कसे आणता येतील, यासाठी ताकद लावावी. वंचित- उपेक्षित समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. म्हणजे पुढील वर्षी तरी आपले विचार ऐकण्यासाठी सामान्य जनता स्वखर्चाने उत्साहाने शहराकडे येईल.

– संकेत सतीश राजेभोसले, शेवगाव (जि. अहमदनगर)

कुस्ती वगळू देणारा नियम अन्याय्यच

‘राष्ट्रकुल स्पर्धेतून कुस्तीला वगळले’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ६ ऑक्टोबर) वाचले. हा भारतासाठी खूप मोठा धक्का आहे. कारण यंदाच्या स्पर्धेत भारताने कुस्तीमध्ये १२ पदके जिंकली होती. राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठीचे खेळ हे यजमान देशाकडून निवडले जातात. आपले खेळाडू ज्या खेळांमध्ये चांगली कामगिरी करणे अपेक्षित आहे, अशा खेळांना यजमान देशाकडून प्राधान्य दिले जाते. हे राष्ट्रकुल स्पर्धेचे धोरण अगदी चुकीचे व भेद निर्माण करणारे आहे. कुस्ती हा खेळ ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असतो. परंतु ऑस्ट्रेलियामध्ये कुस्ती हा खेळ प्रचलित नाही, त्यामुळे जर हा खेळ राष्ट्रकुल स्पर्धेमधून वगळण्यात येत असेल तर जेव्हा केव्हा राष्ट्रकुल स्पर्धा भारतात आयोजित होतील तेव्हा भारताने असेच केले तर राष्ट्रकुल स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या इतर देशांना मान्य होईल का? जिम्नॅस्टिक, अ‍ॅथलेटिक्स यामधील अनेक प्रकार असे आहेत की ज्यामध्ये भारतासारखे अनेक देश त्यांत सहभाग घेत नाहीत. कारण हे खेळ या देशात प्रचलित नाहीत आणि हे खेळ शिकण्यासाठी याबाबत या देशांमध्ये विशेष अशी माहिती व सोयी उपलब्ध नाहीत. तरीसुद्धा हे खेळ राष्ट्रकुल स्पर्धेत समाविष्ट असतात. अशा खेळांना जर भारतासारख्या देशाने भविष्यात राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजित करताना वगळले आणि खो खो, कबड्डी यांवरच भर दिला तर चालेल का? प्रत्येक देशाने वैयक्तिक स्वार्थासाठी जर अशा प्रकारचे दुजाभाव करणारे निर्णय घेऊन स्पर्धा आयोजित केल्या तर ते खेळ खेळ म्हणून खेळले जातील का? राष्ट्रकुल स्पर्धा नियामक मंडळाने आपल्या नियमावलीचा फेरविचार करून, योग्य ते बदल करायला हवेत.

– रवींद्र भोसले, सिद्धटेक (अहमदनगर)

सत्ताधाऱ्यांपुढे नतमस्तक होण्याची वृत्ती घातक

‘निवडणूक चिन्हाचा वाद सुटेल?’ हे  विश्लेषण (५ ऑक्टोबर) वाचले. आपल्या देशात निवडणूक आयोग, न्याय पालिका, विविध संचालनालये स्वायत्त असल्याचे आपण मानतो. टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी आयोगाला घटनेने दिलेले अधिकार वापरून दरारा निर्माण केला होता, परंतु त्यानंतरचे चित्र आश्वासक नाही. विद्यमान पालिका व संचालनालयांची सत्ताधाऱ्यांपुढे नतमस्तक होण्याची वृत्ती तर त्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. न्यायाला विलंब, म्हणजे न्याय नाकारणे, असे म्हटले जाते. निवडणूक चिन्हांचा वाद असो की महाराष्ट्रातील सत्तांतर, आमदारांच्या निलंबनाचा खटला असो, वा विविध राजकीय अटकसत्रांवरील खटल्यांना होणारा विलंब हेच दर्शवतो. 

    – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)

एसटीने इतर सुविधांकडेही लक्ष द्यावे

आधुनिक गाडय़ा घेऊन एसटीचा कायापालट करण्यात येणार असल्याची बातमी वाचली. एसटीने याबरोबरच सर्व स्थानके आणि थांबे कायम स्वच्छ ठेवावेत. स्वच्छतागृहांकडे विशेष लक्ष द्यावे. आरक्षित तिकिटावर आणि परतीच्या आरक्षणावर पाच टक्के सवलत द्यावी. यामुळे प्रवाशांचा ओघ वाढेल आणि पर्यायाने उत्पन्न वाढून तोटय़ातील रुतलेले चाक बाहेर निघण्यास मदत होईल.

    – वासुदेव हर्डीकर, डोंबिवली

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Lokmanas loksatta readers reaction loksatta readers opinion ysh 95
First published on: 07-10-2022 at 00:02 IST