ज्या शाळेत विद्यार्थी संख्या २०च्या आत आहे, त्या शाळेत ८० ते ९० हजार रुपये वेतन घेणारे शिक्षक असतील आणि त्यांच्या शिकवण्यातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ताही वाढत नसेल, तर अशा शाळा हव्यात कशाला? आज महाराष्ट्रात दर पाच किलोमीटरवर शाळा आहे. बंद होणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थी जवळच्या शाळेत जाऊ शकतात, त्यामुळे शाळा बंदीचा निर्णय योग्य आहे. राहिला प्रश्न शिक्षकांचा, तर त्यांचेही इतर शाळेत समायोजन करता येते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार केवळ ४४ टक्केच विद्यार्थी दहावीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतात व यातील बरीच मुले प्राथमिक स्तरावरच शाळा सोडतात. या मुलांनी शाळा का सोडली, याचा विचार व्हायला हवा. विद्यार्थी शाळा सोडतात, कारण त्यांना शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. याचा अर्थ शिक्षक त्यांचे कर्तव्य योग्य रीतीने पार पाडत नाहीत. शाळा बंद केल्याने गळती वाढेल, असे म्हणणे चुकीचे आहे. - धोंडीरामसिंह राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) त्यापेक्षा अनुकंपा तत्त्वावरच निवड करा! ‘ऋतुजा लटकेंना पक्षात आणून उमेदवारीसाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील’ ही बातमी (लोकसत्ता - १२ ऑक्टोबर) वाचली. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने उमेदवारी जाहीर केली असून त्यास आघाडीच्या घटक पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. आता ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ त्यांच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्न करत आहे. प्रश्न केवळ या एका पोटनिवडणुकीचा नाही, लोकशाहीच्या ७५ वर्षांनंतरही व्यवस्था अधिकाधिक व्यक्तिकेंद्री, घराणेकेंद्री, वारसा हक्ककेंद्री होताना दिसते. सरपंचांपासून ते खासदारापर्यंत लोकप्रतिनिधींचे निधन झाले की त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. ती व्यक्ती आधीपासूनच राजकारणात सक्रिय असेल, तिने तिचे कर्तृत्व सिद्ध केले असेल तर हरकत नाही, पण ज्या व्यक्तीला राजकारणाची बाराखडीही माहीत नाही, तिला उमेदवारी देणे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नक्कीच नाही. असेच करायचे असेल, तर निवडणुकीवरील खर्चाचा आणि मतदारांच्या वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी पुरोगामी राज्य अशी दवंडी पिटवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने सरळसरळ ‘अनुकंपा तत्त्वावर वारसाची निवड’ करण्याचा कायदा करावा आणि पुन्हा एकदा आपल्या पुरोगामित्वावर शिक्कामोर्तब करावे. ‘जनसेवेसाठी’ व कुटुंबकलह टाळण्यासाठी कोणाच्या पश्चात कोणाला प्राधान्य हे निश्चित करावे. असे केल्यास लोकशाही व्यवस्था अधिक ‘सुलभ’, ‘गतिशील’ केल्याचे पुण्य महाराष्ट्राच्या पदरात पडेल. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) काँग्रेसची धुरा तरुणांकडे द्यावी ‘काँग्रेससाठी शस्त्रक्रिया अपरिहार्य!’ हा लेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. काँग्रेस हा स्वातंत्र्यापूर्वीपासून अस्तित्वात असलेला आणि सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेला पक्ष आहे. काँग्रेसची सद्यस्थिती बदलण्यासाठी केवळ निष्ठा व भावनेवर अवलंबून राहता कामा नये. घराणेशाही बाजूला सारून ज्यांच्यात नेतृत्व, कर्तृत्व आहे, अशांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या पाहिजेत. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर देखील काँग्रेसमध्ये पोकळी निर्माण झाली होती, तेव्हा पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी नेतृत्व केले. आजही काँग्रेस पक्ष उभारी घेऊ शकतो. प्रत्येक पक्षात कधी ना कधी साचलेपणा येतोच. काँग्रेसने अंतर्गत मतभेद बाजूला सारून, ज्येष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तरुणांच्या हाती सूत्रे सोपविणे गरजेचे आहे. जवळची व्यक्ती म्हणून पद न देता पक्षासाठी उपयोगी कोण, हे लक्षात घेऊन पद दिल्यास सकारात्मक परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. - दुशांत निमकर, गोंडपीपरी (चंद्रपूर) भूमिका बदलल्या हे प्रांजळपणे मान्य करावे ‘सावरकरांवरील सप्रमाण टीकेचे काय?’ या पत्रावर (लोकमानस- ११ ऑक्टोबर) प्रतिक्रिया देणारे ‘भूमिका प्रत्येकाने बदलल्या, त्यावर टीका नसावी’ हे पत्र (लोकमानस- १२ ऑक्टोबर) वाचले. ‘राजकीय भूमिकेत बदल झाल्यास टीका नसावी,’ असे म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानाशी मी सहमत आहे. परंतु आपण आपली भूमिका बदलली आहे, हे प्रांजळपणे कबूल करण्याचे धैर्य सावरकर व त्यांच्या समर्थकांनी दाखवले पाहिजे. १९३७ नंतर त्यांची भूमिका ब्रिटिशधार्जिणी का झाली. बदललेल्या भूमिकेचा व माफी मागून स्वत:ची तुरुंगातून सुटका करून घेण्याचा काही संबंध होता का, हे देखील पहाण्याची गरज आहे. पत्रलेखक म्हणतात त्या प्रमाणे जर सावरकर हे ब्रिटिश धार्जिणे झाले असतील तर त्यांना स्वातंत्र्यवीर असे संबोधणे योग्य आहे का, असा प्रश्न पडतो. आता तर भारतरत्न देऊन त्यांचा गौरव करण्याची मागणी होत आहे. राजकीय भूमिका बदलण्यावरून सावरकरांवर टीका केली जात नाही तर १९३७ नंतर त्यांनी स्वातंत्र्यसंग्रामात ब्रिटिश धार्जिणी भूमिका घेऊनही त्यांना स्वातंत्र्यवीर अशी पदवी बहाल केल्यामुळे टीका होते, हे पत्र लेखकाने लक्षात घ्यावे. - गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी (मुंबई) काँग्रेसने कामांचा प्रचार करायला शिकावे ‘काँग्रेससाठी शस्त्रक्रिया अपरिहार्य!’ हा लेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. खरे तर ऊठसूट शस्त्रक्रिया करणारा डॉक्टरही समाजस्वास्थ्यासाठी घातकच असतो. काही आजार औषधांनी बरे होतात तर काही सकस आहार वा व्यायामाने. काँग्रेसला त्यागाचा, बलिदानाचा वारसा आहे. राष्ट्रउभारणीत कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, व्यापार अशा अनेक क्षेत्रांत काँग्रेसने देशाला गती दिली आहे. आज पक्षाच्या पडझडीस कारण आहे, सामन्यांशी तुटलेली नाळ आणि विरोधकांनी केलेला विकृत प्रचार. आयटी सेलद्वारे गोबेल्स तंत्राचा वापर करून भाजप लोकप्रिय होत आहे. काँग्रेसने याकडेही लक्ष द्यायला हवे. भाजप एक खोटी गोष्ट १०० वेळा सांगून खरी असल्याचे बिंबवत असला, तर काँग्रेसलाही आपले सत्य १०० वेळा सांगायला काय हरकत आहे? राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ पदयात्रेला लोकप्रियता लाभली आहे. अशाच प्रकारे सर्व योजनांना, कामांना जनतेत जाऊन प्रसिद्धी द्यावी लागेल. बोलणारे पंतप्रधान विकासाचे कुठलेही मॉडेल नसताना लोकप्रिय होतात आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ केवळ मितभाषी स्वभावामुळे टीकेचे धनी ठरतात. म्हणूनच भविष्यातील पक्षाध्यक्षांनी तरुणांना सामावून घेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठय़ा प्रमाणात प्रचार करणे गरजेचे आहे. - कुमार बिरुदावले, औरंगाबाद बुडीत खातेदारांना दिलासा मिळेल? ‘बँकिंगचा गौरव!’ हा अग्रलेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. आर्थिक महा-मंदीचा अभ्यास करून संकटांवर मात कशी करायची यावर संशोधन करणाऱ्या तिघा अर्थतज्ज्ञांना यंदाचे अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले, हे भूषणावह आहे. असे असले तरी सरकार वेगळे आणि अर्थतज्ज्ञ वेगळे! अर्थतज्ज्ञ काहीही म्हणत असले तरी सरकार जे पाहिजे तेच करते! बँक बुडते तेव्हा सामान्य खातेदार नेहमीच दुर्लक्षित राहतो. आयुष्यभर कमावलेला पैसा बुडतो. फक्त पाच लाखांच्या विमाधारित रकमेवरच तो हक्क सांगू शकतो. सहकारी बँक असो की सरकारी तिचा कारभार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालीच चालतो. त्या-त्या बँकेतील प्रत्येक ग्राहकाच्या पैशांची जबाबदारी ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची असते, पण रिझव्‍‌र्ह बँक हात वर करते. अशा परिस्थितीत खातेदारांची संपूर्ण रक्कम त्यांना परत मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हे संशोधन उपयोगी पडणार आहे का? - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण अर्थव्यवस्था म्हणजे ‘सरकारी बुडबुडा’? ‘बँकिंगचा गौरव!’ हा अग्रलेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. ‘अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या बेतात आहे, असे नागरिकांस कधीही वाटता नये, म्हणजे ते बँकांतील आपल्या ठेवी काढून घेण्यासाठी गर्दी करीत नाहीत’ या मांडणीला ‘साधी मांडणी’ असे म्हटले आहे. त्यातील ‘वाटता नये’ हे शब्द खूप महत्त्वाचे. थोडा खोलात विचार केल्यास त्या शब्दांचा गंभीर अन्वयार्थ लक्षात येतो. ‘पाँझी स्कीम्स’ किंवा ‘साखळी योजना’ बेकायदा समजल्या जातात. अधिकाधिक लोक जोवर मोठय़ा विश्वासाने अशा योजनांत पैसे टाकत असतात तोवर त्या सर्वानाच फायद्याच्या ‘वाटतात’ व त्यामुळेच ते आणखी लोकांना त्यात आकर्षित करत राहतात. काही थोडक्या लोकांनी त्या योजनांतून वेगवेगळय़ा वेळी अंग काढून घेतले, तरी काहीही फरक पडत नाही; परंतु योजनेच्या प्रवर्तकांबद्दल संशय निर्माण झाल्यास लोकांची फसवणूक होत आहे, हे अनेकांच्या लक्षात येते. सगळेच योजनेतून अंग काढून घेऊ लागले तरच गंभीर समस्या निर्माण होते व तो बुडबुडा फुटतो. बँकिंग व्यवसायाचे वा एकूणच अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप याहून फारसे वेगळे नसते हे बेन बर्नाके यांच्या संशोधनातून समजते. व्यक्तिगत स्तरावर जुगार वा हप्ते हे बेकायदा मानले जातात, परंतु सरकारी लॉटरी वा करवसुली बेकायदा मानली जात नाही. त्याप्रमाणेच बँकिंग व्यवसाय वा अर्थव्यवस्था हा एक प्रकारे ‘सरकारी बुडबुडाच’ असतो का, असा प्रश्न या संशोधनातून सामान्यांना पडेल असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे
