‘बिनीचे शिलेदार आणि बिन्नी ..!’ हे संपादकीय वाचले. सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग, प्रसार भारती, निवडणूक आयोग अशा सर्वच स्वायत्त केंद्रीय संस्था भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या तालावर नाचत आहेत. त्यात आता भारतात क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात ‘बीसीसीआय’ची भर पडली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा (बीसीसीआयचे सचिव), मुंबईचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष आशीष शेलार (खजिनदार) , केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे नातेवाईक अरुण धुमल यांसारखी बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे पाहिल्यावर ‘बीसीसीआय’ ही ‘बीजेपी’ची ‘बी टीम’ तर बनली नाही ना असा प्रश्न पडतो! बीसीसीआयची निवडणूक का झाली नाही? ती बिनविरोध झाली असेल तर त्यामागे आर्थिक व राजकीय गणित आहे का? बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदासाठी सौरव गांगुली यांना दुसऱ्यांदा संधी नाकारणारी बीसीसीआय जय शहा यांना सचिव पदासाठी दुसऱ्यांदा संधी का देते? गेल्या काही वर्षांपासून बीसीसीआयच्या धोरणात्मक निर्णयांबाबत व इतर बाबींसंदर्भात माध्यमांना प्रश्न विचारण्याची संधीच का दिली जात नाही? इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या अधूनमधून खपल्या काढणाऱ्या भाजपची सध्याची ही कार्यपद्धती ‘अघोषित आणीबाणी’च नाही का? काँग्रेसच्या घराणेशाहीबद्दल तावातावाने बोलणाऱ्या भाजपची ही बीसीसीआयमधील नवीन घराणेशाही नाही का? आता राहिला प्रश्न ‘आयपीएल’चा! जागतिक स्तरावरील ऑलिम्पिक स्पर्धा, फुटबॉलचा विश्वचषक, विम्बल्डन यांसारख्या नामांकित क्रीडा स्पर्धा सर्वसाधारणपणे एक महिनाभर खेळविल्या जातात. मग ‘आयपीएल’सारखी सुमार दर्जाची स्पर्धा चार ते पाच महिने खेळवण्याचा विचार बीसीसीआय का करत आहे? ‘आयपीएल’ नावाच्या ‘मायाधेनू’द्वारे सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडय़ा झुंजवून अब्जावधीची माया जमवण्याचा बीसीसीआयचा मानस याद्वारे ठसठशीतपणे समोर येत आहे! २०१३ पासून भारतीय क्रिकेट संघाने एकही विश्वचषक स्पर्धा का जिंकली नाही? याचे मूळ आयपीएलमध्ये तर नाही ना? आयपीएलमुळे भारतीय क्रिकेटपटूंचा कस लावणाऱ्या रणजी, इराणी, दुलीप, विजय हजारे, देवधर करंडक यांसारख्या स्थानिक पातळीवरील क्रिकेट स्पर्धाचे महत्त्वच कमी झाले आहे. आयपीएलमधील सट्टेबाजीमुळे व मॅच फिक्सिंगमुळे भारताची क्रीडाविश्वात नाचक्की झाली होती हे विसरून कसे चालेल? महत्त्वाचे सामने गुजरातमधील अहमदाबादला खेळवण्याचा बीसीसीआयचा अट्टहास व इतर सर्वच बाबतींत गुजरातला झुकते माप देण्याची भूमिका पाहता बीसीसीआयचे मुख्यालय मुंबईहून अहमदाबादला हलवणेच श्रेयस्कर ठरेल! - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे, ता. रोहा, जि. रायगड क्रीडा क्षेत्रातील घराणेशाहीचे बिनीचे शिलेदार ‘बिनीचे शिलेदार आणि बिन्नी ..!’ हे संपादकीय (१५ ऑक्टोबर) वाचले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी अत्यंत यशस्वी कर्णधार सौरव गांगुली यांना दुसरी टर्म नाकारली गेली, यात अनपेक्षित असे काही नाही. कारण हरएक प्रयत्न करूनदेखील केंद्रातील सत्ताधारी भाजप पक्षाची पश्चिम बंगालमधील भोईगिरी करण्याचे सौरभ गांगुली यांनी नाकारले. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे (मध्यंतरी त्यांच्यावर हृदयासंबंधी शस्त्रक्रिया केली गेली) त्यांनी भाजपची पश्चिम बंगालची धुरा सांभाळण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर मान न तुकवण्याची शिक्षा त्यांना मिळणारच होती. दुसरी बाब म्हणजे नव्या रॉजर बिन्नी यांची या पदावर थेट नेमणूक केली गेली. यासाठी आवश्यक ती निवडणूक प्रक्रियाच पार पाडली गेली नाही. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांची बीसीसीआयच्या चिटणीसपदावरील नेमणूक कायम राहावी म्हणून बीसीसीआयच्या घटनेत संशोधन करण्याची प्रक्रिया मात्र केली गेली. नुकतेच गुजरातमध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘खेळांचं व्यावसायीकरण होणे गरजेचं असताना आधीच्या सरकारांनी क्रीडा क्षेत्रात घराणेशाही - परिवारवाद आणून या क्षेत्राचं फार मोठं नुकसान केलं आहे.’ असे वक्तव्य केले. यास काही दिवस उलटत नाहीत तोच बीसीसीआयच्या चिटणीसपदी गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांची फेरनियुक्ती केली गेली आहे. भाजपचे अनेक मंत्री, नेते अथवा त्यांच्या वंशावळींची देशातील क्रिकेटच नव्हे तर इतर क्रीडा नियामक मंडळावर वर्णी लावली गेली आहे. राजकारणातील घराणेशाही आता क्रीडा क्षेत्रात उतरली आहे आणि उठताबसता राजकारणातील घराणेशाहीबाबत (म्हणे यामुळे देशाचा विकास खुंटतो घराण्याचा मात्र तो होतो ) विरोधकांवर आरोप करणारे भाजप नेते या क्रीडा क्षेत्रातील घराणेशाहीचे बिनीचे शिलेदार ठरले आहेत. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे शहाणीव आणि उमेद वाढवणारे पुस्तक ‘बुकमार्क’ या सदरात ‘जमेल तसं चालत राहा’ (१५ ऑक्टोबर) हा मीरा कुलकर्णी यांचा लेख वाचला. त्यातून एका वेगळय़ा धाटणीच्या पुस्तकाची माहिती मिळते. सध्याचा काळ अतिरंजित अशा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व अमानवीय घडामोडींनी सामान्य माणसाचे मन व्याकूळ करून टाकणारा व अंतरंगाला हेलावून टाकणारा असा आहे. पुढील पिढी या प्रवाहात बुडते की त्यांची प्रवाहाच्या बाहेर पडण्याची धडपड ही कुचकामी ठरते अशी एक परिस्थिती जगासमोर आहे. या प्रकारच्या पुस्तकांच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकाला (वय, जात, धर्म, पंथ, देश, प्रदेश, लहान, मोठा, स्त्री, पुरुष) एक शहाणीव देणे, मनोविकास करणे, मनोबल वाढविणे, एक वेगळा व सकारात्मक दृष्टिकोन देणे साध्य होऊ शकेल. समाजातील अधिकाधिक घटकापर्यंत हे पुस्तक पोहोचणे आवश्यक आहे. हे पुस्तक मराठी किंवा हिंदी भाषेमध्ये उपलब्ध आहे का आणि ते कुठे मिळेल, हे समजले असते तर बरे झाले असते. - एन.डी. हंबर्डे खरे तर अनेक लहान प्रवाह हाच मुख्य प्रवाह ‘जरा मुख्य प्रवाहानेही लहान प्रवाहात यावे!’ हे पत्र (१५ ऑक्टोबर ) वाचले. पत्रलेखकाने केवळ त्याच्या एकटय़ाच्याच नव्हे तर हिंदू धर्मातील एका मोठय़ा संख्येने असलेल्या समाजगटांचे दु:ख मांडले आहे. गोवंश हत्याबंदीमुळे, केवळ मुस्लीमच नव्हे तर हिंदू धर्मातर्गत अनेक जातींसमोर समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. ग्रामीण भागातीलच नव्हे तर शहरातीलही पूर्वापार गोमांस खात असलेल्या हिंदू समाजगटांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला गेला आहे. भटक्या गोधनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाकड गाई मोकळय़ा सोडून दिल्यामुळे भटकी जनावरे उभ्या पिकांची नासधूस करीत आहेत. त्यामुळे गोपट्टयातील शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे. गाईंची हेळसांड होत असल्यामुळे लम्पी रोगासारख्या आजाराला गाई बळी पडत आहेत. या केवळ एका निर्णयामुळे इतक्या समाजगटांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. मग कुणी स्वत:ला सर्वसमावेशक कसे म्हणवून घेऊ शकतात? पत्रलेखकाने नमूद केलेले समाजगट लक्षात घेता या समाजगटांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचाच जीवनप्रवाह हा मुख्य प्रवाह मानला पाहिजे. - दिनकर जाधव ‘नमाजा’ला ‘प्रार्थना’ म्हणणारे परकीय कसे? ‘आधुनिकांतील मागास’ या संपादकीय लेखात (१३ ऑक्टोबर) केरळमधील तिघांनी केलेल्या विकृत कृत्याची तपशीलवार चर्चा आहे. एकविसाव्या शतकात हे असे घडू शकते तेही केरळसारख्या प्रगत राज्यात हे खरेच सुन्न करणारे असे आहे. अग्रलेखात अल्पसंख्याक ‘स्थलांतरितांना सामावून घेणारे राज्य’ असा केरळ राज्याचा उल्लेख आहे. तेथील अल्पसंख्याक हे इतर मल्याळी लोकांप्रमाणे दिसायला, भाषा, संस्कृती, परंपरा व बहुतेक बाबतीत अभिन्न असे आहेत. आम्ही इतर भारतीय नमाज म्हणतो त्याला मल्याळी मुसलमान प्रार्थना म्हणतात. मग ते परकीय कसे? - मुझफ्फर मुल्ला, कसबा, रत्नागिरी राजकारणातून प्राण्यांना तरी वगळा.. ‘चित्त्यांसाठी हत्तीवर संक्रांत?’ हा अन्वयार्थ वाचला. एका ठिकाणी खड्डा खणला की दुसऱ्या ठिकाणी ढीग होतो हा नैसर्गिक नियम सर्व सजीव जीवांना लागू आहे. चित्त्यांचा अधिवास तयार करताना अनेक प्राण्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण झाले आहे. यातून पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होईल म्हणजेच चित्त्यांसाठी ज्या प्राण्यांवर अतिक्रमण झाले आहे त्यांचा समुदाय नष्ट होईल आणि पुन्हा त्यांचे संवर्धन, पुनस्र्थापना या गोष्टी चालत राहतील. मग या गोष्टी कशासाठी, हा प्रश्न पडतो. हे लोक राजकीय फायद्यासाठी माणसाच्या अधिवासावर अतिक्रमण करता करता आता प्राण्यांनादेखील सोडताना दिसत नाहीत हे गंभीर आहे. - आशुतोष वसंत राजमाने, मु. पो. बाभुळगाव विद्यार्थी आणि पालक नव्हे, गिऱ्हाईके? ‘नवी हातमिळवणी?’ हे स्फूट वाचले. शाळा, शिकवणीवर्ग आणि वित्तसंस्था यांच्या साटय़ालोटय़ाला कारण भरमसाट फी हेच आहे. शिकवणीवर्गाचे फावते याला कारण एकसारखे शैक्षणिक धोरण बदलणे, अभ्यासक्रम बदलणे, एकसारख्या चाचण्या, परीक्षा, आणि प्रकल्प यांचा भडिमार चालू असतो. एका ठरावीक शिकवणीवर्गाला ठरावीक शाळेचीच मुले मिळावीत म्हणून तोच वार्षिक अभ्यासक्रम शाळेत पुढे मागे करून शिकवून त्याच्या चाचण्या घेतल्या जातात. डिजिटल युगात शिकवण्या घेणारे फीपोटी रोख रक्कमच मागतात, हेही नवलच. केंद्र सरकारने आता ‘नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२२’ ला हिरवा झेंडा दाखवला असे ऐकले. नवीन धोरणात दहावी बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक केली आहे. बारावीची फक्त बोर्ड परीक्षा. शालेय शिक्षण ५-३-३-४ सूत्रानुसार होईल. पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रभाषा या माध्यमातून शिकवले जाईल. कामात व्यग्र असलेले पालक डोक्याला त्रास नको म्हणून डोईजड शिकवणी ठेवतात. पालक बिचारा गिऱ्हाईक होत आहे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई
