‘पटसंख्येनुसार शाळाबंदी घातक’ हा लेख (२५ ऑक्टोबरर) वाचला. ‘भारताचे भवितव्य शाळेतील वर्गामध्ये आकार घेते,’ अशा शब्दांत कोठारी आयोगाने शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले आहे. तरीही आज सरकार नावाची व्यवस्था शिक्षणाकडे खर्च म्हणून पाहते. हे भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याची पाळेमुळे वर्तमान काळातच उखडून टाकण्यासारखे आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या सुरुवातीला शासनाने प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तरीही कमी पटाच्या शाळा बंद करणे म्हणजे बालकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणे आहे . जपानमध्ये काना हराडा या अतिदुर्गम भागात प्रवाशांअभावी रेल्वे सेवा बंद करण्याचा विचार जपान सरकार करत असताना कामी शिराताकी नावाची मुलगी या मार्गाने दररोज शाळेत जाते असे समजले. जपान सरकारने खर्चाचा विचार न करता एका मुलीच्या शिक्षणाला महत्त्व देऊन २०१६ पर्यंत म्हणजे साधारण तीन वर्षे या मार्गावर अक्षरश: पूर्ण तोटय़ात रेल्वे चालवली. असे असताना आपण खर्चाचे कारण देत शाळा बंद करणे म्हणजे दुर्गम भागांतील आदिवासी, भटक्या समाजातील, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर ढकलण्यासारखे आहे. असे घटनाबाह्य निर्णय घेताना शिक्षणावरील खर्च ही समाजाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते हे शासनकर्त्यांनी ध्यानात घ्यावे. - कुमार बिरुदावले, औरंगाबाद शिक्षण हक्क कायद्याचे काय? ‘पटसंख्येनुसार शाळाबंदी घातक’ हा लेख (२५ ऑक्टोबरर) वाचला. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यास गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शिक्षण खंडित होईल. शाळा बंद झाल्यास, त्याचा मुलींच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होईल. बालविवाहसारख्या प्रथा डोके वर काढतील. केंद्र सरकारने सर्वाना सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. पण शाळा बंद झाल्या, तर त्याला काय अर्थ राहील? खरे तर सरकारने आणि शिक्षण विभागाने ज्ञानगंगा घरोघरी पोहोचविण्यासाठी सर्वंकष, आकर्षक योजना आणि नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. - भाऊसाहेब पानमंद, सानपाडा (नवी मुंबई) विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न पाहणे बंद करा ‘पटसंख्येनुसार शाळाबंदी घातक’ हा लेख (२५ ऑक्टोबरर) वाचला. ज्या क्षेत्राला आणखी सोयीसुविधा देऊन बळकट केले पाहिजे, तेच क्षेत्र कमकुवत केले जाणार असेल, तर भारताने विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न पाहणे बंद करावे. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी विविध क्षेत्रांत पुढे येत आहेत. आता २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळाच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर अशा अनेक गुणी मुलांची प्रगती खुंटेल. आदिवासी, कष्टकरी आणि गरीब विद्यार्थ्यांना अधिक धोका आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकून राष्ट्रपती झालेल्या द्रौपदी मुर्मू हे आदिवासी मुलांच्या प्रगतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे शाळा बंद झाल्यास किती नुकसान होईल, याचा विचार केलेला बरा. शाळेतील शिक्षणाच्या दर्जाबाबत अनेकदा चर्चा केली जाते. मात्र चर्चेच्या पुढे गाडी सरकतच नाही. राज्य सरकारने यावर विशेष लक्ष दिले तर ‘दिल्ली मॉडेल’ प्रमाणे परिणाम दिसतील. त्यामुळे शाळा बंद करण्याचा निर्णय न घेता मुलांना अधिक चांगल्या सोयीसुविधा देऊन शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला हवा. - हरीचंद्र पोपट पवार, नाशिक राजकारणात चुका स्वीकारणारे दुर्मीळ ‘‘ऋषी’चे कूळ की..?’ हे संपादकीय (२५ ऑक्टोबरर) वाचले. ब्रिटनच्या मावळत्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनी फक्त ४५ दिवसांत दिलेला राजीनामा हे लोकशाहीतील प्रामाणिक आचरणाचे उदहरण आहे. कारण राजकीय नेते एकदा खुर्ची मिळाली, की ती सहजासहजी सोडत नाहीत. एकूणच जगभरातील नेत्यांची मानसिकता अशीच आहे. या मानसिकतेत हुकूमशाही डोकावते. राजकारणात कितीही चुका झाल्या, तरी आपले किती बरोबर आहे, हे ठासून सांगायचे असते. भारतात पदोपदी हा अनुभव येतो. एखाद्या निर्णयाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणारे लालबहादूर शास्त्री यांच्यासारखे राजकारणी आता विरळाच. खुर्ची मिळाली की तिला चिकटून बसण्याचा आणि कितीही मानहानी झाली, तरी ती न सोडण्याचा राजकारण्यांचा स्थायिभाव असतो. ट्रस त्याला अपवाद ठरल्या आहेत. आपण घेतलेल्या आर्थिक निर्णयाला पाठिंबा मिळत नाही आणि आपल्या निर्णयामुळे देशाला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढता येत नाही, हे लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. घेतलेला प्रत्येक निर्णय बरोबर असतो असे नाही. काही चुकलेल्या गोष्टी स्वीकारण्याची मानसिकता असणे अपेक्षित आहे. - अ‍ॅड. मिच्छद्र सुरेश पवार, सातारा सुनक यांची कसोटी आर्थिक निकषांवर ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी ऋषी सुनक यांची निवड झाल्याने सर्वसामान्य भारतीय सुखावणे स्वाभाविक आहे. ते भारतीय वंशाचे असल्यामुळे आणि नारायण मूर्तीचे जावई असल्यामुळे हे कौतुक! मात्र ते करताना तारतम्याने विचार होणे गरजेचे आहे. लिझ ट्रस यांची आर्थिक धोरणे विफल ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानपद मिळालेल्या सुनक यांची आता आर्थिक निकषांवर कसोटी लागेल. विशेषत: भारतविषयक धोरणांत ब्रिटनचे हित सांभाळताना स्वप्रतिमेच्या रक्षणार्थ त्यांना पूर्वसूरींपेक्षा जास्त दक्षता घ्यावी लागेल. अन्यथा तेथील जनता त्यांनाही गाशा गुंडाळायला लावेल. - चेतन मोरे, ठाणे भारतीयत्व अडथळा ठरले नाही ‘‘ऋषी’चे कूळ की..?’ हे संपादकीय (२५ ऑक्टोबरर) वाचले. आजवर मॉरिशस, फिजी, सिंगापूर, मलेशिया, वेस्ट इंडीजमध्ये भारतीय वंशाचे लोक राजकारणात उच्च पदांवर पोहोचले आहेत. कमला हॅरिस अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर आहेत. ज्या ब्रिटिशांनी भारतावर १५० वर्षे निरंकुशपणे शासन केले त्याच देशात आज भारतीय वंशाची व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी पोहोचणे, हा योगायोग आहे की ब्रिटिशांचा व्यावहारिक वृत्तीचा दाखला, हे सांगता येत नाही. भारतातही सोनिया गांधींसारख्या इटालियन वंशीय महिलेला दोन वेळा पंतप्रधान होण्याची संधी होती. मात्र एकदा मुलायमसिंहांनी धोका दिला तर दुसऱ्या वेळी त्यांनी स्वत:च कच खाल्ली. संविधानाप्रमाणे त्यांना कोणीही पंतप्रधान होण्यापासून रोखू शकत नव्हते. परिस्थिती पूर्ण अनुकूल असतानाही, त्यांनी मनमोहन सिंग यांना ते पद दिले. सोनिया गांधी परदेशी वंशाच्या असल्यामुळे शरद पवार यांच्यासह अनेकांनी त्यांना विरोध केला होता. सुनक यांचे भारतीयत्व मात्र त्यांना पंतप्रधान होण्यापासून रोखू शकले नाही. - सुरेश आपटे, पुणे हे उदारमतवादी धोरणाचे उदाहरण! ‘‘ऋषी’चे कूळ की..?’ हे संपादकीय (२५ ऑक्टोबरर) वाचले. लिझ ट्रस यांनी दिलेली आश्वासने अशक्यप्राय होती. आर्थिक धोरणांविषयीच्या अज्ञानामुळे त्यांना अवघ्या ४५ दिवसांत पायउतार व्हावे लागले. प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन बहुसंख्य असलेल्या देशात स्थलांतरित हिंदू पंतप्रधान झाला. त्यात वांशिक विद्वेष अनुभवास आला नाही, हे ब्रिटिशांच्या उदारमतवादी धोरणाचे उदाहरण! यातून भारतातील राजकीय नेत्यांनी धडा घ्यावा. गोल्डमन सॅकसारख्या वित्तसंस्थेतील गाढा अनुभव गाठीशी असलेले सुनक आर्थिक शिस्त लावून डबघाईस आलेल्या ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला नक्कीच तारू शकतील. सुनक यांच्या धनाढय़ असण्याची चर्चा सध्या रंगली असली, तरीही आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या मापदंडावर ब्रिटनमधील सजग नागरिक कालौघात ती विसरतील ही आशा. - अरविंद बेलवलकर, अंधेरी युक्रेन युद्धातील प्रदूषण सहन करताच ना? ‘फटाक्यात बेरियमचा वापर’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ ऑक्टोबरर) वाचली. गेले वर्षभर युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू आहे. बाँबवर बाँब फुटत आहेत. मात्र आजपर्यंत पर्यावरण प्रदूषित झालेले नाही. एकाही बॉलीवूड सेलिब्रेटीला दम लागला नाही. कोणाचाही कुत्रा गुदमरला नाही आणि अंटाक्र्टिकातील बर्फही वितळला नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जेव्हा भारतात दिवाळीला फटाके फुटतात तेव्हा मात्र या सर्व गोष्टी घडतात. पुरोगामी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आग्रह धरणारे तावातावाने बोलू लागतात. फलक लावून, वृत्तपत्रात जाहिराती छापून फटाके वाजवू नका असे आवाहन केले जाते. एका मराठी कलाकारानेही असे आवाहन नुकतेच केले आहे, पण ख्रिसमसला आणि ३१ डिसेंबरला जेव्हा कोटय़वधी फटाक्यांमुळे ध्वनी आणि वायूचे प्रदूषण होते, तेव्हा मात्र पुरोगामी व अंनिसवाले काहीही बोलत नाहीत. एखाद्या नेत्याचा विजय झाला तर त्याच्या शोभायात्रेत सर्रास फटाके, बाँब वगैरे फोडले जातात. पण अंनिस त्या विजयी नेत्याला ‘फटाके फोडू नका’ असे सांगत नाही. याचा अर्थ त्यांना पर्यावरणाशी देणेघेणे नाही तर हिंदू धर्मावर टीका करण्यासाठी त्यांना निमित्त हवे असते. त्यामुळे फटाके फोडताना फक्त लहान चेहऱ्यांवरून ओसंडून वाहणारा आनंद बघा. - अरविंद तापकिरे, चारकोप (मुंबई)
