संगणक युग सुरू झाल्यापासून, संपूर्ण जीवनच त्याने व्यापले आहे. आता ‘ट्रेंड सेट करणे’, ‘फॉर्म्युला तयार करणे’, ‘नॅरेटिव्ह सेट करणे’, ‘इलेक्टिव्ह मेरिट फिक्स करणे’, ‘यूएसपी’ वगैरे सर्व आधुनिक प्रकारांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, ‘श्रावणबाळ फॉर्म्युलाची गुगली’ राजकारणात टाकून पाहावी असे आपल्याला वाटले असावे. राष्ट्रीय स्तरावरील मोठय़ा पक्षांनासुद्धा, निवडणुका जिंकण्यासाठी, राजकारणाबाहेरील कोणा ‘निवडणूक तज्ज्ञा’ची नेमणूक करून, फॉर्म्युला मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावासा वाटू लागला आहे. सध्या ‘श्रावणबाळ फॉर्म्युला’ प्रत्येकाला हवा आहे. वृद्ध मंडळी, देवदर्शन/ तीर्थयात्रा घडली म्हणून आणि कुटुंबातील श्रावणबाळ रजा न घेताही अन्य कोणी तरी श्रावणबाळ व्हायला तयार होत आहे, म्हणून खूश झाल्यास नवल नाही. पण सामाजिक वास्तव असे की, श्रावणबाळ फॉर्म्युलाची राजकारणात चलती असताना, वृद्धाश्रमांची मागणी मात्र जोर धरू लागली आहे. कदाचित येणाऱ्या काळात तो फॉर्म्युलासुद्धा, एखाद्या पौराणिक नावाने, राजकीय पक्षांकडून अजमावून पाहिला जाऊ शकतो! निवडून येणे महत्त्वाचे. - मोहन गद्रे, कांदिवली रुपयाच्या मूल्याकडेही लक्ष द्या भारतीय समाज धर्म, रूढी, परंपरा, मूर्ती आणि व्यक्तिपूजा यात नखशिखान्त बुडालेला राहणे, हे सर्वच राजकीय पक्षांचे सर्वात मोठे बिनव्याजी भांडवल आहे. ‘सेक्युलर’ या शब्दाएवढा बोथट शब्द भारतीय राजकारणात सापडणे महाकठीण. आधुनिक राजकीय श्रावणबाळाने रुपयाच्या कावडीत लक्ष्मी आणि गणपतीला बसवून भारताला अध्यात्मगुरू बनवण्याची घाई झालेल्या सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच कोंडी केली आहे. छायाचित्र स्पर्धेची तुतारी फुंकली गेली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कावड दिवसेंदिवस डळमळीत होत असताना, भूक निर्देशांकात देशाची प्रचंड पीछेहाट होत असताना, महागाईने सामान्यांचे जगणे मुश्कील होत असताना, कुठलाही अभ्यास न करता, उत्तरदायित्व झुगारून केवळ आपल्या नेतेगिरीचे दुकान चालवण्याचा जो खेळ सुरू आहे तो या सर्व छायाचित्र स्पर्धेत ओढल्या गेलेल्या श्रद्धास्थानांचा (प्रधानसेवकासहित) घनघोर अपमान आहे. ज्या कागदाच्या तुकडय़ाचे मूल्य दिवसागणिक घसरत आहे, बाजारापासून राजकारणापर्यंत ज्याचा दुरुपयोग होत आहे, त्या कागदाचे स्थान कसे सावरायचे यावर विचार होत नाही. त्याऐवजी त्यावर कोणाचे छायाचित्र लावायचे, या मुद्दय़ावरून भांडणे सुरू आहेत. या लोकप्रतिनिधींना काय म्हणावे? - सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई) चित्रांमुळे विकास झाला, तर काम कोण करेल? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी चलनी नोटांवर देवीदेवतांची छायाचित्रे असतील तर आपल्याला त्यांचे आशीर्वाद मिळतील आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल, असे बालिश वक्तव्य केले आहे. स्वत: अभियंता असलेल्या या मुख्यमंत्र्याचे हे विधान अंधश्रद्धेचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चलनी नोटांवर कोणाकोणाचे फोटो असावेत, हे सांगण्याची चढाओढच लागली. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कठोर परिश्रमास पर्याय नाही. नोटांवर देवीदेवतांच्या प्रतिमा छापून एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत असेल, तर जगण्यासाठी, कार्यरत राहाण्यासाठी, नियोजनासाठी, उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी धडपड का करावी लागेल? - अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली गणपती, महालक्ष्मीच्या प्रतिमांना हरकत काय? महालक्ष्मी संपत्तीची देवता व गणपती बुद्धीची देवता असल्यामुळे चलनी नोटांवर महात्मा गांधींबरोबरच लक्ष्मी व गणपतीचे चित्र असणे उचित आहे. यात गैर काही नाही. त्यामुळे भारत लगेच धार्मिक देश होईल असे नाही. इंडोनेशिया या मुस्लीमबहुल देशाने आणि थायलंड या बौद्धबहुल देशाने अनुक्रमे गणपती व ब्रह्मा-विष्णू-महेश इत्यादी हिंदू देवतांची चित्रे नोटांवर छापली आहेत. तिथे धर्म आडवा आला नाही, फक्त भारतातच असे का घडते? काही पक्षांनी पुढाऱ्यांची चित्रे छापण्याची मागणी केली आहे, हे नेते थोर पुढारी असले तरी ते संपत्तीची देवता नाहीत. पण तरीही पुढारी हवेच असतील, तर राष्ट्रीय पातळीवरील थोर नेते आणि महालक्ष्मी व गणपती यांची चित्रे छापणे हा मध्यममार्ग ठरेल. या मागणीला धार्मिक रंग देऊ नये. अमेरिकेनेही डॉलरच्या नोटेवर ‘इन गॉड वुई ट्रस्ट ’ असे छापले आहे. - अरविंद जोशी, पुणे त्याऐवजी देशाची मानचिन्हे छापा आजकाल नेते आणि लोकप्रतिनिधींना वादग्रस्त विधाने करून प्रसिद्धीझोतात राहण्याची सवय झाली आहे. काही अपवाद वगळता कोणालाही सामाजिक भान राहिलेले नाही. जाती, धर्म, देव, देवता यांच्यावरून समाजात तेढ निर्माण करायची आणि सोयीस्कर राजकारण करायचे, हे नित्याचेच झाले आहे. नोटांवर देवीदेवता अथवा राजकीय पुढाऱ्यांच्या प्रतिमांऐवजी ऐतिहासिक वास्तू, विलोभनीय स्थळे, संरक्षण यंत्रसामग्री, मानचिन्हे इ. प्रतिमा असतील, तर ते अधिक प्रेरणादायी ठरेल. आपल्या चलनाचा मान वाढेल. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली सामाजिक न्याय विभागाला न्याय मिळावा ‘मुख्यमंत्र्यांच्याच खात्याला निधी मिळेना’ हे वृत्त ( लोकसत्ता- २८ ऑक्टोबर) वाचले. दिवसेंदिवस सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांची अवस्था म्हणजे केवळ ‘बडा घर पोकळ वासा’ वर्गातील होऊ लागली आहे. विद्यार्थी अपुऱ्या सोयीसुविधांनिशी वसतिगृहात राहतात. घरची कमकुवत आर्थिक परिस्थिती सदैव नजरेसमोर ठेवून जे मिळत आहे, त्यातच धन्यता मानतात. शासन सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अनेक सोयीसुविधा व योजना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी आखल्या जात असल्याचे प्रसारमाध्यमांतून वाचायला मिळते मात्र प्रत्यक्षात किती विद्यार्थ्यांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहचतो? शासनाच्या अनेक सोयीसुविधा व योजनांविषयी विद्यार्थी अनभिज्ञ असतात. त्यांचे हक्कही त्यांना मिळत नाहीत. वसतिगृहाच्या जाचक नियमांमुळे विद्यार्थी मूक लाभार्थी होऊ लागले आहेत. त्यांना त्यांचे प्रश्न कोणासमोर उपस्थित करावेत हेच सुचत नाही. आता तर सामाजिक न्याय खात्यालाच निधी मिळत नसल्याचे समजले त्यामुळे या खात्यास आवश्यक निधी मिळावा व सामाजिक न्याय विभागाला न्याय मिळावा हीच अपेक्षा. - हर्षल ईश्वर भारणे, आकापूर (ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ) कधी तरी भारताचेही पंतप्रधान व्हा! महाराष्ट्रात येणारा आणखी एक प्रकल्प गुजरातला गेला. मुख्यमंत्री आणि ४० महान हिंदूत्वरक्षकांचा गुजरातने पंचतारांकित पाहुणचार केला होता, ती महाराष्ट्रातील मोठे प्रकल्प गुजरातला सुखरूप पोहोचावेत, यासाठी तेथील सरकारने केलेली गुंतवणूक होती, असे वाटू लागले आहे. आता भाजपवाले पुन्हा गुजरात काय पाकिस्तानात आहे का, असे विचारतील, पण महाराष्ट्रसुद्धा भारतातच आहे ना? आपले मुख्यमंत्री प्रामाणिक आहेत.. पदाच्या मोबदल्यात त्यांच्यावर भाजपने सोपवलेली कामगिरी ते चोख पार पाडत आहेत. आपल्या मुलांनी दहीहंडी, गणेशोत्सव साजरे करून सणांचे आणि हिंदूत्वाचे रक्षण करावे, झालेच तर मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याचे महान धार्मिक कार्य करावे. वर्षांला दोन कोटी रोजगार मिळणारच आहेत! सामान्य नागरिक म्हणून ‘गुजरातच्या नेत्यां’ना एक विनंती करावीशी वाटते, कधी तरी भारताचेही नेते व्हा! - प्रमोद बा. तांबे, भांडुप प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केल्यास नुकसानच! एअरबस-टाटा प्रकल्प गुजरातला गेल्याची बातमी, अणि रायगडमधील बल्क ड्रग प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध ही बातमी (दोन्ही लोकसत्ता- २८ ऑक्टो.) वाचल्या. आपण जर प्रत्येक प्रकल्पाला कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे विरोधच करत राहिलो तर त्याचे परिणाम भविष्यात निश्चितच भोगावे लागणार. - विश्वास नानिवडेकर, दिल्ली दिल्लीश्वरांना विनंती का नाही केली? टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे वाचले, गंमत वाटली. आपले मुख्यमंत्री गणपती, नवरात्र, दीपोत्सव साजरे करण्यात व्यग्र आहेत आणि महाराष्ट्रात होऊ घातलेले प्रकल्प गुजरातला पळवले जात आहेत. गेल्या आठवडय़ात उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले तेव्हाच असे काही तरी घडेल, याची कल्पना यायला हवी होती. उद्योगमंत्री म्हणत आहेत की, हा प्रकल्प वर्षांपूर्वीच गुजरातला जाईल असे ठरले होते. आपण असे समजू की हे खरे आहे, मग उद्योगमंत्र्यांना एक प्रश्न आहे, तुम्ही मविआ सरकारचे अनेक निर्णय बदलले, दिल्लीश्वरांना विनंती करून हाही निर्णय बदलू शकत होतात, पण गोम वेगळीच आहे. दिल्लीश्वरांसमोर यांचे काहीही चालत नाही, म्हणून या सरकारने आणखी एक प्रकल्प गुजरातला नेऊन दाखवण्याची करामत केली आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. - राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
