अलीकडच्या काळातील राजकारण पाहता महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होताना प्रकर्षांने जाणवते. राज्यपालांची येथील महापुरुषांचा अवमान करणारी वक्तव्ये करत याची सुरुवात केल्याचे दिसते. लोढा व लाड यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. शिवरायांविषयीच्या अवमानकारक वक्तव्यांबद्दल भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. मौन पाळणारे मुख्यमंत्री, आपल्या नेत्यांची बाजू सांभाळताना सारवासारव करणारे विदर्भप्रेमी उपमुख्यमंत्री व त्यांना साथ देणारा भोंगा यांचे अलीकडचे वर्तन हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावणारे आहे. त्याविरुद्ध कोणी आवाज उठवला तर तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून त्याचा आवाज दाबला जातो. यावर दोन्ही ‘राजे’ मात्र कमालीचे आक्रमक झाले आहेत हे विशेष! हा भाजपचा सुनियोजित डाव असावा, अशी दाट शक्यता वाटते. त्यामुळेच राज्यपालांवर कोणतीही कारवाई होत नसावी. देशपातळीवर अपयश झाकण्यासाठी असे प्रश्न निर्माण केले जातात. आधी येथील उद्योगधंदे गुजरातला पळवले आणि आता कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न उपस्थित करून राज्यातील शांतता बिघडवण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. शिवसेना कमकुवत करून मराठी भाषा, मराठी माणूस व अस्मिता यावर घाला घालण्याचे काम जाणीवपूर्वक केले जात आहे. अशी वेळ केवळ महाराष्ट्रावरच का येते याचाही विचार व्हायला हवा. - पांडुरंग भाबल, भांडुप नेते उखाळय़ापाखाळय़ांत मग्न महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर वादग्रस्त विधाने करण्याचा विडाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी उचलला असावा असे दिसते. ते जी विधाने करत सुटले आहेत, त्यांना पार्श्वभूमी आहे सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील नागरिकांच्या असंतोषाची. पुढील वर्षी कर्नाटकात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यासाठी तर हा खटाटोप नव्हे? त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून आमचे दोन मंत्री बेळगावला जाणार अशी राणाभीमदेवी थाटात घोषणा झाली, मात्र कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांच्या सांगण्यावरून दौरा रद्द झाला. प्रादेशिक अस्मिता, एकता काय असते ते दक्षिण भारतीयांकडून शिकण्यासारखे आहे. पक्ष, मतभेद, मनभेद बाजूला ठेवून, दिल्लीश्वरांची तमा न बाळगता ते भूमिका घेतात. आपल्याला मात्र दुहीचा शाप पदोपदी नडतो आणि आपण दिल्लीपुढे नतमस्तक होतो. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तर या गोष्टी प्रकर्षांने जाणवत आहे. सत्ताधारी आणि सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून भाजपकडे अपेक्षेने पाहावे तर त्यांचे फक्त एकच उद्दिष्ट असते ते म्हणजे सत्ता. आम्ही आरे ला का रे करू ही भाजप नेते आशीष शेलार यांची घोषणा मंत्र्यांचा दौरा रद्द झाल्याने केवळ तोंडदेखलीच ठरली. ठाम भूमिका घेणार कोण आणि मांडणार कोण? म्हणूनच राज्यातील जनता कर्नाटक, तेलंगणा आणि गुजरातमध्ये जाण्याची भाषा करत आहे. आमचे नेते केवळ उखाळय़ापाखाळय़ा काढण्यात मग्न आहेत. - अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) कर्नाटकशी असलेले सर्व संबंध तोडावेत पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून ‘बेळगाव महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ला भरीव योगदान दिले गेले पाहिजे. बेळगाव दौरा रद्द करून महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी आपण किती तरी पटींनी कुचकामी आणि बेळगावचे नेतृत्व करण्यास अपात्र आहोत, हेच सिद्ध केले आहे. जोपर्यंत बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन होत नाही तोपर्यंत कर्नाटकशी असलेले सर्व संबंध तोडले जाणे आवश्यक आहे. कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाच्या बसगाडय़ा महाराष्ट्राच्या सीमेजवळ थांबवाव्यात. शेतमालाच्या विक्रीस प्रतिबंध करण्यात यावा. कर्नाटक राज्याच्या सचिवांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखविण्यात यावी. कृष्णेचे पाणी रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर धरण उभारावे. त्यातून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील तालुके, गावे पाण्याने समृद्ध होतील. सोलापूर, अक्कलकोटला हा पाणीपुरवठा लाभदायक होईल. गोवा मुक्तिसंग्रामाप्रमाणेच बेळगावी जनतेला महाराष्ट्रात विलीन करण्यासाठी नव्याने हुंकार भरावा. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा. नाही तर एक-दोन मंत्र्यांनी दौऱ्याचे नियोजन केल्यास, तो रद्द करण्याची नामुष्की वारंवार ओढावेल. - सुबोध पारगावकर, पुणे असंघटित शेतकरी वर्गाचे शोषण ‘मुव्याकचे मिरवणे!’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. मुक्त व्यापार कराराने देशातील अर्थकारण तोटय़ात जात आहे. बहुसंख्य जनतेचे उत्पन्न घटले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागांत सामावलेली आहे. त्यांची रोजीरोटी शेतीवर अवलंबून आहे. या करारामुळे शेतकऱ्यांचे आणि शेती ते ग्राहक या साखळीतील असंघटित वर्गाचे शोषण होत आहे. आयातीवरचा कर कमी करणे, शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी आणणे हे केंद्र सरकार दिवसाढवळय़ा करत आहे. जेटली अर्थमंत्री असताना काजू बीच्या आयातीवर ५ टक्के असलेला आयात कर २.५ टक्के करण्यात आला. त्यामुळे आफ्रिका, ब्राझीलसारख्या देशांतून आयात वाढली. ‘काजू निर्यातवाढ कौन्सिल’ म्हणजे काजू व्यापारी आणि कारखानदार यांच्या दबावाखाली आयात शुल्क कमी करण्यात आले; पण काजू बीची निर्यात वाढलेली नाही. काजू बीला २०१८-१९ पर्यंत १७० ते १८० रुपये दर मिळत होता, तो आता १००-१२० रुपयांवर आला आहे. सरकारच्या उफराटय़ा आर्थिक नीतीमुळे ग्रामीण भागांतील जनतेची खरेदीची क्षमता कमी होत आहे. अर्थकारणाला वेग येण्यासाठी सर्वाची क्रयशक्ती वाढणे आवश्यक आहे. - जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी) निर्यातक्षम उत्पादनास उत्तेजन द्यावे ‘मुव्याकचे मिरवणे!’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. भारताने अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार केला आहे. तथापि त्यामुळे भारताची त्या देशांतील निर्यात वाढली आहे, असे दिसत नाही. याची बरीच कारणे असली तरी मुख्य कारणे म्हणजे भारताचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासलेपणा व भारतीय मालाची वाढती किंमत. निश्चयपूर्वक खडतर परिश्रम केल्याशिवाय व्यापार वाढणार नाही. जागतिक बाजारपेठ मिळणार नाही. भारत सरकारने निर्यातक्षम उत्पादनास आणि त्यासंबंधी संशोधनास उत्तेजन द्यावे म्हणजे परावलंबित्व कमी होईल. - अरविंद जोशी, पुणे घरबांधणी, कारखानदारीला प्राधान्य आवश्यक ‘मुव्याकचे मिरवणे!’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. जागतिक स्तरावरील मुक्त व्यापार करारामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आणखी डबघाईस येण्यास हातभार लागत आहे, हे नक्कीच! याचे मुख्य एकच कारण म्हणजे देशाच्या निर्यातीत झालेली प्रचंड घट आणि आयातीत झालेली मोठी वाढ. हा सारा आर्थिक व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्ये होत असल्याने देशाकडे असलेला राखीव परकीय चलनसाठा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था घरबांधणी, वाहन उद्योग, कारखानदारी आणि कृषी उद्योग यावर अवलंबून आहे. त्यापैकी, चालू आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या तिमाहीचा (जुलै-सप्टेंबर) सरकारतर्फे जाहीर झालेला सांख्यिकी तपशील पाहता केवळ कृषी क्षेत्रात नाममात्र प्रगती दिसते. याचाच अर्थ घरबांधणी क्षेत्र, वाहन उद्योग आणि कारखानदारी ही तिन्ही उत्पादन क्षेत्रे ढेपाळली आहेत, यावर खुद्द सरकारनेच शिक्कामोर्तब केले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ‘जागतिक वाळवंटातील हिरवे बेट’ यावर समाधान मानून आत्ममग्न होणे योग्य नाही. भारत सरकारने या तिन्ही क्षेत्रांना लक्षपूर्वक प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काही खरे नाही! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) पर्यायांना मदत का केली जात नाही? ‘पर्याय’ बंदी-शैथिल्याचाच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ नोव्हेंबर) वाचला. पातळ प्लास्टिक पिशव्या बंद करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन बंद करणे हाच एकमेव उपाय आहे, पण त्याऐवजी त्या वापरणाऱ्यांना दंड आकारून बंदीचे आन्हिक पूर्ण केले जाते. प्लास्टिकला पर्याय निर्माण करण्यावर भर का दिला जात नाही? सध्या पर्यावरणपूरक प्लेटस, द्रोण, चमचे बाजारात आहेत, पण त्यांच्या किमती जास्त असल्याने सर्वसामान्य ते वापरत नाहीत. या पर्यायांना सरकारी मदत देऊन त्या स्वस्त केले जाणे अशक्य आहे का? का त्यापेक्षा बंदी-शैथिल्य जास्त सोपे आहे? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री रस्तेतज्ज्ञ आहेत का? ‘मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनाचे उपमुख्यमंत्र्यांकडून सारथ्य’, हे वृत्त (लोकसत्ता- ५ डिसेंबर) वाचले. समृद्धी महामार्गाची टेस्ट राइड करण्यात आली. येत्या ११ डिसेंबरला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, या मार्गाचे उद्घाटन होणार आहे. ही चाचणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांतर्फेच का घेण्यात आली? ते रस्तेतज्ज्ञ आहेत का, की त्यांनी या रस्त्याला एकदम झकास, उत्तम म्हटल्याशिवाय हिरवा कंदील दाखवला जाणार नाही. हल्ली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना कामाख्या देवीचे दर्शन घेऊन नवस फेडणे, वारंवार दिल्लीच्या वाऱ्या करणे, याशिवाय दुसरी कामे नाहीत का? वास्तविक एक अनुभवी मंत्री (सारथी) म्हणून, देवेंद्र फडणवीस यांनी, एकनाथ शिंदे यांना, चार हिताच्या गोष्टी सांगितल्या, शिकवल्या पाहिजेत. मध्यंतरी भर सभेत, फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे, काही बोलायला जाण्यापूर्वी, त्यांच्या हातातील माइक काढून घेतला. नाही म्हटले तरी, नाइलाजाने उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानलेल्या फडणवीस यांना, राज्याचे सारथ्य आपल्या हाती यावे, असे वाटत नसेल कशावरून? - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
