‘कवाडे काढणारा कथाकार!’ हे डॉमिनिक लापिएर यांच्यावरील संपादकीय (६ डिसेंबर) वाचले. डॉमिनिक यांच्या लेखनशैलीचा मनोज्ञ परिचय झाला. नकाशा निर्मितीतील त्यांच्या योगदानाबद्दल माहिती नव्हती. परदेशी नागरिक असूनही भारतीय प्रदेश आणि भारतीय लोकांबद्दल खरी आत्मीयता असलेले डॉमिनिक यांच्यासारखी उदाहरणे देशादेशांतील मतभेदांच्या, विसंवादांच्या आणि द्वेषाच्या भिंती दूर करतात. आपण इथे केवळ मर्यादित काळासाठी आलो आहोत, हे माहिती असूनही त्यांनी कलकत्त्यातील (सध्याचे कोलकाता) क्षयरोगग्रस्त सायकल रिक्षाचालकांवरील उपचारांसाठी आपल्या पुस्तकाच्या स्वामित्व रकमेतील अर्धा वाटा दिला. ही संवेदनशीलता हीच डॉमिनिक यांची ओळख आहे. काही व्यक्ती अपरिचित असतात, अपरिचित म्हणजे ज्यांच्या स्वभावाची चौकट समजलेली नसते अशा. लापिएर त्यांच्यापैकी एक होते. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे स्वप्नांपुरतीच उरलेली आदर्श व्यवस्था ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘लोकशाही निकोप राखण्यासाठी’ हा लेख (६ डिसेंबर) वाचला. राजकारणातील गुन्हेगारी ही व्यक्तिविशिष्ट प्रवृत्ती नाही. हे पक्षीय वर्चस्वाची लढाई, आर्थिक हितसंबंध व निवडणुका जिंकण्याच्या गरजेतून जाणीवपूर्वक विकसित केले गेलेले तंत्र आहे. यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तींना राजाश्रय तर दिलाच जातो, पण प्रसंगी त्यांना थेट राजकरणातदेखील सक्रिय केले जाते. ‘सत्तेसाठी काहीही’ या प्रवृत्तीमुळे गुन्हेगार ते राजकारणी असा प्रवास सहज होतो व राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला बळ मिळते. पण निकोप लोकशाहीच्या संवर्धनात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा एकमेव अडथळा नाही. संसद, न्यायपालिका व कार्यपालिकेच्या स्वायत्ततेवर होणारे आघात व लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीसाठी जागरूक जनमानसासाठी प्रयत्नांचा अभावदेखील लोकशाहीला कमकुवत करतो. केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून फोडले जाणारे विरोधी पक्ष, जनादेशाचा अपमान करत केले जाणारे सत्ताबदल, विरोधी पक्षातील भ्रष्ट नेते आपल्या पक्षात आणून त्यांना पावन करण्याचे महान कार्य आणि स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण मिळवून सर्वंकष सत्ता स्थापित करण्याची ईर्षां हेदेखील निकोप लोकशाहीच्या मार्गातील अडथळे आहेत. माहिती अधिकाराच्या कक्षेत न येणारा व म्हणूनच अपारदर्शक असणारा, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळणारा निधीदेखील लोकशाहीच्या मूल्यांपुढे प्रश्नचिन्ह उभे करतो. विशिष्ट विचारांच्या प्रसारासाठी सतत केले जाणारे प्रयत्न, मुक्त व जागरूक जनमानसाच्या निर्मितीत बाधा आणतात. या सर्व अपप्रवृत्तींचा बीमोड निकोप लोकशाहीसाठी गरजेचा आहे. पण आमच्याकडे ‘बोले तैसा चाले’ या उक्तीच्या सार्वत्रिक अभावामुळे आदर्श व्यवस्था फक्त स्वप्नवत उरली आहे. - हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा भाजपच्याच नेत्यांवर सर्वाधिक खटले ‘लोकशाही निकोप राखण्यासाठी..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. लेख वाचून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या, ‘निवडून दिल्यास गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदार, खासदारांवर विशेष न्यायालयात खटले चालवून दोषींना एक वर्षांत तुरुंगात पाठवू,’ या वक्तव्याची आठवण झाली. त्यानंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, नायडू उपराष्ट्रपतीपदापर्यंत पोहोचले. परंतु राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत या दोघांनी आणि त्यांच्या पक्षाने जे काही केले ते पाहता त्यांची वक्तव्ये ही केवळ शब्दसेवा आणि दुटप्पीपणा ठरली असे वाटते. ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार (२३ ऑगस्ट २०२१) ६७ खासदार आणि २९६ आमदारांवर (३६३) गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल होते. यात सर्वच पक्षांचे आमदार- खासदार असले तरी त्यात ८३ आमदार-खासदारांसह भाजप आघाडीवर होता. गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्यांना तिकीट देणे, अन्य पक्षांतील आरोप असलेल्या नेत्यांना आपल्या पक्षात घेऊन त्यांच्यावरील खटले रद्द करणे, बलात्कार- हत्येसारख्या गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करून त्यांचा सन्मान करणे, सामाजिक विद्वेष पसरवणाऱ्या नेत्यांवर गुन्हेच दाखल न करणे, एखाद्या राज्यात आपली सत्ता आल्यावर आपल्या पक्षाच्या आणि आपल्या बाजूच्या लोकांवरील गुन्हे रद्द करणे, असे वारंवार होत आले आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीविषयीचे नायडू आणि मोदी यांचे मौन ते याविषयी गंभीर नाहीत, हेच दर्शवते. आपल्या पक्षातील ‘अशा’ लोकांवरील गुन्हेगारी खटले काढून टाकल्याने ते गुन्हेगार नाहीत असा बचाव भाजपकडून केला जाऊ शकतो, परंतु तो अप्रामाणिकपणा आणि वैचारिक व्यभिचार ठरेल. - उत्तम जोगदंड, कल्याण मत देताना मती वापरणे जनतेच्या हाती ‘लोकशाही निकोप राखण्यासाठी..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. वाढते गुन्हेगारीकरण हा लोकशाही राज्य व्यवस्थेला लागलेला रोग आहे हे मान्य असले तरी या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाला केवळ राजकीय पक्षच नव्हे, तर भारतीय मतदारही जबाबदार आहेत. एखादा लोकसभा, राज्यसभा उमेदवार ज्याला आपण मत देणार आहोत त्याची पार्श्वभूमी सुज्ञ मतदार म्हणून आपण समजून घ्यायला नको का? घटनेने वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार दिला आहे तो मतदार सुजाण आणि परिपक्व असावा म्हणूनच ना? तरीही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती निवडून येतात, याचा अर्थ मत विकण्याची वृत्ती फोफावली आहे. यातूनच राजकीय पुढारी निर्ढावतात. कोणताही राजकीय पक्ष उमेदवारी देताना त्या उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता पाहतो. पक्ष कोणालाही उभे करतील, पण सुज्ञ मतदार म्हणून मत देताना मती वापरली तर समाजाची अधोगती होणार नाही, असे वाटते. पूर्वी राजा मातेच्या पोटातून जन्म घ्यायचा आता मताच्या पेटीतून जन्म घेतो. राजा पोषक निवडावा की शोषक हे मतदारांच्या हातात आहे, हे मात्र नक्की. - कुमार बिरुदावले, औरंगाबाद शिवरायांची राज्यव्यवस्था हवी.. शिवरायांची वाघनखे आणि तलवार इंग्रजांकडून परत आणणार असल्याचे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिकमंत्र्यांनी नुकतेच घोषित केले. सध्या शिवरायांचे नाव घेतल्याशिवाय राजकारण्यांचा दिवस सुरूच होत नाही. असे असताना शेकडो वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेतील वाघनखे परत आणण्यामागील मनसुबा न समजण्याइतकी जनता आता अडाणी राहिलेली नाही. मराठी माणसाला शिवाजी महाराजांची शस्त्रे-वस्त्रे काहीही नको आहेत. शिवरायांनी अमलात आणलेली समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था वगैरे गोष्टींशी किंचित तरी जवळीक असलेला कारभार सत्ताधाऱ्यांनी करावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. राज्यातील गुंडगिरी, भ्रष्टाचार किंवा महिलांवरील अत्याचारांत वाढ होणार नाही, एवढे तरी सुरुवातीला करून दाखवावे. - शरद बापट, पुणे अन्य राज्यांत जाण्यास व्हिसा लागू नये एवढेच हमरीतुमरीवर येऊन चाललेली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरची वक्तव्ये, पत्रव्यवहार वगैरे पाहिल्यावर आपण भारतातीलच राज्यांच्या सीमांबद्दल चर्चा करत आहोत की शत्रुराष्ट्राच्या सीमांबाबत, असा प्रश्न पडतो. आपण आपल्याच देशाच्या नागरिकांबद्दल बोलत आहोत का, याविषयी शंका निर्माण होते. आसाम-मेघालय, आसाम-नागालँड, तमीळनाडू-कर्नाटक हे वादही अगदी शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यापर्यंत ताणले गेले. महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये खरे तर काही वाद असूच नयेत. १९६० साली राज्य पुनर्रचना झाली असली तरी दोन्ही राज्यांच्या सीमाभागांत कानडी आणि मराठी भाषक राहतात. त्यांच्या सांस्कृतिक चालीरीतींची इतकी बेमालूम सरमिसळ झाली आहे, की सीमेवरील तपासणी नाक्यांकडे दुर्लक्ष केले तर आपण नेमके कोणत्या प्रांतात आहोत हे सांगणे कठीण. पूर्वीच्या मुंबई इलाख्यातील कर्नाटकात गेलेला भाग सांस्कृतिकदृष्टय़ा महाराष्ट्रापेक्षा वेगळा नाहीच. आपल्या प्रांतात राहाणारा देशवासी, मग तो कोणत्याही भाषेचा असेना, त्याची काळजी आपल्याला घ्यायचीच आहे, हे साधे तत्त्व दोन्हीकडील राजकारण्यांनी अवलंबले व चिथावणीखोर, संकुचित आपमतलबी स्थानिक राजकारण्यांना आवर घातला तर प्रश्न उरणारच नाहीत. विठ्ठल कानडा म्हटलेले आपल्याला चालतेच. सर्वश्रेष्ठ कानडी कवी द. रा. बेंद्रे मूळ मराठी भाषक, पुरंदरदास कानडी भाषक. सीमारेषा आहेतच कुठे? पण या पोटतिडिकेने चाललेल्या राजकारणापायी, उद्या भारतातील अन्य राज्यांत जाण्यासाठी पासपोर्ट, व्हिसा लागू नये म्हणजे मिळवले! - डॉ. विराग गोखले, भांडुप, मुंबई क्रीडा संघटनांच्या अध्यक्षपदी खेळाडूच असावेत भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षपदी सुवर्णकन्या पी. टी. उषा यांची निवड ही रास्त आणि क्रीडा रसिकांसह प्रत्यक्ष मैदानात उतरलेल्या खेळाडूंनाही आनंद देणारी आहे. क्रीडा संघटनांतील अशा महत्त्वाच्या पदांवर खेळाडूची निवड होणे विरळाच. या पदांवर अनेकदा राजकीय नेते, अन्य क्षेत्रांतील मात्र कधीही मैदानात न उतरलेल्या व्यक्तीच विराजमान झालेल्या दिसतात. भारतातील अन्य क्रीडा संघटनांतील महत्त्वाच्या पदांवरही क्रीडा क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या व्यक्तींनाच स्थान देणे गरजेचे आहे. त्यातूनच क्रीडा क्षेत्राच्या प्रगतीला, उन्नतीला आणि धोरणांना योग्य दिशा मिळेल. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण
