‘नुरा कुस्ती!’ हा अग्रलेख (७ डिसेंबर) वाचला. राज्यांतील सीमावाद हा विषय नवीन नाही. आसाम-मिझोराम सीमावादात मध्यंतरी सहा जणांचा मृत्यू झाला. पालघर जिल्ह्यातील वेवजीमध्ये गुजरातमधील सोलसुंभा ग्रामपंचायतीने पथदिव्यांचे खांब लावून महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसखोरी केल्यामुळे वातावरण तापले होते. नाशिक जिल्ह्यातून गुजरातमध्ये सामील होण्याची मागणी पुढे आली आहे. विदर्भातील काही गावांनी तेलंगणात जाण्याचा राग आळवला जात आहे. आता कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद उकरून काढला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुक्यावर दावा सांगण्याचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे वक्तव्य केले. या सर्व कुरापतींमागे आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची राजकीय गणिते आहेत, हे स्पष्टच आहे. कर्नाटक सरकार अकार्यक्षमतेमुळे आणि विरोधकांच्या ‘४० टक्के कमिशनवाले सरकार’ या दोषारोपामुळे पुरते बदनाम झाले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक जवळ आली की येथील सरकार पुन्हा सीमावादाचा मुद्दा तापविणार यात शंकाच नाही. दोन्ही राज्यांत डबल इंजिन सरकार असूनही केंद्रीय नेतृत्वाने या मुद्दय़ावर सूचक मौन पाळले आहे. एकीकडे संघराज्य लोकशाही पद्धतीची चमकदार संकल्पना मांडायची आणि दुसरीकडे आपल्या राजकीय फायद्यासाठी प्रादेशिक अस्मितांना खतपाणी घालायचे, संघराज्याची वीण सैल करणारी कारस्थाने रचायची, यास काय म्हणावे? पण हा विस्तवाशी खेळ आहे आणि तो अंगलट येऊ शकतो याचेही भान संबंधितांनी राखलेले बरे! - बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे कुस्ती ‘नुरा’, पण ‘स्वयंगोल’ मात्र खरे! ‘नुरा कुस्ती’ हा अग्रलेख (७ डिसेंबर) वाचला. शिवाजी महाराजांबद्दल भाजपच्या नेत्यांनी केलेली विविध विधाने वादग्रस्त ठरली. आता सारवासारव करण्याची कसरत सुरू आहे. मध्यंतरी राज ठाकरे यांना अयोध्येला जाण्याविषयी भाजपच्याच उत्तर प्रदेशातील खासदाराने उघडपणे आणि तीव्र शब्दांत टोकले होते. काही कारणांनी तो दौरा होऊ शकला नाही. आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्याच महाराष्ट्रातील मित्रपक्षाच्या मंत्र्यांना बेळगावात येऊ नका, असे सांगितले आणि तो दौराही ‘तूर्तास स्थगित’ आहे. गुजरात महाराष्ट्रातील उद्योग पळवतो ही हाकाटीही रोज सुरूच आहे. उत्तर प्रदेश बॉलीवूडला तिकडे येण्याचे आमंत्रण अधूनमधून देत असतोच! आता काही गावे महाराष्ट्रात राहायचे नाही म्हणतात. या साऱ्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयीच्या राहुल गांधींनी दिलेल्या ‘फुलटॉस नोबॉल’चा वापरही भाजप पूर्ण क्षमतेने करू शकला नाही. या वादग्रस्त मुद्दय़ांवर नक्की कोण काय राजकारण करत आहे, हे जाणून घेण्याइतका वेळ सामान्य जनतेकडे नाही. पण, हे असेच सुरू राहिले तर ही कुस्ती जरी ‘नुरा’ असली तरी भाजपचे ‘सेल्फ गोल्स’ मात्र भविष्यात खरे ठरतील असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे निर्णय न होणारा ‘लाक्षणिक’ वाद! ‘नुरा कुस्ती!’ हा अग्रलेख (७ डिसेंबर) वाचला. शेतात येणारे सगळेच पीक बाजारात न्यायचे नसते, थोडे पुढच्या वर्षांचे बियाणे म्हणून राखून ठेवायचे असते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे, असेच झाले आहे. कधी ना कधी राजकीयदृष्टय़ा उपयोगी ठरेल या उद्देशाने हा प्रश्न गेली ६२ वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. सर्व प्रश्न सोडवले तर वाद घालणार कशावरून? कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधारी बदलत राहिले, तरीही कर्नाटक सरकारला धमक्या देण्याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील सरकारांनी काहीही केले नाही. सध्या सुरू असलेल्या वादात आता शरद पवार यांनीही उडी घेतली आहे. ‘संयमाचा अंत पाहू नका’ असा इशारा त्यांनी कर्नाटक सरकारला दिला आहे. ‘हा देशाच्या ऐक्याला धोका आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. सीमावाद ६२ वर्षे सुरू आहे. केंद्रात आणि राज्यात शरद पवार यांच्याच पाठिंब्याचे सरकार असताना हा धोका नव्हता का? कर्नाटकातील काँग्रेसच्या आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीतही अशा प्रकारे वाद उकरून काढले गेले. त्या वेळी शरद पवार यांनी कधीही असा इशारा दिला नव्हता. त्या वेळी हा देशाच्या ऐक्याला धोका आहे असे त्यांनी म्हटल्याचे ऐकिवात आणि वाचनात नाही! हे केवळ राजकीय लाभासाठी होणारे ‘लाक्षणिक’ वाद आहेत! लाक्षणिक उपोषणाप्रमाणे, कालमर्यादित, कोणताही निर्णय न होणारे! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण हेच का ते वसुधैव कुटुंबकम् ? ‘नुरा कुस्ती!’ हा अग्रलेख (७ डिसेंबर) वाचला. जी- २० या संघटनेचे अध्यक्षपद भारताला मिळाल्यापासून ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा जयघोष सुरू आहे. एकीकडे आपण जगाला एक कुटुंब मानतो. मात्र त्याच वेळी आपल्याच देशातील राज्यांमधील जुने वाद पेटविले जात आहेत. तेही निवडणुकांच्या तयारीसाठी! जगाला एकतेचा व्यापक विचार द्यायचा आणि कृती मात्र संकुचित. ‘मी प्रथमत: आणि अंतिमत: भारतीय आहे,’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ऐक्याचा विचार अजूनही स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणाऱ्या देशात रुजलेला नाही, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. बेळगाव हे महाराष्ट्रात आले किंवा कर्नाटकात राहिले तरी तो शेवटी भारताचाच अविभाज्य भाग असणार आहे. युरोप खंडातील देश एकत्र येऊन युरोपीयन महासंघाच्या रूपात आर्थिक शक्ती म्हणून उभे राहतात. पण जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशात दोन राज्यांतील वाद परस्पर सामंजस्याने सोडविले जाऊ शकत नाहीत, उलट वर्षांनुवर्षे जाणीवपूर्वक कायम ठेवले जातात, जेणेकरून, गरजेनुसार त्याचा वापर करून सर्वच पक्षांना आपापली राजकीय पोळी भाजून घेता येईल. - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर, ठाणे ट्रम्प उघड बोलतात इतकेच! ‘ट्रम्प यांचा प्रामाणिकपणा!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ डिसेंबर) वाचला. ‘अमेरिकन घटनेतील अध्यक्षीय निवडणूकविषयक तरतुदीच नव्हे तर घटनाच बरखास्त करा’ या ट्रम्प यांच्या विधानाविषयी संशय असू नये. ट्रम्प यांच्यासारखे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लोक लोकशाही मार्गाने निवडून येतात व त्यानंतर घटनाच मोडीत काढायचा प्रयत्न करतात. जोपर्यंत स्वत:ला सत्तापद मिळते तोपर्यंत ते लोकशाहीचे गुणगान करतात, पण सत्तेबाहेर फेकले जाताच त्यांना घटना नकोशी वाटू लागते. काही लोक उघडपणे तसे न बोलता छुपेपणाने घटनेला सुरुंग लावतात तर ट्रम्प यांच्यासारखे उथळ लोक उघडपणे बोलतात इतकेच. - प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण प्रशासकीय यंत्रणेने घेतलेला बळी घरकुल योजनेतील दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम न मिळाल्याने उपोषणास बसलेल्या अप्पाराव पवार या पारधी समाजातील व्यक्तीचा मृत्यू हा आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा बळी आहे. गरजूचा बळी जाईपर्यंत प्रशासन दखल घेत नाही, यावरूनच आपले प्रशासन किती संवेदनाहीन झाले आहे, याची जाणीव होते. आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन घ्यायचे आणि त्यांना निवेदन देताना छायाचित्र टिपण्याची परवानगी द्यायची, एवढेच. त्यानंतर आपल्या कार्यालयाची जबाबदारी संपली, अशी वृत्ती दिसते. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. घरकुल हा गरिबांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय, पण घरकुल कोणाला कसे मंजूर होते, हप्ते कसे काढले जातात, याद्यांमध्ये नावांचा क्रम कसा बदलतो हे सारे माहीत असतानाही गरीब मात्र या घरकुलाकडे डोळे लावून बसतो. त्याला हे कधी कळणार की, घरकुले गरिबांसाठी नसतात, सारा वशिला व पैशांचा खेळ आणि मेळ असतो. या व्यवस्थेत तातडीच्या बदलांची गरज आहे. यात तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. - डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे अशा विवाहांत अनेक प्रश्नांचा संभव ‘मियाँ-बिवी राझी तो..?’ हे विश्लेषण (७ डिसेंबर) वाचले. यानिमित्ताने दोन बहिणींनी एकाच वेळी एकाच पुरुषाशी विवाह केल्यास काही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.. १. हिंदू विवाह कायद्यानुसार पहिली पत्नी जिवंत असताना, तिने घटस्फोट दिल्याखेरीज दुसरे लग्न करण्याची परवानगी नाही. या घटनेत दोन बहिणींशी एकाच पुरुषाचा विवाह एकाच वेळी झाला आहे. उद्या या बहिणींत वैमनस्य आले, तर विवाहात मुख्य विधी कोणत्या बहिणीचा प्रथम झाला- असा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. जी बहीण पहिली पत्नी ठरेल, ती दुसऱ्या विवाहाला हरकत घेऊ शकते. २. कायद्यानुसार अशा विवाहाची नोंदणी होणे शक्य नाही. मात्र एका बहिणीने नवऱ्याकडे नोंदणीचा हट्ट धरल्यास, ती एकटी त्या पुरुषाची कायदेशीर पत्नी ठरेल आणि तिने घटस्फोट दिल्याखेरीज त्याला दुसऱ्या महिलेशी (पत्नीच्या बहिणीशी) विवाह करता येणार नाही. ३. दोन बहिणी मिळून त्या पुरुषाच्या विरोधात गेल्या, तर त्याची अवस्था खरोखरच बिकट होऊ शकते. दोघी एकत्रितपणे त्याच्याविरोधात फसवणुकीचा खोटा गुन्हा दाखल करू शकतात किंवा तशी धमकी देऊ शकतात. ४. अशा विवाहात पुरुष कधी एका पत्नीला तर कधी दुसऱ्या पत्नीला झुकते माप देऊन मानसिक त्रास देऊ शकतो. थोडक्यात अशा नात्यात तिघेही सामंजस्य राखून राहिले तर ठीक! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
