‘आप की कसम!’ हा अग्रलेख (८ डिसेंबर) वाचला. अनेक वर्षे एकहाती सत्ता उपभोगली की सत्तेची धुंदी येते आणि मतदारांना गृहीत धरले जाते. योग्य वेळ येताच मतदारराजा सत्ताधीशांना दिल्लीत शिकवला तसा धडा शिकवतो! भाजपला दिल्ली महापालिकेतील १५ वर्षांची एकहाती सत्ता गमवावी लागली याची योग्य नोंद बलाढय़ मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी वाचाळवीरांनी घेतली असेलच. अनेक वर्षे एकहाती सत्ता यथेच्छ उपभोगल्यानंतरही शिवसेनेचे गाडे मराठी कार्डाच्या पुढे सरकलेले नाही. लोकोपयोगी मुद्दय़ांवर काम झालेले नाही. मतदारांना बदल हवा असतो तेव्हा नुसत्या ‘गद्दार’ वगैरे उपाधींचा भडिमार उपयोगी येत नाही. भल्याबुऱ्या कामांचे मूल्यमापन मतदारराजा करत असतो. योग्य वेळ येताच तो नवा पर्याय निवडतो. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे सीमाप्रश्नाच्या अवस्थेला मतदारही जबाबदार ‘आप की कसम!’ हा अग्रलेख (८ डिसेंबर) वाचला. कानडी नेते कोणत्याही पक्षात असले, तरी ते पक्षीय हिताचा विचार करून राज्याचे नुकसान करत नाहीत, त्यामुळे ते सीमाप्रश्नावर एकत्र येतात. तसे न केल्यास लोकाश्रय मिळणार नाही, हे तेथील नेते जाणून आहेत. तेथील जनता कुणा नेत्याला राज्यापेक्षा मोठे मानत नाही. महाराष्ट्रात नेमकी उलट स्थिती आहे. प्रत्येक नेता पक्षीय हिताचा आणि स्वहिताचा विचार करतो. दिल्लीश्वरांची जी इच्छा तीच त्यांची इच्छा असते. त्यामुळे इथे कधीही सर्वपक्षीय नेत्यांची एकजूट होत नाही. राजकीय नेत्यांनी कितीही महाराष्ट्रद्रोह केला तरीही जनता जाब विचारत नाही, हे नेते जाणून आहेत. त्यामुळे सीमाप्रश्नात महाराष्ट्राची जी अवस्था आहे, त्याला मतदारही जबाबदार आहेत. सीमाप्रश्न न्यायालयात असताना बोम्मई रोज त्यासंदर्भात प्रक्षोभक वक्तव्ये करत आहेत. त्यांना पक्षश्रेष्ठीही रोखत नाहीत. महाराष्ट्र सरकार याविरोधात ठोस भूमिका का घेत नाही? - मनमोहन रो. रोगे, ठाणे भाजपकडून आपणही काही शिकावे ‘आप की कसम!’ हे संपादकीय (८ डिसेंबर) वाचले. भाजपवर टीका करण्याऐवजी या पक्षाकडून आपणही काही शिकायला हवे. हा पक्ष प्रत्येक निवडणूक पूर्ण शक्ती पणाला लावून लढवतो. आपण असा प्रयत्न कधी करतो का? आपल्या जीवनात निवडणूक नसते, पण परीक्षेचे क्षण रोजच येतात. अशा परीक्षांना आपण पूर्ण शक्तीनिशी तोंड देतो का? ‘सर्व काही माझे’ या विचाराला ईर्षां म्हणणे पटत नाही. जिंकायलाच हवे या निर्धाराकडे सकारात्मकपणे पाहिले, तर ही ईर्षां नसून जिद्द आहे, हे लक्षात येईल. शेवटी भाजपने कितीही जिद्दीने निवडणूक लढवली, कोणाला निवडून द्यायचे हे शेवटी जनताच ठरवते. यातूनच लोकशाही परिपक्व होताना दिसते. - राहुल आपटे, मुलुंड केंद्राची काहीच जबाबदारी नाही? महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवर अशांतता आहे. सामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. या स्थितीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हल्लेखोरांवर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. मात्र बोम्मई स्वत:च महाराष्ट्रात समाविष्ट असलेल्या आणि महाजन अहवालाबाहेर असलेल्या अनेक गावांवर दावा कसे काय सांगू शकतात? एवढे सारे होत असताना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यावर जाहीर भाष्य करत नाहीत, हे भयानक आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आणि महाविकास आघाडीच्या इतरांनीही हा प्रश्न तातडीने संसदेत उपस्थित केला. मात्र लोकसभा अध्यक्ष महोदयांनी चक्क, हा दोन राज्यांतील प्रश्न आहे, केंद्र काही करू शकत नाही, असे अजब उत्तर दिले. एवढेच नव्हे, सुप्रिया सुळे यांना उद्देशून म्हटले ‘तुम्ही काहीही बोला, त्याची नोंद दप्तरी घेतली जाणार नाही.’ संघराज्य पद्धतीत अशा प्रश्नांत केंद्राची काहीच जबाबदारी नाही का? - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई त्यापेक्षा महागाई, बेरोजगारीवर बोला ‘राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कर्णाटक बँकेतून!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ८ डिसेंबर) वाचले. महाराष्ट्रात अनेक खासगी बँका असूनही बातमीत नमूद केलेल्या ‘कर्णाटक बँक’, ‘जम्मू अँड कश्मीर बँक’ आणि ‘उत्कर्ष बँक’ यांपैकी एकही बँक महाराष्ट्रातील नाही. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले तेव्हा बेळगाव आणि कारवार भाग कर्नाटकमध्ये गेला तर दीव, दमण आणि डांग भाग गुजरातमध्ये गेला. पण राजकीय नेते दीव, दमण, डांग विसरून राजकीय स्वार्थापोटी सामान्य जनतेची माथी बेळगावच्या विषयावर भडकवत आहेत. भारत संघराज्य आहे. कोणत्याही राज्यात वास्तव्य केले तरीही नागरिकत्व बदलत नाही. म्हणूनच यापुढे राजकारण्यांनी जुने मुद्दे उगाळून गोंधळ घालणे बंद करावे. असे वाद घालण्याऐवजी महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, निवारा या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे. - बी. बी. पवार, अंधेरी (मुंबई) नोटाबंदीबाबत दखल घेणे गरजेचे होतेच ‘नोटाबंदीबाबत मूकदर्शक बनणार नाही!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ डिसेंबर) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेची कानउघाडणी केली, ही सर्वसामान्य जनतेसाठी समाधानाची गोष्ट आहे. रातोरात लागू करण्यात आलेली नोटाबंदी, त्यामुळे देशातील असंख्य लोकांना झालेला मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास, नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे असताना अनेकांचा झालेला मृत्यू यावर सरकार उत्तरदायी आहेच. या निर्णयाची योग्यता नव्हे, तर तो घेतानाची प्रक्रिया तपासली जाऊ शकते, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले हेदेखील महत्त्वाचे. खरे तर निर्णयाच्या योग्यतेचा विचार करता, ज्या कारणांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला ते उद्देश सफल झाल्याचे दिसत नाही. नोटाबंदीची शिफारस करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीतील उपस्थितांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली आहे. एकंदरीत नोटाबंदी केंद्रातील भाजप सरकारच्या मानगुटीवर बसली आहे, एवढे मात्र खरे! - शुभदा गोवर्धन, ठाणे तृतीयपंथीयांसंदर्भात कान टोचले हे उत्तमच! ‘तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी डावलता येणार नाही’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ८ डिसेंबर) वाचले. न्यायालयानेच सरकारचे कान टोचले, हे उत्तम झाले. आजही आपल्या समाजात तृतीयपंथीयांविषयी मोठय़ा प्रमाणात पूर्वग्रह दिसतात. त्यामुळे त्यांना नोकरी मिळणे किंवा व्यवसाय करता येणे अवघड होते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा आहेत. देशातील कोणतीही व्यक्ती उपाशीपोटी झोपता कामा नये, हेदेखील न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करत, सरकारला हे शक्य आहे का? त्यामुळे अर्थार्जनाच्या संधी अधिकाधिक व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे. असे असताना तृतीयपंथीयांना नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भातील धोरण अद्याप आखले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारला या संदर्भात आवश्यक ते बदल करून भरती प्रक्रिया सुरू ठेवावी लागेल. न्यायालयाने सुनावल्यानंतर तरी सरकारने या संदर्भातील धोरण तयार करून तृतीयपंथीयांना संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) सर्वाधिकारशाहीबद्दल काळजी घ्यायला हवी ‘विद्रोहाला देशद्रोह मानणारी ध्येयधुंदी..’ हा लेख (८ डिसेंबर) वाचला. जर्मनी, रशिया आणि इटलीमधील सर्वाधिकारशाही आणि त्याचे परिणाम याबद्दल आढावा घेण्यात आला आहे. आज आपल्या देशातील स्थितीही अशीच काहीशी असल्याचे दिसते. सर्व शासकीय संस्था उदाहरणार्थ सरकार म्हणेल तोच निर्णय आणि तेसुद्धा राजकीय विरोधक दडपण्यासाठी घेताना दिसतात. सरकार स्थापन करताना संविधानाची शपथ घ्यायची आणि सत्ता मिळाली की त्याविरोधात कामे करायचे, अशी कार्यपद्धती दिसते. आपला देश सर्वधर्मसमभाव मानतो, पण तरीही भारत हे हिंदू राष्ट्र असल्याचे सूचित करणारी अनेक विधाने केंद्रीय मंत्री आणि खासदार करतात. विशिष्ट समाजाविषयी गैरसमज पसरवले जातात. वृत्तवाहिन्या मोठय़ा उद्योगपतींनी विकत घेतल्यामुळे पत्रकारांना स्वतंत्रपणे वार्ताकन करणे अवघड झाले आहे. जे असे धाडस करतात, त्यांना एक तर राजीनामा द्यावा लागतो किंवा हाकलून देण्यात येते. आर्यन खानकडे काही ग्रॅम अमली पदार्थ आढळले, तर केवढा गदारोळ झाला, मात्र गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर शेकडो किलोग्रॅम अमली पदार्थ आढळले, तरीही माध्यमे चिडीचूप, ही स्थिती पुरेशी बोलकी आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. योग्य वेळी काळजी घेतली नाही, तर आपला देशसुद्धा हुकूमशाहीकडे गेल्याशिवाय राहणार नाही. - लक्ष्मण भोसले, हिंगोली सरकारने वीज कंपन्यांना मदत करणे गरजेचे ‘वीज दरवाढीमुळे कारखान्यांचे स्थलांतर’ ही बातमी (७ डिसेंबर) वाचली. महाराष्ट्रात विजेचे दर प्रचंड आहेत. त्यात अधिभार जोडल्यास दर आणखी वाढतात. महाराष्ट्रात वीज बिलाची थकबाकी प्रचंड आहे. तेवढी वसूल केली तरी वीज कंपन्या फायद्यात येतील. शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत देण्यास कोणाचीही हरकत नसावी, पण सरकारने ते नुकसान सोसावे आणि वीज कंपन्यांना मदत करावी. आपले प्रकल्प अन्य राज्ये पळवत आहेत, असे सारखे ओरडून काय फायदा? -डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व मुंबई
