‘पर्यायास पर्याय नाही!’ हे संपादकीय (९ डिसेंबर) वाचले. हिमाचलमध्ये गेल्या ४० वर्षांपासून दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत आहे. त्यामुळे या वेळी आपलीच सत्ता येणार असा विश्वास बाळगून काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हिमाचलमध्ये प्रचारासाठी फिरकलेच नाहीत. एका राज्याच्या विधानसभेची निवडणुक असूनही त्यांनी प्रचारात स्वारस्य दाखविले नाही. त्यांनी असे का केले, हे जाणून घेण्यात हिमाचलमधील जनतेलाही स्वारस्य नाही. ज्यांना आपले प्रश्न जाणून घेणे गरजेचे वाटत नाही, त्यांच्या हाती तेथील मतदारांनी सत्तेच्या चाव्या सुपूर्द केल्या, हे अनाकलनीय आहे. प्रस्थापितांना धडा शिकवायचा म्हणून विरोधी पक्षास निवडून आणले जाणे अतार्किक वाटते. लोकप्रतिनिधी कामे करत नसतील, तर त्याविषयी केवळ नाराजी असून उपयोगी नाही. त्यांच्याकडून कामे करून घेणे मतदारांचे कर्तव्य आहे. कामांत दिरंगाई झाल्यास पाच वर्षे सत्तांतरची प्रतीक्षा करणे हास्यास्पद नाही का? जे गुजरातच्या जनतेला मिळते ते आम्हाला का मिळत नाही, असा प्रश्न हिमाचलच्या जनतेला पडला आहे का, याचा वेध भाजपला घ्यावा लागेल. केवळ हायटेक प्रचार करून भागत नाही, जनतेच्या मनाचा अचूक वेध घ्यावा लागतो. - जयेश राणे, भांडुप, मुंबई विरोधकांचीही कामगिरी लक्षवेधी! ‘पर्यायास पर्याय नाही!’ हा संपादकीय लेख (९ डिसेंबर) वाचला. पराकोटीची प्रादेशिक- धार्मिक अस्मिता, सरकारी यंत्रणांचा वापर आणि मोदींचे पंतप्रधानपदी असणे ही या विजयाची कारणे आहेत. काँग्रेस अध्यक्षांनी केलेला ‘रावण’ या शब्दाचा वापर, बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची शिक्षामाफी यातून धार्मिक अस्मितांचा मुद्दा मांडला गेला. निवडणूक आयोगाने दिलेले सोयीचे वेळापत्रक, मतदान करेपर्यंत पंतप्रधानांनी केलेल्या अप्रत्यक्ष प्रचाराकडे आयोगाने केलेले दुर्लक्ष अशा गोष्टींवरही विचार व्हायला हवा. अशाच कारणास्तव इंदिरा गांधींना न्यायालयाने दोषी ठरवून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले होते. दिल्ली महानगरपालिका आणि हिमाचल प्रदेशातही भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली होती, तरीही मतदारांनी पर्याय शोधला. पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्षांना मिळालेले यश लक्षवेधी ठरते. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा भाजपविजय कौतुकास्पद नव्हे चिंताजनक ‘पर्यायास पर्याय नाही!’ अग्रलेख (९ डिसेंबर) वाचला. भाजपचे यश कौतुकास्पद नव्हे तर देशाच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनकच आहे. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने देशाचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी सोडून विधानसभा निवडणुकांसाठी ३४ प्रचारसभा घेणे, भव्य रोड शो करणे, गल्लीबोळांतून फिरणे (तेही पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू असताना), दिमतीला असलेली अनेक प्रसारमाध्यमे, अशी मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी पुरेशी चलाखी असताना आणखी काय हवे? तरीही सर्व भाजपविरोधकांनी एकत्रित निवडणुका लढविल्या तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत प्रतिगामी भाजपचा पराभव करण्यात निश्चितच यश मिळेल. - श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा) हे यश मोदींच्या सभा, रोड शोचे.. गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा आणि दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे त्यांचा अनुभव फारसा प्रतिबिंबित झाला नाही. गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेच्या धुंदीत गाफील राहिले नाहीत. ३० पेक्षा जास्त सभा व रोड शोद्वारे ते जनतेत मिसळताना दिसले. यातच भाजपच्या विजयाचे उत्तर सापडते. - सुबोध पारगावकर, पुणे ‘अधिनायकवादा’ची जाणीव काँग्रेसला आहे? भारतीय मतदार हा काहीसा अधिनायकवादी आहे. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्यासारखी लोकप्रियता मोदींनी कमावली आहेत. काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांना अद्याप काँग्रेसच्या देशातील स्थितीची जाणीव झालेली नाही. राहुल गांधींच्या प्रयत्नांत सातत्य नाही. खरगे, जयराम रमेश, चिदम्बरम, शशी थरुर, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ यांना पुरेसा जनाधार नाही. राहुल गांधींनी पक्षात जनाधार असलेल्यांची फळी तयार करावी लागेल. सतत जनसंपर्क ठेवावा लागेल. मोदी, शहा, नड्डा हेच करताना दिसतात. - सुरेश आपटे, पुणे स्पर्धक तगडा असला, तरीही पर्याय असतोच भाजप प्रबळ असला, तरीही आजही अनेक राज्यांत काँग्रेस, आप आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांना स्थान आहे. फक्त या विविध पक्षांचे एकमेकांशी सूर जुळणे कठीण. दुसरे म्हणजे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी निवडून येणाऱ्या राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. शिवाय अयोध्या, कलम ३७०, जी २० देशांचे नेतृत्व, गुजरातचा विजय आदी मुद्दे हाताशी आहेतच. विरोधकांना प्रत्येक राज्यातील जाती-धर्माची कार्डस जुळवून आणण्याचे आणि प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांची मोट बांधण्याचे कसब अवगत करावे लागेल. जागांचे वाटप आणि शिखर नेतृत्वाचा प्रश्न आहेच. हे सारे १५ महिन्यांत घडवून आणणे कठीण आहे, पण अशक्य नाही. सर्व विरोधकांनी चिकाटीने आणि भेदभाव बाजूला सारून प्रयत्न केल्यास पर्याय उभा राहू शकतो. - विजय आप्पा वाणी, पनवेल हे निकाल जनमनाचे प्रतिध्वनी गुजरात, हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा आणि एखाद्या लहान राज्याइतक्याच दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल नुकताच लागला. गुजरातमध्ये भाजपला दणदणीत विजय मिळाला असला, तरीही या पक्षाला हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महानगरपालिकेतील सत्ता गमावावी लागली आहे. दिल्लीत सलग १५ वर्षे सत्तेवर असूनही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. असे असताना केवळ गुजरातमधील विजयाचा उदो उदो होत आहे. दोन ठिकाणी सत्ता हातची गेली आहे, त्याबद्दल चर्चाच नाही. नुकतेच लागलेले निकाल हे जनमनाचे प्रतिध्वनी आहेत. - डॉ. कैलास कमोद, नाशिक गुजरातच्या यशाचे संघालाही श्रेय भाजपने गुजरातेत सातव्यांदा सत्ता प्राप्त केली, यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सिंहाचा वाटा आहेच. परंतु त्याचबरोबर गुजरातमध्ये सुमारे ७० वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जी सामाजिक पायाभरणी करून भाजपच्या यशासाठी मजबूत पाया निर्माण केला त्यालाही हे श्रेय आहे. या पायाभरणीत लक्ष्मणराव इनामदार तथा वकीलसाहेब (१९१७ ते १९८५) यांचे मोलाचे योगदान होते. त्यांचे मूळ गाव खटाव (सातारा). त्यांनी गुजरातमध्ये रा.स्व.संघाचे प्रांत प्रचारक आणि नंतर सहकार भारतीचे संस्थापक म्हणून मोठे योगदान दिले. नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सेतुबंध’ आणि ‘ज्योतीपून्ज’ या पुस्तकांमध्ये लक्ष्मणरावांबद्दल तपशीलवार माहिती उपलब्ध आहे त्यावरून या गुरू-शिष्याचे भावबंध अतूट होते असे दिसून येते. - डॉ. विकास इनामदार रद्द झालेल्या नोटा बदलून मिळाव्यात मोदी सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा वादग्रस्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आता अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर माझी एक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घ्यावी. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत नोटा बदलण्याची सोय करण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतरही बहुतेक सर्वच गृहिणींकडे अडचणीच्या वेळी कामी यावेत म्हणून कुठे कुठे ठेवलेल्या काही नोटा आढळल्या आणि त्यांचे मूल्य खऱ्या अर्थाने कस्पटासमान झाले. अनेक गृहिणी आजही त्या नोटा राखून आहेत. गृहिणींकडे असलेल्या या रकमा आपत्कालीन प्रसंगांसाठी असतात. तो काही काळा पैसा नाही. कष्टाने कमावलेला हा पैसा होता. न्यायालयाला काही कायदेशीर अडचणींमुळे नोटाबंदी आता अवैध ठरवता येत नसली तरी आमच्यासारख्या सर्वसामान्य गृहीणींनी पै पै करून साठवलेल्या या नोटा सरकारने बदलून द्याव्या असा आदेश दिल्यास केंद्र सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयाचे अंशत: तरी परिमार्जन होऊन सामान्य नागरिकांना थोडासा तरी दिलासा मिळेल. - अनुराधा देशपांडे, वर्सोवा, मुंबई बचत खात्यावरील व्याजही वाढवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात घट केल्यावर बॅंकांनी धडाधड बचत खाती आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर तब्बल ४ टक्के खाली आणले. गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल २२५ पॉइंटनी रेपो रेटमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे बॅंकांनी कर्जावरील व्याजदरात वाढ केल्याने माध्यमात गदारोळ आणि आक्रोश माजला आहे. मात्र बचत खाती आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर त्या प्रमाणात वाढविण्यास बॅंका का बरं काकूं करीत आहेत? रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यामागचा उद्देश वायफळ खर्च टाळून आणि बचत वाढवून महागाईला वेसण घालणे हाच असतो याचा विसर पडला आहे का? निवृत्तिवेतन आणि ठेवींवरील व्याज यावर गुजराण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना वाऱ्यावर सोडायचे आहे का? - उत्तम विचारे, दादर, मुंबई
