कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाला महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिलेला पुरस्कार ‘नक्षलवादाचा पुरस्कार करणारे पुस्तक’ हे कारण देऊन अवघ्या सहा दिवसांत रद्द केला, हे निषेधार्ह आहे. लोकवाङ्मय या प्रख्यात प्रकाशन संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभाला प्रमुख वक्ता म्हणून मी उपस्थित होतो. त्यामुळे अनुवाद वाचण्यापूर्वी मी कुतूहल म्हणून प्रथम इंग्रजी पुस्तक वाचले. त्यानंतर अनुवाद वाचला. मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा दृष्ट लागावी इतका सुरेख अनुवाद केल्याबद्दल लेले यांचे मी तोंडभरून कौतुक केले. कोबाड स्वत: अर्थातच समारंभाला उपस्थित होते. या पुस्तकाला शासनाने पुरस्कार जाहीर केल्याबद्दल मी समितीच्या सदस्यांचे अभिनंदन करतो. शासन म्हणते, त्यानुसार प्रस्तुत पुस्तकात नक्षलवादाचा पुरस्कार नाहीच आणि त्यामुळे त्याच्या उदात्तीकरणाचा तर प्रश्नच येत नाही. लंडनमध्ये शिक्षण घेतलेल्या कोबाड यांनी अतिसंपन्न कुटुंबातील सुखे नाकारून श्रमिक, कामगार, आदिवासी, स्त्रिया या समस्त शोषित-कष्टकरी जाती-वर्गाना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी ऐन उमेदीची १० वर्षे देशाच्या वेगवेगळय़ा राज्यांतील तुरुंगांत घालवली. प्रत्येक तुरुंगात पोलीस यंत्रणेने त्यांना नक्षलवादी ठरवून निर्दयपणे वागवले. कोबाड यांच्या जीवनात त्यांची पत्नी अनुराधा यांनी त्यांना समर्थपणे साथ दिली. त्यांचे निधन झाले तेव्हा अति भावविवश झालेले कोबाड वाचकांनाही हेलावून सोडतात. थोडक्यात, प्रस्तुत पुस्तकात केवळ त्यांच्या समाजमन समृद्ध करणाऱ्या आठवणी आहेत. त्यामुळे पुस्तकांचा खप वाढत आहे. भारतातील आजच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनात निर्माण झालेल्या दाहकतेपासून अलिप्त राहण्याची जी भणंग प्रवृत्ती समाजात वाढत आहे, त्या समाजात कोबाड गांधी यांच्यासारख्या शोषणविरुद्ध लढा देणाऱ्या धीरोदात्त नायकांची गरज आहे. दिलेला पुरस्कार रद्द करणे हे शासनाच्या अविवेकीपणाचे द्योतक, तर आहेच पण ही कृती साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात दहशत निर्माण करणारी आहे. तेव्हा वस्तुस्थितीचे भान ठेवून, हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता, शासनाने रद्द केलेला पुरस्कार पुन्हा जाहीर करावा. - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर राज्यकर्त्यांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणण्याची अट ‘समूळ ग्रंथ पाहिल्याविण..’ हा अग्रलेख वाचला (१५ डिसेंबर). कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादास दिलेला पुरस्कार शासनाने मागे घेतला. ही अत्यंत निंदनीय घटना आहे. सरकारला जे सोयीचे नाही ते शासकीय पातळीवर नाकारायचे हा शिरस्ता जुना आहे. १९८१-८२ या वर्षांत विनय हर्डीकर लिखित ‘जनांचा प्रवाहो चालला’ या पुस्तकाला दिलेला राज्य पुरस्कार मागे घेण्यात आला होता. तेव्हा काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता या पुस्तकात आणीबाणी पर्वाची चिकित्सा होती. थोडक्यात काय तर कोणतेही राज्य पुरस्कार हे त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणणाऱ्या विचारांना दिले जातात. त्यातील आशय, साहित्यिक मूल्य या बाबी दुय्यम ठरतात. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) साहित्यिकांनी सरकारच्या मर्जीनुसार लिहायचे का? ‘समूळ ग्रंथ पाहिल्याविण..’ हा अग्रलेख (१५ डिसेंबर) वाचला. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. ते विचार प्रत्येक वेळी सरकारच्या सोयीचे आणि सरकारला आवडणारे असतीलच असे नाही. लोकशाहीत विरोधी मतांचा आदर करणे, हेही अनुस्युत आहे. पुरस्कार देण्याचा विचार करताना परीक्षक समितीने ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’चे साहित्यिक मूल्य निश्चितच जोखले असेल. ‘निवड समितीने पुस्तकात काय आहे याची सरकारला कल्पना दिली नाही,’ असे हास्यास्पद विधान करणाऱ्या मंत्री महोदयांना साहित्यिक, तज्ज्ञ परीक्षक मंडळी म्हणजे त्यांच्या कार्यालयातील कारकून वाटतात की काय? खरी गोम अशी आहे की, पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर समाजमाध्यमांतून काहींनी हे पुस्तक अर्बन नक्षल्याचे असून ते नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करणारे आहे, असा टाहो फोडला. त्यांच्या दबावामुळे सरकारने एक साधा जीआर काढून हा पुरस्कार रद्द केला; एवढेच नव्हे तर घाईघाईने परीक्षक समितीही बरखास्त केली; याला काय म्हणावे? गेल्या काही वर्षांत चित्रपट न पाहता, पुस्तके न वाचता आणि धर्माचा अभ्यास न करता विरोधाची दंगल उसळवून देणे, हाच तथाकथित संस्कृतीरक्षकांचा धर्मच झाला आहे, की काय न कळे! हे पुस्तक नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करणारे नसून नक्षलवादाची चिकित्सा आणि त्यावर टीका करणारे आहे. म्हणजे खरे पाहता सरकारला मदत करणारेच आहे. त्या पुस्तकाचा आधार घेऊन नक्षलवादी चळवळ कशी खंडणीखोर झाली आहे आणि फसली आहे, हे जनमानसात रुजवता आले असते. दुसरे असे की, मूळ पुस्तकावर सरकारने बंदी घातलेली नाही आणि ते पुस्तक अनेकांनी वाचलेले आहे. अनुवादही मोठय़ा प्रमाणात वाचला गेलेला आहे. झालेला पुरस्कार रद्द करणे कितपत योग्य आहे? हा परीक्षकांचा अपमान नाही का? की सरकारला साहित्य क्षेत्रातील नाणावलेल्या साहित्यिक आणि परीक्षकांपेक्षा जास्त कळते? सरकारचे असे वागणे ही तर सरळ सरळ साहित्य क्षेत्रातील अगोचर लुडबुडच झाली. साहित्यिकांनी सरकारला काय आवडेल याचा विचार करून लिहावे असे सरकारचे म्हणणे आहे का? हे लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वात बसते? आता साहित्य क्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णयही सरकारच घेणार असेल तर सर्व समित्या, साहित्यिक महामंडळे बरखास्त करून सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या आदेशाने काम करावे, हे बरे. म्हणजे मग साहित्यिकांचाही अपमान होणार नाही आणि सरकारवर पुरस्कार रद्द करण्याची नामुष्की ओढावणार नाही. - जगदीश काबरे, सांगली नेहरूंच्या टीकाकारांनी वर्तमानाकडे लक्ष द्यावे ‘डिअर नेहरू, यू आर अंडर अरेस्ट!’ हा लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. इतिहासकारांनी किंवा इतर कोणीही नेहरूंचे मूल्यमापन करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरीही फाळणी किंवा स्वातंत्र्यानंतरची राष्ट्र उभारणी हे इतके गुंतागुंतीचे विषय आहेत की त्यांचे सर्वंकष आणि वस्तुनिष्ठ आकलन करणे किंवा घटनांची चूक-बरोबर अशी विभागणी करणे सोपे नाही. पूर्वीचे सारे चूक आणि आताचे बरोबर हे मानणाऱ्या सांप्रत राज्यकर्त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की आता नोटाबंदीचा विषय कपाटात बंद करून ठेवला किंवा राममंदिरासारख्या विषयांचे कितीही डिंडीम वाजविले तरी येणारा काळ याचे मूल्यमापन करणार आहे आणि योग्य पदरात योग्य माप टाकणार आहे. काळाला दडपशाहीने नमवता येत नाही. सतत इतरांच्या इतिहासातले दोष काढत बसण्यापेक्षा उद्या स्वत:चा इतिहास कसा लिहिला जावा याच्या तरतुदीकडे वर्तमानात लक्ष द्यावे. - के. आर. देव, सातारा नेहरूंनी विज्ञाननिष्ठेला प्राधान्य दिले ‘डिअर नेहरू, यू आर अंडर अरेस्ट!’ हा लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. देश उभारणीत सक्रिय योगदान असणाऱ्या पहिल्या पंतप्रधानांकडे केवळ राजकीय समीकरणासाठी दुर्लक्ष केले जात आहे. ‘मोठी धरणे, संस्था हीच आधुनिक भारताची मंदिरे आहेत,’ हे सांगणाऱ्या नेहरूंचा आजच्या सत्ताधाऱ्यांना विसर पडावा, याचे आश्चर्य वाटले नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण देशातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नेहरूंच्या काळात भरीव प्रयत्न झाले. त्यासाठी त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विक्रम साराभाई, सी. व्ही. रमण, होमी जहांगिर भाभा त्यांच्या विद्वत्तेचा उपयोग करून राष्ट्रउभारणी केली. गांधीजींचे अहिंसावादी धोरण अंगीकारले. नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात न्यायिक आणि प्रशासकीय संस्थांवर कधीही मक्तेदारी सांगितली नाही किंवा राजकीय लाभासाठी त्यांचा गैरवापर केला नाही. ताटवाटय़ा, टाळय़ा, मेणबत्त्या अशी आवाहने त्यांनी कधी केली नाहीत. आधुनिक आणि विज्ञाननिष्ठ भारताने कशी प्रगती केली पाहिजे, याचा वस्तुपाठ त्यांनी भावी पिढीसमोर ठेवला. एकंदरीत ज्यांना इतिहास घडविता येत नाही असे लोक इतिहासाचे संदर्भ मिटविण्यात धन्यता मानतात, हेच यातून दिसते. - श्रीराम बनसोड, नागपूर निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता ऐरणीवर ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची विफलता’ हा लेख (१५ डिसेंबर) वाचला. अरुण गोयल या केंद्रीय सचिवांनी मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपतींनी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली, ही बाब धक्कादायक आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. वस्तुत: अशा महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक करताना संपूर्ण पारदर्शक निवड प्रक्रियेची गरज आहे. निवृत्तीनंतर अशा केंद्रीय अधिकाऱ्यांना तीन वर्षे ‘कूलिंग ऑफ पिरियड’ देणे आवश्यक आहे. अशा केंद्र सरकारने शिफारस केलेल्या आयएएस केडरच्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका राष्ट्रपतींनी एकहाती करणे औचित्याला धरून नाही. एक टी. एन. शेषन (१९९०-९६) वगळता एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्ताला सहा वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ मिळालेला नाही. काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात सहा मुख्य निवडणूक आयुक्त तर भाजपप्रणीत सध्याच्या सरकारच्या सात वर्षांच्या काळात आठ मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमले गेले, ही बाब गंभीर आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकली नाही, तर लोकशाही पद्धतीत निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा राज्यकर्त्यांचा हेतू साध्य होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त पदावरील निवड अपारदर्शक आणि वादग्रस्त आहे. या निवडीमुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता ऐरणीवर आली आहे. - डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
