‘शिक्षणाची शिक्षा!’ हे संपादकीय (२३ डिसेंबर) सुशिक्षित बेरोजगारीचे सत्य उलगडणारे आहे. आयुष्यात प्रगती करायची असेल तर उच्च शिक्षण महत्त्वाचे आहे, पण ते महागडे, न परवडणारे झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कर्ज घेऊन शिक्षण पूर्ण करतात, मात्र त्यानंतरही योग्य रोजगार न मिळाल्याने कर्जफेड होत नाही, हे गृहीतक पटत नाही. प्रत्येक उच्चशिक्षित तरुणाला आयआयटी, आयआयएमच्या पदवीधरांना मिळणारे पॅकेज खुणावत असते. साहजिकच त्यापेक्षा कमी पॅकेजची नोकरी त्यांना नकोशी वाटते. कॅम्पस मुलाखतीत बहुतांश विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळू शकतात पण जास्त पॅकेजच्या मृगजळामागे धावताना त्याही हातच्या जातात हे वास्तव आहे. शैक्षणिक कर्ज जर पालकांनी फेडले तर उत्तम नाहीतर नोकरी लागूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणारे अधिक सापडतील. शिक्षण व बाजारपेठ यातला व्यत्यास हा शिक्षणाला कार्यानुभवाची जोड नसल्यामुळे आहे. वर्गात किंवा प्रयोगशाळेत शिकणे व प्रत्यक्ष अनुभव घेणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे एकूणच शिक्षणपद्धतीत बदल आवश्यक आहेत. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून वाटचाल हवी ‘शिक्षणाची शिक्षा’ हे संपादकीय वाचले. शैक्षणिक संस्थांतील अध्यापनाचा दर्जा पडताळणे महत्त्वाचे आहे. वस्तुस्थिती हे हिमनगाचे दृश्य टोक आहे. वास्तव खूपच भयावह आहे. खासगी अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनशास्त्र संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत कमी असलेले शिक्षकांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. विनाअनुदान संस्कृती, संस्थाचालकांचा व्यावसायिक दृष्टिकोन, शिक्षकांची अस्थिरता, अभ्यासक्रमांचा खालावलेला दर्जा, कुचकामी परीक्षा पद्धती, विद्यापीठातील धोरणकर्त्यांचे न बदलण्याचे संकुचित धोरण यासह अनेक कारणांचा ऊहापोह खुल्या मनाने करण्याची गरज आहे. अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांसाठी जबाबदारी व उत्तरदायित्व निश्चितीची प्रभावी व्यवस्था आपल्याकडे नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून चार-पाच वर्षांतच या प्राध्यापकांचे घर (बंगला), गाडीचे स्वप्न साकार होताना दिसते. नोकरीला लावताना संस्थाचालकांच्या तुंबडय़ा लाखोंनी भरलेल्या असतात, शिवाय निवडले जाणारे ‘मेव्हणे/पाव्हणे’ असतात. त्यामुळे दर्जा दुय्यम राहतो. पुस्तकी कालबाह्य ज्ञान माहितीस्वरूपातील नोट्समधून दिले जाणार आणि त्यावरच परीक्षा होणार! महाविद्यालयाची विद्यार्थी संख्या टिकवण्यासाठी वर्गातील उपस्थितीचे बंधन काढून टाकले जाते. हल्ली तर अभियांत्रिकीचे शिक्षणसुद्धा ‘एक्स्टर्नल’ करण्याची मागणी असते. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे यात बदल होऊ शकतो. अर्थात सर्व घटकांनी खऱ्या अर्थाने विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानला तर! - अनिल राव, जळगाव न्यायपालिकेने यात लक्ष घालावे ‘होऊ द्या सारेच अधिकृत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ डिसेंबर) वाचला. गेल्या काही दिवसांत उल्हासनगर व पिंपरी चिंचवडमधील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करून सर्व दंड माफ करून पुनर्विकासाला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. इतर पालिकांच्या हद्दीतही असे निर्णय घेण्याची सर्वपक्षीय मागणी व अनुमोदन आहे हे विशेष. आधी हे सरकार अधिकृत आहे की अनधिकृत याविषयीची याचिका न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित आहे आणि त्यात हा सरकारचा अनधिकृत गोष्टी अधिकृत करायचा सपाटा! यातून कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे, अशी सार्वत्रिक भावना होऊ लागली आहे. या सर्व पालिकांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत हे वेगळे सांगायला नकोच. हे मतदारांना दाखवलेले प्रलोभन नाही तर दुसरे काय आहे? न्यायपालिकेने याची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा. - प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई) अधिकृत करणारच असाल, तर.. ‘होऊ द्या सारेच अधिकृत’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. पुणे, पिंपरी-चिचवड, मुंबई वगैरे मोठय़ा शहरांत नदी-नाले बुजवून, वैधता धाब्यावर बसवून बांधकामे झालीच कशी याचा लेखी खुलासा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा पुरावा मागणे गरजेचे आहे. यापुढे अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, म्हणून काटेकोर धोरण तयार करणेही आवश्यक आहे. बांधकाम अधिकृत करताना दंडापेक्षाही नाल्यांची सफाई, कचऱ्याचे वर्गीकरण, प्लास्टिक विघटन, पर्जन्यजलसंधारण, अग्निशमन यंत्रणा अद्ययावत करणे इत्यादीसाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्यक्ष सहभागी करून घेण्याचे त्यांना आर्थिक सहकार्याची सक्ती करण्याचे धोरण प्रशासनाने राबवावे, असे वाटते. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे कोविडबाबत तातडीने उपाययोजना आवश्यक कोविडसाथीच्या धक्क्यातून देश अद्याप पूर्ण सावरलेला नाही. अशा वेळी चीन, जापान, कोरिया, ब्राझीलमधून येणारी कोविडविषयीची वृत्ते गांभीर्याने विचार करायला लावणारी आहेत. मुळात निर्बंध शिथिल करताना झिरो मास्कऐवजी गर्दीच्या ठिकाणी मास्क घालणे बंधनकारक करणे गरजेचे होते. बुस्टर डोसमध्ये बरीच टंगळ मंगळ झाली आणि आरोग्य व्यवस्था एकदम सुस्तावली. मागील वेळी आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा स्थगित करण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे काय झाले, हे आपण अनुभवले आहे. पुन्हा विषाची परीक्षा नको. निदान ज्या देशांत सध्या कोविडचा उद्रेक आहे, तेथून येणाऱ्या प्रवाशांना तरी चाचणी बंधनकारक करावी. औषधांचा काळाबाजार होऊ न देता इंजेक्शन्सचा साठा मुबलक प्रमाणात करून ठेवावा. व्हेंटिलेटर्स, प्राणवायू व्यवस्था, कोविड उपचार केंद्रे, विलगीकरण, लसीकरण याबाबत तातडीने पावले उचलावीत. आरोग्य यंत्रणा सर्व साधनांनी सज्ज ठेवून कुठेही कमी पडणार नाही याची शासनाने दक्षता घ्यावी! - हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर केंद्र सरकार काही पावले उचलणार की नाही? ‘गर्दीच्या ठिकाणी पुन्हा मुखपट्टी!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ डिसेंबर) वाचले. चीनसह अनेक देशांत करोनाने पुन्हा हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने, राज्य सरकारला करोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे, ते योग्यच आहे. परंतु केंद्र सरकार, स्वत: काही पावले उचलणार आहे की नाही? कारण केंद्र सरकारने करोनाकाळात लस ऐच्छिक आहे सांगून, हात वर केले होते. नाहीतरी याआधीही मुखपट्टीच्या बाबतीत उल्हासच होता. त्यामुळे ऐन करोनाकाळात अनेकजण मुखपट्टी वापरत नव्हते. त्या बदल्यात त्यांनी दंडही भरला होता. जनतेचे वेगाने लसीकरण करून घेणे गरजेचे आहे. परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांवर करडी नजर ठेवून, त्यांची तपासणी करावी लागणार आहे. चीनमधील वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपच्या तीन खासदारांनी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून भारत जोडो यात्रा स्थगित करण्याची विनंती केली आहे, ते योग्यच आहे. परंतु सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे, त्याचे काय? तेही रद्द करणार किंवा पुढे ढकलणार का, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. खबरदारी म्हणून, विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सहभागी होणाऱ्या सर्वाना मुखपट्टी सक्तीची करावी. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) महामार्ग वेगाच्या स्पर्धेसाठी नाहीत! ‘समृद्धीवर १० दिवसांत २९ अपघात’ (लोकसत्ता- २२डिसेंबर) ही बातमी वाचून समृद्धी महामार्ग मृत्यूचा सापळा होणार की काय अशी शंका येते. आपल्याकडे जलदगती मार्ग म्हणजे वेगमर्यादेचे उल्लंघन करून बेदरकारपणे वाहन चालविणे, अन्य वाहनांना मागे टाकण्याची स्पर्धा करणे असाच अर्थ घेतला जातो. त्याला शिर्डी-नागपूर समृद्धी महामार्ग अपवाद ठरू शकत नाही. आकडेवारी पाहता, मानवी जीवन एवढे स्वस्त झाले आहे का, असा प्रश्न पडतो. महामार्ग पोलिसांकडे लेझर स्पीडगन, अल्कोहोल ब्रेथ अ‍ॅनलाजर असतात. त्यांचा वापर वेगावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने करता येतो, तरीही अपघात होतात, हे अक्षम्यच. याचा अर्थ महामार्ग पोलीस दल जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडत आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून नियमानुसार जास्तीतजास्त दंड वसूल केला जावा. वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांचे लायसन्स रद्द करावे, यातून संभाव्य अपघात आणि जीवितहानी टाळता येणे शक्य आहे. - अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई) फक्त गोंधळासाठीच अधिवेशन? ‘चौकशी विरुद्ध चौकशी!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ डिसेंबर) वाचली. सध्या राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू आहे. त्यात कुरघोडय़ांचा सुकाळ झाला आहे. मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून गोंधळच सुरू असतो. विदर्भाच्या विकासाचा प्रश्न किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. कर्नाटकचे सरकार इंच इंच जमिनीसाठी त्यांच्या अधिवेशनात ठराव करत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व सत्ताधारी गप्प का? उद्योगधंदे परराज्यांत गेले, मात्र बेरोजगारीचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करत नाहीत. वैयक्तिक हेवेदावे करण्यातच बहुमूल्य वेळ खर्ची पडत आहे. महाराष्ट्राची जनता हे सारे पाहत आहे. विधानसभा सदस्यांचे निलंबन, गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करणे यातून काय साध्य होणार आहे? महाराष्ट्राला सुसंस्कृत राजकारणाचा वारसा आहे हे लक्षात ठेवून अधिवेशन शांततेत पार पाडावे अन्यथा लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या रोशाला सामोरे जावे लागेल हे नक्की! - सौरभ शिंदे, पुणे
