‘..पण, सरकार आवर!’ हा संपादकीय लेख (२६ डिसेंबर) वाचला. करोनाच नाही तर अनेक लहान-मोठय़ा समस्या देशात आणि जगात उद्भवत असतात, त्या संबंधीचे अनेक व्हिडीओ विविध माध्यमांवर व्हायरल होतात. हे पाहताना नक्कीच विवेक कमी असलेल्यांचा पहिला बळी जातो. सरकार असो वा इतर कोणतेही माध्यम जे आपल्यापर्यंत पोहोचते त्यावर आपला विवेक जागृत ठेवून विचार करायला हवा.. आपण बळीचा बकरा ठरू नये. भारताने करोनासंदर्भात जे धोरण पूर्वी स्वीकारले ते नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मग ते स्वदेशी वा विदेशी लसींविषयी असो किंवा या लसी मोफत देण्याविषयी, पण यापुढे सरकारने आपत्कालीन परीस्थितीला तोंड देण्याची तयारी ठेवावी. लसी, औषधे आणि प्राणवायूचा पुरेसा साठा ठेवावा. कारण आता नागरिक निर्बंध सहन करू शकणार नाहीत. - शिवशंकर झुंजे, लातूर साथीविषयी सरकारची भूमिकाही योग्यच! ‘..पण, सरकार आवर!’ हा अग्रलेख वाचला. चीनमधील करोना रुग्णांत जी लक्षणे दिसत आहेत, त्यांच्याशी साधर्म्य असलेले चार रुग्ण नोव्हेंबर महिन्यात गुजरातमध्ये सापडले. योग्य उपचारानंतर ते घरच्या घरी बरे झाले. नोव्हेंबरनंतर आतापर्यंत बराच कालावधी होऊनही नवीन रुग्ण सापडला नाही, म्हणजे भारतात करोनाचे पुनरागमन होण्याची शक्यता नाही, असा तर्कशुद्ध आशावाद अग्रलेखातून व्यक्त होतो. भारतीयांना लसीकरणाचे संरक्षक कवच लाभले आहे. साथ पुन्हा गंभीर रूप धारण करू नये, यासाठी सरकार सावध पावले उचलत आहे. सरकारची भूमिका योग्यच आहे. - प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई) सरकारला आवरणे खरोखरच आवश्यक ‘..पण, सरकार आवर!’ हे संपादकीय वाचले. कुठलीही अधिकृत सूचना नसताना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी राहुल गांधींना पाठवलेल्या पत्रावरून सरकारला आवरणे किती आवश्यक आहे हे लक्षात येते. सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळे व माध्यमांच्या अतिउत्साहामुळे गेल्या दोन करोना साथींचा जबरदस्त फटका लोकांना बसला आहे. - प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण खरे तर ‘तसे’ घडावे अशीच इच्छा ‘..पण, सरकार आवर!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘विषाणू चालेल पण सरकारला आवरा,’ असे म्हणण्याची वेळ भारतात येऊ नये, अशी इच्छा लेखात व्यक्त केली आहे. खरे तर असे घडू नये, म्हणताना असे घडावे आणि सरकार अप्रिय व्हावे अशीच इच्छा मोदी विरोधकांच्या मनात असते. नोटाबंदी, बेरोजगारी, राफेल खरेदी, घसरलेले राष्ट्रीय सकल उत्पादन, महागाई एवढे सर्व होत असताना मोदींची लोकप्रियता वाढतच चालली आहे. निदान करोनाबाबत केंद्र सरकारी हस्तक्षेप वाढून मोदी नावडते व्हावेत अशी इच्छा विरोधकांच्या मनात नक्की आहे. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) शहानिशा करणेही तितकेच महत्त्वाचे ‘..पण, सरकार आवर!’ हा अग्रलेख वाचला. समाजमाध्यमांतून समाजाचे प्रबोधन व्हायला हवे. जनतेला सतर्क करण्यासाठी या माध्यमांचा उपयोग होणे गरजेचे आहे, मात्र जनतेत दहशत पसरवू नये, ही माफक अपेक्षा आहे. भारतात निर्माण करण्यात आलेल्या लशीची गुणवत्ता समाधानकारक आहे. लसीकरणही बऱ्याच प्रमाणात झाले आहे, ही आपली जमेची बाजू आहे. जे दाखवले जात आहे, ते वास्तवाशी विसंगत आहे. सरकार उचलत असलेली पावले खबरदारीचा उपाय म्हणून योग्य असतीलही तरी त्याची शहानिशा करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल असे वाटते. - डॉ राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा (धुळे) दोन एकनाथ.. दोन भूखंड; दोन न्याय! महाराष्ट्राचे सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोदी कृपेने मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते, तेव्हा (२०१४ सालच्या मंत्रिमंडळात) भाजपमध्ये असलेले एकनाथ खडसे ज्येष्ठ नेते होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात महसूलमंत्री होते. त्या काळात खडसे यांच्याकडून भोसरी भूखंड प्रकरणात काही तरी गडबड झाली. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाला खडसे यांच्याकडून आव्हान मिळू शकते ही बाब फडणवीस यांनी हेरली असणारच. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांना वेळीच लगाम लावला पाहिजे यासाठी ते तयारी करत असतानाच भोसरी भूखंड प्रकरणाने देवेंद्र फडणवीस यांना आयती संधी मिळवून दिली. खडसे यांच्यावर सामाजिक आणि पक्षीय दबाव आणून नैतिकतेच्या कारणास्तव राजीनामा द्यायला भाग पाडले आणि कायमचे दूर सारले. आता नागपूर भूखंड प्रकरण उघडकीस आले आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात नगरविकासमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी ८२ कोटी रुपये किमतीचा भूखंड फक्त २ कोटी रुपये किमतीला दिला आणि ही बाब एकनाथ शिंदे यांनी थेट न्यायालयात कबूल केली आणि तेव्हाचे आदेश आता रद्द केले. आता देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस हे मुख्यमंत्र्यांना नैतिकतेच्या गोष्टी शिकवू शकत नाहीत आणि राजीनामा द्यावा असे सांगू शकणार नाहीत. एका एकनाथाला एक न्याय आणि दुसऱ्या एकनाथाला दुसरा न्याय असे होऊ नये, म्हणून आता फडणवीस यांनीच नैतिकतेची जबाबदारी स्वीकारून स्वत: उपमुख्यमंत्रीपद सोडल्यास कसे? - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई) आदिवासींची ‘माफी’ कुणी मागत नाही.. ‘वन-जन-मन’ सदरातील समापनाचा ‘आदिवासी नाही नाचेंगे!’ (२४ डिसेंबर) हा लेख वाचला. लोकशाहीच्या नावाखाली स्थानिक राज्यकर्त्यांकडून आणि शहरी-संघटित धर्माच्या नावाखाली पिढय़ानपिढय़ा मूळ लोकांच्या होत असलेल्या दडपशाहीला जबाबदार असल्याची आणि यामुळे सध्याचे सरकार तसेच संसदेने त्यांची माफी मागावी, ही जाणीव जगातील विकसित देशांमध्ये गेल्या काही दशकांत निर्माण झाली आहे. कॅथोलिक चर्चचे प्रमुख पोप यांनाही असेच काहीसे वाटले आणि त्यांनी नुकतेच कॅनडात जाऊन तेथील मूळ रहिवाशांची माफी मागितली की चर्चने त्यांना ‘शहरी आणि सुसंस्कृत’ बनवण्याच्या नावाखाली पिढय़ानपिढय़ा त्यांच्यावर अत्याचार केले. आज भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एकीकडे आदिवासी समाजाचे अभिनंदन केले जात असताना, त्याच वेळी त्यांच्यावर विविध प्रकारची बेकायदा वा कायदेशीर, घटनात्मक दडपशाही सुरू आहे. या देशात आदिवासींना शहरी कायद्यांचाही फटका बसत असल्याचे भक्कम पुरावे आहेत. काही आदिवासींना मंत्री करून, देशात व राज्यात आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळतात का? वस्तुस्थिती अशी आहे की दलित, आदिवासी किंवा ओबीसी कोणत्याही घटकातील नेते सत्तेवर आल्यावर त्यांचे वर्ग-पात्र फेकून देतात आणि सत्तेच्या चारित्र्यावर पडतात. ब्रिटिशकाळात भारतात १८७२ पासून दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना पाहिली तर सुरुवातीपासून १९४१ पर्यंत जनगणनेत आदिवासी किंवा मूळ रहिवाशांसाठी वेगळा दर्जा होता. संपूर्ण जगाप्रमाणे, भारतातील आदिवासीदेखील कोणत्याही आधुनिक, शहरी आणि संघटित धर्मापासून वेगळे होते आणि ब्रिटिशांच्या जनगणनेत त्यांना तसे ठेवण्यात आले होते. पण स्वातंत्र्यानंतर १९५१च्या पहिल्या जनगणनेपासून आदिवासींचा रकाना काढून टाकण्यात आला आणि ‘इतर’ नावाच्या रकान्यात त्यांना स्थान मिळाले. आता झारखंडमधील आदिवासी कार्यकर्त्यां गीताश्री ओराव यांच्यामुळे हे समजले की, २०२१च्या जनगणनेत हा ‘इतर’ स्तंभसुद्धा रद्द करण्यात आला आहे आणि त्यामुळे जनगणनेतील आदिवासींची ओळखच नष्ट होईल. करोनामुळे ही जनगणना वेळेवर झाली नाही आणि ती २०२३ मध्ये होणार आहे (असे म्हणतात). पण आज प्रश्न असा पडतो की, हजारो वर्षांपासून चालत आलेली आदिवासींची अस्मिता अलीकडच्या तीन हजार वर्षांत जन्माला आलेल्या शहरी धर्मामध्ये विभागून टाकण्याचा या देशातील सरकारचा निर्धार असेल, तर मग आदिवासी दिवस साजरा करण्याची तरी गरजच काय? घटनेने आदिवासी समुदायांना आणि आदिवासी भागातील काही गावांना विशेष अधिकार दिले आहेत. शहरी लोकशाही त्यांच्या ग्रामसभांचे निर्णय चिरडून टाकू शकत नाही.. पण याच्या नेमके उलटे होत आहे आणि ते अधिक भयंकर आहे कारण देशभरातील सरकारे आदिवासींचे भले करण्याचा दावा करतात, पण त्यांचे मूलभूत मानवी हक्कही ठेचले जात आहेत. हिंसेशिवाय लोकशाही आंदोलनातून हक्क कसे मिळवता येतात हे भारतातील एका सशक्त शेतकरी चळवळीने सिद्ध केले आहे. आज भारतात आदिवासी चळवळीची गरज आहे, कारण ऑस्ट्रेलिया किंवा कॅनडाच्या सरकारांप्रमाणे भारतातील सरकारे पुढच्या शंभर वर्षांतही आदिवासींची माफी मागतील याची कोणतीच आशा नाही आणि आदिवासींनीही अशा कोणत्याही माफीची वाट पाहू नये. अशी वाट पाहणे म्हणजे दलितांनी मंदिराबाहेर प्रवेशाची वाट पाहण्यासारखे होईल. म्हणूनच आदिवासींनीही या देशात निर्माण झालेल्या कायदेशीर शक्यतांवर काम केले पाहिजे आणि रस्त्यावर उतरून लढले पाहिजे. आज संविधानाच्या नावाखाली त्यांच्यावर जबरदस्ती केली जात असताना त्यांनीही संविधानाच्या या दुरुपयोगाविरुद्ध उघडपणे लढले पाहिजे. - तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)
