‘ही प्रगल्भता येते कोठून?’ हे जेसिंडा अर्डर्न यांच्या निवृत्तीच्या निर्णयासंदर्भातील संपादकीय वाचले. त्यातील त्यांची वैयक्तिक माहिती, वय, लग्नाअगोदर मूल इ. तपशील भारतीय परिप्रेक्ष्यात अचंबित करणारे आहेत. यापूर्वी युरोपियन एका छोटय़ा देशातील पंतप्रधान पदावरील तरुण व्यक्तीने मध्येच पदत्याग करून आपल्या शिक्षक, तेही प्राथमिक, पेशात परत जाणे पसंत केले होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सहकार, जलसंधारण यांसह अन्य खाती सांभाळलेले दिवंगत माजी मंत्री बी. जे. (भिकाजीराव जिजाबा) खताळ पाटील हे असे एक उदाहरण, ज्यांनी वयाच्या ६५ व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्ती घेतली. ते ज्या संगमनेर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत होते तिथल्या घराणेशाहीमुळे निर्माण झालेली हास्यास्पद परिस्थिती आपण पाहतो आहोत. खताळ पाटील यांना १०१ वर्षांचे दीर्घ आयुष्य लाभले. राजकारणातून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यात लुडबुडही केली नाही. एसटीने गावी जाऊन शेती करीत. आजही संगमनेरमध्ये त्यांचे जुने घर आहे. तसेच एसएम जोशी यांना राष्ट्रपती पद सोडून कोणतेही दुसरे ते मागतील ते पद देण्याची तयारी मोरारजी देसाई यांनी १९७७ साली, जनता पक्षाचे सरकार दिल्लीत सत्तेवर आले तेव्हा दाखवली होती, तेव्हा ‘एसेम’ यांनीही नम्र नकार दिला होता. ही अपवादात्मक उदाहरणे वगळता भारताचे राजकारण काही १०० कुटुंबांच्या हातात हे सत्य उरतेच. सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) आपल्या समाजकारणातही ‘ही प्रगल्भता’ नाही ‘ही प्रगल्भता येते कोठून?’ हे संपादकीय वाचले. आपल्याकडे राजकीय क्षेत्रातील तरुण म्हणजे ५० च्या पुढचे! सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातही कार्यकारी मंडळे, विश्वस्त अशी पदे असतात. अनेक वर्षे तेच काम केल्याने माझ्याशिवाय ही संस्था चालणारच नाही ही भावना बळावते. वशिला, राजकारण ही बहुतेक ठिकाणी जोडीला असतातच. संस्थांचे विश्वस्त पालकाच्या भूमिकेतून मालकाच्या भूमिकेत शिरतात आणि शिरजोर होतात. आत्मप्रौढी, खूशमस्करे इ.मुळे मान, हात थरथरेपर्यंत पदाला चिकटून राहणारेच अधिक. थोडक्यात पदाला आयुष्यभर चिकटून राहिलात तर नव्या, उमेदीच्या, लायक उमेदवारांना संधी कशी मिळणार? नवे विचार, नवी दिशा, नवा दृष्टिकोन, नवी मांडणी कोण करणार? स्वत:ला वेळ देण्यासाठी सर्वोच्च पद नाकारणारी जेसिंडा अर्डर्न भारतात कधी जन्माला येणार? सतीश तिरोडकर, गोरेगाव मानव-विकासामुळे अशी प्रगल्भता येते! ‘ही प्रगल्भता येते कोठून?’ हे संपादकीय (२१ जानेवारी) वाचले. जेसिंडा अर्डर्न यांच्या पदत्यागाचे जगभरातून विशेषत: भारतातून कौतुक होत आहे. कारण कोणत्याही क्षेत्रातील अभिजातता, प्रगल्भता, माणूस म्हणून घडण्याची, वाढण्याची ऊर्मी ही गुणात्मक वैशिष्टय़े आपल्याकडे राजकारणासह समाजकारण, शिक्षण, उद्योग, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांत अभावानेच आढळतात. पण जेसिंडा अर्डर्न असे करू शकल्या त्या केवळ स्वत:मुळेच नाही, तर न्यूझीलंड नामक ‘परिसंस्थे’मुळे- इकोसिस्टिममुळे. तो ४४ लाख लोकसंख्येचा देश मानव विकास निर्देशांकात जगातील पहिल्या पाच देशांत आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही अत्यल्प, दराडोई उत्पन्न चांगले (२७६६८ अमेरिकी डॉलर) अशा संपन्न आणि समृद्ध देशाचे नागरिकही सुजाण असतात. व्यक्तिपूजा आणि व्यक्तिस्तोम यांना तिथे वाव नसतो. म्हणूनच जेसिंडा यांच्यावर टीका करणाऱ्यांचाही एक गट तिथे आहे. आपल्याकडे ज्या गोष्टी खपवून घेतल्या जातात तशी सोय न्यूझीलंडमध्ये असती तर कदाचित जेसिंडा अर्डर्न यांचा निर्णय यापेक्षा वेगळाही असू शकला असता. राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड सरकारने वसुलीची कडक कारवाई करावी ‘सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ?’ हा लेख (रविवार विशेष- २२ जाने.) वाचला. त्यातील आकडेवारी धक्कादायक आहे. ऊठसूट गरीब शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या राजकारणी लोकांचा तीव्र निषेध करावासा वाटतो. आकडेवारीनुसार जे ७८ टक्के गरीब शेतकरी आहेत त्यांचा आणि कृषी पंपाचा काहीही संबंध नाही. सर्व सधन शेतकऱ्यांकडील वर्षांनुवर्षे असणारी थकबाकी कडक कारवाई करून सरकारने वसूल करावी. आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे सर्वच मंत्रीमहोदयांना सरकारने मोफत वीज, पाणी देणे बंद करावे. त्यांना मिळणाऱ्या भरभक्कम वेतनातून ते आपले वीज बिल, पाणी बिल भरू शकतात! डॉ संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई.) माहितीआधारे धोरणांऐवजी निवडणुकीकडे लक्ष ‘सरकार जनगणना का करत नाही?’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (देशकाल-२० जानेवारी) वाचला. त्यातील प्रश्न रास्त आहे. पूर्ण २०२२ हे वर्ष करोनाच्या भीतीविना पार पडले. या वर्षांत जनगणना व्हायला काहीच हरकत नव्हती. पण दिवसरात्र फक्त राजकारण करणाऱ्यांना म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही पक्षांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. वास्तविक जनगणनेतून देशातील जनतेची विविध प्रकारची माहिती गोळा केली जाते, त्याआधारे केंद सरकारला अनेक योजना, धोरणे ठरविता येतात. परंतु सध्या सर्व लक्ष आगामी निवडणुकांकडेच केंद्रित झालेले आहे आणि त्यामुळेच हा महत्त्वाचा विषय पूर्ण दुर्लक्षित राहिला आहे. प्रमोद कुंदाजी कडू, नवीन पनवेल यालाच म्हणतात, ताकाला जाऊन भांडे लपवणे ‘‘पीआयबी’ची आणीबाणी?’ हा अन्वयार्थ वाचला आणि केंद्र सरकारची मखलाशी लक्षात आली. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या पीआयबी (पत्र सूचना कार्यालय) या विभागाकडे समाजमाध्यमावरील आणि वर्तमानपत्रातील बातम्यांची सत्यासत्यता तपासण्याची जबाबदारी सोपवून तथ्यहीन बातम्यांना कात्री लावण्याचा उदात्त हेतू दाखवत एकूणच पत्रकारितेवर गदा आणण्याचा आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य नष्ट करण्याचा कावा केंद्र सरकारने रचला आहे. कारण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हा विभाग विरोधी बातम्यांना असत्य आणि अफवा पसरवणाऱ्या बातम्या ठरवून त्या काढून टाकेल. मग सरकारचा उदोउदो करणाऱ्या बातम्या फक्त सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमात दिसू लागतील. हे आत्ममग्न सरकारला साजेसेच असले तरी सरकारविरोधी विचार दडपण्याच्या या कृतीला सजग माणसांनी विरोध करायलाच हवा. कारण या सरकारचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात नेहमीच वेगळे राहिलेले आहेत हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. इंदिरा गांधींच्या नावाने आणीबाणीच्या विरोधात शंख करत दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा उभारणारे आणि त्याचे आज पेन्शन खाणारे भाजपाई अशा प्रकारे सामान्य लोकांविषयी आम्हाला किती कळवळा(?) आहे हे दाखवत छुप्या पद्धतीने लोकांवर आणीबाणीच लादत आहेत. यालाच म्हणतात, ताकाला जाऊन भांडे लपवणे. जगदीश काबरे, सांगली ..तेसुद्धा गळचेपीच करत आहेत की नाही? ‘पीआयबी’ची आणीबाणी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ जाने.) वाचला. त्यातील युक्तिवाद समयोचित आहे. परंतु ‘लोकसत्ता’, ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’सारखे काही समूह अपवादात्मक असले तरी वृत्तपत्र क्षेत्रातील ढुढ्ढाचार्य मानले गेलेले मुंबईचे इंग्रजी दैनिक वाचक पत्र कॉलम मुळापासून उखडून टाकण्याचे धारिष्टय़ दाखवते याबद्दल एडिटर गिल्डचे काय म्हणणे असावे? जे स्वातंत्र्य वृत्तपत्रे अपेक्षित धरतात ते वाचक/लेखक यांच्या विधायक व प्रतिक्रियात्मक विचारांना देणे अपेक्षित नाही का? श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई) ‘प्रतिनिधी सभा म्हणजेच पक्ष’ याचे उदाहरण शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाचे, यावर उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गटांची सुनावणी निवडणूक आयोगाकडे सुरू आहे. त्या वेळी उद्धव ठाकरे गटातर्फे कपिल सिबल यांनी मांडलेला एक मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. लोकप्रतिनिधी म्हणजे पक्ष नसून, प्रतिनिधी सभा म्हणजेच पक्ष हे त्यांनी ठासून सांगितले आणि त्यास तार्किक आधारही आहे. भारतीय राजकारणातील अस्थिरतेच्या काळात म्हणजे १९९६ च्या सुमाराला ज्योती बसू यांनी पंतप्रधान व्हावे म्हणून अनेक विरोधी पक्षांनी त्यांना साकडे घातले. स्वत: ज्योती बसू हे त्यास अनुकूल होते; परंतु मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सेंट्रल कमिटीने म्हणजेच प्रतिनिधी सभेने बहुमताने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि ज्योती बसू पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. हा दाखला इथे देण्याचे कारण म्हणजे कपिल सिबल यांनी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रतिनिधी सभा ही श्रेष्ठ असते, तिलाच सर्वाधिकार असतात, हे स्पष्ट व्हावे. अर्थात आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेईल ही गोष्ट अलाहिदा! संजय चिटणीस, मुंबई
