‘कोटींची कृतज्ञता’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ फेब्रुवारी) वाचली. साहित्य महामंडळाने कोणते ठराव करावेत आणि कोणते करू नयेत, हा त्या महामंडळाचा अधिकार. महामंडळाने लोकशाही पद्धतीने त्यावर निर्णय घेतला. कदाचित हा निर्णय बातमी देणाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे झाला नसेलही. तो लोकशाही पद्धतीने झाला, हे महत्त्वाचे. तथापि, बातमी देणाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय झाला नसल्यामुळे लगेच ‘महामंडळाने कणा गमावला’, ‘साहित्यिक अमृतकुंभाला पार सच्छिद्र करून टाकले’ म्हणून गळा काढला जात आहे. साहित्य व्यवहार समृद्ध व्हावा, त्यायोगे समाजात सांस्कृतिक संपन्नता वाढीस लागावी आणि एकूणच समाजमन परिपक्व व्हावे व यातून महाराष्ट्र व देश संपन्न व्हावा यासाठी शासनाकडून दरवर्षी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला अनुदान दिले जाते. दरवर्षी साहित्य महामंडळ सरकारच्या दडपणाखाली नसते. या वर्षी अनुदानाची रक्कम मोठी असल्यामुळे महामंडळ दडपणाखाली आले ही कोणती पठाणी व्याजासारखी तर्कसंगती? साहित्य संमेलनासाठी अनुदान देताना सरकार कोणत्याही अटी-शर्ती टाकत नाही. कोणत्याही सुसंस्कृत व प्रगल्भ समाजामध्ये साहित्यिक, लेखक व पत्रकारांवर बंधने असूच शकत नाहीत. मात्र, ज्यांनी काही बांधिलकीपोटी काम करण्याचे व्रत घेतले असेल त्यांचा दृष्टिकोन त्यांच्या बांधिलकीशी असलेली जवळीकच दाखवून देतो. साहित्य संमेलनात सर्व वक्त्यांनी परखडपणे मते मांडली. अध्यक्षीय भाषणात विचार व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा सखोल ऊहापोह झाला. असे असताना साहित्य महामंडळाने लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयावर विशिष्ट दृष्टिकोनातून पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने टीका करण्याची ही वृत्ती मराठी साहित्य क्षेत्रासाठी निश्चितच पूरक नाही. नारायण राणे [केंद्रीय मंत्री] साहित्यिकांचा लाजिरवाणा दांभिकपणा! ‘संयत, समंजस, संतुलित!’ हा अग्रलेख आणि ‘कोटींची कृतज्ञता’ हा संमेलनाचा वृत्तांत (लोकसत्ता- ६ फेब्रुवारी) वाचला. यातून मराठी साहित्य क्षेत्रातील नुसते भयावहच नव्हे, तर लाजिरवणे चित्र उभे राहते. मराठवाडा साहित्य परिषदेने समारोपाच्या सत्रात तीन ठराव मांडले जावेत, अशी सूचना केली होती, ते असे- ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला दिलेला पुरस्कार शासनाने रद्द करणे हे साहित्याचे अवमूल्यन असल्याने शासनाचा निषेध करण्यात यावा; महाराष्ट्रातील महान व्यक्तींविषयी अपमानास्पद शब्द वापरल्याबद्दल राज्यपाल कोश्यारी यांचा निषेध करण्यात यावा; आणि पक्षांतर करून मतदारांचा विश्वासघात करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना माघारी बोलवण्याचा कायदा (राइट टू रिकॉल) करण्यात यावा. यापैकी राइट टू रिकॉलची चर्चा घटना समितीत झाली होती. त्यावर एकमत झाले नाही. ही घटनात्मक बाब बहुसंख्य साहित्यिकांना माहीत असण्याची सुतराम शक्यता नाही. संपूर्ण राज्यघटना वाचली आहे, असे अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे लोकप्रतिनिधी ज्या देशात आहेत, तिथे साहित्यिकांकडून तशी अपेक्षा करणे गैर ठरेल. राज्यपालांचा निषेध करण्याचा मुद्दासुद्धा थोडा बाजूला ठेवू. प्रश्न आहे तो, ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला दिलेला पुरस्कार शासनाने ज्या पद्धतीने रद्द केला, त्यासाठी शासनाचा शाब्दिक निषेध करण्याचे अगदी किमान धैर्यसुद्धा तथाकथित महामंडळाच्या सभासदांना असू नये? एरवी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासाठी साहित्यिक अधून मधून कोल्हेकुई करत असतात. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे वस्त्रहरण डोळय़ांसमोर होत असताना ठरावांना पाठिंबा असलेले नुसते बसून राहिले? एका बाजूला एक ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री ‘साहित्यिकांचा प्रखर विचार मान्य करा,’ असे जाहीर आवाहन करतात, आणि दुसऱ्या बाजूला बाकीचे साहित्यिक घाबरून सशासारखे बिळात लपून बसतात? हा त्यांचा केवळ भेकडपणा नसून त्यांचे भणंगीकरण आहे. गडकरी महोदय, तुमच्या विचारांशी मी पूर्ण सहमत आहे. परंतु आपण कोणत्या साहित्यिकांच्या कोणत्या ‘प्रखर’ विचारांविषयी आशा बाळगून आहात? महामंडळाच्या घटनेनुसार साहित्यहिताचा ठराव मांडण्यास जर महामंडळ विरोध करत असेल, तर तो ठराव मांडण्याचा अधिकार संमेलनाच्या अध्यक्षांना आहे. हे जर खरे असेल, तर अध्यक्ष या नात्याने निवृत्त न्या. चपळगावकर यांनी आपला विशेष अधिकार वापरून किमान ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’बाबत तरी शासनाचा निषेध करणारा ठराव का मांडला नाही? अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी शासनसंस्था सहजपणे करीत नाहीत. आपल्या दमनशक्तीला विरोध करणाऱ्या शक्ति विकलांग झाल्याची जेव्हा शासनसंस्थेची खात्री होते, तेव्हाच ती अवभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर हल्ला करते. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, [अर्थतज्ज्ञ] मराठी भाषा विभागानेच अनुदान द्यावे ‘संयत, समंजस, संतुलित!’ हा अग्रलेख (६ फेब्रुवारी) वाचला. साहित्य संस्कृतीचे मोठे भान असलेल्या महाराष्ट्रात मराठी साहित्य संमेलनास एक विद्वान आणि समाजमनाची अचूक जाण असलेला अध्यक्ष लाभला तर ते संमेलन किती परिणामकारक ठरू शकते याची अनुभूती निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांचे अध्यक्षीय भाषण ऐकून आली. त्यांचे भाषण समाजाच्या डोळय़ांत अंजन घालणारे होते. राजकीय व्यक्तींनी संमेलनात सहभागी होण्याबद्दल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, परंतु हे राजकीय नेते साहित्यिकही असते तर त्याला एक वेगळे परिमाण लाभले असते. उदाहरणार्थ, यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव गडाख हे जसे नेते होते, तसेच साहित्यिकसुद्धा होते. बिगर साहित्यिक नेत्यांनी शक्यतो व्यासपीठावर येणेच टाळले पाहिजे. त्यांनी त्यांच्या राजशिष्टाचाराप्रमाणे संमेलनाचा आनंद अवश्य घ्यावा, पण तो त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या सोफ्यावर बसून घेतला, तर चांगला संदेश मिळेल, पण तसे होणे शक्य नाही. प्रत्येक नेत्याला व्यासपीठ हवे असते. पुढचे साहित्य संमेलन राजकारणमुक्त व्हावे, यासाठी प्रयत्न करावेत. संमेलनाध्यक्षांनी तसे दिशादर्शन करावे. साहित्य संमेलनाची सर्वात मोठी निकड किंवा स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर लाचारी ही खर्चाबाबत असते. सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष अनुदान, देणगी इत्यादी शीर्षांखाली पैसे देतात आणि त्या मोबदल्यात साहित्य संमेलनावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. या राजकीय नेत्यांची भाषणे साहित्य संमेलनाशी विजोड असतात. सर्वानीच इच्छाशक्ती दाखवली तर एक गोष्ट मात्र होऊ शकते. राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाकडून राज्य साहित्य संमेलनासाठी प्रतिवर्षी २ कोटी रुपये, साहाय्यक अनुदान म्हणून तरतूद करण्यात यावी. त्यासाठी राज्य विधिमंडळामध्ये रीतसर तरतूद करावी आणि शासनाच्या ‘व्हाइट बुक’मध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. म्हणजे शासनकर्त्यांकडे याचना करावी लागणार नाही. यामुळे राजकीय नेत्यांचा वावरही आटोक्यात येईल. याबाबतीत संमेलनाध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर यांनी किंवा इतरांनी पाठपुरावा केल्यास हे सहज शक्य होईल असे वाटते. अनिस शेख, कल्याण विचार मान्य असतील, तेवढेच साहित्यिक ‘संयत, समंजस, संतुलित!’ हा अग्रलेख (६ फेब्रुवारी) वाचला. साहित्यिकांचा प्रखर विचार मान्य करा, मात्र आपले विचार मान्य असतील, तेवढेच साहित्यिक अस्तित्वात असतील याची काळजी घ्या, अशी सरकारची भूमिका आणि कार्यपद्धती दिसते. दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा मतांसाठी तरी दखल घ्यावीच लागेल! बीबीसीच्या वृत्तपटावरील बंदी, न्यायमूर्ती नेमणुकांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी न्यायवृंद पद्धतीवर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह व त्यासाठी न्यायव्यवस्थेशी चिघळवलेला संघर्ष आणि संसदीय अधिवेशनात अदानीप्रकरणी चर्चेचे प्रस्ताव फेटाळले जाणे या अगदी अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ९६व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी त्यांच्या भाषणात मूलभूत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी व हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी केलेले आवाहन समयोचित ठरावे. इशारा कुठे आहे, हे सहज समजण्यासारखे आहे. दिलासा देणारी बाब अशी की, याविरोधात आवाज उठवला जाण्यास प्रारंभ झाला आहे. मतांसाठी तरी त्याची दखल घ्यावीच लागेल. श्रीकृष्ण साठे, नाशिक दहशतवादाविरोधात जगाची एकजूट आवश्यक ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ फेब्रुवारी) वाचला. पाकिस्तानातील जिहादी संघटनेच्या म्होरक्याने जे वक्तव्य केले आहे त्यावर जगाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. पाकिस्तान सुधारेल ही अपेक्षा कधीही पूर्ण होणार नाही, असेच दिसते. धर्मामुळे वेडी झालेली राष्ट्रे जगाच्या शांततेसाठी धोकादायक आहेत. त्यांना मित्रदेशांची साथही मिळत आहे. हीच खरी वेळ आहे जगाने एकत्रित येऊन या देशांना समज देण्याची. अन्यथा अशा घटना वाढतील. दहशतवाद समूळ नष्ट करणे अवघड असले तरी, जगाने एकजूट दाखवून अशा राष्ट्रांची कडक कानउघाडणी केली पाहिजे, तरच त्यावर नियंत्रण आणणे शक्य होईल, अन्यथा तिसरे महायुद्ध धार्मिक हिंसेमुळे होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आशुतोष वसंत राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)
