‘पंचामृताची पोटभरी?’ हे संपादकीय (१० मार्च) वाचले. अर्थशास्त्रात ‘लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न’ नावाचा एक सिद्धांत आहे. या सिद्धांताचा अर्थ असा की एकदा का एकाची कमाल मर्यादा गाठली गेली की त्यानंतर तेच ते केल्यास उत्पादकतेत वाढ होण्याऐवजी प्रत्यक्षात घट होत जाते. आणि याचीच प्रचीती काल जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातून आली. शिळय़ा कढीला ऊत आणण्याखेरीज दुसरे काहीही नव्हते. केंद्राद्वारे देण्यात येणाऱ्या सहा हजार रुपयांत शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिनची’ प्रचीती येत नव्हती म्हणून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांनी मागितलेली नसतानाच वाढीव सहा हजारांची तरतूद केली. कांद्याला, हरभऱ्याला हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकरी सरकारचे दार ठोठावत आहेत. शेतमालाला स्थिर व चांगला भाव मिळावा, यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे होते. पीक विम्याच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी या योजनेपासून दूर चालला आहे. ही प्रक्रिया सुलभ होणे अत्यावश्यक आहे. त्याऐवजी एक रुपयात विमा देण्यात आला, त्याची गरज नव्हती. गरज वा मागणी नसताना महिलांना एसटीच्या तिकीटांत ५० टक्के सवलत देण्यात कोणते अर्थशास्त्रीय शहाणपण आहे? –परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
सर्वाना अत्यल्प लाभ मिळेल
या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व जाती घटकांना, महिलांना, विद्यार्थ्यांना तसेच शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर्व घटकांना नेमका किती फायदा मिळेल हे अर्थसंकल्पामध्ये दाखवलेल्या तुटीवरून लक्षात येते. किती? कधी? आणि कसा फायदा मिळेल? हे आपले अर्थमंत्रीच जाणोत! एसटी महामंडळाची सद्यस्थिती आपण सर्व जण जाणतो तरीही महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सूट. यावरून असे लक्षात येते की हा अर्थसंकल्प राजकीय हेतूने आणि येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’ अशी स्थिती आहे. परंतु सामान्य जनतेला हे कळू नय म्हणून जाहिरातबाजीतून योजनांचा बोलबाला केला जाईल. सर्वाना अत्यल्प फायदा मिळेल. – अरुण नामदेव कांबळे, नेरूळ पूर्व (नवी मुंबई)
जीएसटीतून पुरेसा निधी उभा राहतो
‘पंचामृताची पोटभरी?’ हे संपादकीय (१० मार्च) वाचले. केंद्राचा किंवा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर ‘लोकसत्ता’तून नेहमी एक प्रश्न केला जातो, तो म्हणजे- पैसा येणार कुठून? तथापि २०१६ पासून केंद्रातील मोदी सरकारने अनेक योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करून तसेच नितीन गडकरी यांनी विविध योजना निश्चित कालावधीपूर्वी पूर्ण करून योजनांसाठी पैशाची चणचण नाही, हे सिद्ध केले आहे. वस्तू व सेवा कराच्या नावाने कितीही बोटे मोडली तरी त्या करामुळे केंद्र अथवा राज्य सरकारांना नियमित पैसा प्राप्त होत आहेच! – उमेश मुंडले, वसई
त्यापेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची सोय करा
राज्याच्या वाढत्या महसुली तुटीची, घटत्या विकासदराची आणि कर्जाच्या ओझ्याची पर्वा न करता सर्वच समाजघटकांना पंचामृत चाटवून खूश करणारा हा अर्थसंकल्प हे नेत्यांच्या हातचलाखीचे उत्तम उदाहरण आहे. ‘ते वाटतात ती रेवडी, आम्ही देतो ते पंचामृत’; अशी मांडणी वारंवार आणि बिनधास्तपणे केली की भले भलेसुद्धा भुलतात, पण त्यामुळे पुढील काळात येणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा विचार कोण करणार? सरसकट सर्व महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेताना आधीच एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर देण्याएवढेही पैसे नाहीत यावर काय उपाययोजना करण्यात आल्या? हा प्रकार हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्यासारखा ठरण्याचीच शक्यता नाही का? ७५ वर्षांवरील व्यक्तींना मोफत एसटी प्रवास योजना सुरू आहे, तिचा लाभ घेऊन काही अगदी सुखवस्तू, उच्चभ्रू आजीआजोबादेखील एसटीच्या वातानुकूलित बसगाडय़ांतून मोफत अथवा नाममात्र दरात वाट्टेल तेवढा प्रवास करतात. हे कोणत्या सामाजिक न्यायाचे लक्षण आहे? दुसरीकडे गावोगावच्या वाडय़ावस्त्यांतील गावकरी पोटासाठी वडापमध्ये अक्षरश कोंबडय़ांसारखे कोंबून घेऊन धोकादायक पद्धतीने प्रवास करतात. जिथे गरज आहे तिथे तरतूद करण्याऐवजी केवळ लोकप्रिय घोषणा केल्या जात आहेत. – चेतन मोरे, ठाणे</strong>
राज्य अर्थसंकल्प प्रशंसनीय!
राज्य अर्थसंकल्प प्रशंसनीय आहे. फडणवीस यांच्या राजकीय वाटचालीतील ही अर्थसंकल्पीय मांडणी त्यांची प्रगल्भता व गतिमनता सिद्ध करते. शेतकरी, महिला, धनगर समाज आणि अन्य वंचितांना प्रगतीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी अर्थसंकल्पातून योग्य प्रयत्न करण्यात आले आहेत. बळीराजाला हात देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, हे दिलासा देणारे आहे. महिलांना एसटीच्या प्रवासी भाडय़ात ५० टक्के सवलत मिळाल्याने, त्यांच्या प्रगतीचा वेग वाढेल. ‘महात्मा फुले जनआरोग्य सुविधे’ची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविल्यामुळे आरोग्यरक्षणाच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल. एसटी कर्मचारी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-शर्तीच्या कक्षेत आणले असते तर त्यांना दिलासा मिळाला असता!-सुबोध पारगावकर, पुणे
लेखक, खेळाडूंना प्रोत्साहन देणारे करमरकर
१९८० मध्ये महाविद्यालयीन शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या वेतनश्रेणीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. प्राध्यापकांना ७०० ते १६०० ही वेतनश्रेणी तर शारीरिक शिक्षण संचालकांना ५५० ते ९०० ही वेतनश्रेणी यूजीसीने जाहीर केली होती. समकक्षता व समान वेतनश्रेणी मिळावी म्हणून भारतभर शारीरिक शिक्षण संचालकांत असंतोष पसरला होता. अशातच राज्यस्तरीय ‘एमफुक्टो’ या संघटनेने महाराष्ट्रातील सर्व शारीरिक शिक्षण संचालकांची मुंबईतील कीर्ती कॉलेजमध्ये बैठक घेतली. बैठकीत मी जुन्या व नवीन वेतनश्रेणीत फक्त चार रुपयांचीच वाढ केल्याचे आणि महाविद्यालयीन अधीक्षकाची वेतनश्रेणी शारीरिक शिक्षण संचालकांपेक्षा जास्त असल्याचेही निदर्शनास आणले. बैठकीला क्रीडा पत्रकार वि. वि. करमरकर उपस्थित होते. त्यांनी यासंदर्भात माझ्याकडून एक लेख लिहून मागितला. मी तो लिहून दिला. त्यांनी तो वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केला. त्यांनी या विषयावर लेख आणि पुस्तक लिहिण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यांच्यामुळेच मी पुस्तके लिहून प्रकाशित करू शकलो.-प्रा. श्रीपाल जर्दे, कोल्हापूर</strong>
संविधान हाच श्रेष्ठ धर्म आहे!
‘ॐ आणि अल्लाह एक.. पण का?’ हा लेख वाचला. लेख अगदी वास्तवाधारित आहे. भारतासारख्या जवळजवळ सर्वच धर्म जपणाऱ्या देशात धर्म आणि राजकारणाची गल्लत करू नये. धर्म खासगी बाब आहे. संविधान हा राष्ट्रधर्म आहे. तो सर्वानीच पाळणे गरजेचे आहे. संविधान हाच श्रेष्ठ धर्म आहे. -बिपिन राजे, ठाणे
बालसाहित्याने चौकटी मोडाव्यात
‘पॉटर आणि पिटारा’ हा समयोचित लेख (१० मार्च) वाचला. लहान मुलाच्या मनाची पाटी कोरी असते व त्यावर कोरलेली अक्षरे हे संस्कार असतात. तीच तर त्या-त्या काळातील बालसाहित्याची जबाबदारी असते. बदलत्या काळानुसार बालसाहित्य उत्क्रांत होत गेले. भुताखेतांच्या नि राक्षसांच्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या. विज्ञान, निसर्ग, तंत्रज्ञानाचे आविष्कार यांसारख्या विषयांनी आघाडी घेतली. ती आजची गरज आहे. आज विज्ञानविषयक लेखनाची नितांत गरज आहे. जे अस्तित्वात नाही त्याच्या माध्यमातून संदेश देण्याचे प्रयत्न आता यशस्वी होणार नाहीत. तंत्रज्ञानातील क्रांतीच्या काळात मोठी होणारी या पिढीची मुले खूप हुशार झाली आहेत. हॅरी पॉटर कालबाह्य झाला आहे. मुले आता ‘टिंवकल टिंवकल लिट्ल स्टार, नाऊ आय नो व्हॉट यू आर’ म्हणू लागली आहेत. त्यांना सारी माहिती अवगत असते. बालसाहित्यकांनी याची दखल घ्यायला हवी. काजव्यांची सजीव विजेरी, पक्ष्याला पिंजऱ्यातून मुक्त केले तरी बाहेरच्या प्रदूषणामुळे तो पुन्हा बंदिस्त होणे अशा स्वरूपाच्या कथा आजच्या मुलांना हव्या आहेत. बालसाहित्यिकांनी त्याच चौकटीत राहून कंपुशाही टाळल्यास साहित्यात वैविध्य येईल. बालसाहित्याची निकड आणि उपयुक्तता लक्षात घेता ही पथ्ये सबंधित लेखकांना पाळावीच लागतील.- जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली
नेतान्याहूंसाठी महामृत्युंजय जप केला गेला का?
‘इस्रायलमध्ये जोरदार निदर्शने- रस्ते अडविल्याने नेतान्याहू हवाईमार्गे विमानतळावर’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० मार्च) वाचले. त्यानंतर ते हिब्रू भाषेत ‘बाल बाल बच गये’ अशा अर्थाचे काही बोलले का? तसेच त्यांच्या देशात त्यांच्यासाठी महामृत्युंजय मंत्र जपला गेला का, हे समजले नाही. –अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)