लोकमानस : मिरासदारीवर अंकुश ठेवण्याची वेळ

– माया भाटकर, बाणेर (पुणे)

बँकिंग क्षेत्राने यातून धडा घ्यावा

‘ढवळ्याशेजारचा पवळ्या…?’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. या घटनेकडे केवळ एका बँकेच्या अपयशाच्या दृष्टीने न पाहता भारतीय बँकिंग व्यवस्थेच्या आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. अशा घटना नियमन अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि संस्थात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रेरक ठरल्या पाहिजेत. नियामक संस्था, संचालक मंडळे, लेखापरीक्षक आणि व्यवस्थापन या सर्वांनी पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. कोणतीही कारवाई ही केवळ प्रतिमारक्षणासाठी नसून सत्य शोधण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी असली पाहिजे. भारताच्या बँकिंग क्षेत्राने या प्रसंगातून धडा घ्यावा, हीच अपेक्षा.

– अरुण वाघ, घाटकोपर (मुंबई)

मतदार जागा दाखवून देतील

‘जेन झी’ला गटार म्हणणारी महान व्यक्ती म्हणजे वाचाळवीर कंगना राणावत. त्यांनी यापूर्वीदेखील असेच ‘तारे तोडत’ भारत हा २०१४ साली स्वतंत्र झाल्याचे म्हटले होते. एक उथळ नटी एवढेच तिचे कर्तृत्व. आता आंदोलन संपले असताना कंगना रनौत यांनी पुन्हा वाचाळपणा करत ‘जेन झी’ला डिचवले. केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या खासदार आहोत म्हणून आपण काहीही बोलू शकतो या मानसिकतेतून कंगनासारख्यांना बाहेर पडावे लागेल. अशा वाचाळांमुळेच सरकार आणि त्यांचे पक्ष अडचणीत येतात. अशांना बाहेरचा रस्ता आणि त्यांची जागा दाखवून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा जेन झी आणि मतदार आज ना उद्या त्यांना जागा दाखवून देतीलच.

– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काय?

‘सर्वच महामार्ग खड्ड्यांत’ ही बातमी वाचल्यानंतर दु:ख, संताप आणि आश्चर्य वाटले. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या वारसांना भरपाई आणि जखमींना दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार भरपाई देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. तरीदेखील संबंधित प्राधिकरणांनी ते गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागलेला आहे. अनेकांना अपंगत्व आलेले आहे. अनेकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे. सरकार आणि प्रशासन सुस्त व निद्रिस्त आहेत.

खेडेगावात जायचे आहे तर लाल परी किंवा खासगी वाहनाशिवाय पर्याय नाही. चारही बाजूंनी जनता अडचणीत आहे. नवीन तयार केलेल्या रस्त्यांची दुरवस्था होत आहे. रस्त्यांची गुणवत्ता का राखली जात नाही. याला ठेकेदार जबाबदार आहेत का..? की टक्केवारी जबाबदार आहे? जनतेला भेडसावणार्‍या अडचणी आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव दूर कोण करणार? किमान प्रवास तरी सुरक्षित, सुरळीत आणि सुखकर व्हावा, एवढीच जनतेची रास्त अपेक्षा आहे.

– प्रकाश पालांडे, सीवूड्स (नवी मुंबई)

झाडांचे लेखापरीक्षण त्रयस्थ संस्थेमार्फत हवे

‘धारावीसह विविध प्रकल्पांसाठी २,७१० झाडांचा बळी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २९ जुलै) वाचले. मुंबईतील धारावीसह इतर अनेक निर्माणाधीन विकास प्रकल्पांना अडथळा ठरणारी असंख्य झाडे तोडण्याची परवानगी महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिली आहे. यामध्ये २४ वारसा वृक्षांचासुद्धा समावेश आहे. जी झाडे तोडली जातील त्याच प्रजातींच्या झाडांचे पुनर्रोपण आणि देखभाल इतर ठिकाणी मोठ्या संख्येने करण्याची अट मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरणाने प्रकल्प संचालकांना घातली आहे. ही अट प्रकल्प संचालक कितपत पाळतात, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. वृक्ष प्राधिकरण सुरुवातीला झाडे तोडण्यासाठी सशर्त परवानगी देते. झाडे तोडल्यानंतर त्याच्या मोबदल्यात इतरत्र झाडे लावली गेली का? त्यातील किती झाडे वाढली? पुनर्रोपण केलेल्या झाडांच्या प्रजाती मिळत्याजुळत्या होत्या का, याबाबत आढावा घेतला जात नाही. याबाबतचे अहवाल मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरणाने यापूर्वी प्रसिद्ध केल्याची माहिती मिळत नाही. आरेमध्ये मेट्रो रेल्वेचे कारशेड बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यात आली होती त्याच्या मोबदल्यात कुठे आणि किती झाडांचे पुनर्रोपण झाले? याबाबत मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरणाने माहिती प्रसारित केलेली नाही. विकास प्रकल्पांना अडथळा ठरणार्‍या झाडांचा बळी जात असेल तर बळी गेलेल्या झाडांना अन्यत्र जीवदान दिल्याची स्पष्ट माहिती सामान्य जनतेला मिळाली पाहिजे. मनपा, महाराष्ट्र शासन लहानसहान विकास प्रकल्पांसाठी वारेमाप पैसा खर्च करून सल्लागारांची नेमणूक करतात. त्याचप्रमाणे विकास प्रकल्पांसाठी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात इतरत्र पुनर्रोपण केलेल्या झाडांचे निष्पक्षपणे लेखापरीक्षण करणार्‍या खासगी संस्थांची नेमणूकसुद्धा केली पाहिजे. म्हणजे विकासाच्या नावाखाली झाडांची बेसुमार कत्तल केल्यानंतर त्याबदल्यात इतरत्र किती झाडांचे पुनर्रोपण केले गेले याची खात्रीलायक माहिती लोकांना मिळेल.

– प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

आत्ममग्नतेचे फसवे समाधान

‘सन्मानाच्या पलीकडे महिला शेतकर्‍यांना काय मिळाले?’ हा लेख (२९ जुलै) वाचला. खरे पाहता, महिला शेतकरी सन्मान कायदा महिलांच्या श्रमाची दखल घेणे आणि त्यांना शासकीय योजनांमध्ये स्वतंत्र ओळख देण्यासाठी निश्चितच स्वागतार्ह आहे, परंतु केवळ सन्मान, अनुदान किंवा आर्थिक लाभ देऊन त्यांचे वास्तविक सक्षमीकरण होणार नाही. कारण भारतीय शेतीव्यवस्थेतील मूळ समस्या ही महिलांच्या श्रमांची नव्हे, तर त्यांच्या श्रमांना कमी लेखण्याची आणि मालकी हक्काच्या अभावाची आहे. लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेतीत राबतात, परंतु जमीन त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्या निर्णयप्रक्रिया आणि इतर अनेक अधिकारांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय स्त्री-पुरुष समानतेची कल्पना अपुरी राहते. याचबरोबर समाजात आणि लोकप्रतिनिधींच्या भाषेतही पुरुषसत्ताक विचारसरणी खोलवर रुजलेली दिसते. महिलांना ‘शेतकर्‍याची पत्नी’ किंवा ‘साहाय्यक’ म्हणून संबोधले जाते, पण स्वतंत्र ‘शेतकरी’ म्हणून त्यांची ओळख मान्य करण्यात अजूनही संकोच दिसून येतो. भाषा हे केवळ संवादाचे साधन नसून ती सामाजिक मानसिकतेचे प्रतिबिंब असते. त्यामुळे कायद्यांबरोबरच सार्वजनिक भाषा आणि सामाजिक दृष्टिकोनातही परिवर्तन आवश्यक आहे.

स्त्री-पुरुष मजुरीतील तफावत हा या विषमतेचा आणखी एक गंभीर पैलू आहे. महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी मजुरी दिली जाते आणि त्यासाठी त्यांच्या शारीरिक क्षमतेची सबब पुढे केली जाते, मात्र हा युक्तिवाद समानतेच्या आधुनिक तत्त्वांशी, समान मूल्याच्या कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाशी सुसंगत नाही. अनेक शेतीकामांमध्ये महिलांचे योगदान पुरुषांइतकेच महत्त्वाचे असून अनेक कामांमध्ये त्यांचे कौशल्य आणि सातत्य अधिक असते. महिला शेतकरी सन्मान कायदा हा महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक सकारात्मक टप्पा असला तरी तो अंतिम उपाय नाही. खर्‍या अर्थाने समानता प्रस्थापित करायची असेल तर महिलांना जमिनीचे मालकी हक्क, समान मजुरी, निर्णयप्रक्रियेत समान सहभाग आणि पुरुषसत्ताक मानसिकतेपासून मुक्त सामाजिक वातावरण मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. अशा व्यापक सुधारणांशिवाय केवळ सन्मान आणि अनुदानाच्या योजना स्त्रियांच्या वास्तविक स्वातंत्र्याची आणि समानतेची हमी देऊ शकत नाहीत; त्या फार तर पुरुषसत्ताक वृत्तीला ‘आम्ही स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी काहीतरी केले’, असे आत्ममग्नतेचे फसवे समाधान देऊ शकतात.

– जगदीश काबरे, सांगली</strong>