लोकमानस : उक्ती आणि कृतीत विरोधाभास

रामाचे नाव बदनाम करू नका

‘हे राम…!’ हा अग्रलेख (२५ जून) आणि ‘राम मंदिरातील सोने-चांदीच्या देणगी नोंदींमध्ये अनियमितता?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ जून) वाचली. राम मंदिर ट्रस्टने बाजारभावापेक्षा जास्त दराने एकच जमीन अनेकदा खरेदी करणे आणि असे इतर घोटाळे केल्याचे आरोप होत आहेत. इतर अनेक वेगवेगळ्या धर्मांच्या देवस्थानांविषयीही अशा बातम्या वारंवार येत असतात. भक्तांच्या बाह्य पोषाखाविषयी, आहारविहाराविषयी अगदी ्त्रिरयांच्या मासिक पाळीतील प्रवेशाविषयी अतिरेकी आणि अविवेकी शुद्धतेचा (!) आग्रह धरणारी भारतभर पसरलेली धर्मस्थाने चालवणारे लोक माणसाचा खरा सचोटीने वागण्याचा धर्म मात्र कसा बिनदिक्कत पायदळी तुडवतात हेच यातून समोर येते. एरवी क्लिष्ट प्रार्थनांची हजार ढोंगे दररोज रचणार्‍यांनी ‘शोधिसी मानवा राउळी मंदिरी, नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी,’ हे साधेसोपे तरी दिव्यतेचा खरा अर्थ उलगडून सांगणारे गीत ऐकले नसावे हे एक आश्चर्यच. (पूजाअर्चा करण्यातून उसंत मिळाली नसेल बहुतेक). असे भ्रष्ट लोक सत्शील श्रीरामाचे खरेखुरे प्रतिनिधी अजिबात नसतात. उलट ते धर्माचे नाव स्वत:च्या स्वार्थासाठी बदनाम करत आहेत. राम मंदिरात असे प्रकार घडत असतील तर कितीही नाही म्हटले तरी जगात वेगळाच संदेश जातो.

प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

बाळगलेले मौन अधिक धक्कादायक

‘हे राम…!’ हे संपादकीय वाचले आणि खरोखरीच राम मंदिर समितीच्या व्यवहारांबद्दल मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धेचे, प्रेमाचे आणि भावनांचे प्रतीक असलेल्या श्रीराम मंदिरातही भ्रष्टाचार होत असल्याच्या बातम्या समोर येणे धक्कादायक आहे. मोदींच्या पक्षातील अनेकांचे भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहेत. याबाबत आजतागायत ना पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे भाष्य केले आहे, ना सत्ताधार्‍यांपैकी इतर कोणी. प्रत्येक गोष्टीला काही मर्यादा असतात. राम मंदिरातच गैरव्यवहार झाले असतील, तर त्यांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. हे मंदिर उभे राहावे म्हणून गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांनीच देणगी, सोने, चांदी व विविध वस्तूंच्या स्वरूपात आपले योगदान दिले होते. अशा परिस्थितीत विश्वस्त समितीत अनेक मान्यवर व्यक्ती असतानाही असा प्रकार घडतो कसा, हा प्रश्न पडतो. इतकेच नव्हे तर याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगले जात असल्याचेही दिसून येते. हे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावणारे आहे.

पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली

क्रीडा धोरण केवळ घोषणेपुरतेच?

‘फूटबॉलच्या मैदानाऐवजी प्रदर्शन केंद्र’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ जून) वाचली. भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५’मध्ये घोषित केले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरणसुद्धा अस्तित्वात आहे. भारत सरकारच्या क्रीडा धोरणात ‘खेलो इंडिया’ घोषवाक्य आहे. जर खेळाडूंना क्रीडांगणासाठी मैदान उपलब्ध नसेल तर खेळाडू खेळणार कुठे? राज्याच्या क्रीडा धोरणात ‘गावं तिथे खेळांचे मैदान’ संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मैदानांची देखभाल, खेळांना प्रोत्साहन देणे यासाठी राज्य सरकारच्या क्रीडा विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. मैदानाच्या जागेवर प्रदर्शन केंद्र विकसित करण्याच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाविषयी वाचून पालिका आणि म्हाडा यांनी मुंबईतील मैदाने खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा डाव रचल्याचे दिसते. केंद्र आणि राज्याच्या क्रीडा धोरणाचे विस्मरण झाल्यास धोरण केवळ घोषणेपुरते आखले होते का, असा प्रश्न पडेल.

कल्याण केळकर, विरार

न्यायालयावर ही वेळ का यावी?

‘पायी चालणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार’ हा लेख (२५ जून) वाचला. घटनेतील विविध कलमांचा कीस काढून व एकत्रित अर्थ लावून अशा प्रकारचे विधान सर्वोच्च न्यायालयाला करावे लागले हे खरोखरीच दुर्दैवी आहे. वरकरणी अनेक अपघात वाहनचालकाच्या चुकीमुळे झाले असे वाटले तरी त्याची मूळ कारणे वेगळीच असतात. पादचार्‍यांना चालण्यासाठी पदपथच नाही, असला तरी तो अतिक्रमणांमुळे शिल्लकच नाही, शिल्लक असलाच तर उखडलेल्या फरशा वा गटारांच्या फुटक्या झाकणांमुळे चालण्यायोग्य नाही अशी परिस्थिती दिसते. चालण्याकरता रस्त्यापेक्षा पदपथ अधिक धोकादायक ठरल्यावर पादचारी रस्त्यावरच कडेकडेने चालतात आणि अपघातांना निमंत्रण मिळते.

पादचार्‍यांची बेशिस्त, वाहन चालकांची मुजोरी यावर न्यायालयाला कदाचित स्वतंत्र भाष्य करावे लागेल इतका तोही विषय गंभीर झालेला आहे. केवळ अपघात होतात हाच एक मुद्दा या संदर्भात महत्त्वाचा आहे असे नाही. समाजात वावरताना नियम हे पाळण्यासाठी बनवलेले असतात, ते आपल्याच हिताचे असतात, नियम पाळणार्‍यांच्या बाजूने आणि ते मोडणार्‍यांच्या विरोधात सारी व्यवस्था आपणहून उभी राहिलेली दिसणे गरजेचे असते. इथे कायद्याचे राज्य आहे याची जाणीव लोकांना सतत होत राहणे गरजेचे असते. ती नाहीशी झाली की काय घडते याची उदाहरणे योगायोगाने नुकतीच दिसलेली आहेत (केवळ ‘थुंकू नका’ सांगितल्याने बेदम मारहाण होणे, रेल्वेचा दरवाजा बंद करण्यातून झालेल्या वादातून चक्क खून करणे, इत्यादी). अपघाताच्या निमित्ताने का असेना पण सर्वोच्च न्यायालयाने याची दाखल घेतली याचा आनंद आहेच. परंतु  इतकी साधी गोष्ट सांगण्याची वेळ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर यावी यातून प्रशासन व एकूण नागरी समाजजीवन कुठे चाललेले आहे याचीही विदारक जाणीव होते. विनिता दीक्षित, ठाणे</strong>