लोकमानस : या धरसोडीमुळे जगभर अस्थिरता

एवढा मोठा गैरव्यवहार झालाच कसा?

सध्या आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील ५९० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू आहे. बँकेचे काम जरी संगणकीकृत झाले तरीही बँक कर्मचारी कोणाच्याही खात्यातून, दोन कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने, पैसे काढू शकतात. बँक कर्मचारी प्रामाणिक असावा अशी अपेक्षा असते. पण असे खोटे व्यवहार कधीच लपत नाहीत. ते बँकेत संगणक नव्हते तेव्हाही लपत नव्हते आणि संगणक आल्यावरही लपत नाहीत, फक्त ते उघड होण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. खातेदार ठेवीचे पैसे परत मागतो तेव्हा लबाडी वा गैरव्यवहार उघड होतो. प्रश्न असा आहे की आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत राज्य सरकारने एवढी मोठी ठेव कशी ठेवली? लहान बँकेवर अनेक प्रकारची बंधने असतात. असे असताना या बँकेत एवढा मोठा गैरव्यवहार झालाच कसा?

सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

थरार केवळ चित्रपटातल्याच कोर्टांत

‘न्यायव्यवस्थेची शोकांतिका’ हा ‘सिनेकारण’ सदरामधील लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. सर्वच चित्रपट मग ते मराठी असोत वा हिंदी, हे कायम ‘लार्जर दॅन लाइफ’च असतात. त्यामुळे ते कधीच पूर्ण सत्य नसतात हे जनता जाणते. ‘संजू’ नावाच्या चित्रपटात जसे कारागृह दाखवले आहे, तसे ते प्रत्यक्षात कधीच नसते. तिथे क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असतात, तसेच कोर्टातही हजारो खटले तुंबलेले असतात. न्यायालयातील लहान लहान खोल्यांत न्यायदानाची प्रक्रिया चालते आणि त्यात थरार फार क्वचितच निर्माण होतो. एरवी ‘तेच ते’ आणि ‘तेच ते’ सुरू असते. सर्वसामान्य जनतेला हे पुरते ठाऊक असते आणि म्हणूनच शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हटले जाते. प्रेक्षक सिनेमातील भपकेबाज न्यायालये पाहून दिपून जात नाही वा ‘कोर्ट’ सिनेमातील वास्तवाचे दर्शन घडल्याने खचून जात नाही. असे असले तरी कासवाच्या गतीने चालणारी न्याययंत्रणा कशी वेगवान होईल हे पाहणे आवश्यक आहे.

माया भाटकर, पुणे

‘डबल इंजिन’चा उपयोग तरी काय?

‘ठेवी मोडण्याची वेळ’, हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ फेब्रुवारी) वाचले. विधिमंडळ अधिवेशनातील चर्चेदरम्यान आधी रोजगार हमी योजनामंत्री भरत गोगावले यांनी रोजगार हमी योजनेची थकबाकी आणि नंतर आदिवासी विकासमंत्री अशोक वुईके यांनी आदिवासी घरकुलांच्या प्रलंबित मजुरीच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना केंद्राकडून वेळेवर निधी दिला जात नसल्याने मजुरी थकल्याचे कारण सांगितले. या मंत्र्यांना  रोजगार ‘हमी’ या शब्दाचा अर्थच समजला नसावा, असे वाटते. या मंत्र्यांना केंद्राकडून निधी आणता येत नसेल तर डबल इंजिन सरकारचा उपयोग तरी काय? कुंभमेळ्यासाठी सरकारने २५ हजार कोटी रुपये दिले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. असे असताना रोजगार हमी योजनेतील मजुरीचे पैसे देण्यासाठी निधी नसल्याची सबब देणे राज्यासाठी शरमेची बाब आहे.

बकुल बोरकर, विले पार्ले (मुंबई)

ठेवी मोडण्याची वेळ कोणामुळे आली?

ठेवी मोडण्याची वेळ कोणामुळे आली, याचा राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्र बहिणी आणि पुरुष वर्गाने या योजनेचा गैरफायदा घेतला. महिला आणि बालविकास विभागाच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे राज्याची तिजोरी रिती होण्याची वेळ आली आहे. पूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांनीही मालमत्ता कर माफ करून महापालिकेच्या मोठ्या महसूल उत्पन्नाचे नुकसान केले आहे. मालमत्ता कर वसुलीमध्ये महापालिकेकडून होणारी दिरंगाईसुद्धा या अवस्थेला कारणीभूत आहे. शासनाकडून काही हजार कोटींचे कर पालिकेला मिळालेले नाहीत. जनतेलासुद्धा शहराच्या विकासापेक्षा स्वत:ची बचत खाती श्रीमंत करण्यात अधिक रस असल्याने तेही या गोष्टीचा गैरफायदा घेत आहेत. राज्यकर्ते या राज्याला आणि महापालिकेला नक्की कोणत्या पातळीवर नेऊन ठेवणार आहेत?

नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)

श्रीमंत नव्हे, कर्जबाजारी महापालिका!

‘ठेवी मोडण्याची वेळ’, हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ फेब्रुवारी) वाचले. मुंबई महानगरपालिकेचा उल्लेख नेहमीच श्रीमंत महानगरपालिका असा केला जातो. या पालिकेच्या डोक्यावर अनेक कंत्राटदार, ठेकेदारांना देय असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा खूप मोठा बोजा आहे. महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवीच्या रकमेचा मोठ्या प्रमाणात वापर ही कर्जे चुकवण्यासाठी केला जाणार आहे. सध्या मालमत्ता कर हा मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ता करवसुलीसाठी निश्चित धोरण नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कराच्या नावाखाली धिम्या गतीने महसूल जमा होतो. पार्किंगपोटी वसूल केल्या जाणार्‍या महसुलात ठेकेदारांचा वाटा मुंबई मनपापेक्षाही जास्त आहे. मनपाच्या सार्वजनिक परिवहन बेस्टची आर्थिक स्थिती कमालीची खालावलेली आहे. घनकचरा वाहून नेणारी वाहने मनपाच्या मालकीची नाहीत. त्याचबरोबर घनकचरा, मलनिस्सारण, इत्यादीसाठी मनुष्यबळाची पूर्ततासुद्धा कंत्राटदारांच्या माध्यमातून केली जाते. मुंबई महानगरपालिकेला देय असलेले कोट्यवधी रुपये राज्य सरकारकडून कधी मिळणार, याचे उत्तर द्यावे असे मुख्यमंत्री किंवा मुंबई शहराच्या पालकमंत्र्यांना वाटत नाही. मुंबई मनपाच्या सार्वजनिक रुग्णालयांत औषधांचा नेहमीच तुटवडा असतो. महायुतीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योगासाठी पाच लाखांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या रेवडी संस्कृतीची ठळकपणे जाहिरात करण्यात आली होती. मुंबई मनपाच्या सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होता क्षणीच महायुतीला याचा विसर पडलेला दिसतो, कारण स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी सादर केलेल्या मनपाच्या अर्थसंकल्पात महिलांना उद्योगासाठी बिनव्याजी आर्थिक साहाय्य करण्याचा मागमूसही दिसत नाही. अशा अनेक बाबींचा विचार केला तर मुंबई महापालिकेला एशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका का म्हणतात, तेच कळत नाही. प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)