‘विनाशकाळातील विश्वासू’ हा अग्रलेख (६ मार्च) वाचला. दुसर्या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्धात अमेरिकेच्या नेतृत्वातील उदारमतवादी गटाने तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्या साम्यवादी गटाला शह देण्यासाठी हा संघर्ष राजकारण, लष्करापर्यंत मर्यादित न ठेवता तो अर्थ, वित्त, व्यापार आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातही पसरवला. यातून अमेरिकी ते उदारमतवादी आणि म्हणून जे अमेरिकी ते सामाजिक उत्क्रांतीसाठी योग्य आणि पोषक असा एक अलिखित नियम प्रचलित झाला. ही संकल्पना ज्यांनी स्वीकारली नाही त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागली. मानवाधिकारांच्या आडून अमेरिकेने अनेक राष्ट्रांवर निर्बंध लादले, सशस्त्र कारवाई करत तेथील हुकूमशाही मोडीत काढली खरी, पण त्यानंतर तेथील मानवाधिकार निर्देशांक अधिक घसरला. अमेरिकेने तेथील स्थानिकांना कुपोषण, बेरोजगारी, गरिबी आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे आयसीस, तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनांच्या स्वाधीन करून पळ काढला. अमेरिकापुरस्कृत अरब ्प्रिरंगमुळे उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को ते इजिप्तमधील सारी तेल संपन्न अरब राष्ट्रे होरपळली, अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटली गेली. चीन, पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांचा मानवाधिकार मूल्यांक समाधानकारक वाटणार्या अमेरिकेला केवळ ठरावीक खनिज तेल संपन्न देशांतील मानवाधिकार मूल्यांकच खटकतो आणि तो कारवाईनंतर घसरला तरी त्यात काहीच वावगे वाटत नाही. अमेरिकेच्या इराणविरोधी लष्करी मोहिमेस महाशक्ती बनू पाहणार्या भारताने आज आक्षेप घेतला नाही आणि अमेरिकी भांडवलशाहीला पूर्व आणि दक्षिण आग्नेय आशियाई राष्ट्रांतील राजवटीही खटकू लागल्या आणि त्यांच्या संसाधनांवर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेने पावले उचललीत तर त्यात आश्चर्य वाटू नये. – भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)
…तडाखा केवढ्याला पडता?
‘विनाशकाळातील विश्वासू’, ‘विनाशकालाची विपरीतता…’ आणि ‘विध्वंसाच्या वाटेवर’ हे अग्रलेख वाचले. ‘वी नीड अ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमन सेन्स’ असे सांगणार्या जुन्या व्यंगचित्राची आठवण यावी, असे ट्रम्प यांचे वर्तन असताना, आणि ते सर्वशक्तीनिशी इराणमागे लागले असताना- इराणची बाजू घेणे कितपत सयुक्तिक? जुने उपकार स्मरत खामेनी यांच्या निधनाबद्दल शोक, अमेरिकी आक्रमणाचा निषेध वगैरे केले असते, तर ट्रम्प यांनी चवताळून जाऊन कुठले तरी नवे आयात कर किंवा ‘उद्यापासून भारताशी व्यापार बंद’ वगैरे निर्णय घेतले असते, तर तो तडाखा केवढ्याला पडला असता? परराष्ट्र नीतीमध्ये काळे-पांढरे असे काही नसते. त्या त्या वेळी निर्णय घ्यावे लागतात व ते निर्णयही सर्वात उत्तम पर्याय आहेत की नाही हे येणारा काळच ठरवतो. त्या दृष्टिकोनातून सध्याच्या भारत सरकारच्या नीतीकडे पाहायला हवे. इराणबद्दलच बोलायचे तर २० वर्षांपूर्वी ‘सर्वात किफायतशीर मार्ग’ म्हणून इराण-पाक-भारत तेलवाहिनी अशी कल्पना आपल्या तेलमंत्र्यांनी आणली होती. वाहतुकीतला पैसा खरोखरच वाचला असता. पण भारत-पाक युद्ध झाले तर तेल वाहतुकीचे काय, या वास्तवाला शेवटी सामोरे जावे लागले. तात्पर्य, परराष्ट्रनीती गुंतागुंतीची असते आणि आपल्याला वरवर दिसते तसे प्रत्यक्षात नसतेदेखील. – हर्षद फडके, पुणे</p>
जाणूनबुजून उशिरा निषेध?
आपल्या सर्वोच्च नेतृत्वाला ट्रम्प यांच्यासारखी गळाभेट घेण्याइतके खामेनी आपले ‘सख्खे मित्र’ वाटत नसतील पण ते भारताचे शत्रू नव्हते. पाकिस्तानसारखा देश जो त्यांना धर्माच्या आधारावर आपल्या तुलनेत जवळचा वाटू शकत होता, त्याऐवजी इराणने हिंदूबहुल भारताची सातत्याने पाठराखण केली आहे, याची कृतज्ञ जाण आपल्या नेतृत्वाने ठेवणे गरजेचे होते. खामेनींच्या मृत्यूला आठवडा होत आल्यावर त्यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करणे या कृतीची संभावना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘असंवेदनशीलता’ अशीच केली जाणार. या असंवेदनशीलतेला भारतीय आता रुळले असले, तरीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ती शिष्टाचाराला धरून निश्चितच नाही. अशी परिस्थिती असताना अमेरिकेने इराणची जी युद्धनौका बुडवली ती भारतात कशासाठी आली होती, याचे स्मरण होणे कठीणच. त्यामुळे या कृत्याचा तीव्र निषेध तरी कसा होणार? – श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
