‘वर्दीत विरणारी विकासवाट…’ हा अग्रलेख (५ सप्टेंबर) वाचला. वर्दीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. ती ज्याच्या अंगावर चढते, त्याला सर्वांत आधी स्वप्रतिष्ठेची जाणीव होते, नंतर कर्तव्याची आणि अंतिमत: तिचा वापर सामान्य जनतेच्या शोषण- दमनासाठी होतो. थोडेफार अपवाद वगळता वर्दीकडून अशाच प्रकारे लोकशाहीची क्रूर थट्टा होते. हे सारे घडते ते जनतेच्या प्रतिनिधींमुळे. मधल्या कोणत्याही यंत्रणा- प्रशासन, न्यायपालिका, माध्यमे अगदी विरोधी पक्षसुद्धा कितीही स्वायत्त संस्था म्हटल्या; तरी त्यांच्यावर सत्तेचा ताबा असतो किंवा त्यांना विकत तरी घेता येते. त्यामुळे दमन करताना कोणीही दिसले, तरीही अंतिमत: लोकशाहीसाठीचा संघर्ष जनता आणि सत्ताधार्‍यांमध्येच असतो. सध्या त्याचीच प्रचीती येत आहे. सामान्यपणे लोकशाहीत सरकार जनतेला उत्तरदायी असणे अपेक्षित, परंतु एकदा निवडणुका झाल्या की लोकप्रतिनिधी पाच वर्षांसाठी अदृश्यच होतात. उत्तर कोणाकडे मागणार. पुन्हा निवडणुका आल्या की रेवड्यांची उधळण करून जनतेला विकत घेतात. चुकूनमाकून सीजेपीसारखे जनआंदोलन झालेच, तर आंदोलनकर्त्यांना झोडपून काढतात. सत्ताधीशांना कायमचेच किंवा किमान २०४७पर्यंत तरी सत्तेत राहण्याचे स्वप्न पडू लागले आहे का? -विश्वजित मिठबावकर, कल्याण
पोलिसांपुढील आव्हानेही बिकट
‘वर्दीत विरणारी विकासवाट…’ हा अग्रलेख (५ सप्टेंबर) वाचला. राजकारणी यातून काही बोध घेतील असे वाटत नाही, पण याबाबत पोलिसांची बाजू ऐकून घेणे अपेक्षित आहे. बदल्या- नियुक्त्यांमधील गैरप्रकार, प्रामाणिक पोलिसांची गळचेपी, अल्प पगार, कामाचे अनिश्चित वेळापत्रक, दिवस-रात्र गुंडांशी गाठ, गल्लीतील नेत्यांची कामात ढवळाढवळ या सार्‍याला तोंड देताना होणारी दमछाक या सर्व बाबींचा उल्लेख आवश्यक वाटतो.-जय गर्ग, नागपूर</p>
ताटाखालच्या मांजरासारखे वर्तन
‘वर्दीत विरणारी विकासवाट…’ हा अग्रलेख (५ सप्टेंबर) वाचला. सत्तेच्या ताटाखालचे मांजर कसे वागते, हे अग्रलेखातील उदाहरणांतून स्पष्ट होते. सामान्य जनतेने भरलेल्या करांतून वर्दीतील माणसांसह सर्वच सरकारी कर्मचार्‍यांचे घर चालते, पण या करदात्यांवर अन्याय करताना वर्दीला या वास्तवाचा विसर पडतो. आजची परिस्थिती अशी आहे की कोणीही अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवू शकत नाही, आवाज दाबला जातो.-ॲड. देवानंद मानगावकर, अंधेरी (मुंबई)
आपण केवळ हिंदू-मुस्लीम करण्यात मग्न
‘शिक्षण हेच संरक्षण’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील लेख (५ सप्टेंबर) वाचला. चीन शिक्षण, संशोधनासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देत असताना भारतातली स्थिती काय आहे. गेल्या दहा वर्षांत ९४ हजार शाळा बंद पडल्या. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील शाळांची सद्य:स्थिती दयनीय आहे. पडक्या भिंती, गळकी छपरे, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, शिक्षकांच्या रिकाम्या जागा, असलेल्या शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा अशा स्थितीत शिक्षणात प्रगती कशी होणार? अशाही स्थितीत काही प्रयोगशील शिक्षक आपापल्या शाळेपुरते उत्तम उपक्रम राबवण्यासाठी झटतात. पण त्यांचे यशस्वी प्रयोग व्यापक स्तरावर नेण्याचे प्रयत्न शासनाकडून होत नाहीत. शिक्षणावरचा खर्च म्हणजे गुंतवणूक आहे, येथील राज्यकर्त्यांना कधी कळणार? कंत्राटी मजुराप्रमाणे कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक, प्राध्यापक नेमले जातात. विद्यार्थी संख्या कमी झाली की शाळा बंद केल्या जातात. आपल्याकडे ही स्थिती, तर जपानसारखा देश काना हारादा या एका विद्यार्थिनीसाठी रेल्वे स्टेशन बंद करण्याचा निर्णय तिचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवतो. विकास म्हणजे फक्त मोठे बांधकाम प्रकल्प आणि टेंडर्स नव्हेत, शिक्षणात गुंतवणूक करूनच खरा विकास साधता येतो हे चीनने दाखवून दिले आहे. आपण मात्र हिंदू- मुस्लीम करण्यातच मग्न. -दिलीप काळे, मुलुंड (मुंबई)
तरुणांतील असंतोषाची दखल घ्यावी
‘देशभरातील विद्यार्थी अस्वस्थ का आहेत?’ हा रेश्मा शिवडेकर यांचा लेख (६ सप्टेंबर) वाचला. भारत हा तरुणांचा देश आहे, असे म्हणतात, पण या तरुणांच्या डोक्याला आणि हाताला जर काम मिळाले नाही अपेक्षित गुणवत्तेनुसार त्यांना जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्याची संधी मिळाली नाही तर ते अस्वस्थ होतात. त्यांच्या असंतोषाची दखल देशातील शासनव्यवस्थेने घेतली नाही, तर त्याचे विपरीत परिणाम समाजव्यवस्थेवर होतात. या असंतोषाचा उद्रेक झाल्यास, त्यांनी आंदोलने केल्यास तो योग्य पद्धतीने हाताळून त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे कौशल्य सरकारकडे असणे आवश्यक ठरते. जगात अशा आंदोलनातून अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत. सध्या आपल्याकडेही अशाच प्रकारची आंदोलने ठिकठिकाणी सुरू असताना सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. -निलेश मोरे, कारंजा लाड (वाशीम)
गणरायाच्या उत्सवात बुद्धीलाच सोडचिठ्ठी
‘दणदणाट विरुद्ध खणखणाट’ (६ सप्टेंबर) वाचले. आपणच वसुंधरेच्या ज्ञात-अज्ञात संसाधनांचे भोक्ते आहोत असे मानवाला वाटू लागले आहे. ईश्वराने माणसाला बुद्धिमत्ता देऊन मोठी चूक केली असेच म्हणावे लागेल. धर्म पालनाचे आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने सर्वांना दिले आहे, पण या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना भान हरपले तर जीवित, आर्थिक आणि पर्यावरणीय हानी होते. सध्याचे चंगळवादी सण बुद्धी गहाण ठेवल्याची साक्ष आहे असेच म्हणावे लागेल. गणरायाच्या उत्सवात बुद्धीलाच सोडचिठ्ठी दिली जाऊ लागली आहे. वरचढ कोण या स्पर्धेत सण धूमधडाक्यात साजरे होऊ लागले असले तरी मूळ उद्देशाला बगल दिली जात आहे.-पंकज लोंढे, सातारा
कमीत कमी म्हणजे किती ध्वनिप्रदूषण?
‘जास्तीत जास्त परंपरा पाळून आणि कमीत कमी ध्वनिप्रदूषण करून उत्सव साजरा केला पाहिजे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कमीत कमी म्हणजे किती डेसिबल्स, हे त्यांनी सांगितले नाही. ऐन उत्सवात अशी ध्वनिप्रदूषण पातळी तपासणार कोण? सगळ्यांनी एकाच वेळी कितीही कमी ध्वनिप्रदूषण केले तरी व्हायचा तोच परिणाम होणार. पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे त्यात ढोल-ताशा पथकेही गृहीत धरली असतील, तर त्यामुळेही मोठे ध्वनिप्रदूषण होतेच. आगमन आणि विसर्जनाच्या मिरवणुकांमध्ये अनेक पथके एकत्र येतात, तेव्हा अक्षरश: घर थरथरल्याचे जाणवते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा संदेश अतिशय संदिग्ध आहे-अनीश दाते, अंधेरी (मुंबई)डीजेबंदी झाली ती मुंबई कोणती?
‘डीजेविरोधातील आवाजाला बळ’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ सप्टेंबर) वाचली आणि धक्काच बसला. त्यात मुंबईत २०१५ पासून डीजेवर बंदी असल्याचे देवेन भारती यांनी सांगितल्याचे म्हटले आहे. याच मुंबई शहरातील माझे घर विकून मला छत्रपती संभाजीनगर येथील शांत परिसरात स्थलांतर करावे लागले ते केंवळ डीजेचा आवाज सहन होत नव्हता म्हणून.
मी ७९ वर्षाचा असून जोगेश्वरी पूर्व येथील मजास वाडीत स्वत:च्या घरात १९९७ पासून रहात होतो. या ठिकाणी असे फारच कमी दिवस असतात जेव्हा कर्कश आवाज कानावर आदळत नाहीत. गणेशोत्सव, नवरात्र, विवाह समारंभ हे तर डीजे लावण्याचे हक्काचे प्रसंग. मित्राचा वाढदिवस, साखरपुडा, बारसे, बाबा-बुवांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या, माघी गणपती, हे कमी पडले तर कधीही कुठेही केली जाणारी सत्यनारायण पूजा. यातील काहीही डीजेशिवाय साजरे होऊच शकत नाहीत. आता मला श्रवणयंत्र लावावे लागते. डीजेच्या आवाजाने माझे डोके दुखू लागत असे. ‘आवाज कमी तरी करा,’ अशी विनवणी केल्यावर एकच उत्तर मिळे- ‘तुम्हाला आमच्या हिंदू समारंभांचा त्रास होतो. हिंमत असेल तर ‘त्यांचा’ आवाज थांबवून दाखवा.’ या आवाजाची तक्रार मी वेळोवेळी मेघवाडी पोलीस ठाण्यात केली. कधीमधी पोलीस येऊन आवाज बंदही करत, परंतु बर्‍याच वेळा ते माझीच समजूत काढत. ‘आपलीच मुले आहेत, करू द्या थोडी मजा,’ असे सांगत. डीजेबंदी २०१५ पासून लागू असलेली ती मुंबई कुठची, तेदेखील आयुक्तांनी जाहीर करावे. अन्यथा मेघवाडी पोलीस ठाण्याला या बंदीची माहितीच नसावी. तसे असेल तर त्याची कारणे शोधावीत. -गिरीश नार्वेकर, पदमपुरा (छत्रपती संभाजीनगर)
