लोकमानस : खासगीस तारक, सरकारीस मारक

मोफतचा भूलभुलय्या!

‘‘डेटा’ ‘डेटा’ एक दिवस…’ हे संपादकीय (१२ मार्च) वाचले. जगाने एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला असला तरी त्यात आपला भारत देश हा फक्त मृगजळ निर्माण करण्यातच धन्यता मानताना जनतेची दिशाभूल करतो हे लपून राहिलेले. या मोफतोत्सवाचे दृश्य स्वरूप म्हणजे मोबाइल कंपन्यांकडून सुरू झालेला डेटा. त्याची भुरळ सर्वांनाच पडली. फुकट मिळेल ते पदरात पाडून घेण्याच्या सवयीमुळे दूरसंचार कंपन्यांना आपला उद्देश साध्य करता आला. एकावर एक मोफतचे आमिष दाखवले जाते, तेव्हा आधी एकाच वस्तूसाठी जवळपास दोन वस्तूंची किंमत आकारलेली असते.

सरकार कर आकारणार असेल तर महसुलात भर पडेल हे चांगलेच, पण या सार्‍यात दूरसंचार कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले हे नाकारता येणार नाही. बीएसएनएल व एमटीएनएल गाळात गेली हेही तेवढेच खरे. बलाढ्य कंपन्यांनी सरकारी दूरसंचार विभागाचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले त्याला सर्वस्वी दूरसंचार खातेच जबाबदार आहे. मोफतचा भूलभुलय्या निर्माण करायचा. त्यात फुकटच्या गोष्टीला सोकावलेल्या जनतेला सवय लावून वेठीस धरायचे आणि परतीचा मार्ग बंद करायचा असा आर्थिक लुबाडणुकीचा खेळ सुरू आहे.

– यशवंत चव्हाण, सीबीडी, बेलापूर (नवी मुंबई)

लाजाळू सत्ता ते भित्री सत्ता

प्रवीण सहानी लिखित ‘भारताच्या प्रतिमेचे मोठे नुकसान’ हा लेख (१२ मार्च) वाचला. भारतातील संयुक्त नौदल कवायतीनंतर मायदेशी परतणार्‍या इराणच्या नौदलाची ‘देना’ ही युद्धनौका अमेरिकी पाणबुडीने उद्ध्वस्त केली आणि भारताने घटनेचा साधा निषेधही नोंदवला नाही, हे भारताच्या आतापर्यंतच्या परराष्ट्र धोरणातील विश्वासू मित्र, शांतताप्रेमी देश या प्रतिमेला तडा देणारे आहे. अलिप्ततावादी राष्ट्र संघटनेचे नेतृत्व करत असताना भारताची लष्करी- आर्थिक ताकद भलेही तोकडी होती, परंतु आपल्यासमोरील न्याय्य प्रश्नाबाबत सडेतोड भूमिका घेऊन स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची भारताने प्रतिष्ठा राखली होती. मग तो कांगोचा प्रश्न असो, वा क्युबाचा, सायप्रसचा प्रश्न असो वा अरब-इस्रायल संघर्षाचा. महासत्तांमधील शीतयुद्धाने टोक गाठलेले असताना भारताने नेहमीच न्याय्य पक्षाची बाजू घेऊन अन्याय घडवून आणणार्‍या शक्तींचा निषेध स्पष्ट शब्दात नोंदवल्याचा इतिहास आहे. गांधींचा देश म्हणून जगानेही त्याला नैतिकदृष्ट्या स्वीकारले होते.

उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाचा स्वीकार केल्यानंतर यात थोडा बदल झाला. कळीच्या प्रश्नांबाबत भारताने संदिग्ध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. ‘लूक ईस्ट’ ते ‘ॲक्ट ईस्ट’ या भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या प्रवासात आतापर्यंत आपण एक ‘लाजाळू सत्ता’ (धोरणात्मक स्पष्टता नसणारी सत्ता) म्हणून ओळखले जात होतोच; त्यात आता भारत-पाक युद्ध आपण थांबवल्याचा अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याद्वारे वारंवार केला गेलेला पुनरुच्चार, अमेरिका इस्रायल – इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेद्वारे भारताला रशियाकडून एक महिना कच्चे तेल आयात करण्यास ‘परवानगी’ दिल्याची भाषा आणि आता भारतात नौदल कवायतीसाठी आलेल्या इराणच्या ‘देना’ युद्धनौकेला अमेरिकेने बुडवल्याचा निषेध न करण्याची भारताची हातबलता यावरून ‘भित्री सत्ता’ अशा ओळखीची त्यात भर पडली आहे, जी भारताच्या आतापर्यंतच्या परराष्ट्र धोरणात अतिशय धोकादायक आहे.

– प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे

वेदनेतून सुटकेचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने तेरा वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरिष राणा यांना इच्छामरणाची परवानगी (लोकसत्ता- १२ मार्च) देऊन गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेला इच्छा मरणाचा मार्ग पूर्ण उघडला नसला, तरी आता किलकिला झाला आहे. दीर्घ आजाराला कंटाळलेल्या अनेक वृद्ध दाम्पत्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक असाध्य आजार असे आहेत जे बरे होण्याची शक्यता नसतेच, पण त्यामुळे त्या रुग्णाला मृत्यू येईपर्यंत वेदना सहन करत जगावं लागतं. त्याचा त्रास रुग्णाबरोबरच नातेवाईकांनाही सहन करावा लागत असतो. नातेवाईकांना आपल्या प्रिय व्यक्तीचे हाल बघवत नाहीत आणि वेदनेतून सुटका व्हावी म्हणून रुग्णाचीही मृत्यूला सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी झालेली असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असं म्हणावं लागेल.

– किशोर थोरात, नाशिक

इंधनासाठी दीर्घकालीन नियोजन हवे

देशात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. आज घराघरात स्वयंपाकासाठी गॅस हा अत्यावश्यक घटक बनला आहे. गॅस एजन्सीसमोर लागणार्‍या रांगा, सिलिंडर मिळवण्यासाठी भर उन्हात करावी लागणारी धावपळ पाहिली की गॅसटंचाईची दाहकता स्पष्ट जाणवते. अनेक ठिकाणी नागरिकांना तासन तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र दिसते.

गॅस सिलेंडर साठेबाजी करून चढ्या भावाने ब्लॅकमध्ये विकले जाण्याची शक्यता आहे. हे रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. गॅसटंचाईचा फटका केवळ घरांपुरता मर्यादित राहत नाही. लहान खानावळी, हॉटेल व्यवसाय, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि इतर लघुउद्योजक यांनाही त्याचा मोठा फटका बसतो. अशा व्यवसायांवर गॅसपुरवठा अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर परदेशावर अवलंबून आहे. त्यामुळे गॅस आणि इतर इंधनासाठी देशाने दीर्घकालीन नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशांतर्गत गॅस उत्पादन वाढवणे, पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवणे आणि गॅस साठवण व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. तसेच गॅस वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता ठेवून साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकारने किती काळ गॅसपुरवठा केला जाऊ शकतो हे जनतेला सांगणे गरजेचे आहे. नागरिकांनीही गॅसचा वापर जपून आणि जबाबदारीने करणे गरजेचे आहे. सरकार, प्रशासन आणि नागरिक यांचे संयुक्त प्रयत्न संभाव्य टंचाईचा परिणाम सौम्य करू शकतात.

– विक्रम गावडे, भांडुप (मुंबई)