लोकमानस : भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे वास्तव

भारताची वित्तीय व्यवस्था जगातील सर्वाधिक नियमन असलेल्या व्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील वाढती अनुत्पादित कर्जे (एनपीए), कॉर्पोरेट कर्जमाफीचे आरोप, सहकारी बँकांतील गैरव्यवहार, वित्तीय संस्थांवरील राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या अद्याप कायम आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी प्रगती झाली असली तरी सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघुउद्योजक यांना कर्जप्राप्तीच्या बाबतीत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

रिझर्व्ह बँक ही वित्तीय स्थैर्याची प्रमुख संस्था असली तरी तिच्या निर्णयांवर सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडत असल्याची टीका अनेकदा केली जाते. नोटाबंदी, बँकांचे विलीनीकरण, वाढते सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर स्वायत्त संस्थांची भूमिका कितपत प्रभावी राहिली, यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय बँकेचे यश केवळ महागाई नियंत्रणात नसून वित्तीय समावेशन, रोजगारनिर्मितीला पूरक वातावरण आणि सर्वसामान्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यातही असते. आज भारतात शेअर बाजार विक्रमी उच्चांक गाठत असताना दुसरीकडे बेरोजगारी, ग्रामीण भागांतील आर्थिक मंदी आणि उत्पन्नातील वाढती विषमता हे वास्तव आहे.

वित्तीय बाजारातील तेजी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक स्थिती यामधील वाढती दरी ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे वित्तीय व्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ जीडीपी, शेअर बाजार निर्देशांक किंवा परकीय गुंतवणूक यांच्या आधारे न करता सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या निकषांवरही झाले पाहिजे. ग्रीन्स्पॅन यांच्या कारकीर्दीने जगाला एक धडा दिला की बाजारपेठेवर संपूर्ण विश्वास ठेवणे जितके धोकादायक आहे, तितकेच अतिरेकी नियंत्रणही अपायकारक ठरू शकते. भारतीय वित्तीय व्यवस्थेलाही विकास, नियमन, पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांच्यात संतुलन साधावे लागेल. अन्यथा आर्थिक वाढीची आकडेवारी चमकदार दिसली तरी तिचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत.

डॉ. दत्ता कुंटेवाड, तळा (रायगड)

आजवर कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर दिले?

‘उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व का नाही?’ हा गणेश पंडित यांचा लेख (२४ जून) वाचला. मुळात हा प्रश्नच संघाच्या बाबतीत गैरलागू आहे. गेल्या १०० वर्षांत संघाने कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे? उत्तरदायित्व स्वीकारणे सोडाच उलट गांधीच्या खुनापासून ते बाबरी मशीद पाडण्यापर्यंत देशात कोणतीही घटना घडली तर त्यापासून पळ काढण्यात संघ परिवार व त्यांचे नेते पटाईत आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या १२ वर्षांत अनेकदा देशावर दूरगामी परिणाम होईल, असे निर्णय घेतले पण या निर्णयांच्या दुष्परिणामांची जबाबदारी त्यांनी कधी घेतल्याचे दिसले नाही. गेल्या १२ वर्षांत व त्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एकदाही पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या निर्णयांबाबत उत्तरे दिली नाहीत. पाच वर्षांत एकदा लोकांनी निवडून दिल्यावर आपला जनतेशी व त्यांच्या प्रश्नांशी संबंध नाही, असे मोदींना वाटत असावे. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना संसदेत उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व जे दाखवत नाहीत त्यांच्याकडून संघाचे कायदेशीर अस्तित्व काय या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचेच आहे. ज्या मंत्र्याने प्रश्न विचारला, त्याला अद्याप देशद्रोही ठरवण्यात आलेले नाही, हे त्याचे नशीबच!

गिरीश नार्वेकर, छत्रपती संभाजीनगर

चुकीतून प्रेरणा घेतली तर?

‘उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व का नाही?’ हा ॲड. गणेश पंडित यांचा लेख (२४ जून) वाचला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक राष्ट्रभक्तीने प्रेरित व्यक्तींची संघटना आहे, असेच ऐकत मोठा झालो. प्रत्यक्ष संघाच्या शाखेत गेलो नाही, परंतु नात्यागोत्यातील मंडळींकडून, ‘संघाचे संस्कार’ वगैरे ऐकून मनात संघाची एक वेगळीच प्रतिमा झाली. प्रियांक खरगे यांचे प्रश्नोपनिषद वाचल्यावर सर्वप्रथम हा कोणाचा खोडसाळपणा तर नाही ना, हे तपासले आणि या प्रतिमेला तडा गेला. असो.

संघटनेची बांधणी ही ‘राष्ट्रप्रथम’ या घोषवाक्यावर आधारित असल्याने नोंदणी, आजवर चुकलेला कर वगैरे व्याजासकट भरलादेखील जाईल कदाचित. मुळात तो मुद्दा नाही. अर्थात, चुकीला माफी नाही. समजा, संघाकडून कळत- नकळत झालेल्या चुकीतून प्रेरणा घेऊन एखाद्याने, हेतुपुरस्सर असलेल्या/ नसलेल्या कायद्यांचा दुरुपयोग करीत एखाद्या संघटनेचे जाळे उभे करून देशात अकल्पित घटना घडवून आणल्या तर दोष कोणाला देणार? आजघडीला, सरकार तसेच सामाजिक संघटनांचे कर्तव्यकठोर वागणे अपेक्षित आहे.

शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

संघ भेदाभेद करत नाही

‘उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व का नाही?’ हा लेख वाचला. लेखातच म्हटले आहे की, एखादी संस्था नोंदणीकृत असण्याचे कायदेशीर बंधन नाही, मग असे प्रश्न उपस्थित करण्याचे काय औचित्य आहे? संस्थेच्या नावातच ती एक ‘स्वयंसेवी संस्था’ असल्याचा उल्लेख आहे. संस्थेचा गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर असे दिसून येते की, देशात कुठेही नैसर्गिक आपत्ती ओढवली तर निरपेक्ष मदत करणारी पहिली संस्था संघच असते. मुख्य म्हणजे संघ मदत करताना कोणताही भेदाभेद करत नाही. कच्छ-भूज येथील भूकंपानंतर संघाने केलेली मदत पाहून स्काँटलंडच्या एका मुस्लीम उद्योगपतीने संघाचे कौतुक केले होते. शिवाय अनेक नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांतही भ्रष्टाचार झाला आहे, पण संघाच्या बाबतीत अशी एकही घटना घडल्याचा उल्लेख नाही. मग अशा सेवाभावी संस्थेच्या बाबतीत नोंदणीकृत आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे प्रयोजनच काय?                                                                                                                                                       

रमेश वेदक, चेंबूर (मुंबई)

नैतिक विश्वासार्हता टिकणे कठीण

‘अशुद्ध मराठी भाषेवरून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर लक्ष्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ जून) वाचली. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मोठमोठ्या घोषणा करणे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात तिचा अवमान होत असताना गप्प बसणे, हा आपल्या राजकारण्यांमध्ये दिसणारा एक मोठा विरोधाभास आहे. विधानसभा हे राज्याच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ मानले जाते. त्या सभागृहात जे बोलले जाते, ज्या भाषेत बोलले जाते आणि ज्या दर्जाची भाषा वापरली जाते, त्यातून संपूर्ण समाजासमोर आदर्श निर्माण होत असतो. अशा ठिकाणी जर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून मराठी भाषेची हत्या होत असेल, तर ती संपूर्ण संस्थेच्या भाषिक संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. राहुल नार्वेकरांची मातृभाषा मराठी असूनही त्यांना धड मराठीही वाचता येऊ नये?

आशा भोसले यांच्यासारख्या जागतिक कीर्तीच्या गायिकेवर शोकप्रस्ताव मांडताना भाषेची शुद्धता, नेमकेपणा आणि आदर यांचे भान अधिक असणे अपेक्षित होते. अशा प्रसंगी जर भाषेचा दर्जा खालावत असेल, तर त्यावर आक्षेप घेणे ही सभागृहातील प्रत्येक सदस्याची जबाबदारी होती. तरीही सभागृहातील इतर सदस्य शांतच राहिले. हे अधिक गंभीर आहे. ही लाचारी की भाषेविषयीची उदासीनता? मराठीसाठी आंदोलन करणे, फलक तपासणे, रिक्षाचालकांना मराठी शिकवण्याच्या घोषणा करणे आणि दुसरीकडे विधानसभेत मराठीची दुर्दशा होत असताना मौन बाळगणे, हा दुटप्पीपणा ठरतो. अलीकडच्या काळात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल हेच राजकीय नेते स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना दिसतात. परंतु भाषेचा सन्मान केवळ दर्जा मिळवून देण्यात नसतो; तो दैनंदिन वापरात, शासकीय व्यवहारात आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवरील आचरणात दिसला पाहिजे. मराठी भाषेबद्दल प्रेम असल्याचा दावा करणार्‍यांनी सर्वप्रथम स्वत:च्या भाषेच्या वापराचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. भाषेचा खरा सन्मान रस्त्यावरच्या सामान्य नागरिकाकडून अपेक्षित करण्यापूर्वी तो विधानसभेच्या सभागृहात, मंत्र्यांच्या भाषणात आणि अध्यक्षांच्या निवेदनात दिसला पाहिजे, अन्यथा मराठीच्या नावाने इतरांना उपदेश करणार्‍यांची नैतिक विश्वासार्हता टिकणे कठीण आहे. जगदीश काबरे, सांगली</strong>