लोकमानस: भारताचे मौन हे मुखदुर्बळतेचे लक्षण

संयुक्त राष्ट्रे गप्प का?

सध्या सुरू असलेल्या आखाती युद्धाबाबत, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व संयुक्त राष्ट्रे या दोन्ही संघटना गप्प का आहेत? या संघटनांची भूमिका संशयास्पद आहे. या दोन्ही संघटना अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर असल्याची भूमिका बजावताना दिसतात. युद्धात अमेरिकेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग नसतो तेव्हा या दोन्ही संघटना मानवी अधिकारांबाबत उपदेशाचे डोस देताना दिसतात. परंतु सध्या सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिका सहभागी असल्यामुळे सदर युद्धास पूर्णविराम देण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतल्याचे आढळले नाही. या आखाती युद्धात इराणमधील एका शाळेवर हल्ला होऊन जवळपास १७० शाळकरी मुलींचा मृत्यू होऊनदेखील या दोन्ही संघटना गप्प का? युद्धात सामान्य नागरिकांचा बळी जाता कामा नये, असे या दोन्ही संघटनाचे मत असले तरी शाळेत गेलेल्या निष्पाप मुलींच्या मृत्यूसाठी अमेरिका-इस्रायल या दोन राष्ट्रांना जबाबदार धरले जाईल का, हाच मोठा प्रश्न आहे. – ॲड. सुजय झोडगे, मुंबई

खामेनींची हत्या हा संयुक्त राष्ट्र सनदेचा भंग

कोणत्याही लोकशाही देशातील राष्ट्रप्रमुखाला हेरून मारणे हे संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या कोणत्याही कलमात बसत नाही. तरीही इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या राष्ट्रप्रमुखाची हत्या केली आहे. जगातील जे देश अमेरिकेच्या धोरणांप्रमाणे वागणार नाहीत तेथील राष्ट्रप्रमुखांना तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि अर्थसत्तेच्या जोरावर संपवले जाईल, असाच संदेश या हल्ल्यातून ट्रम्प सरकारने दिल्याचे दिसते. हे जगातील लोकशाहीसाठी आणि मानवतेसाठी घातक आहे. इराणमध्ये खामेनींची लोकप्रियता घसरत असली वा त्यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढत असली तरी तेथील जनतेने वा संयुक्त राष्ट्रांनी अमेरिकेला खामेनींची हत्या करण्याचा अधिकार दिलेला नव्हता. आपल्या देशाच्या प्रमुखाला अन्य एखाद्या देशाच्या प्रमुखांनी संपवणे हे कोणत्याही जनतेला आवडणारे नाही. त्या देशातील फुटीरतावादी, दहशतवादी संघटना याचा गैरफायदा घेऊन जगात अशांतता पसरवण्यात यशस्वी होतात. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच इस्रायलला भेट दिली. यातून भारत आपल्या अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणापासून दूर जात असल्याचे संकेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सांस्कृतिक, सामरिक आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबत इराण भारतासाठी इस्रायलपेक्षाही फायदेशीर आहे, हे भारताने विसरता कामा नये. – संदीप त्र्यंबक, नाशिक

राजकीय स्वार्थापोटी युद्धाचा घाट

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वत:च्या राजकीय अडचणींवर मात करण्यासाठी युद्धाचा मार्ग निवडला आहे. जेव्हा एखाद्या नेत्याला देशांतर्गत प्रश्नांनी ग्रासलेले असते किंवा त्याला सत्तेवरची स्वत:ची पकड ढिली होताना दिसते, तेव्हा ‘युद्ध’ हा जनमत वळवण्याचा एक जुना मार्ग वापरला जातो. स्वत:वरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि अंतर्गत विरोध दडपण्यासाठी नेतान्याहू यांनी इराणला लक्ष्य करून देशाला युद्धात लोटले आहे. अमेरिकेने ओबामांच्या काळातील इराण अणुकरार मोडीत काढून संघर्षाची ठिणगी टाकली. ट्रम्प यांनी मध्यममार्गी भूमिका सोडून नेतान्याहू यांच्या आक्रमकतेला साथ दिल्याने पश्चिम आशियात अशांतता पसरली आहे. हे युद्ध केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्याचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला, विशेषत: इंधनाच्या दरांना आणि पर्यायाने सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा आपली प्रतिमा सावरण्यासाठी जेव्हा राष्ट्रप्रमुख युद्धाचा खेळ खेळतात, तेव्हा त्याचा अंत केवळ विध्वंस असतो. – डॉ. नितीन चौधरी, अकोला</strong>