‘अकृत्रिमानंतर कृत्रिम’ हा १७ फेब्रुवारीचा अग्रलेख वाचला. भारत अजूनही जागतिक स्तरावरील एआय मंच का निर्माण करू शकत नाही, यावर विचार झाला पाहिजे. अमेरिका आणि चीन या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. संशोधन, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान विकास यामध्ये त्यांनी मोठी झेप घेतली आहे. भारताकडे बुद्धिमत्ता, तरुणाई आणि आयटी क्षेत्रातील कौशल्य यांची कमतरता नाही; मात्र संशोधनातील सातत्य, धोरणात्मक गुंतवणूक आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्मितीवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. येणार्या पिढीचा सर्वात जवळचा मित्र कदाचित एआय असेल. शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, प्रशासन- प्रत्येक क्षेत्रात एआय क्रांती घडवू शकतो. पण आपण केवळ त्याचा वापरकर्ता राहणार आहोत की निर्माता होणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. एआय ही संधीही आहे आणि सावटही. योग्य वापर, नैतिक नियंत्रण आणि स्वदेशी संशोधनाच्या बळावर भारताने या क्षेत्रात नेतृत्व करणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत आपण केवळ ग्राहक राहू, निर्माता नाही.-अमोल हारदे, मोहेगाव (नाशिक)
आहे तो सहभागही मोलाचाच
‘अकृत्रिमानंतर कृत्रिम’ हे संपादकीय वाचले. ‘एआय’ क्षेत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे, यात शंकाच नाही. भारतानेही या क्षेत्रात नगण्य प्रमाणात का असेना पण प्रवेश केला आहे. सध्याच्या सरकारपेक्षा अधिक काळ निर्णायक बहुमताने सत्तेवर असलेल्या सरकारांनीही मूलभूत विकासाकडेही दुर्लक्षच केले होते. उत्तर प्रदेश, आसामसारखी अनेक राज्ये दुर्लक्षितच राहिली होती. गेल्या १०-११ वर्षांत विद्यमान सरकारने मूलभूत विकासाला प्राधान्य देऊन बर्यापैकी प्रगती केली. संरक्षण क्षेत्रातही भारत आत्मनिर्भर झाला आणि काही शस्त्रास्त्रांची निर्यातही करू लागला. आपला देश विकसनशील असूनही एआय क्षेत्रात स्वारस्य दाखवून नगण्य असली तरी उलाढाल करीत आहे, हेही नसे थोडके. हळूहळू याही क्षेत्रातही आपला देश नक्कीच नावारूपाला येईल. – रमेश वेदक, चेंबूर (मुंबई)
आर्थिक तरतूद करावी लागेल
‘अकृत्रिमानंतर कृत्रिम’ हा संपादकीय लेख वाचला. भारत यापुढे ‘एआय’ क्षेत्राच्या अग्रभागी असेल अशा अर्थाचे विधान पंतप्रधानांनी केले, ते ही परिषद भारताच्या राजधानीत आयोजित केल्यामुळेच केले असावे. परंतु प्रत्यक्षात आपण आज अमेरिका, इंग्लंड, जपान, चीन या देशांच्या किती तरी मागे आहोत. याचे मुख्य कारण मूलभूत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधनाकडे भारताचे लक्ष नाही, स्वच्छ पाणी पुरवण्यात आपण मागे पडतो, निर्माणाधीन बांधकामे ढासळून लोक मृत्युमुखी पडतात, हवा श्वास घेण्यायोग्य राहिलेली नाही. असे असताना एआयच्या क्षेत्रात पुढे जायचे तर केंद्राने या क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे, मात्र तसे काही झाल्याचे दिसत नाही. परिणामी, भारतातील प्रज्ञावंत मुले परदेशी जाण्याचीच स्वप्ने पाहतात. या तरुणांना भारतातच नवनवीन संधी कशा उपलब्ध करून देता येतील, याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. -उज्ज्वला मालाडकर, बाणेर (पुणे)
हितसंबंध जोपासण्याची प्रवृत्ती प्रबळ
‘शिक्षणाच्या बोजावर दप्तर कंत्राटाचा उपाय!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ फेब्रुवारी) वाचला. शिक्षण हक्क कायद्याने मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद केली आहे. सरकार मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि आता मोफत दप्तर यासारख्या घोषणा करून आम्ही शिक्षणाबाबत किती जागरूक आहोत याची वारंवार प्रचीती देत असते, परंतु घोषणा केल्या तरी अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहतात. कंत्राटात काहींचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. ते जोपासताना दर्जात घसरण होण्याची शक्यता असते. विद्यार्थ्यांना निवड करण्याची मुभा उरत नाहीच. आधीच मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, कारण चांगल्या शिक्षकांचा अभाव, दर्जाहीन शिक्षण पद्धत, त्यामुळे खासगी शाळांकडे पालकांचा वाढणारा कल, प्रथमत: या मूलभूत गोष्टींवर योग्य उपाय करणे गरजेचे आहे, अन्यथा या घोषणांचा परिणाम शून्यच राहील.-मिथुन भालेराव (फलटण)
युरोपात असे प्रयोग यशस्वी
‘तंत्रज्ञानातील पीएच.डी.कडून काय अपेक्षा असावी?’ हा डॉ. किशोर पाकणीकर यांचा लेख १७ फेब्रुवारी) वाचला. चीनमध्ये पारंपरिक संशोधन प्रबंधाबरोबरच प्रात्यक्षिक कामआधारित डॉक्टरेटला अधिकृत मान्यता देण्याचा धोरणाचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. परंतु अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय युरोपीय महासंघाच्या ‘मोर’ प्रकल्पाद्वारे २०२० पासून राबविण्यात येत आहे. हा नावीन्यपूर्ण ‘युरोपियन इंड्ट्रिरयल डॉक्टरेट’ संशोधन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम होता. हा प्रकल्प ‘हेवी-ड्युटी मोबाइल’ (एचडीएम)मध्ये सुधारणा करण्याची गरज पूर्ण करणारा आणि त्यासंबंधित संशोधन व प्रशिक्षणातील कमतरता भरून काढणारा पहिलाच प्रकल्प होता. यामध्ये आठ सुरुवातीच्या टप्प्यातील संशोधकांना रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग आणि एनर्जी सिस्टम्स यांसारख्या तांत्रिक कौशल्यांसह उद्योजकता आणि करिअर मॅनेजमेंटसारख्या हस्तांतरणीय कौशल्यांनी सज्ज करण्यात आले.
उत्पादन साहित्याची आणि अन्नाची सतत वाढणारी मागणी, उत्सर्जनाचे कडक नियम आणि जागतिकीकरण यामुळे युरोपमधील बांधकाम, लॉजिस्टिक आणि कृषी क्षेत्रावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या क्षेत्रांची उत्पादकता, कार्यक्षमता वाढवणे हा या प्रकल्पामागचा हेतू आहे. हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला असून, त्यात बांधकाम स्थळांवरील साहित्याचा प्रवाह आणि व्यवसाय प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणे, तसेच जड कामांसाठी वापरल्या जाणार्या ‘बूम्स’साठी (यांत्रिक हात) कार्यक्षम पॉवर-ट्रेन सोल्युशन्स तयार करणे, दीर्घकालीन स्वायत्ततेला पाठबळ देण्यासाठी वस्तूंचे वर्गीकरण आणि पर्यावरण मॉडेलिंग; तसेच प्रतिकूल परिस्थितीत अडथळे टाळणे इत्यादींचा समावेश होता. यातील पीएचडी संशोधनावर आधारित निष्कर्षांचा व्यावहारिक आणि आर्थिक प्रयोग करण्यासाठी नवउद्योग सुरू करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना पुरेसा निधीही देण्यात आला. -दीपक मच्याडो, वसई
या भ्रष्टाचाराकडेही लक्ष द्या
‘एनए मुक्ततेतून भ्रष्टाचाराला मूठमाती’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. महसूल खात्यात झालेल्या आमूलाग्र बदलांची यादी त्यांनी सादर केली आहे. महसूलमंत्री व महसूल सचिव यांनी आपल्या विभागाच्या अंतर्गत असणार्या नोंदणी व मुद्रांक विभागात फोफावत चाललेल्या भ्रष्ट कारभारावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात ‘ऑफलाइन’ दस्त नोंदणीसाठी नागरिकांना टेबलाखालून पैसे दिल्याशिवाय काम करून घेता येत नाही. माझ्यासारख्या वकिलांनी या बाबतीत विचारणा केली असता, आम्हाला सह जिल्हा निबंधक ते महसूलमंत्री या साखळीपर्यंत पाकीट पोहोचवावे लागते असे उत्तर मिळते. या भ्रष्टाचाराकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. -सुजय झोडगे, वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई</p>
नदी संवर्धन ही नागरिकांचीही जबाबदारी
‘शहरी नद्यांचे आर्त’ हा ‘नदीकारण’ सदरातील लेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. शहरीकरण हे विकासाचे आवश्यक पाऊल मानले जाते. मात्र भारतातील अनेक शहरांमध्ये हा विकास निसर्गाला मारक ठरत आहे. या प्रक्रियेचा सर्वात मोठा फटका शहरी नद्यांना बसत आहे. कधीकाळी शहरांच्या जीवनवाहिनी असलेल्या नद्या आज प्रदूषित नाल्यांत रूपांतरित होत चालल्या आहेत. वाढती लोकसंख्या, अपुरी मलनिस्सारण व्यवस्था आणि औद्योगिक कचर्यामुळे नद्यांवर प्रचंड ताण आला आहे. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते, नदीकाठांवर अतिक्रमण वाढते आणि त्यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह व जैवविविधता नष्ट होत आहे. विकास प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय अहवाल तयार केले जातात, मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. नदीपात्र अरुंद करणे आणि पूर नियंत्रणाच्या नावाखाली केलेले काँक्रीटीकरण अनेकदा पुराचा धोका अधिक वाढवते, हे अलीकडच्या शहरी पुरांनी दाखवून दिले आहे. नद्या नष्ट झाल्यास भूजल पातळी घटते, हवामान बदलते आणि शहरांची जलसुरक्षा धोक्यात येते. त्यामुळे विकासाच्या नियोजनात नद्यांना दुय्यम स्थान देण्याची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. नदी संवर्धन ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. नद्या वाचवल्या, तरच शहरे टिकतील. -विक्रम गावडे, भांडुप (मुंबई)
