‘करार यांचा आणि त्यांचा…’ अग्रलेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. भारतात अर्थसाक्षरता जेमतेम आहे, हे पंतप्रधान जाणतात. त्यामुळे ते प्रत्येक मुद्द्याला भावनिक वळण देण्याचा आटापिटा करताना दिसतात. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील ज्या करारास भाजपने ‘शरणागती’ म्हणून हिणवले होते, तो आज काळाच्या कसोटीवर योग्य ठरला व भाजपलासुद्धा तो हवाहवासा वाटत आहे. प्रश्न असा आहे की मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्वत:च केलेल्या करारावर भाष्य करणे का टाळत आहेत? त्यांचा स्वत:च्या करारावर विश्वास नाही का? मोदींचे या कराराबद्दलचे सोयीस्कर मौन, वाणिज्यमंत्री व परराष्ट्रमंत्र्यांची टोलवाटोलवी- उडवाउडवी, कृषिमंत्र्याचे मुद्द्याला सोडून मोघम भाष्य, यामुळे कराराविषयी शंका निर्माण होत आहेत. मनमोहन सिंग यांनी देशहितासाठी स्वत:ची प्रतिष्ठा पणाला लावली. मोदी आज तसे करू शकतील का? त्यांच्यावर हा एकीकडे झुकलेला करार तडीस नेण्यासाठी दडपण आणले जात असेल, तर त्यांनी देश, संसद, माध्यमे, जनता यांना विश्वासात घेऊन ते झुगारून लावावे. वैयक्तिक प्रतिमेपेक्षा देश केव्हाही मोठा हे लक्षात ठेवल्यास पुढील प्रवास सोयीस्कर होईल.

– ललित अंबळकार, अकोला</strong>

स्पष्ट माहितीअभावी संशय गडद

‘करार यांचा आणि त्यांचा…’ अग्रलेख वाचला. भारत-अमेरिका करारामुळे देशात पुनश्च गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना झालेला भारत-अमेरिका अणुकरार गाजला होता. तेव्हाही करारातील अटी देशाच्या सार्वभौमत्वाची हानी करणार्‍या असल्याचा आरोप झाला होता, परंतु त्यापासून मिळणार्‍या फायद्यांबाबतची भूमिका तत्कालीन पंतप्रधानांनी सर्वोच्च सभागृहात स्पष्ट केली होती. भारत-अमेरिका करारातील जो भाग समोर आलेला आहे तो भारतीयांचा अवमान करणाराच आहे. अमेरिकेची ही दादागिरीच आहे. युद्धात हरलेल्या राजावर तहात जशा अवमानकारक अटी लादल्या जातात तसाच हा प्रकार वाटतो. भारताचे राज्यकर्ते अमेरिकेपुढे झुकले आणि देशातील शेतकरी आणि उद्योग खड्ड्यात घालणारा अपमानजनक करार केला, अशीच जनभावना आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी संसदेत सविस्तर निवेदन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते त्यांनी न केल्यामुळेच कराराबाबतचा संशय अधिकच गडद होत आहे.

– राजकुमार कदम, बीड

पर्यावरणाबाबत प्रयत्न तोकडे

‘मुंबई क्लायमेट वीक वाया जाऊ नये…’ हा लेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. हवामान बदल हा शब्द आता सर्वांच्या जिभेवर रुळला आहे. पण भारतातील राजकीय पक्ष यासाठी लोकांमध्ये याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात तोकडे पडत आहे हे खेदपूर्वक नमूद करावेसे वाटते. पर्यावरणच नाही तर प्रत्येक मुद्द्यावर जसे की शिक्षण, आरोग्य, जीवनमान, लोकशाही मूल्य आणि सामाजिक सलोखा इत्यादी बाबींवर जनतेचा सहभाग हा देखाव्यापुरता राहिला आहे. सर्वच पक्ष केवळ निवडणूक आणि जनतुष्टीकरणात मग्न असतात. निवडून आल्यावर पाच वर्षे फावड्याने ओरपणे हे धोरण राबवण्यात इमानेइतबारे (काही अपवाद जरूर असावेत) मश्गूल दिसतात. सरकारे येतात आणि जातात पण लोकशाहीतील महत्त्वाच्या विषयांवर आदानप्रदान करण्याची प्रक्रिया बंद पडली आहे. धकाधकीच्या जीवनात मेटाकुटीला आलेला सामान्य नागरिक या विषयावर वेळ काढून सहभाग नोंदवत असला तरी अजस्र सरकारी शासन प्रशासन, पोलीस आणि शेवटी न्यायालयीन कचाट्यात अडकायचे नाही अशी खूणगाठ बांधून तो एकेक दिवस ढकलतो आहे. यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.

– ॲड. किशोर सामंत, भाईंदर

पुरावे देण्यात अडचण काय?

‘विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी’, असा विशेष प्रस्ताव भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी आणल्याचे वृत्त वाचले. देशातील लोकशाहीची मृत्युघंटा वाजवण्याचे काम सत्ताधारी करत असल्याची भयसूचक चिन्हे यानिमित्ताने पुन्हा दिसून येत आहेत. त्याआधी, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर काँग्रेस खासदारांकडून पंतप्रधानांना चक्क लोकसभेतच धोका असल्याची आवई लोकसभाध्यक्षांनीच उठवून या भेकड नीतीचे प्रदर्शन केले होते. आता राहुल गांधी करत असलेल्या आरोपांना अभ्यासूपणे खोडून काढणे आणि आपले नाणे खणखणीत वाजवून दाखवणे शक्य नसल्याने त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा रडीचा डाव भाजपने मांडला आहे. राहुल गांधी देशविघातक शक्तींशी हातमिळवणी करत असतील तर त्यांना पुराव्यासह उघडे पाडावे.

– रत्नप्रभा मोरे, ठाणे</strong>