लोकमानस : जाणूनबुजून बहिरे झालेल्यांसाठी!

बटुकेश्वर दत्त आणि भगतसिंह यांनी जी निषेधाची पत्रे फेकली होती, त्यात लिहिले होते ‘जाणूनबुजून बहिरे झालेल्यांसाठी हा मोठा आवाज’. आजची परिस्थितीही तशीच आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज संसदेत पोहचावा, शिक्षण पद्धतीत सुधारणा व्हाव्यात, झालेल्या गैरप्रकारांची जबाबदारी स्वीकारली जावी म्हणून बहिर्‍या झालेल्या सरकारपर्यंत आवाज पोहचवण्यासाठी विद्यार्थी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर लाठीहल्ला करणे, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडणे कितपत योग्य आहे? या सरकारला कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही, पण सरकार जनतेचे सेवक म्हणून उत्तर देण्यास बांधील आहे. आज विरोधी पक्ष सक्षम नसला तरी शेतकरी, विद्यार्थी स्वत:च्या हक्कांसाठी लढण्यास नक्कीच सक्षम आहेत, हे कालच्या आंदोलनाने दाखवून दिले. महाराष्ट्र सरकारसुद्धा विद्यार्थ्यांची मागणी नसताना शासकीय स्पर्धा परीक्षा ऑगस्ट २०२७ पासून ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय लादत आहे. यावरही विचार होण्याची गरज आहे.

पूजा शिंदे, अकलूज (सोलापूर)

जनता जिवंत असल्याचा पुरावा

‘अस्वस्थ तरुण संसदेच्या दारात!’ हे वृत्त वाचले. पोलीस जनतेचे रक्षक आहेत की सरकारचे? अहिंसक व शांततापूर्ण मोर्चा सरकारकडून ज्या प्रकारे दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यावरून हे सरकार किती लोकशाहीविरोधी याची जाणीव झाली. लोकशाही राष्ट्रात सरकारला प्रश्न विचारणे, मूलभूत हक्कांसाठी लढणे हादेखील एक मूलभूत हक्कच असून ज्या प्रकारे काल तो दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यावरून जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही धोक्यात तर नाही ना, असा प्रश्न पडला. मात्र त्याच वेळी या आंदोलनाला देशभरातून ज्या प्रकारे पाठिंबा मिळाला त्यावरून आजही जनता जिवंत आहे व ती लोकशाहीचा आवाज बुलंद ठेवेल, याची खात्री पटली. पोलिसांच्या एवढ्या हिंसाचारानंतरही आंदोलन सुरूच राहणे हे सकारात्मक आहे.

सई खैरे, नाशिक

ही हुकूमशाही नव्हे तर काय?

‘अस्वस्थ तरुण संसदेच्या दारात!’ हे वृत्त वाचले. भारतात लोकशाही अस्तित्वात ‘होती’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही पद्धतीने उपोषण करणार्‍याला बळजबरीने उपोषण सोडण्यास भाग पाडणे ही हुकूमशाही नव्हे तर काय? शेतकरी त्यांच्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत असताना ते चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करणे हे हुकूमशाहीचे लक्षण नव्हते का? जंतर-मंतरवर विद्यार्थी त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शांतपणे आंदोलन करत असताना अश्रुधूर सोडणे, पाण्याचा मारा करणे आणि अमानुषपणे लाठीचार्ज करणे, ही कोणती लोकशाही? देशातील लोकशाहीची अंताकडे वाटचाल होत असल्याचीच ही चिन्हे आहेत. आज देशात संविधान आहे, मात्र त्याने दिलेल्या मूलभूत अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे.

महेश दारुंटे, येवला (नाशिक)

यापेक्षा काँग्रेसचे सरकार बरे होते

‘अस्वस्थ तरुण संसदेच्या दारात’ हे वृत्त वाचले. किसान आंदोलनाची जी अवस्था झाली तीच कॉक्रोच जनता पार्टीने उभ्या केलेल्या आंदोलनाची होणार की काय, असा प्रश्न पडतो. भाजप सरकार कुणाच्याही उपोषणाला भीक घालत नाही. गंगा शुद्धीकरणासाठी प्रा. जी. डी. अग्रवाल यांनी केलेल्या उपोषणाला सरकारने दाद दिली नाही. त्यांचा मृत्यू झाला. शांततेच्या मार्गाने जाणार्‍यांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. ही वेळ आलीच का? वेळीच चर्चा सुरू झाली असती तर ही अवस्था टाळता आली असती. एवढ्या विलंबाने चर्चेसाठी बोलावले तर चर्चा कोणाशी? जे. पी. नड्डा यांच्याशी, म्हणजे ज्याच्याकडे विशेष काही अधिकार नाहीत, अशा व्यक्तीशी. बोलावल्यानंतरही सीजेपीच्या प्रतिनिधींना तीन-चार तास ताटकळत ठेवले. तेवढ्या वेळात मार्ग काढता आला असता. मात्र सरकारची मार्ग काढण्याची इच्छाच दिसत नाही. त्याऐवजी त्यांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडणे, भारतीय तरुणांवर बंदुका रोखणे सोपे वाटते. वेळीच चर्चेसाठी बोलावले असते तर प्रश्न एवढा चिघळलाच नसता. सरकारला अहंकार नडला. यापेक्षा काँग्रेसचे सरकार बरे होते.

दत्ताराम गवस, कल्याण</p>

राजकारणातही व्यक्तिपूजा घातकच

‘टिकी टाका ट्रम्प ट्रम्प!’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. फुटबॉल आणि राजकारणातील साम्य प्रकर्षाने जाणवते. फुटबॉल हा मूलत: सांघिक खेळ आहे. एखाद्या खेळाडूच्या वैयक्तिक करामतीवर संघ सतत विजय मिळवू शकत नाही. राजकारणाबाबतही हेच तत्त्व लागू होते. भारतीय घटनेची संकल्पना व्यक्तिपूजेवर नव्हे, तर संस्था, सामूहिक नेतृत्व आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित आहे. एखाद्या राजकर्त्याच्या लोकप्रियतेवर किंवा करिश्म्यावर लोकशाही टिकून राहत नाही. एखाद्या नेत्याला देवत्व बहाल करून देव्हार्‍यात बसवले, तर राज्यकर्ते स्वत:ची प्रतिमा आणि वर्चस्व टिकवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु लोकशाहीची खरी ताकद अशी की, योग्य वेळी जनताच अशा सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून देते.

भालचंद्र देबडवार, निवृत्त न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय

अत्यंत रटाळ सामना

‘टिकी टाका ट्रम्प ट्रम्प!’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. अंतिम सामन्यात लक्षात राहील असे काहीही नव्हते. सामना अगदी रटाळ झाला. नुसते इकडून तिकडे पासेस बघून अतिशय कंटाळा आला. मॅचभर शंभरहून अधिक मिनिटे नुसता पासेसचा खेळ सुरू होता. फुटबॉल असे नसते. त्यात ड्रिबलर असतात, बॉल लांब अंतरावरून शूट करणारे असतात. स्पेनला पाच फूट अंतरावर गेल्याशिवाय गोल करता येत नव्हता. अर्जेंटिनाचा खेळ तर अतिशय खालच्या पातळीचा झाला. अंतिम सामन्यापेक्षा फ्रान्स आणि इंग्लंडमधील ब्राँझ कपसाठीचा सामना पाहताना कौशल्यपूर्ण खेळ पाहण्याचा आनंद मिळाला.

श्रीरंग गोखले, पुणे</p>

अमेरिकी नागरिकत्वात अनेक अडथळे

‘भारतीयांसाठी अमेरिकेचे नागरिकत्व आणखी महाग?’ हे विश्लेषण (२१ जुलै) वाचले. भारतीयांचे अमेरिकेचे आकर्षण वाढत आहे. मात्र तिथे स्थलांतरितांसंदर्भातील नियम कठोर होत आहेत. भारतीय नागरिकांना अमेरिकेचे पारपत्र मिळवण्यापासून नागरिकत्व स्वीकारेपर्यंत अनेक आर्थिक समस्यांना तसेच काही भेदाभेदांनाही सामोरे जावे लागते. नवीन नियमांनुसार, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाचा कालावधी जास्तीत जास्त चार वर्षे करण्यात आला असून अमेरिकी नागरिकाशी विवाह केल्यानंतरही ग्रीन कार्ड मिळणे पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही. शिवाय, ‘बर्थ टुरिझम’ला आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात आली आहेत.  ॲड. मंगला ठाकरे, नंदुरबार

वृक्ष लागवडीपेक्षा संवर्धन महत्त्वाचे

‘महाराष्ट्र ३०० कोटी वृक्ष लागवडीने हरित होईल?’ हा लेख (२१ जुलै) वाचला. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखल्याशिवाय हरित महाराष्ट्राची कल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. वृक्ष लागवडीबरोबरच जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचे संरक्षणही आवश्यक आहे. वृक्ष लागवडीपेक्षा वृक्षसंवर्धनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. निसर्गाशी संघर्ष करून विकास साधता येत नाही; निसर्गाला सोबत घेऊनच शाश्वत विकासाचा मार्ग तयार होतो. हरित महाराष्ट्र हा केवळ सरकारी उपक्रम नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रत्येकाने एक झाड लावून ते जगवले, तर लाखो झाडांचे जंगल उभे राहू शकते. केवळ आकडेवारीने हरित महाराष्ट्र घडणार नाही; निसर्ग, पाणी, जंगल आणि जैवविविधता यांचे जतन झाले तरच खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्र हिरवा राहील. प्रतिक होटे, अंजनगावसुर्जी (अमरावती)