‘मूल्य नाही; मान तरी!’ हा अग्रलेख (३ जून) वाचला. नोटाबंदीनंतरच्या काळात ‘जी-हुजुरी’ करणार्यांनी नव्या नोटांमध्ये जमिनीखालून सिग्नल देणारी नॅनो जीपीएस चीप असल्याचा शोध लावला होता. आज वापरात असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण पाहता, सारेच दावे पोकळ ठरले आहेत. त्या अत्याधुनिक नोटा अवघ्या काही वर्षांत फाटल्या आणि त्यांच्या छपाईवर जनतेच्या कराचे सहा हजार ३७८ कोटी रुपये स्वाहा झाले.
रोखरहित भारताचा उदोउदो करणार्या सरकारला आरबीआयच्या आकडेवारीने आरसा दाखवला आहे. भाजीवाला डिजिटल पेमेंट घेतो म्हणून पाठ थोपटून घेणार्यांना हे दिसत नाही का, की बाजारातील रोख अडीच पटीने वाढली आहे. पूर्वी नोटांचा आकार बदलण्याच्या तुघलकी निर्णयामुळे बँकांना एटीएम फेररचनेसाठी हजारो कोटींचा भुर्दंड बसला. आता तर निसर्गाला घातक ठरणार्या प्लास्टिकच्या नोटा कोंबण्याची नवी टूम काढली आहे. अर्थात, एका लाडक्या ‘सरकारस्नेही’ उद्योगपतीचा या प्लास्टिक रसायनांच्या व्यवसायात झालेला प्रवेश आणि आरबीआयचा हा निर्णय, हा केवळ योगायोग आहे, यावर विश्वास केवळ ‘भक्त’च ठेवू शकतात.
महागाईचा आगडोंब उसळला असताना आरबीआयच्या आगामी बैठकीत व्याजदराबाबत नेहमीप्रमाणे ‘जैसे थे’ धोरण स्वीकारून सरकारची मर्जी राखली जाण्याचीच दाट शक्यता आहे, कारण स्वायत्ततेपेक्षा सरकारला खूश ठेवणे महत्त्वाचे आहे. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य सांभाळता आले नाही, म्हणून आता नोटांचे रंगरूप बदलून लक्ष भरकटवले जात आहे. कागदाचा तुकडा आता प्लास्टिकचा होईलही, पण त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मान वाढणार की सरकारचे हसे होणार, हे येणारा काळच ठरवेल!
परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
विशाखापट्टणमची स्वतंत्र आरबीआय?
‘मूल्य नाही, मान तरी’ हे संपादकीय वाचले. या पार्श्वभूमीवर गेली अनेक वर्षे विशाखापट्टणम शहरात एक अजब वहिवाट आहे. ती पहाता ‘मानही नसला तरी चालेल, पण अस्तित्व स्वीकारा’ असे म्हणावेसे वाटते. याचे कारण, येथे पाच रुपयांचे नाणे कुणी स्वीकारत नाही. रिक्षावाला असो, की चहा टपरी पाचचे नाणे पुढे केले, की समोरचा ‘ये यहां नहीं चलता है’ असे सांगून परत करतो. आपण अर्थातच अवाक होतो. मग ते नाणे कसे खोटे नाही, आरबीआयने पास केलेले आहे वगैरे चर्हाट लावतो.
समोरच्याने अर्थातच हे चर्हाट शंभरदा ऐकलेले असते. ते सफाईने टाळून तो शेवटच्या मुद्द्यावर येतो. ‘मी हे नाणे घेतले, तरी माझ्याकडून ते कुणी घेणार नाही.’ येथे आपण अवाक् होतो, नि विचारतो ‘विशाखापट्टणमची आरबीआय वेगळी आहे का?’ समोरचा (या खेपेस जरा हसून) उतरतो ‘ते माहीत नाही, पण हे नाणे इथे चालणार नाही हे खरे.’ बॅगचे कानाकोपरे धुंडाळून, पाकिटातली कोपर्यात लोटली गेलेली नाणी हुडकून कसाबसा व्यवहार संपतो. आपण आश्चर्यदि:गमूढ म्हणतात तसे होत पावले टाकू लागतो.
अभिजित भाटलेकर
दहशतवाद आटोक्यात आला, त्याचे काय?
‘मूल्य नाही; मान तरी!’ हा अग्रलेख (३ जून) वाचला. ‘लोकसत्ता’ निश्चलनीकरणाच्या कायमच विरोधात राहिला आहे. सरकारने नोटाबंदी झाल्यावर काळा पैसा नष्ट होईल, असा दावा केला तरी तसे इतक्या सहजी होणार नाही, हे कळण्याएवढे भारतीय नागरिक नक्कीच हुशार आहेत. काश्मीर खोर्यात अतिरेकी कारवाया नियंत्रणात आल्या आहेत, जवानांवर दगडफेक वगैरे घटनांचे प्रमाण कमी झाले आहे.
एकूण व्यवहारात रोख रकमेचे प्रमाण वाढत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी दाखवत असली तरी त्याच कालावधीत अर्थव्यवस्थेचा एकूण वाढलेला आकार आणि त्याबरोबरच सातत्याने वाढत असणारे डिजिटल व्यवहार यांची एकमेकांशी तुलना केल्यानंतरच नेमके चित्र समोर येऊ शकते. केवळ वाढत जाणार्या रोख रकमेच्या व्यवहाराची माहिती या एकाच निकषाच्या आधारे सरकारला झोडपणे अन्यायकारक आहे.
संदीप दातार
सांस्कृतिक, साहित्यिक विषय का नाहीत?
‘रहे ना रहे हम…’ हा अग्रलेख (२ जून) वाचला. अनेक दिवसांनी वेगळे, चांगले वाचण्याची संधी मिळाली. अलीकडे राजकीय, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय विषयांनाच अग्रलेखांमध्ये प्राधान्य दिले जाते परंतु संगीत विषयक, सांस्कृतिक, साहित्यिक असे विषयदेखील असावेत असे वाटते. ‘लोकमानस’मधील प्रतिक्रिया देखील अग्रलेख वा ‘अन्वयार्थ’वरीलच असता. विविध विषयांबाबतच्या प्रतिक्रियांना प्राधान्य दिले जावे असे वाटते.
सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>
मनुष्यहानी भरून न निघणारी
मिथाइल अल्कोहोल मिसळलेली दारू उत्पादकांना स्वस्त पडते, पण सेवन करणार्यांना मरणाची वाट दाखवते. संबंधित यंत्रणांनी अधिक काळजी घेणे गरजेचे असून याबाबत कडक कारवाई अपेक्षित आहे. व्यसनमुक्ती केंद्रे कमी असून अनेकांना याची माहिती नसते. प्रबोधनात सरकार आणि एकंदर समाजच कमी पडला आहे. आता हे प्रकरण तापले आहे. काही दिवसांत सारे काही शांत होईल, पण झालेली जीवितहानी भरून निघणार नाही.
प्र. मु. काळे, सातपूर (नाशिक)
आयजीच्या जिवावर बायजी उदार
‘अपात्र बहिणींचेही लाड’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. लाडकी बहीण योजनेवर पहिल्याच वर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. योजनेचा लाभ देण्यासाठी उत्पन्नाचे निकष लावण्यात आले होते, मात्र जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करून सत्ता पदरात पाडून घेतली गेली.
सर्वच महिलांनी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. आम्ही कसा महिलांचा सन्मान करतो, महिलांना स्वावलंबी बनवतो, त्यांच्या चेहर्यावर आनंद फुलवतो, वगैरे वल्गना केल्या गेल्या. इतर अनेक योजनांना कात्री लावून ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरू ठेवण्यात आली. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला असताना त्याचे सोयरसुतक न बाळगता वर्तमानपत्रांत लाडक्या भावांचे व बहिणींचे मोठमोठे फोटो झळकवले गेले. ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ या तत्त्वावर सरकारने ही योजना राबवली.
आता तिजोरीने तळ गाठल्यावर अपात्र बहिणींचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. त्यात ८० लाखांपेक्षा अधिक नावे बाद झाली आहेत. १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अपात्र बहिणींना दिली गेली. या अपात्र बहिणींकडून सरकार पैसे वसूलही करणार नाही, अशी मखलाशी अजूनही केली जात आहेच. असे अन्य कोणत्या पक्षाच्या राजवटीत झाले असते, तर आजच्या सत्ताधार्यांनी त्यांना अगदी ‘सळो की पळो’ केले असते. शेवटी ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही’ हेच खरे.
उर्मिला पाटील, कल्याण
सरकारने आता तरी सावध राहावे
‘अपात्र बहिणींचे लाड’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ जून) वाचला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना अमलात आणली. परंतु किती बहिणी निकषांत बसतात हे पहाणे त्यावेळचे मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्री आणि सरकार यांचे कर्तव्य नव्हते का? यांच्या खिशाला झळ बसली नाही, परंतु महागाई वाढवून जनतेच्या खिशांना कात्री लावली गेली. या बहिणींपैकी काहीजणी तर शासकीय कर्मचारी होत्या. कहर म्हणजे काही पुरुषांनीही याचा गैरफायदा घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता हे सर्व उघडकीस आणले हे कौतुकास्पद! परंतु लबाड बहिणींना दिलेले पैसे माफ करणार आणि षुरुषांवर कारवाई करणार हा भेदभाव का? मुख्यमंत्र्यांनी आणखी खोलात जाऊन चौकशी करावी आणि स्त्री-पुरुष भेदभाव न करता जाणूनबुजून फसवणूक करणारे आणि यामध्ये त्यांना सल्ला देणारे जे कोणी असतील त्या सर्वांना कडक शिक्षा करावी, तरच सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळेल. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकर्यांना दोन लाख रुपये कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे कर्ज देणार्या संस्थाही संकटात येऊ शकतात आणि यातही असे गैरप्रकार होणार नाहीत कशावरून? तेव्हा वेळीच सावध राहावे. प्रभाकर कदम, मुलुंड (मुंबई)
