लोकमानस : विध्वंसक क्षमतेचा अंदाज चुकला

इराणच्या विध्वंसक क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यात ट्रम्प प्रशासन तोकडे पडले. उंदीर गोणी उचलू शकत नाही, पण कुरतडू नक्कीच शकतो, असे म्हटले जाते. या युद्धात कोणी काय कमावले, काय गमावले याचा जमाखर्च मांडला तर इराणचे सर्वाधिक नुकसान झाले हे स्पष्टच दिसते. त्यांनी खामेनींसारखा सर्वोच्च नेता गमावला आहे, पण अमेरिकेने जगातील स्वत:ची पत गमावली आहे. स्वत:ला सर्वाधिक सामर्थ्यशाली समजणार्‍या या देशाला, यापूर्वीही अफगाणिस्तानने सारी युद्धसामुग्री आहे तिथेच टाकून पिटाळले होते, आता इराणनेही त्याचे नाक कापून भळभळत्या जखमेसह हाकलले आहे. आपल्या साहाय्यक देशबंधूंना तर सोडाच पण इस्रायलमधील स्वत:च्या नागरिकांनाही वार्‍यावर सोडून ट्रम्प पळाले. यात निर्विवादपणे जिंकली ती इराणची युद्धनीती. ही नीती यापुढे युद्धशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी नवा अध्याय असेल. – ॲड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

मौन हे धोरण की शरणागती?

‘विध्वंसाच्या वाटेवर’ (४ मार्च) आणि ‘विनाशकालाची विपरीतता’ (५ मार्च) हे संपादकीय लेख वाचले. ठोस कारण नसताना आणि नेतान्याहू यांच्या कारस्थानाला बळी पडून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर युद्ध लादले. व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान या देशांशी युद्धात अमेरिकेचे हात पोळले असताना त्या देशाने पुन्हा तेच संकट ओढवून घेतले आहे. युद्धाच्या पाच दिवसांत अमेरिका- इस्रायल यांना केवळ अयातुल्ला खामेनी यांना संपवण्याशिवाय फारसे यश मिळालेले नाही. उलटपक्षी इराणच्या जनतेच्या मते खामेनी शहीद झाले आहेत आणि त्यामुळे ती जनता ‘न भूतो’ अशा एकजुटीने नव्या नेतृत्वाच्या पाठीशी उभी राहिली आहे.

इराणने त्यांच्या शेजारील देशांत असलेल्या अमेरिकेच्या सैन्य तळांवर जोरदार हल्ले केले. इस्रायलचे बहुचर्चित संरक्षण कवच भेदून तिथेही हल्ले केले. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या तुलनेत इराणची युद्धक्षमता मर्यादित आहे तरीही मानसिक आणि व्यूहात्मक आघाड्यांवर इराण वरचढ ठरताना दिसतो. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांनी आपापल्या देशातील असंतोष शमविण्यासाठी युद्धाचा खेळ मांडल्याचे दिसते. या खेळाचा खेळ-खंडोबा होऊ नये म्हणून दोघेही घायकुतीला येतील की काय अशी शंका येते. तेलाच्या वाढत्या किमतींचे जगभरात तीव्र पडसाद उमटणार आहेत, हे निश्चित. इराणची युद्धनौका भारताजवळच्या समुद्रात बुडवली गेली, इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची हत्या केली गेली, तरीही जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाचे मौन, हे धोरण की शरणागती हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. – ॲड. वसंत नलावडे, सातारा

बेगानी शादी मे…

‘विनाशकालाची विपरीतता’ (लोकसत्ता- ५ मार्च) हे संपादकीय वाचले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर बसलेली व्यक्तीच मुळात अत्यंत उथळ स्वभावाची आहे. रोज विविध देशांवर भरमसाट आयात शुल्क लादले जात आहे, ते त्यामुळेच. या एका व्यक्तीने संपूर्ण जगाची अर्थिक घडी उद्ध्वस्त केली आहे. बेंजामिन नेतान्याहूंसारख्या युद्धखोर व भ्रष्ट नेत्याने स्वत:च्या देशातील नागरिकांचे लक्ष भ्रष्टाचारावरून वळवण्यासाठी युद्धाचा डाव खेळला आणि ट्रम्प यांना बरोबर घेतले. यात ट्रम्प यांची भूमिका ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ अशाच धाटणीची आहे. या अंतहीन लढाईने लिबिया, इराक, अफगाणिस्तान यांच्यासारखी इराणची अवस्था होण्याची भीती आहे. ट्रम्प यांच्या अविचारी राजकारणाचे दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. – सुदर्शन महिंद्रकर, सोलापूर

सत्ताधार्‍यांना गांधींचा विचार नकोसा

‘गांधीमार्गाचे वर्तमान’ या सदरातील ‘शिक्षणातील गांधी विचारांना मूठमाती!’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (लोकसत्ता- ५ मार्च) वाचला. आजच्या सत्ताधीशांनी धर्मनिरपेक्षता आणि अहिंसेचे तत्त्व त्यागून गांधी व बुद्धांचा विचार नष्ट करण्याचा जणू वसा घेतला आहे.

आदरणीय पंधे गुरुजींचे विचार, ‘कमवा व शिका’ योजना याच मंडळींनी नव्या शैक्षणिक धोरणातात मांडत, ही आपलीच कल्पना असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. आज कोणीही पंधे गुरुजी, रवींद्रनाथ टागोर, शांतीनिकेतन आणि सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट असा तौलनिक, विश्लेषणात्मक अभ्यास करू इच्छित नाहीत. चित्र-शिल्पकलेविषयी सकारात्मक गुणात्मक चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी सर्व शैक्षणिक संस्था विस्कटण्याचे मोठे ‘राष्ट्रीय कार्य’ हाती घेण्यात आल्याचे दिसते. डावे आणि उजवे हे निष्कारण द्वंद्व सुरू करण्यात आले आहे. – रंजन जोशी, ठाणे</p>

करबुडवेगिरीला प्रोत्साहन कशासाठी?

‘गृहनिर्माण संस्थांची एनए करातून सुटका’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ मार्च) वाचली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेला निर्णय गृहनिर्माण संस्थांसाठी निश्चितच सुखावह आहे, पण ज्यांची कराची थकबाकी आहे त्यांची थकबाकीची रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय योग्य नाही, कारण कोणतीही थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय जेव्हा सरकार घेते तेव्हा कोणत्याही थकबाकीदाराला ती पर्वणीच असते. याचा फायदा हा फक्त थकबाकीदारालाच होतो, जे प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांच्यावर मात्र हा अन्यायच आहे. असे केल्याने प्रामाणिकपणे कर भरून काय फायदा हा विचार यापुढे जोर धरेल. सरकारने प्रामाणिक करदात्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. सरसकट माफी द्यायची असेल, तर ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी इतकी वर्षे प्रामाणिकपणे कर भरला आहे त्यातील निम्म्या रकमेची सरकारने गृहनिर्माण संस्थांना परतफेड करावी आणि प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍यांचा फायदा करून द्यावा. – राजन बुटाला, डोंबिवली

…तरीही परवाने मिळतात ते कसे?

‘उद्योग व यंत्रणांची हलगर्जी- सुलभता!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ मार्च) वाचला. ज्या कारखान्यात विध्वंसक क्षमता असलेल्या स्फोटकांचे उत्पादन केले जाते त्या ठिकाणी सुरक्षेची व्यवस्था सक्षम असणे अनिवार्यच, हे सामान्य ज्ञान अशिक्षित लोकांपाशीसुद्धा असते. स्फोटके, दारूगोळा तयार करणार्‍या कंपन्या शहरापासून दूर ग्रामीण भागांत असतात, त्यामुळे सुरक्षा प्रणालीचे पालन न करणे कारखान्यांसाठी सोयिस्कर तर सुरक्षेच्या बाबतीत स्फोटकांच्या कारखान्यांतील अनागोंदीकडे दुर्लक्ष करणे, ही यंत्रणांची सुलभता अशी भयानक परिस्थिती आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महायुतीचे अनेक खासदार- आमदार प्रतिनिधित्व करत असलेल्या विदर्भातील नागपूरजवळ स्फोटकांचे अनेक कारखाने आहेत. ज्या एसबीएल कारखान्यात स्फोट झाला त्या कारखान्यात जाण्यायेण्याचा रस्ता योग्य नाही. कंपनीचे बांधकाम सरकारला सादर केलेल्या आराखड्यानुसार नाही. सीसीटीव्ही, अग्निशमन व्यवस्था नाही, रुग्णवाहिका नाही, कारखान्यात काम करणारे कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत. सुरक्षेच्या बाबतीत एवढा मोठा आनंदी आनंद असताना स्फोटकांचे उत्पादन करण्याचे परवाने या कंपन्यांना कुणाच्या मान्यतेने मिळतात? सुरक्षेविषयीच्या या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीमुळे स्फोट होऊन अनेक निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडल्यानंतरच पेट्रोलियम एक्सप्लोझिव्ह्स सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) कामगार आयुक्त, कारखाने निरीक्षक, अबकारी विभाग, अग्निशमन दल यांना जाग येते का? – प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)