‘सह्याद्रीच्या सपाटीकरणाचा सोस’ हे संपादकीय (२ नोव्हेंबर) वाचले. महाराष्ट्रात आता जंगल जर कुठे थोडेफार शिल्लक असेल तर ते सह्याद्रीत, त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात आणि चंद्रपूर, गडचिरोली भागात. उर्वरित महाराष्ट्र एक तर शेतीखाली आहे किंवा उजाड झाला आहे. त्यामुळे जर सह्याद्रीत व त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात एक जरी झाड कापले जाणार असेल, तर तिथे कोणताही प्रकल्प आणताच कामा नये.

टोरंट कंपनीच्या कर्जत- भीमाशंकर परिसरातील प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता पाहता असे दिसते की, पाणी वर चढवण्यासाठी १०० रुपये किमतीची वीज खर्च होणार असेल, तर पाणी खाली आणताना अंदाजे ७५ ते ८५ रुपये किमतीची वीज तयार होणार आहे. हा आतबट्ट्याचा व्यवहार तेव्हाच परवडेल, जेव्हा देशातील सर्व कोळशावर चालणारे औष्णिक वीजप्रकल्प दिवसा विजेच्या मागणीअभावी बंद झालेले असतील व देशातील दिवसाची सर्व विजेची मागणी ही सौर आणि पवन ऊर्जेच्या आधारे पूर्ण केली जात असेल, १०० रुपयांची वीज अतिरिक्त होत असेल व ही वीज सौर-पवन ऊर्जेपासून तयार होत असेल, या विजेला ग्राहक नसतील आणि पुढील सर्व काळ हीच स्थिती कायम राहणार असेल. अतिरिक्त विजेला ग्राहक नाही, मग तिचे करायचे काय, तर ती वापरून दिवसा पाणी वर चढवायचे व रात्री या पाण्यापासून वीज तयार करायची. पण असे दिसते की, दिवसा टळटळीत ऊन असतानासुद्धा देशात जी विजेची एकूण मागणी असते, त्याच्या अंदाजे फक्त २५ टक्केच वीज सौर आणि पवन ऊर्जेतून व उर्वरित ७५ टक्के वीज कोळसा जाळून तयार होते. याचा अर्थच असा की, दिवसा पाणी वर चढवण्यासाठी जी १०० रुपयांची वीज वापरणार, ती कोळसा जाळून येणार आहे, म्हणजे हा पूर्णत: आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो. तरीही हा प्रकल्प रेटला जात असेल, तर यामागचे अंत:स्थ हेतू वेगळेच आहेत. अशा वेळी सर्वसामान्य जनतेलाच पुढाकार घेऊन हे प्रकल्प हाणून पाडावे लागतात.

– सुधन्वा घारपुरे, पुणे

‘उद्याचे उद्या पाहू’ ही वृत्ती घातक

‘सह्याद्रीच्या सपाटीकरणाचा सोस’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २ नोव्हेंबर) वाचला. जनता लवकर विसरते, तिची स्मरणशक्ती अल्प असते, असे नेहमी म्हटले जाते. हाच नियम राजकीय पक्षांनाही लागू होतो, असे दिसते. विरोधात असताना ज्या स्वरूपाच्या प्रकल्पांविरोधात रान उठवले, त्याच स्वरूपाचे प्रकल्प सत्तेत आल्यानंतर पर्यावरणस्नेही आणि अपरिहार्य असल्याचा साक्षात्कार होतो, याचेच प्रात्यक्षिक कर्जतमधील टोरंट प्रकल्पाच्या निमित्ताने दिसते आहे. वीज ही मूलभूत गरज आहेच, पण असे प्रकल्प एवढ्या संवेदनशील परिसंस्थेत उभारणे अजिबात योग्य नाही. आज मजा करून घ्या, उद्या काय वाटोळे होईल, ते तेव्हाच पाहू, असा विचार सत्ताधार्‍यांनी करणे घातक.

– बोढरे वाकलेकर, छत्रपती संभाजीनगर

पर्यावरणाची किंमत मोजून विकास?

‘सह्याद्रीच्या सपाटीकरणाचा सोस’ हा अग्रलेख वाचला. विकासाच्या नावाखाली निसर्ग, पर्यावरण, शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. सौरऊर्जा आणि ऊर्जानिर्मितीला विरोध नाही; मात्र कोणत्याही प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय समतोल धोक्यात घालणे योग्य नाही. सरकारने मोठमोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा प्रकल्पांची पारदर्शकता, पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक नागरिकांचे हित आणि भविष्यातील दुष्परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार करावा. सह्याद्री ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. त्याचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणवाद्यांची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. विकास हवा, पण निसर्गाच्या विनाशाची किंमत मोजून नको.

– ॲड. राहुल पायके, अध्यक्ष (पीपल्स थॉटस इन इंडिया युथ क्लब)

त्रास फक्त विरोधकांच्याच मोर्चांमुळे?

‘सभा झाली; आता पुढे काय?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२ नोव्हेंबर) वाचला. इतके दिवस भाजप, मोदी आणि शहा अजेंडा सेट करत होते आणि त्यावर ‘इंडिया’ आघाडीच्या लोकांना आपले म्हणणे मांडावे लागत होते; परंतु आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.
‘इंडिया’ आघाडी बधत नाही म्हणून भाजपला त्याला प्रतिउत्तर म्हणून दिल्ली, हरियाणा, ठाणे, मुंबईत पदयात्रा काढाव्या लागल्या. त्यांच्या पदयात्रांमुळे व्यापार्‍यांना त्रास होत नाही का? त्यांचे आर्थिक नुकसान होत नाही का? आणि दिवाळीच्या खरेदीच्या दिवसांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला ठिकठिकाणी रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे त्याचे काय? गृहमंत्री अमित शहा यांनीही २ नोव्हेंबरला हैदराबादमधील चारमिनारजवळून सायंकाळी ४ वाजता पदयात्रा काढण्याची घोषणा केली. त्यामुळे ऐन खरेदीच्या वेळी व्यापार्‍यांना आणि ग्राहकांना त्रास होणार नाही का? ठाण्यात रविवारी युतीच्या नेत्यांनी, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी भर ठाणे शहरातून पदयात्रा काढली आणि नंतर सभा घेतली त्यामुळे नितीन चौक ते तलावपाळीपर्यंतचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले होते, त्याचा त्रास दिवाळीआधीच्या शेवटच्या रविवारी खरेदीला निघालेल्या सर्वसामान्य जनतेला सोसावा लागला त्याचे काय? आता राहुल गांधींना अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस राहुलजी, राहुलबाबा असे संबोधू लागले आहेत, हा बदल काय दर्शवतो?

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

निवडणुकांविषयी अविश्वासाचे वातावरण

‘सभा झाली; आता पुढे काय?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणुकीच्या माध्यमातूनच भारतात सत्ताबदल झाला आहे. तसाच तो होणे अपेक्षित आहे. ही बाब काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीने स्पष्ट केल्याचा उल्लेख लेखात आहे. एसआयआरमुळे निवडणूक आयोगाने विश्वास गमावलेला दिसतो.

निवडणूक आयोगाबद्दल विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे. अद्याप तरी त्या दिशेने प्रयत्न दिसत नाहीत. संघ शाखेतून तयार झालेल्या सत्ताधारी पक्षाकडे संसदीय लोकशाहीसाठी प्रभावी नेतृत्व दिसत नाही. मतदार यादीबाबत विश्वास असेल तरच लोकशाही टिकेल. एसआयआर यापूर्वीही झाले आहे, असे सत्ताधारी वारंवार सांगतात, पण एवढे अविश्वासाचे वातावरण यापूर्वी कधीही तयार झाल्याचे दाखले नाहीत. अविश्वासाच्या वातावरणात झालेल्या निवडणुकांमुळे संसदीय लोकशाही संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

– युगानंद साळवे, पुणे

आंदोलनजीवी नेमके कोण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये एका राष्ट्रीय लोकप्रतिनिधी संमेलनात बोलताना केवळ मोर्चे काढून जनतेचे समर्थन मिळवण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत, असे म्हटले होते. आंदोलन करणार्‍यांना त्यांनी ‘आंदोलनजीवी’ असेही संबोधले होते. मग त्यांच्याच भाजपला १ नोव्हेंबरला देशभर मोर्चे आणि पदयात्रा काढण्याची गरज का भासली? विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततेविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपनेही देशभर आंदोलने केली.

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी हे शक्तिप्रदर्शन होते, असे भाजप सांगेलही; पण सत्तेत असलेल्या पक्षाने आपल्या कामातून आणि वस्तुस्थिती मांडून विरोधकांना उत्तर देणे अपेक्षित नाही का? विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांमुळे वाहतूक कोंडी होते, सामान्य नागरिकांना त्रास होतो, अशी टीका भाजप नेते वारंवार करतात. मग भाजपच्या मोर्चांमुळे जनतेची गैरसोय होत नाही का? आंदोलन हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे आणि तो सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनाही आहे. मात्र, विरोधकांनी आंदोलन केले की त्यांना ‘आंदोलनजीवी’ ठरवायचे आणि स्वत:च्या पक्षाने आंदोलन केले की त्याचे समर्थन करायचे, ही भूमिका विसंगत आहे. आंदोलनजीवित्वाच्या निकषावर भाजपनेही स्वत:ला तपासून पाहण्याची गरज आहे.

– दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)