‘भरकटलेला भविष्यवेध!’ या संपादकीयात रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणातील ‘थांबा पाहू’ धोरणावर वर्तमान जागतिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर टीका केली आहे. खरे पाहता अमरिकेचे ‘टॅरीफ धोरण’, इराण युद्धातून घटलेली निर्यात व वाढलेले इंधन तेलाचे दर यातून भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. सरकारतर्फे उपाययोजना कार्यान्वित केल्या जात आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर दरवाढ अटळ असल्याचे भाकीत हीच दोलायमान जागतिक स्थिती कायम राहिली तर कदाचित ते खरेही ठरेल. आर्थिक वर्षातील उत्पन्न घटीचे, चलनवाढीचे अंदाज, उत्पादन क्षेत्रातील घट याची नोंद घेत आयातीचा खर्च वर्षभर भागवू शकेल एवढ्या राखीव गंगाजळीचे आकडे यातून नागरिकांत विश्वास निर्माण व्हावा हा ‘पतधोरण समितीचा’ उद्देश नजरेआड करण्याजोगा नाही.
लक्ष्मण संगेवार, नांदेड</strong>
हे तुष्टीकरण नाही का?
चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घईघाईने बोलावलेल्या लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेच्या जागा वाढवण्याबरोबरच महिला आरक्षणावरही चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जाते. नेटाने प्रयत्न करूनही या विधानसभा जिंकणे अवघड असल्याचे दिसून येत असल्याने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रात जनमत विरोधात असताना हुकमी ठरलेले ‘लाडकी बहीण’ हे तुष्टीकरणाचे कार्ड संपूर्ण भारतात व्यापक तत्वावर खेळण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न असण्याची शक्यता दाट वाटते. निकराचा प्रयत्न म्हणून महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या अधिवेशनात ‘किसान सन्मान’ सारखीच रोख रकमेची ‘नारी सन्मान’ योजना लागू होऊन, या योजनेचा मोठमोठ्या जाहिरातींद्वारे गाजावाजा करत रोख रकमा तातडीने (कदाचित मतदानाच्या एक-दोन दिवस आधी) लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाल्या, तरी आश्चर्य वाटू नये.
किशोर थोरात, नाशिक
खासगीकरणापासून वाचवा…
‘हाफकिनचे खासगीकरणाकडे पाऊल!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ एप्रिल) वाचली. या जागतिक कीर्तीच्या संशोधन व उत्पादन संस्थेच्या प्रयोगशाळेच्या अद्ययावतीकरणासाठी सरकारकडून गेल्या २४ वर्षांत निधीच उपलब्ध होऊ शकला नाही. गेली अनेक वर्षे सर्पदंश, श्वानदंशावरील इंजेक्शन, पोलिओ डोस सर्व सरकारी रुग्णालय तसेच दवाखान्यांत मोफत दिले जातात. देशाला पोलिओमुक्त करण्यात हाफकिनचा सिंहाचा वाटा आहे. देशात एखाद्या साथरोगाचा प्रादुर्भाव झाला की, रोगावर औषध वा एखादी लस कधी येणार याची चर्चा असते. परंतु त्यासाठी रात्रंदिवस प्रयत्न करणार्या शास्त्रज्ञांची चर्चा फारशी होत नाही. याला सरकारी उदासीनता कारणीभूत आहे. मी मुंबईतील हाफकिन इ्स्टिटट्यूटमध्ये अनेक वर्षे कार्यरत होतो. एकेकाळी या संस्थेत शास्त्रज्ञ रात्रंदिवस संशोधन करत. परंतु १९७५ साली शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे हाफकिन इ्स्टिटट्यूटचे विभाजन करून दोन स्वतंत्र स्वायत्त संस्था निर्माण करण्यात आल्या तेव्हापासूनच संस्थेची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू झाली. हाफकिनला गतवैभव प्राप्त होण्यासाठी सरकारने योग्य उपाययोजना कराव्यात आणि खासगीकरणापासून वाचवावे.
विजय हरिश्चंद्रे, कर्जत (रायगड)
…तर दुर्दशा होणे अपरिहार्य
‘बारामती पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसची माघार’ हे वृत्त वाचले. सुनेत्रा पवारांविरुद्ध काँग्रेसने बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आपला उमेदवार घोषित केला, तेव्हा काँग्रेसने पवारांच्या सरंजामशाही/ घराणेशाहीविरुद्ध दंड थोपटले आहेत आणि भाजपच्या मनसुब्यांनाही आव्हान दिले आहे, असे वाटू लागले होते. हर्षवर्धन सपकाळ आपल्या ‘पीळदार मिश्या’ सार्थ ठरवतील असेही वाटले होते. पण काँग्रेसच्या वल्गना फोल ठरल्या व नेहमीप्रमाणे पवारांची खेळी यशस्वी झाली. पार्थ पवार यांनी काँग्रेसवर दुगाण्या झाडल्या. काँग्रेसचे असे धोरण असेल, तर या पक्षाची दुर्दशा होणे अपरिहार्य आहे. काँग्रेसने पवारांपुढे घातलेल्या लोटांगणामुळे आता पार्थ पवार यांच्या घोटाळ्यांना क्लिन चिट मिळणे सुरूच राहील.शशिकांत मुजुमदार, नवी पेठ (पुणे)
